१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

वाग्मती ब्युटिफिकेन आयोजना : आरोपप्रत्यारोपमा मन्त्री-सांसद 

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — वाग्मती ब्युटिफिकेसनका लागि स्थानीयलाई मुआब्जा दिने विषयमा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र काठमाडौं ३ का सांसद कृष्ण राईबीच विवाद देखिएको छ । मुआब्जा विवादकै कारण आयोजनाको काम दुई महिनादेखि अलपत्र छ ।

वाग्मती ब्युटिफिकेन आयोजना : आरोपप्रत्यारोपमा मन्त्री-सांसद 

स्थानीयले वाग्मती नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा मागेका छन् । त्यसमध्ये १ सय ४७ रोपनीको लालपुर्जा नरहेको वाग्मती ब्युटिफिकेसन आयोजनाले जनाएको छ । स्थानीयले पूरै जग्गाको लालपुर्जा भएको दाबी गर्दै मुआब्जाका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।


सांसद राईले मन्त्रीले मुआब्जाको फाइल अघि नबढाइदिएकाले समस्या निम्तिएको बताएका छन् भने मन्त्री राईले कानुनअनुसार मुआब्जा दिन नमिल्ने बताएका छन् । ब्युटिफिकेसनको काम भइरहेको धेरै ठाउँ काठमाडौं ३ मा पर्छ ।


आफूले काम सुचारु गर्न पटक-पटक पहल गरे पनि मन्त्रीले पहल नगरेको सांसद राईको आरोप छ । 'विभागीय मन्त्रीको हैसियतले उहाँले मुआब्जाको फाइल अघि बढाउनुपर्ने हो,' उनले भने, 'मुआब्जा दिने/नदिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नुपर्छ तर मन्त्रीले सुनुवाइ गर्नुभएन ।'


मन्त्रीकै कारण पटक-पटक काम रोकिएको उनले आरोप लगाए । ब्युटिफिकेसन रोकिएको बारे अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत चासो लिएको उनले बताए ।


विवाद नसुल्झिँदा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी खेर जाने जोखिम बढेको छ । पटक-पटक गरी काम अवरुद्ध हुँदासमेत सरोकारवाला निकाय सहरी विकास मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले जुटाएका निर्माण सामग्री सडकछेउमा अलपत्र छन् ।


मन्त्री मोहम्मद राईले भने, 'सांसद राईसँग केही विवाद भएको हो । नमिल्ने विषयमा म सक्दिनँ भनेर पठाएको हुँ ।'

एसियाली विकास बैंकको ऋण अनुदान र नेपाल सरकारको सहयोगमा पहिलो चरणमा गोकर्ण-सिनामंगल र दोस्रो चरणमा सिनामंगल-बल्खुसम्म ब्युटिफिकेसनको काम भइरहेको छ ।


डेढ महिनाअघि मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंह, काठमाडौं ३ का सांसद राई र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच मुआब्जा विवाद मन्त्रिपरिषद्बाट टुंग्याउने सहमति भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमतिपछि स्थानीयले गर्दै आएको अवरोध हटाएका थिए ।


कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै स्थानीयले पुनः काम ठप्प पारेका छन् । अधिकारसम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेेन्द्र बस्नेतले मागेअनुसार मुआब्जा दिन नसकिने भन्दै वास्तविक पीडितबारे सोच्न सकिने बताए । 'सबैले मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने होइन,' उनले भने, 'रोकिएको काम जसरी पनि सुचारु गराउनुपर्छ । ठूलो क्षति भइरहेको छ ।' वास्तविक पीडित पत्ता लगाएर मात्र

मन्त्रालयले मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताए ।


आयोजनाका प्रमुख आशिष घिमिरेले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै हात झिक्ने चेतावनी दिएको बताए । 'एडीबी टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ,' उनले भने, 'दोस्रो चरणको कामका लागि सहयोग नगर्ने संकेत गरेको छ ।'


मुआब्जा विवादले लामो समय काम ठप्प भएपछि एडीबीले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सहयोग रोक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । स्थानीयले नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा मागेको जनाउँदै घिमिरेले तत्काल समस्या नसुल्झाए आयोजना अलपत्र पर्ने बताए । '४१ रोपनीको मात्र प्रमाण छ, १ सय ४७ रोपनीको लालपुर्जा छैन, कसरी मुआब्जा दिने ?' उनले भने, 'वास्तविक पीडित पत्ता लगाएर मुआब्जा दिँदा हुन्छ । मन्त्रालयले तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ ।'


वाग्मतीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले १८८ रोपनीकै लालपुर्जा भएको दाबी गरे । मन्त्री राईको दोधारे नीतिले गर्दा आयोजनामा समस्या आएको आरोप उनले लगाए । 'हामीसँग मुआब्जाका लागि पहल गर्ने भन्नुहुन्छ, एक छिनमा कुरा फेर्नुहुन्छ,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उहाँ किन फाइल लानुहुन्न ? विभागीय मन्त्रीको हैसियतले किन समस्या समाधान गर्नुहुन्न ?' यसअघि विभिन्न पटक सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर मुआब्जा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको उनले बताए । तत्कालीन अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २२ वर्षअघि किनारका जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ । आयोजनाले २०७३ देखि परम्परागत शैलीको हरित उद्यान निर्माण अघि बढाएको हो ।


अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार नदीको बीचबीचमा 'चेकडयाम' निर्माण गरिनेछ । नदी र सडकबीचको खाली १० मिटर भागमा हरित उद्यान बन्दै छ । सडक दुई लेनको बनाइनेछ । तीन स्थानमा परम्परागत भकारी आकारका संरचना निर्माण गरिनेछन् र त्यसबाट मानिस सजिलै नदीसम्म पुग्न सक्नेछन् । आयोजनाका अनुसार उद्यान २७ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।


गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, त्यहाँबाट गुहयेेश्वरीसम्म ४० मिटर र गुहयेश्वरीदेखि सिनामंगलसम्म करिब ३० मिटर बहाव कायम गर्दै दायाँबायाँ हरित उद्यान निर्माण गरिनेछ । टेकुतिरका २३ पुराना मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिनुका साथै बल्खुमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाइनेछ । हरियालीका बीचमा साइकल लेन, फुटपाथसमेत रहनेछन् ।


गोकर्ण ब्यारेज रहेको स्थानमा पुलसमेत बनाइनेछ । गुहयेश्वरीदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भने कुनै संरचना निर्माण गरिनेछैन । गोकर्ण-सुन्दरीजल खण्ड र सिनामंगल-बल्खु खण्डमा समेत परम्परागत शैलीको आधुनिक हरित उद्यान रहनेछ । धाप क्षेत्रमा वर्षातको पानी संकलनका लागि २४ मिटर अग्लो डयाम बनाइँदै छ । ड्याम बनाउन एडीबीले करिब ५२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । त्यस्तै, वाग्मतीको नागमतीमा ९० मिटर उचाइको डयाम निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ । नागमतीको डयामबाट २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाको अनुमान छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?