बिरामी जाँच्ने हैन, रिफर मात्रै

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट अस्पतालमा स्तरोन्नति गरे पनि कीर्तिपुरको विष्णुदेवी अस्पतालमा त्यसअनुसार कुनै सेवासुविधा छैन । यहाँ आएका सबैजसो बिरामीलाई अर्को अस्पताल पठाउने गरिएको छ ।
शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — राजधानी काठमाडौका अस्पताल प्रायः कोचाकोच हुन्छन् । सरकारीमध्येकै सिभिल, वीर, शिक्षण अस्पताल र निजी अस्पतालमा समेत बेड पाउन मुस्किल हुन्छ । बिहानैदेखि टिकट कटाउन बस्नुपर्ने बाध्यता छ तर कीर्तिपुरस्थित '१५ शय्याको' विष्णुदेवी अस्पताल यसको अपवाद नै मान्दा हुन्छ ।

कीर्तिपुर नगरपालिकामा पर्ने विष्णुदेवी अस्पतालमा चिकित्सक कुर्दै गरेकी ८० वर्षीया सुमित्रा लामिछाने । तस्बिर : शिल्पा/कान्तिपुर

यस अस्पतालमा जँचाउन आएका सबैजसो बिरामीलाई प्रायः अर्को अस्पताल पठाइन्छ ।

आइतबार मध्याह्न १ बजेतिर ८० वर्षीया सुमित्रा लामिछाने चिकित्सक कुर्दै थिइन् । अर्घखाँचीकी उनी आना छोराका साथ उपचारका लागि राजधानी आएकी हुन् । अस्पतालमा आउनुका कारणबारे उनले भनिन्, 'नजिकैको अर्को अस्पताल आएकी थिएँ । रोग भनेपछि सरकारी अस्पताल हो, यहाँ निःशुल्क परीक्षण र औषधि दिन्छ भनेर पठाएपछि आएँ ।' खाजा खाने समय भएकाले बाहिर गएकाले अस्पताल सुनसानै थियो । आधा घण्टाजति कुरेपछि चिकित्सक आएर उनलाई हेरे ।

त्यहीँ केहीबेर पछि पुगिन् महोत्तरीकी सज्ञानदेवी पण्डित । उनी पनि नजिकै गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा लेखिएको औषधि लिन आइपुगेकी थिइन् । श्रीमान्साथ आएकी उनी कीर्तिपुरकै विष्णुदेवी अस्पताल छेउको अर्को अस्पताल आएको र निःशुल्क औषधि पाइने भनिएकाले यो अस्पताल पुगेकी थिइन् ।

पण्डितले भनिन्, 'क्षयरोगको औषधि एक महिनादेखि खाइरहेकी छु, खासै असर नभएकाले एकपल्ट राम्ररी जँचाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेर काठमाडौं आएँ । नजिकैको अस्पतालमा अन्य औषधि दिए पनि यो औषधि निःशुल्क पाइने भनेकाले यता पठायो ।' उनलाई थप चेकजाँचको आवश्यकता रहेको भन्दै कालीमाटीस्थित क्षयरोगसम्बन्धी विशेषज्ञ रहेको अस्पताल पठाइयो ।

यी दुई पात्रबाहेक अन्य पनि प्रायः निःशुल्क औषधि भनेर छेवैको अस्पतालले पठाए मात्र आउँछन् । विष्णुदेवी अस्पतालका विषयमा जानकारी नभएकाहरू नै आउने गर्छन् तर अस्पतालका कर्मचारी भने अन्य बिरामी पनि आउने गरेको बताउँछन् । 'नजिकै विश्वविद्यालय छ । त्यहाँका विद्यार्थी पनि आउँछन् । छेउमै अर्को अस्पताल भएर होला बढी चाहिँ उतै जान्छन्,' अस्पतालका सिनियर अहेब तपराज फुलाराले भने ।

उनका अनुसार बिरामीको चाप यस अस्पतालमा निकै कम छ । उनका अनुसार नगरपालिकाले मधुमेह र रक्तचापको औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने भएकाले केही ज्येष्ठ नागरिक पनि आउँछन् । औसतमा दिनहुँ १० देखि ३० जनासम्म आउँछन् तर पूर्वाधार अभावमा चेकजाँच गरेर अर्को अस्पताल रेफर गर्ने गरिएको फुलाराले स्विकारे ।

एक स्थानीयले अस्पताल दिनभरि सुनसान नै हुने भएकाले त्यहाँ कर्मचारी आवश्यकता नै नभएको बताए । 'मान्छे जाने भए पो डाक्टर चाहिनु । मान्छे नै हुँदैनन् । कोही कोही पस्छन् । तिनलाई पनि अन्य अस्पताल रेफर गरिन्छ,' उनले भने । सुविधा नै नभएको ठाउँलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट अस्पतालमा स्तरोन्नति गरे पनि त्यसअनुसार कुनै काम नभएको स्थानीय गुनासो गर्छन् । 'पहिले स्वास्थ्य केन्द्र हुँदा पनि यही तालले चलेको थियो । अहिले अस्पताल हुँदा पनि संरचना मात्र छ,' ती व्यक्तिले भने ।

तीन वर्षअघि १५ शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको विष्णुदेवी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अस्पताललाई हुने पूर्वाधार नै छैनन् । 'हामी १४/१५ जना छौं । बेड पनि छैन,' अहेव फुलाराले भने, 'यहाँ सेवा सुचारु नभइसकेकाले नजिकैको अर्को अस्पतालमा जान्छन् । यहाँको बारे जानकारी नभएर पनि होला । स्थानीय अझै पनि यो स्वास्थ्य केन्द्र नै हो भन्ने सोच्छन् ।' ल्याब छ तर त्यसमा आवश्यक उपकरण तथा केमिकल पर्याप्त छैनन् । औषधि लेखेर दिने गरिएको छ तर सीमित औषधि मात्र उपलब्ध छन्, आफ्नै फार्मेसी छैन । फुलारा बिरामीलाई राम्रो सेवा दिन नसकिएको स्विकार्छन् ।

हाल बिहान १० बजेदेखि जेनेरल ओपीडी सञ्चालनमा छ । ल्याबमा खकार, एचआईभी, हेमोग्लोबिनजस्ता सामान्य जाँच गरिन्छ । 'गर्भवती तथा सुत्केरी जाँच, खोप र पोषणसम्बन्धी कार्य, क्षयरोगको औषधि, सामान्य शल्यक्रिया तथा ड्रेसिङ र भ्यासेक्टोमी तथा ल्याप्रोस्कोपीबाहेकका परिवार नियोजनसम्बन्धी कार्य भइरहेको छ,' अहेव फुलाराले भने । उनका भनाइमा यहाँ आएका बिरामीमध्ये पनि धेरैजसो रेफर गर्नुपर्ने खालका नै हुन्छन् । अस्पतालबाट सामान्य सुगर, प्रेसर जाँच्ने र निःशुल्क बाँड्ने औषधि उपलब्ध भए दिने गरिएको छ ।

अस्पतालका एक कर्मचारीका भनाइमा स्वास्थ्य केन्द्र हुँदाकै शैलीमा अहिले अस्पताल भइसक्दा पनि चलाइएकाले बिरामी नआएका हुन् । ती स्वास्थ्य कर्मचारीले भने, 'सामान्य कुराका लागि आउँछन् । फेरि अर्को अस्पताल नै पठाउने हो भनेर आउन चाहँदैनन् । छेवैको अर्को अस्पतालले गर्दा पनि मान्छे आउन कम भएका हुन् कि जस्तो लाग्छ ।' अस्पताललाई सेवा सुविधायुक्त नबनाउनु र बेवास्ता गर्नुले यसको विश्वसनीयता र बिरामीको संख्या कम भएको उनको भनाइ छ ।

हाल त्यहाँ २५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि त्यसको आधा जनशक्ति मात्र छ । दुई चिकित्सक पनि करारमा छन् । ३ स्टाफ नर्स, दुई जना अहेब र एक जना कार्यालय सहयोगी छन् भने ४ जना हुनुपर्नेमा हेल्थ असिस्टेन्ट एक जना पनि छैनन् । रेडियोलोजिस्ट, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टजस्ता पद खाली नै छन् । '१५ शय्यामा एउटा पनि छैन । इमरजेन्सी छैन, औषधि छैन,' स्वास्थ्य शाखा संयोजक सन्तमान मानन्धरले भने, 'सुधार गर्नुपर्ने हो तर अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ।'

उनका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षयता अस्पतालमा आएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । निकै कम मात्र खर्च हुने भएकाले पूर्वाधार विकास गर्न सकिएको छैन । गत वर्ष रंगरोगन र ल्याबका लागि केही सामान किनिएको थियो ।

अस्पताल व्यवस्थापन तथा सहयोग समितिका अध्यक्ष बटुकृष्ण थापाका भनाइमा समितिलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएकाले बजेट खर्च हुन नसकेको हो । उनले भने, 'नेपाल सरकारमातहतबाट स्थानीय तहमा ल्याइयो तर नगरपालिकाले स्वतन्त्र तरिकाले बजेट खर्च गर्न दिने र अन्य अधिकार दिएको छैन ।' स्थानीय तहको पनि ध्यान पुग्न नसकेको उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक सुरक्षाका लागि एकजुट हुँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपत्यकाका प्रमुखहरूले यातायात व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सँगैसँगै जानेगरी योजना बनाउनतर्फ लागेका छन् ।

उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख तथा उप-प्रमुखका साथै यातायात, ट्राफिक र नगरपालिकाका सम्बन्धित कर्मचारीहरूले आइतबार भेला भएर उपत्यकाका वातावरण, यातायात र सडक सुरक्षाका विषयमा छलफल गरे । बाहिरी चक्रपथका सम्बन्धमा गलत डिजाइनका कारण दुर्घटना बढेको समेत उनीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको सहरी योजना आयोगद्वारा आयोजित काठमाडौं उपत्यका अन्तरनगर कार्यशाला गोष्ठी तथा नगरप्रमुख सम्मेलनमा सहभागी उपत्यकाका मेयरले सडक सुरक्षा र वातावरणका सन्दर्भमा सँगै अघि बढ्ने घोषणा गरेका हुन् । 'हामी यहाँ समाधान खोज्नका लागि बसेका हौं । समस्या समाधानका लागि महानगरले अगुवाइ लिएको हो,' काठमाडौं महागरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने, 'हामीले उपत्यका नगरपालिका फोरममा पनि छलफल गरेका हौं । आज सरोकारवालासँग सुझाव लियौं र उपायबारेविकल्प बुझ्यौं ।'

महानगरले जाम हटाउन 'पिक एन्ड ड्रप' लागू गर्दा सुरुमा आलोचना भए पनि अहिले सबैतिरबाट उक्त व्यवस्थाको माग भइरहेको उनको दाबी छ । उनले काठमाडौं महानगरपालिका मात्र नभई जाम हुने अन्य स्थानमा समेत लागू गर्न सकिने र त्यसका लागि काम भइरहेको जनाए । 'यातायात व्यवस्थापनमा एकीकृत रूपमा अघिबढ्नेछौं,' शाक्यले भने । उनले उपत्यकाका नदी सरसफाइका लागि पनि आगामी दिनमा कार्यक्रम गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले सडक पैदलयात्रीमैत्री नभएको धारणा राखे । उनले उपत्यकाका सडकमा मापसे चेकिङ, पिक एन्ड ड्रप, हर्न निषेधजस्ता योजनाले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको दाबी गरे । चन्द्रागिरि नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले सडक सुरक्षाका निम्ति सीसीटीभी निकै उपयोगी साबित भइरहेको जनाए । 'हाम्रो नगरमा सीसीटीभीले ट्राफिक नियम मिच्नेलाई कारबाहीका साथै अन्य हिसाबले पनि उपयोगी देखिएको छ,' उनले भने ।

'प्राधिकरणको विकल्प छ’
उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव तथा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार आइसकेको सन्दर्भमा उपत्यका विकास प्राधिकरणको औचित्य नभएको बताएका छन् ।

उनले यसका विकल्पका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गर्न संशोधन गर्नुपर्ने बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा श्रेष्ठले त्यसको एक विकल्प नगरपालिका फोरम पनि हुन सक्ने धारणा राखे वा विकास निर्माणका कार्यमा अन्तर नगरपालिका समन्वयका लागि नगरपालिका परिषद् गठन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, 'प्राधिकरणको ८० प्रतिशत काम स्थानीय तहसँग बाझिन जान्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको १०६ धारामा हेर्ने हो भने नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग बाझिएका हकमा भएका संघसंगठनहरू खारेज गर्नुपर्छ, त्यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो ।' तर जिम्मेवारी भुल्दै प्राधिरकणलाई पुलपुल्याएर मलजल गरिएको उनले आरोप लगाए ।

फोरमका तर्फबाट सम्बन्धित निकायमा यसका लागि लिखित आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ साथै विकास आयुक्तले व्यक्ति विशेषमाथि 'अन्ट सन्ट' बोल्दै हिँडेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्