१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

भोटाहिटी सब-वे अतिक्रमण

विद्या राई

काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्षमा भोटाहिटी सब-वेबाट काठमाडौं महानगरपालिकालाई तोकिएको सम्झौताभन्दा तीन गुणा कम अर्थात् ५४ हजार ४ सय एक रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भयो ।

भोटाहिटी सब-वे लेनदेन सम्बन्धमा असार ३१, २०५९ मा तत्कालीन वडा नं. ३० (हाल २७ वडा) का अध्यक्ष चिनियामान बज्राचार्य र करारमा लिने ढोकाबहालका राजु श्रेष्ठबीचको सम्झौताअनुरूप सब-वे को आम्दानी एक लाख ५८ हजार चार सय रुपैयाँ हुनुपर्ने हो ।


भोटाहिटी सब-वेमा पसल, सटर बर्सेनि थपिने क्रममा छन् तर थपिँदै गएका व्यवसाय र सम्झौताबमोजिम महानगरको आम्दानीबीच तालमेल देखिन्न । महानगरबारेको पछिल्लो महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'लिजमा २५ वर्षको सम्झौता गरेर सम्बन्धित पक्षले आम्दानीको अवधारणा नै फरक पारेको देखिन्छ, उक्त स्थानमा हाल थप पसलहरूसमेत बनेका छन् । महानगरपालिकाले अनुगमन प्रभावकारी तुल्याई आम्दानीको स्रोतलाई दिगो, भरपर्दो बनाउन जरुरी छ ।'


२०५४ साउनमा तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापितको अध्यक्षतामा बसेको महानगरपालिका बैठकले भोटाहिटी सब-वे सञ्चालनबारे निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई वडाको मातहतमा राखी सञ्चालन गर्ने र त्यसको आम्दानी खर्चको लेखासमेत वडाबाटै राख्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय हुँदा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले तत्कालीन वडा नं. २१ को प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तर महानगर स्रोतका अनुसार निर्णयविपरीत बिनाटेन्डर व्यक्तिलाई करारमा दिइएको थियो ।


ढोकाबहालका राजु श्रेष्ठलाई पुस १७, २०५९ देखि २५ वर्षका लागि करारमा दिइएको थियो । सम्झौता क्रममा वाषिर्क बहाल एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ कायम भएको थियो । दुई वर्षदेखि ५ वर्षसम्म सुरुको बहालमा ५ प्रतिशत, ६ देखि १० सम्म ६ प्रतिशत, ११ देखि १५ सम्म ८ प्रतिशत र १६ देखि २० सम्म १० प्रतिशत र २० देखि २५ वर्षसम्म १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै लैजाने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसारै भाडाको भुक्तानी प्रत्येक तीन महिनाको पेस्की बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।


महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार सब-वे ग्राउन्डमा ७/८ भन्दा बढी फिक्स्ड सटर बनाउन पाइँदैन । सम्झौताविपरीत हालै पनि ३० भन्दा बढी सटर र पसल सञ्चालनमा छन् । ठाउँ नभएर भित्तोमाथि बाकस टाँसेर समेत पसल चलाउन दिएका छन् । पूर्वपट्टकिा चारवटा सटर सब-वेको आडमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेर बनाइएका छन् ।


उक्त क्षेत्रमा प्रतिसटरको मासिक भाडा २० देखि २५ हजार पर्छ । पसलको मासिक भाडा १५ हजारभन्दा बढी नै पर्छन् । २० हजारलाई औसत दर मानेर ३० वटाको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने राजु श्रेष्ठलाई मासिक आम्दानी ६ लाख पर्न आउँछ भने वाषिर्क ७२ लाख पर्न आउँछ । महानगरले सार्वजानिक स्थल जथाभावी अतिक्रमण गर्न दिए पनि तोकिएको आम्दानीसमेत उठाउन सकेको छैन ।


यसबारे वडा अध्यक्ष बज्राचार्यले नियमसंगत करारमा लिने श्रेष्ठले पसल/सटर चलाइरहेको बताएका छन् । '८/९ वटा मात्रै सटर बनाउन पाउने भनिएको थियो क्यारे, अचेल कति छन् मैले हेरेको छैन,' उनले भने । महालेखाको प्रतिवेदनले ५४ हजार मात्रै आम्दानी देखाइरहँदा वडाध्यक्षले गत वर्ष वडालाई चार लाख आम्दानी भएको बताउँछन् ।


सब-वे करारमा लिने राजु श्रेष्ठका कर्मचारी/सुपरभाइजर सरोज पुरीका अनुसार सटर र पसलबाट भाडाबाट वाषिर्क १२ देखि १३ लाख उठाउँदै आएको बताए । वडामा तिर्दै आएको भाडाबारे भन्छन्, 'मासिक अनुमानित ३८/४० हजारका दरले जम्मा गर्दै आएका छाँै, सरसफाइ, पानीबत्ती, सेक्युरिटी गार्डलाई वाषिर्क चार लाख जति खर्च हुन्छ ।' मानिस हिँड्नका लागि बनाइएको सब-वे अतिक्रमण गरेर सटर, पसल बनेपछि हूलहुज्जत बढेको छ । महिला, केटाकेटीहरूलाई ओहोरदोहोर गर्न सकसपूर्ण छ ।


'सम्झौताविपरीत पसल राख्न दिनु महानगरको चरम कमजोरी हो, त्यसमा पनि सम्झौताभन्दा थोरै आम्दानी हुनु महाकमजोरी हो, यसका पछाडि उच्च पदस्थहरू मिलेर घूसखोरी गरेका छन्,' महानगरकै एक कर्मचारीले भने, 'सार्वजानिक स्थलको चरम दुरुपयोग हो ।'


महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोललाई यसबारे जानकारी लिँदा वडालाई औंल्याए । 'वडाकै जिम्मामा छ, उसैले हेर्ने हो,' उनले भने, 'फुटपाथ अतिक्रमण भएको छ भने महानगर केन्द्रले चासो लिनेछ,' उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?