काठमाडौं महानगरमा लुटैलुट

विद्या राई

काठमाडौँ — महानगरपालिकाले नियम मिचेरै लुट मच्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले बढी भुक्तानी लिएर तथा मनलाग्दी खर्च गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । परिषद्मा आफू अनुकूल निर्णय पारित गरेर बैठक, अवलोकन भ्रमण, तालिम, प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रमको जथाभावी खर्च गरेको छ । 



महानगरपालिकाको प्रशासन विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद थपलियाले २०७५ जेठ ८ र ९ मा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको अवलोकन भ्रमण गर्दा फुटकर खर्चबापत दुई हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिए । फकर्ंदाको दिनको चार सय रुपैयाँ मात्रै लिनुपर्नेमा १६ सयका बढी भुक्तानी लिए । १६ सयका दरले दुई दिनको खर्च ३२ सय रुपैयाँ नियमावली विपरीत खर्च गरे ।

जब कि भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियममा भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले भ्रमण अवधिबाट फकर्ंदाको दिनको एक चौथाइ पाउने र फुटकर खर्च नपाइने व्यवस्था छ । थपलिया भने सुरुमा आफूलाई लिन मिल्ने या नमिल्ने भन्ने थाहा नभएको तर लिन नमिल्ने थाहा पाएपछि वित्तीय विभागमा फिर्ता गरिसकेको बताउँछन् ।

महानगरपालिकाले पेरुको लिमामा सम्पन्न बाइसाइकल सिटी २०१८ मा सहभागी साइकल सिटी नेटवर्क नेपाललाई सामाजिक विकास विभागको स्वीकृतिमा महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यद्वारा टिप्पणी स्वीकृत गराएकै आधारमा शैलेन्द श्रेष्ठलाई ९५ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ भुक्तानी दियो ।

जब कि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा सभाद्वारा स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त रकम के बापत भुक्तानी गरेको हो निर्णयमा खुलेको छैन । त्यस्तै उक्त प्रतियोगितामा व्यक्तिगत सहभागिताले महानगरपालिकालाई परेको प्रभावसमेत विश्लेषण गरेको छैन ।वैदेशिक उडानको टिकट पेस भएपनि कुनै उडान अनुमतिपत्र पेस भएको थिएन ।

वडा नं. १४ मा दुईदिने कौसी तरकारी खेती तालिम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रम संयोजक रामचन्द्र पौडेलले तोकिएको दरभन्दा २१ सय बढी भुक्तानी लिए । नियमानुसार उनले ४ सय रुपैयाँ मात्रै पाउनुपर्नेमा चार गुणा बढी रकम अर्थ मन्त्रालयको खर्चको मापदण्डसम्बन्धी निर्णय तथा कायविधि, २०७० विपरीत लिए । उक्त तालिममा उनीसहित पाँच जनाले दुई दिनमा १९ हजार ४ सय बढी भुक्तानी लिए ।

पौडेलले वडा नं. २३ मा पनि कौसीखेती प्रशिक्षणबापत दुई गुणा बढी भुक्तानी लिए । अर्थ मन्त्रालयको खर्चको मापदण्डसम्बन्धी खर्च निर्देशिका, २०७३ अनुसार एक हजार ६ सय मात्रै लिनुपर्नेमा एक हजार ९ सय बढी लिए । उनीसहित चार जनाले दुई दिनमा १५ हजार चार सय बढी भुक्तानी लिए । यसबारे उनीसँग जानकारी लिँदा २६ आैं नगरपरिषद्ले पास गरेकै आधारमा लिने, दिने र खाने चलनअनुसार आफूले भुक्तानी लिएको बताए । 'अर्थमन्त्रालयले परिपत्र नगरेको र २४ औं नगरपरिषद्बाटै त्यसैअनुरूप लिने चलनअनुसार लिएको हुँ, अरूले पनि यसरी नै लिएका हुन्,' उनले भने । पौडेलले उमेर हदका आधारमा कात्तिक १३, २०७५ बाट महानगरबाट रिटायर्ड लिसकेका छन् ।

असोज १, २०७४ मा १५ वडाका वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल, वडा सदस्यहरू आनन्दराम गौतम, मैयालक्ष्मी महर्जन, निमा घ्याम्छो तामाङ र अमिता परियार तथा वडा सचिव जयदेव घिमिरे २०७४ साउनको बैठक भत्ता र परिवहन सुविधा लिइसकेका थिए । सोही मिति र भौचरबाट २०७४ जेठ, असार, साउन र भाद्रको गरी एकमुष्ठ ४ महिनाको बैठक भत्ता र परिवहन सुविधा पुनः भुक्तानी लिए । साउन महिनाको प्रतिजना बैठक भत्ता दुई हजार पाँच सय ५० -करकट्टी गरेको) र परिवहन भत्ता ३ हजारका दरले ६ जनाले ३० हजार तीन सय अनियमित ढंगले दोहोरो भुक्तानी लिए ।

महानगरपालिकाले नगर नायबनिरीक्षण लीलाराज गाछा मगरलगायत ६ जनाले विभिन्न क्षेत्रभित्र अनियमित रूपमा राखिएका विज्ञापन सामग्री नियन्त्रण गर्न खटिएबापत ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताबापत वाषिर्क ७ लाख २४ हजार पाँच सय भुक्तानी लिए । उनीहरूले रासन भत्ताबापत प्रतिव्यक्ति ५ हजार २ सय ६३ पनि लिए ।

उनीहरूरले तीन लाख ७८ हजार ९ सय ७२ रुपैयाँ दोहोरो भुक्तानी लिए । यसैगरी चमती जग्गा एकीकरण आयोजनामा कार्यरत ननानीप्रकाश पण्डित र मनोहरा जग्गा एकीकरणमा कार्यरत विनोद महत्तो कोइरीलाई आयोजनाबाट प्राप्त हुने आयोजना भत्ता मासिक तलबको पचास प्रतिशत भुक्तानी गरेकामा पनि प्रतिमहिना ५ हजार २ सय ६३ रासन भत्ताबापत १२ महिनाको ६३ हजार १ सय ६२ रुपैयाँसमेत दोहोरो भुक्तानी गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ४५ मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम निकासा दिँदा वा खर्च गर्दा मितव्ययिताको दृष्टिकोणले कुनै भुक्तानी दोहोरो नहुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वडा नं. १५ का वडाअध्यक्ष तथा प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले सञ्चार खर्चबापत वाषिर्क ८ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिए । प्रदेश ३ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३ को अनुसूची १ बमोजिम वडाअध्यक्षले मासिक सञ्चार खर्चबापत १ हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । ३२ वटै वडाका वडाध्यक्षसहित ४० जनाले ऐनले तोकेभन्दा बढी अनियमित ढंगले सञ्चार खर्च भुक्तानी लिएका छन् ।

वडा नं. २६ मा कार्यपालिका सदस्य कान्ता अधिकारी गौतमले सञ्चार खर्च लिनै नपाउने २० हजाररुपैयाँ भुक्तानी लिए । डंगोलले भने, 'प्रदेशले तोकेको खर्च शीर्षकमा यथावतै कायम गरी खर्च गरेको, त्यसबाहेकमा भने महानगरले नगरपरिषद्बाट पास गराएअनुसार खर्च गरेको' बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युवाका क्षेत्रमा बजेट बढाउन आयोनको माग 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन)ले राष्ट्रिय युवा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक योजना बनाउन माग गरेको छ । 

मंगलबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मामार्फतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै युवा संस्थाहरुको छाता संस्थाका रुपमा रहेको आयोनले युवाका क्षेत्रमा बजेट बढाउन समेत माग गरेको छ।

'चालु आर्थिक वर्षमा युवाका लागि छुट्याइएको बजेट एक प्रतिशत पनि छैन,' आयोनका अध्यक्ष जगदीश ऐरले भने, '४० प्रतिशत जनसंख्या भएको युवा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरे सम्बृद्धि नहुने ठहरसहित हामीले बजेट बृद्धिको माग गरेका हौ। आगामी बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत युवा क्षेत्रका लागि छुट्याउन ज्ञापन पत्र मार्फत् आग्रह गरेका छौ।'

सामाजिक उद्यमशीलतामा युवा सहभागिता बढाउन आगामी बजेटमा हौसलापूर्ण कार्यक्रम ल्याउन पनि आयोनले माग गरेको छ। युवाहरुको अनुभव आदानप्रदान गर्न बिभिन्न देशमा नेपालका तर्फबाट हुने भ्रमणरोकिएकोप्रति पनि आयोनले आपत्ति जनाएको छ।
राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन संशोधन मस्यौदा मन्त्रालयमा अड्किएको प्रति मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दै आयोनले तत्काल प्रक्रियामा लैजान आग्रह समेत गरेको छ।

यसैगरी दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि निर्देशिका तयार गरी संघीय स्वरुप अनुरुप स्थानीयकरण गर्न पत्रमामाग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री विश्वकर्माले आयोनले उठाएका विषयलाई आफ्नो मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा लिने बताए।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT