तिलगंगा–गुहेश्वरी सडक बन्द

युनेस्कोको चेतावनी र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि पशुपती क्षेत्र विकास कोषले बुधबार बिहानबाट सडकमा सवारी आवतजावत रोकेको हो ।
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौं — पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगंगा–गुहेश्वरी सडक बन्द गरेको छ  । युनेस्कोको चेतावनी र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि कोषले बुधबार बिहानबाट उक्त सडकमा सवारी आवतजावत रोकेको हो  ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने सडक सुचारु गर्न दबाब दिएका छन् । कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले युनेस्कोको चेतावनी र अदालतको आदेशअनुसार सडक बन्द गरिएको बताए । ‘सवारी साधन आवतजावत बन्द गरिएको छ,’ ढकालले भने, ‘सर्वसाधारण हिँड्न रोकिएको छैन,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य कृष्ण राई, प्रदेश ३ का सांसद रामेश्वर फुयाँल र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापालगायत जनप्रतिनिधि बुधबार बिहान सडक सुचारु राख्न माग गर्दै पशुपति पुगेका थिए । उनीहरूले सडक बन्द होइन, स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताएका छन् । सडक बन्द गर्ने हो भने त्यसको विकल्प दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

‘युनेस्कोको चेतावनी मैले बुझेको छु,’ सांसद राईले भने, ‘यत्रो वर्ष बन्द गर्नु नपर्ने, अहिले किन बन्द गर्नुपर्‍यो ? बन्द गर्ने भए विकल्प दिनुपर्छ ।’ सदस्य सचिव ढकालले यसको विकल्पबारे कोषले सोच्न नसक्ने बताए । ‘हामीले संरक्षणको विषयमा सोच्ने हो,’ ढकालले भने, ‘विकल्प दिन सक्दैनौं ।’

राईले क्षेत्र २ का सांसद तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग पनि यो बाटो स्तरोन्नति गर्नेबारे छलफल गरेको बताए । बाटो बन्द गर्दा यहाँका पानी उद्योगलाई समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । कोषका अनुसार यो सडकमा सर्वसाधारणभन्दा बढी ट्रक, टिपरजस्ता गहकिला सवारी साधन गुड्थे ।

सडकका ठाउँ–ठाउँमा खाल्डा छन् । मोटरसाइकल, कारलगायत हलुका सवारी साधन विरलै गुड्थे । पशुपति क्षेत्रको मुख्य वन क्षेत्र मृगस्थली र ध्रुवस्थलीको बीचबाट २०६४ सालमा सडक खोलिएको थियो । सडक खोलेपछि अनुगमनमा आएको युनेस्कोको मिसनले सडक बन्द गर्न निर्देशन दिँदै बन्द नगरे पशुपति क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको थियो ।

युनेस्कोको चेतावनी पनि अटेर गरिएपछि अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गराएका थिए । उनको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ पुसमा ६ गते बाटो बन्द गर्न आदेश दिएको थियो ।

विज्ञले समेत गह्रुँगा सवारी साधन गुडदा जमिन थर्किएर श्लेष्मान्तकमा भूक्षय बढेको प्रतिवेदन दिएका छन् । भूक्षयले श्लेष्मान्तकको मुख्य मन्दिर विश्वरूपा भत्कन लागिसकेको छ । ‘मैले काम गर्ने सिलसिलामा तीन दिन यहाँ बिताएँ,’ सदस्यसचिव ढकालले भने, ‘त्यसक्रममा यो बाटोमा पानीका ट्यांकर र टिपर मात्र गुडेको पाएँ ।’

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गौशला–चाबहिल सडकको सवारी चाप घटाउने उद्देश्यले विकल्पका रुपमा यो सडक खोलेको दाबी गरेको थियो । यही ठाउँमा सुरुङ मार्गसमेत बनाउने योजना सरकारले बनाएको थियो । २०६६ पुसमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको बैठकले उक्त क्षेत्रमा सुरुङमार्ग र सडक बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार सुरुङ मार्ग बनाउन ठेकेदारसमेत नियुक्त भइसकेका थिए ।

निर्माणको ठेक्का लुम्बिनी पीएस, गोल्डेन गुड जेभीले पाएका थिए । निर्माणका लागि ६५ लाख रुपैयाँ पेस्कीसमेत दिइएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुनाकोठी–चापागाउँ अझै अवरुद्ध

प्रशान्त माली

ललितपुर — सातदोबाटो–चापागाउँ सडक तीन दिनदेखि सडक ठप्प छ  । पिच उप्काएर अलपत्र छाडिएको सडकमा धूलो उडेर बसिसाध्य नभएपछि कालोपत्रे गर्न माग गर्दै चापागाउँ र ठेचोबासीले सडक अवरुद्ध पारेका छन्  ।

(ललितपुर) - सातदोबाटो–चापागाउँ सडक तीन दिनदेखि सडक ठप्प छ । पिच उप्काएर अलपत्र छाडिएको सडकमा धूलो उडेर बसिसाध्य नभएपछि कालोपत्रे गर्न माग गर्दै चापागाउँ र ठेचोबासीले सडक अवरुद्ध पारेका छन् । बिहान ९ देखि राति ९ बजेसम्म गाडीले उडाउने छारोका कारण हैरान भएको स्थानीयले बताएका छन् । ५ वर्षदेखि धूलोमा बस्दा खाना नरुच्ने, छाती दुख्ने, आँखा पोल्ने, एलर्जी हुनेलगायत समस्याले उनीहरूलाई सताउन थालेको छ । सडक बनाउन माग राखेर पटकपटक चक्काजाम गरेका स्थानीयले तत्काल कालोपत्रे नगरिएसम्म सडक सुचारु नगर्ने अडान लिएका छन् । ‘नेता र हाकिमहरूले धेरै पटक आश्वासन दिए पनि काम नभएपछि बाध्य भएर बन्द गर्नुपरेको हो,’ चापागाउँका विष्णुभक्त नकर्मीले भने, ‘कालोपत्रे नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौं ।’ उनले धूलोका कारण बालबालिका र वृद्धावृद्धाको स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेको बताए । स्थानीयका अनुसार यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले गत वर्ष चापागाउँ पुगेर वैशाखभित्र कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गोदावरी नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइमा मेयर गजेन्द्र महर्जन र सांसद चेतनाथ सञ्जेलले चैतभित्र बनाउने घोषणा गरेका थिए । सांसद नवराज सिलवाल, पम्फा भुसाल र सडक विभागका हाकिमले पनि उस्तै प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।


सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बाटो विस्तार नगरी कालोपत्रे गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने बताएका छन् । विभागमा मंगलबार भएको छलफलमा सांसदले तत्काल कालोपत्रे गर्न दबाब दिएपछि उनले बाटो सम्याउन लोडर पठाउने र ग्राभेल मात्रै हाल्ने बताए । ‘बाटो विस्तार नगरी जस्ताको तस्तै कालोपत्रे गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्णय नहुन्जेल गाभेलको काम थाल्छौं ।’ सातदोबाटो–ढोलाहिटी ३.२ किमि सडक दिवा र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभीले ०७५ कात्तिकमा सकिने गरी २३ करोड ३१ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो भने ढोलाहिटी–सुनाकोठी–ठेचो–चापागाउँ ४ किमि सडक दुई वर्षमा सक्ने गरी कन्टेक कम्पनीले ०७३ मा २६ करोड ७१ लाख ९३ हजारमा ठेक्का पाएको थियो । चापागाउँदेखि २ दशमलव ७ किमि सडक पप्पु–महालक्ष्मी–वर्ल्डवाइड जेभीले ०७६ मा सम्पन्न गर्ने गरी ३७ करोड ५२ लाख ७६ हजारमा र चापागाउँ–लेले सरस्वतीकुण्डसम्म ३ दशमलव ११ किमि सडक पनि पप्पु–महालक्ष्मीले ३७ करोड ५२ लाख ७६ हजारमा ठेक्का पाएका थिए । उक्त सडक ०७६ मा सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ असारमा ठेक्का भएको थियो ।


विस्तारमा विवाद
जीएलडी (गाइड ल्यान्ड डेभलपमेन्ट) मापदण्डअनुसार सातदोबाटो–चापागाउँ सडक २२ मिटर चौडा बन्नुपर्छ । ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिशेखर श्रेष्ठको नेतृत्वमा बसेको बैठकले ५ वर्षअघि यो मापदण्ड घटाएर १७.२ मिटर कायम गरेको थियो । त्यसैअनुसार सातदोबाटोदेखि ढोलाहिटीसम्म बाटो विस्तार भयो । स्थानीयले पनि त्यसैलाई आधार मानेर ७ तलासम्म घर बनाए । तर ०७२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ मिटर कायम गर्न निर्देशन दियो । १७.२ मिटर कायम गरी बाटो विस्तार गरिसकिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण आयुक्त कार्यालय ललितपुरले २२ मिटर कायम गर्न सकेनन् । अहिले यो सडकमा दुईथरी मापदण्ड लागू भएको छ । सातदोबाटोदेखि ढोलाहिटीसम्मको सडक १७.२ मिटर छ । सुनाकोठी–चापागाउँ सडकलाई २२ मिटर बनाउन खोजिएको । उनीहरूले सातदोबाटोबाटै २२ मिटर कायम गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । यो सडकमा पुरानो बस्ती पर्ने र सडक २२ मिटर बनाउँदा त्यहाँका ऐतिहासिक सम्पदा मासिने स्थानीयले बताएका छन् । सडक विस्तार गर्दा थुप्रै घर भत्किने भएकाले ती घरको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।


समस्या समाधान नगरी जबर्जस्ती बाटो विस्तार गर्न खोज्दा समस्या भएको र सरकारले मागसमेत पूरा गर्न नसकेपछि ठेकेदारले काम अलपत्र छाडेका छन् । स्थानीयले भने तत्काललाई यथास्थितिमै कालोपत्रे गर्न माग राख्दै आएका छन् । स्थानीयको यो मागमा सडक विभाग र ठेकेदार दुवैले अटेर गरिरहेका छन् । ‘नियमविपरीत जान मिल्दैन,’ विभागका प्रमुख शर्माले भने । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभएसम्म केही गर्न नसक्ने उनको अडान छ । ठेकेदार कम्पनीले भने करोडौं रुपैयाँ लिइसकेका छन् । दिवा र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभीले २ करोड ८३ लाख १८ हजार, कन्टेकका सञ्चालकले ३ करोड ३० लाख ९८ हजार, पप्पु–महालक्ष्मी–वर्ल्डवाइड जेभीले ३ करोड ९० लाख ७५ हजार लिइसकेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्