तिलगंगा–गुहेश्वरी सडक बन्द

स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने सडक सुचारु गर्न दबाब दिएका छन् । कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले युनेस्कोको चेतावनी र अदालतको आदेशअनुसार सडक बन्द गरिएको बताए । ‘सवारी साधन आवतजावत बन्द गरिएको छ,’ ढकालले भने, ‘सर्वसाधारण हिँड्न रोकिएको छैन,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य कृष्ण राई, प्रदेश ३ का सांसद रामेश्वर फुयाँल र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापालगायत जनप्रतिनिधि बुधबार बिहान सडक सुचारु राख्न माग गर्दै पशुपति पुगेका थिए । उनीहरूले सडक बन्द होइन, स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताएका छन् । सडक बन्द गर्ने हो भने त्यसको विकल्प दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

‘युनेस्कोको चेतावनी मैले बुझेको छु,’ सांसद राईले भने, ‘यत्रो वर्ष बन्द गर्नु नपर्ने, अहिले किन बन्द गर्नुपर्‍यो ? बन्द गर्ने भए विकल्प दिनुपर्छ ।’ सदस्य सचिव ढकालले यसको विकल्पबारे कोषले सोच्न नसक्ने बताए । ‘हामीले संरक्षणको विषयमा सोच्ने हो,’ ढकालले भने, ‘विकल्प दिन सक्दैनौं ।’

राईले क्षेत्र २ का सांसद तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग पनि यो बाटो स्तरोन्नति गर्नेबारे छलफल गरेको बताए । बाटो बन्द गर्दा यहाँका पानी उद्योगलाई समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । कोषका अनुसार यो सडकमा सर्वसाधारणभन्दा बढी ट्रक, टिपरजस्ता गहकिला सवारी साधन गुड्थे ।

सडकका ठाउँ–ठाउँमा खाल्डा छन् । मोटरसाइकल, कारलगायत हलुका सवारी साधन विरलै गुड्थे । पशुपति क्षेत्रको मुख्य वन क्षेत्र मृगस्थली र ध्रुवस्थलीको बीचबाट २०६४ सालमा सडक खोलिएको थियो । सडक खोलेपछि अनुगमनमा आएको युनेस्कोको मिसनले सडक बन्द गर्न निर्देशन दिँदै बन्द नगरे पशुपति क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको थियो ।

युनेस्कोको चेतावनी पनि अटेर गरिएपछि अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गराएका थिए । उनको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ पुसमा ६ गते बाटो बन्द गर्न आदेश दिएको थियो ।

विज्ञले समेत गह्रुँगा सवारी साधन गुडदा जमिन थर्किएर श्लेष्मान्तकमा भूक्षय बढेको प्रतिवेदन दिएका छन् । भूक्षयले श्लेष्मान्तकको मुख्य मन्दिर विश्वरूपा भत्कन लागिसकेको छ । ‘मैले काम गर्ने सिलसिलामा तीन दिन यहाँ बिताएँ,’ सदस्यसचिव ढकालले भने, ‘त्यसक्रममा यो बाटोमा पानीका ट्यांकर र टिपर मात्र गुडेको पाएँ ।’

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गौशला–चाबहिल सडकको सवारी चाप घटाउने उद्देश्यले विकल्पका रुपमा यो सडक खोलेको दाबी गरेको थियो । यही ठाउँमा सुरुङ मार्गसमेत बनाउने योजना सरकारले बनाएको थियो । २०६६ पुसमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको बैठकले उक्त क्षेत्रमा सुरुङमार्ग र सडक बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार सुरुङ मार्ग बनाउन ठेकेदारसमेत नियुक्त भइसकेका थिए ।

निर्माणको ठेक्का लुम्बिनी पीएस, गोल्डेन गुड जेभीले पाएका थिए । निर्माणका लागि ६५ लाख रुपैयाँ पेस्कीसमेत दिइएको थियो ।