वीरमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण रोकियो

फातिमा बानु

काठमाडौँ — औषधि अभावका कारण वीर अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण रोकिएको छ । अस्पतालले अंग प्रत्यारोपण गर्दा प्रयोग हुने मुख्य औषधि (एटीजी) खरिद गर्न नसक्दा पाँच महिनादेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण हुन नसकेको हो । विशेषज्ञका अनुसार एटीजी औषधि बिरामीको अंग प्रत्यारोपण गर्नुअघि र गरेपछि प्रयोग गरिन्छ ।


वीरमा दस वर्षअघि सुरु भएको मिर्गौला प्रत्यारोपण विभिन्न समस्याका कारण बेला-बेला रोकिने गरेको थियो । चार वर्षअघिको भूकम्पले अस्पतालको भवन भत्कियो र ७ बेडको यो विभाग २ बेडमा खुम्चियो । भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावपछि अस्पतालले सातामा एक पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने गरेको थियो । अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीका अनुसार प्रत्यारोपणका लागि शल्यकक्ष र शल्यचिकित्सक दुवैको अभावले यो सेवा अघि बढन सकेको छैन ।

अस्पतालमा अहिले मिर्गौला शल्यचिकित्सकको दरबन्दी भए पनि त्यसमा चिकित्सक छैनन् । सेञ्चुरी भन्छन्, 'तालिमप्राप्त जनशक्ति छन्, प्रत्यारोपणकै विशेषज्ञ छैनन् । नर्सिङ कर्मचारी र अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी पनि न्यून छन् ।' औषधि उपलब्ध भएमा थोरै बिरामीलाई भए पनि प्रत्यारोपण सेवा दिन सकिने बताउँदै उनले थपे, 'महँगो औषधि भएकाले कोटेसनमा किन्न सम्भव छैन । टेन्डर गर्नुपर्ने भएकाले लामो समयसम्म सेवा अवरुद्ध भएको हो ।' सेवा रोकिएसँगै प्रत्यारोपण युनिटका कर्मचारीलाई अन्य विभागमा खटाइएको छ ।

पछिल्लो एक दशकदेखि हालसम्म अस्पतालबाट १ सय ४६ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ । प्रत्यारोपण सेवाका लागि दिनहुँ बिरामी आए पनि अन्य अस्पतालमा रिफर भइरहेका छन् । प्रत्यारोपणका लागि अन्य अस्पतालमा पनि पालो नपाएपछि वीरमा अहिले १० बिरामी सेवा कुरिरहेका छन् ।

यो औषधि खरिदमा कमिसन नआउने भएकाले बेवास्ता गरिएको कर्मचारी स्रोत बताउँछन् । 'कमिसन आउने खालका सामान रातारात किन्छन्, फाइदा नहुने सामान किन्दै किन्दैनन्', स्रोतको दाबी छ । इकाइले वर्षभरि पुग्ने औषधि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवा अवरुद्ध हुने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

अस्पतालको खरिद इकाइ प्रमुख भगवती थपलियाका अनुसार अघिल्लो वर्ष चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान -न्याम्स) का पदाधिकारी नभएका कारण औषधि खरिद गर्न सकिएको थिएन । उनी भन्छिन्, 'हामीले टेन्डर प्रक्रिया पहिल्यै तयार गरेका थियौं । निमित्त पदाधिकारीलाई आर्थिक अधिकार धेरै नभएकाले टेन्डर प्रक्रिया अल्झेको थियो ।' टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले चाँडै नै प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरिने उनले बताइन् ।

मिर्गौला प्रत्यारोपणसम्बन्धी निर्देशिका-२०७४ अनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सरकारले एक जना बिरामी बराबर ४ लाख ५० हजार रकम दिने व्यवस्था गरेको छ । बिरामी र मिर्गौला दान गर्ने व्यक्तिलाई भने प्रत्यारोपणपछि औषधि उपचारका लागि थप डेढ लाख रुपैयाँ पनि सरकारले दिने गरेको छ । यस्तो व्यवस्था भएसँगै बिरामी प्रत्यारोपणतर्फ आकषिर्त भएका छन् ।

सरकारले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि तोकेका केन्द्रमा समस्या आइरहेका कारण बिरामी मर्कामा पर्ने गरेका छन् । निःशुल्क प्रत्यारोपणका सरकारले नेपालभर तीन अस्पताल तोकेको छ । वीर अस्पताल, सहिदभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल टिचिङ । तीनै केन्द्रबाट बिरामीको चापअनुसार सेवा दिन सकिएको छैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रतिदस हजारमध्ये एक जनाको मिर्गौला फेल हुने गरेको छ । यसअनुसार नेपालमा बर्सेनि तीन हजार व्यक्तिको मिर्गौला फेल हुन्छ । यस्ता बिरामीलाई उपचारको दुई विकल्प छ- डाइलासिस गर्ने र मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने । नेपालमा दुवै सेवा प्रभावकारी नहुँदा बिरामीले दुःख पाइरहेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौं महानगरमा लुटैलुट

विद्या राई

काठमाडौँ — महानगरपालिकाले नियम मिचेरै लुट मच्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले बढी भुक्तानी लिएर तथा मनलाग्दी खर्च गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । परिषद्मा आफू अनुकूल निर्णय पारित गरेर बैठक, अवलोकन भ्रमण, तालिम, प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रमको जथाभावी खर्च गरेको छ । 



महानगरपालिकाको प्रशासन विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद थपलियाले २०७५ जेठ ८ र ९ मा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको अवलोकन भ्रमण गर्दा फुटकर खर्चबापत दुई हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिए । फकर्ंदाको दिनको चार सय रुपैयाँ मात्रै लिनुपर्नेमा १६ सयका बढी भुक्तानी लिए । १६ सयका दरले दुई दिनको खर्च ३२ सय रुपैयाँ नियमावली विपरीत खर्च गरे ।

जब कि भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियममा भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले भ्रमण अवधिबाट फकर्ंदाको दिनको एक चौथाइ पाउने र फुटकर खर्च नपाइने व्यवस्था छ । थपलिया भने सुरुमा आफूलाई लिन मिल्ने या नमिल्ने भन्ने थाहा नभएको तर लिन नमिल्ने थाहा पाएपछि वित्तीय विभागमा फिर्ता गरिसकेको बताउँछन् ।

महानगरपालिकाले पेरुको लिमामा सम्पन्न बाइसाइकल सिटी २०१८ मा सहभागी साइकल सिटी नेटवर्क नेपाललाई सामाजिक विकास विभागको स्वीकृतिमा महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यद्वारा टिप्पणी स्वीकृत गराएकै आधारमा शैलेन्द श्रेष्ठलाई ९५ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ भुक्तानी दियो ।

जब कि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा सभाद्वारा स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त रकम के बापत भुक्तानी गरेको हो निर्णयमा खुलेको छैन । त्यस्तै उक्त प्रतियोगितामा व्यक्तिगत सहभागिताले महानगरपालिकालाई परेको प्रभावसमेत विश्लेषण गरेको छैन ।वैदेशिक उडानको टिकट पेस भएपनि कुनै उडान अनुमतिपत्र पेस भएको थिएन ।

वडा नं. १४ मा दुईदिने कौसी तरकारी खेती तालिम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रम संयोजक रामचन्द्र पौडेलले तोकिएको दरभन्दा २१ सय बढी भुक्तानी लिए । नियमानुसार उनले ४ सय रुपैयाँ मात्रै पाउनुपर्नेमा चार गुणा बढी रकम अर्थ मन्त्रालयको खर्चको मापदण्डसम्बन्धी निर्णय तथा कायविधि, २०७० विपरीत लिए । उक्त तालिममा उनीसहित पाँच जनाले दुई दिनमा १९ हजार ४ सय बढी भुक्तानी लिए ।

पौडेलले वडा नं. २३ मा पनि कौसीखेती प्रशिक्षणबापत दुई गुणा बढी भुक्तानी लिए । अर्थ मन्त्रालयको खर्चको मापदण्डसम्बन्धी खर्च निर्देशिका, २०७३ अनुसार एक हजार ६ सय मात्रै लिनुपर्नेमा एक हजार ९ सय बढी लिए । उनीसहित चार जनाले दुई दिनमा १५ हजार चार सय बढी भुक्तानी लिए । यसबारे उनीसँग जानकारी लिँदा २६ आैं नगरपरिषद्ले पास गरेकै आधारमा लिने, दिने र खाने चलनअनुसार आफूले भुक्तानी लिएको बताए । 'अर्थमन्त्रालयले परिपत्र नगरेको र २४ औं नगरपरिषद्बाटै त्यसैअनुरूप लिने चलनअनुसार लिएको हुँ, अरूले पनि यसरी नै लिएका हुन्,' उनले भने । पौडेलले उमेर हदका आधारमा कात्तिक १३, २०७५ बाट महानगरबाट रिटायर्ड लिसकेका छन् ।

असोज १, २०७४ मा १५ वडाका वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल, वडा सदस्यहरू आनन्दराम गौतम, मैयालक्ष्मी महर्जन, निमा घ्याम्छो तामाङ र अमिता परियार तथा वडा सचिव जयदेव घिमिरे २०७४ साउनको बैठक भत्ता र परिवहन सुविधा लिइसकेका थिए । सोही मिति र भौचरबाट २०७४ जेठ, असार, साउन र भाद्रको गरी एकमुष्ठ ४ महिनाको बैठक भत्ता र परिवहन सुविधा पुनः भुक्तानी लिए । साउन महिनाको प्रतिजना बैठक भत्ता दुई हजार पाँच सय ५० -करकट्टी गरेको) र परिवहन भत्ता ३ हजारका दरले ६ जनाले ३० हजार तीन सय अनियमित ढंगले दोहोरो भुक्तानी लिए ।

महानगरपालिकाले नगर नायबनिरीक्षण लीलाराज गाछा मगरलगायत ६ जनाले विभिन्न क्षेत्रभित्र अनियमित रूपमा राखिएका विज्ञापन सामग्री नियन्त्रण गर्न खटिएबापत ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताबापत वाषिर्क ७ लाख २४ हजार पाँच सय भुक्तानी लिए । उनीहरूले रासन भत्ताबापत प्रतिव्यक्ति ५ हजार २ सय ६३ पनि लिए ।

उनीहरूरले तीन लाख ७८ हजार ९ सय ७२ रुपैयाँ दोहोरो भुक्तानी लिए । यसैगरी चमती जग्गा एकीकरण आयोजनामा कार्यरत ननानीप्रकाश पण्डित र मनोहरा जग्गा एकीकरणमा कार्यरत विनोद महत्तो कोइरीलाई आयोजनाबाट प्राप्त हुने आयोजना भत्ता मासिक तलबको पचास प्रतिशत भुक्तानी गरेकामा पनि प्रतिमहिना ५ हजार २ सय ६३ रासन भत्ताबापत १२ महिनाको ६३ हजार १ सय ६२ रुपैयाँसमेत दोहोरो भुक्तानी गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ४५ मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम निकासा दिँदा वा खर्च गर्दा मितव्ययिताको दृष्टिकोणले कुनै भुक्तानी दोहोरो नहुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वडा नं. १५ का वडाअध्यक्ष तथा प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले सञ्चार खर्चबापत वाषिर्क ८ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिए । प्रदेश ३ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३ को अनुसूची १ बमोजिम वडाअध्यक्षले मासिक सञ्चार खर्चबापत १ हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । ३२ वटै वडाका वडाध्यक्षसहित ४० जनाले ऐनले तोकेभन्दा बढी अनियमित ढंगले सञ्चार खर्च भुक्तानी लिएका छन् ।

वडा नं. २६ मा कार्यपालिका सदस्य कान्ता अधिकारी गौतमले सञ्चार खर्च लिनै नपाउने २० हजाररुपैयाँ भुक्तानी लिए । डंगोलले भने, 'प्रदेशले तोकेको खर्च शीर्षकमा यथावतै कायम गरी खर्च गरेको, त्यसबाहेकमा भने महानगरले नगरपरिषद्बाट पास गराएअनुसार खर्च गरेको' बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्