सिभिल होम्समा अनियमितता : बस्तीकै जग्गा राखेर ऋण

विस्तारै कहिले बिग्रिएको बाटो समयमा मर्मत नहुने, कहिले पानी नआउनेजस्ता समस्या देखिन थाले । सम्झौतामा भनिएअनुसार होम्सभित्र क्लब हाउस, स्विमिङ पुल र सामुदायिक भवन उपभोग गर्न पनि पाएनन् । तीन वर्षमै उनले आफू ठगिएको थाहा पाए ।

उनका अनुसार अहिले सिभिल होम्स आवासीय समाज (धरधनीहरूको समिति) लाई हस्तान्तरण भइसकेको आवासभित्रका जग्गा दृष्टिबन्धक राखेर ऋण निकालेको पाइएको छ । कम्पनीले २०७५ भाद्र २० मा राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट ९ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको पाइएको हो ।

होम्समा बस्ने दामोदर अधिकारीको जग्गा लालपुर्जामा साढे ६ आना छ । तर, फिल्डमा ६ आना १ पैसा मात्र देखिन्छ । खनाल र अधिकारी उदाहरण मात्र हुन् । उनीहरूजस्तै होम्समा बस्ने एक सय ९१ परिवार छन् । उनीहरू होम्सबाट ठगिएको थाहा पाएको ५ वर्षदेखि संर्घषमा छन् ।

उनीहरूले जग्गा अपुगलगायत बारेमा छानविन गर्न ११ पटक प्राधिकरणलगायत नियमन गर्ने निकायमा निवेदन दिइसकेका छन् । तर, एक पटक पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरू बताउँछन् । समाजका अध्यक्ष प्रमोद प्रधानले कानुनविपरीत कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा काम भएको आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुर प्रमुख दिनेश पोटेले कम्पनीलाई प्लानिङ परमिट केन्द्रबाट दिएको बताए । ‘५० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको प्लानिङको स्वीकृति जिल्लाबाट नभई केन्द्रबाट दिने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि यो काम म आउनुभन्दा अगाडि भएको हो ।’

कम्पनीले सुनाकोठी २ ‘ख’ ५३७ कित्ता नम्बरको ४ रोपनी ७ आना २ पैसा २ दाम, ५३८ कित्ता नम्बरको २ पैसा १ दाम र १७१ कित्ता नम्बरको ५ आना १ पैसा धितोमा रोखेको हो । धितो राखिएको जग्गा पानी उत्पादन, प्रशोधन केन्द्र, स्विमिङ पुल र सामुदायिक भवन पर्छ ।

२०७१ मा कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेवा सुविधाको व्यवस्थापन समाजलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तैपनि कम्पनीले एकलौटी ढंगबाट दृष्टिबन्धक राखी ऋण निकालेको आरोप छ । कम्पनीले घरधनीलाई सम्झौताअनुसार दिनुपर्ने सेवासुविधा नदिएको पनि अरोप छ । कम्पनी सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाअन्तर्गत सञ्चालित छ ।