मेयरको चेपुवामा उपमेयर

२०७५ चैत २४ मा सम्पन्न नगरसभाको चौथो अधिवेशनमा खड्गीले खुलामञ्चमा धमाधम पसल निर्माणबारे मेयर शाक्यको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । महानगरमा जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो नगरसभामा समेत उनले रानीपोखरी र टुँडिखेलबीचको व्यापारिक भीडभाड हटाउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

जनप्रतिनिधि आउनुअघि जतिसुकै सम्झौता भए पनि पसलेहरूलाई ‘अल्टिमेटम’ दिएर हटाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । केही पसलवाला उनकै सचिवालयमा पुगेर ‘कन्भिन्स’ भएर फर्केका थिए । तर, मेयरले उक्त विषयमा बेवास्ता गरिदिए । खुलामञ्चका विषयमा भने केही चासो देखाउँदै अनुगमन गरी वस्तुस्थिति खुल्ने प्रतिवेदन बुझाउन उपमेयरलाई मौखिक निर्देशन दिए । उपमेयरले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले लिखित निर्देशन आउनुपर्ने भन्दै झन्डै तीन हप्तासम्म निर्देशन अटेर गरिन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ मा उपमेयरले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकार छ । २०७५ मंसिर १२ मा बनेको अनुगमन समितिको संयोजकका रूपमा उपमेयरलाई प्राप्त मनोनयन पत्रमा स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ (परिमार्जित) बमोजिम महानगरबाट सञ्चालित योजनाको नियमित अनुगमन सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी मात्रै दिइएको छ ।

संविधानमा सुरक्षित अधिकार कटौती गरेर उपमेयरको जिम्मेवारी साँघुरो बनाएकाले मौखिक निर्देशनका आधारमा ‘एक्सन’ मा जान नसकेको खड्गीले बताइन् । ‘मलाई अनुगमन समितिको जिम्मेवारी दिँदा कतिसम्म कटौती गरिएको छ भन्ने मलाई थाहा थियो,’ उनले भनिन्, ‘मैले जानाजान थप अप्ठेरोमा फस्नु थिएन ।’

त्यतिन्जेल खुलामञ्चको विषय चर्किसकेको थियो । मेयरले वैशाख १३ मा उपमेयरलाई पत्र लेखेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअन्तर्गत गठित अनुगमन समितिमार्फत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिए । तर महानगरमा हालसम्म त्यसअनुसारको समिति गठन नभएको उपमेयर दाबी गर्छिन् ।

पत्र आएपछि उनी मेयरको निर्देशन कार्यान्यन गर्न विभागीय कर्मचारीहरूसँग एक चरण बैठक भने बसिसकेकी थिइन् । पत्र पाएको भोलिपल्टै मेयरको आदेशमा खुलामञ्चमा डोजर चलाइयो । मेयरले वैशाख १७ मा पुनः पत्राचार गरेर खुलामञ्चका संरचना भत्काउन थालिसकेको भन्दै थप अनुगमन आवश्यक नरहेको उपमेयरलाई जानकारी गराए ।
यसैगरी राजनीतिक रूपमा निर्देशित भएर उपमेयरले नटेरेपछि डोजर लगाउनुपरेको मेयरले सार्वजानिक अभिव्यक्ति पनि दिए । मेयरको अभिव्यक्तिमाथि उपमेयरले आपत्ति जनाएकी छन् ।

‘काम गर्नलाई अधिकारजति मेयरसाब नै खोसेर राख्नुहुन्छ, उल्टै राजनीतिक रंग लगाइदिनुहुन्छ, यो सरासर ममाथिको लान्छना हो,’ उनले भनिन् । मेयरले खुलामञ्च मात्रै नभएर विगतमा पनि पटकपटक अनेक बहाना बनाएर फसाउन खोजेको उनको भनाइ छ । यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा मेयरले पद्धतिअनुसार चल्नुपर्ने भन्दै विगत कोट्याउन नचाहेको बताए । ‘काम गर्दै जाँदा कमीकमजोरी त हुन्छन्, महानगरमा कसैले अन्जानमा गल्ती गरे पनि भागिदार मै हुनुपर्छ, त्यसैले हामी सबै मिलेर महानगर बनाउने हो,’ उनले भने ।

मेयरले जिम्मेवारीविहीन बनाउन खोजेर महानगरलाई एकलौटी चलाउँदै आएको आरोप लगाइन् । जस्तो महानगरमा उपमेयरलाई न्यायिक समिति, बजेट तर्जुमा समिति, अनुगमन समिति र राजस्व समितिअन्तर्गतको जिम्मेवारी संविधानमा तोकेको छ । उक्त समितिहरू बनाउने वातावरण बनाउन मेयरलाई धेरैपटक आग्रह गर्नुपरेको थियो । न्यायिक समिति जनप्रतिनिधि आएको करिब ६ महिनापछि मात्रै बनेको थियो । बजेट तर्जुमा र राजस्व समिति दोस्रो परिषद्बाट अनुमोदन गरेका थिए । अनुगमन समिति भने मेयरले बनाउनै चाहेका थिएनन् । धेरै पटक आग्रह गरेपछि जनप्रतिनिधि आएको झन्डै डेढ वर्षपछि मात्रै बनेको थियो ।

‘अनुगमन समिति बनाउने कोसिस गर्नुभएको छदै थिएन, मैले पटक–पटक भनेपछि अन्तिममा ल तपाईंले धेरै ‘रिक्वेस्ट’ गर्नुभो बनाइदिएँ, भन्नुभो, मलाई हाँसो लाग्यो, समिति त मैले बनाउने होइन, संविधानमा लेखिएको कुरा हो ।’ उनले भनिन्, ‘त्यही पनि अधिकारजति कटौती गरिदिनुभयो ।’

बजेट तर्जुमा समितिमा आफू रहे पनि मेयरले एकलौटी बजेट तथा योजना चलाउने गरेका छन् । कार्यालय सञ्चालन खर्चका विषयमा पनि मेयरले आफूखुसी गर्दै आएका छन् । वित्त शाखाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा बागदरबारस्थित मेयरको कार्यकक्ष र सचिवालयमा जलपान तथा खाना खर्च ७ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय सभागृहमा रहेको मेयरको अर्को कार्यालयमा ६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ गरी १३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसैगरी उपमेयरको सचिवालयमा गएको आवमा ५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ जलपानमा खर्च भएको थियो । खर्च के कति र कहाँ, कसरी भइरहेको भन्ने सम्बन्धमा आफूलाई चासो र थाहै नभएको भन्दै मेयर गैरजिम्मेवार बन्न खोजेका छन् ।

‘खर्च कसले के राख्छ, वित्त शाखातिरै हुन्छ, मलाई सरोकारको विषय होइन ।’ यतिका छर्लङ हुँदाहुँदै पनि उनले पानी माथिको ओभानु बन्ने गरेका छन् ।

महानगरको स्थानीय राजपत्र बनाउने क्रममा पनि उपमेयरलाई थाहै नदिई अन्तिममा आएर पुस २४, २०७४ को नगरसभामा थमाएका थिए । उनले मेयरको विश्वास गरेर चुपचाप बस्दै आएकी थिइन् । तर पटक–पटक घात गर्न थालेकाले अबदेखि नसहने निर्णयमा पुगेकी छन् । जनताको सेवाका लागि प्रतिनिधि भएर महानगर बनाउन आएको भए पनि राजनीतिक दृष्टिकोण र महिला भएका कारणले थिचोमिचो गरिरहेको बताउँछिन् । ‘मेयरले अधिकार दिन त परै जाओस् सोध्न समेत आवश्यक ठान्ने गरेका छैनन्, यो त ‘ह्युमुलेसन’ हो, मलाई ‘अट्याक’ गरेको हो नि, अबदेखि चुप बस्दिनँ, मसँग धेरै प्रमाण भइसके ।’

मेयरले महानगरमा संविधानले तोकेअनुसारको पदीय जिम्मेवारी सबैलाई पालना गर्नुपर्ने बताए । कसैको व्यक्तिगत इच्छाचाहना, राजनीतिक आस्थाका कारण कसैलाई धेरै अधिकार, कसैलाई थोरै नभएको भन्दै भने, ‘म मेयरको हैसियत र अधिकारमा काम गर्छु, उहाँले उपमेयरको हैसियतमा रहेर काम गर्ने हो ।’

देशभरका सबैजसो स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू प्रमुखको चेपुवामा छन् । उनीहरूलाई संविधानबमोजिम काम गर्न कतै प्रमुख, कतै कर्मचारी त कै सहकर्मी जनप्रतिनिधि बाधक बनेका छन् । उनीहरूका लागि अभिभावकको भूमिकामा रहनकै लागि कानुन सम्मत अघि बढ्ने अडान लिएकी छन् । ‘उहाँहरूले काठमाडौं महानगरलाई अभिभावकको रूपमा हेरिराख्नुभएको छ, यसैमाथि टेकेर काम गर्न चाहिरहनुभएको छ, मैले मेयरसँग जायज कुरामा आफ्ना गुनासा राख्न किन नपाउने, तर मुखको भरमा काम गर्न सक्दिनँ, मलाई जे समिति दिएको छ त्यहीअनुसार गर्ने हो,’ उनले भनिन् ।

राजनीतिक सवाललाई अहिले आएर जोड्न नमिल्ने र आफूले कहिल्यै त्यो दृष्टिले नहेको मेयरले जिकिर गरे । ‘चुनाव लड्नेबेलै जिम्मेवारी के कति भनेर पदमा लडेर आएको उपमेयरलाई थाहा हुनुपर्ने हो, जितेर आइसकेपछि यो र त्यो पार्टीको सवालै हुँदैन ।’ स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयर तत्कालीन एमाले र उपमेयर कांग्रेसबाट विजयी भएका हुन् ।