मृगस्थलीमा निर्मित सडकविरुद्ध वृक्षरोपण

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — पशुपति मृगस्थली र ध्रुवस्थलीको बीचसडकमा बुधबार वृक्षरोपण गरिएको छ । युनेस्को र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सडक बन्द गराएको छ । त्यही बन्द सडकमा अभियन्ताले बिरुवा रोपेका हुन् । कपुर, धुपी र सुन्तलाका सयवटा बिरुवा रोपिएका छन् ।

काठमाडौंको तिलगंगादेखि ताम्रगंगा सडकखण्डअन्तर्गत सडकबीचमै बुधबार वृक्षरोपण गर्दै सामाजिक अभियन्ता । तस्बिर : कविन अधिकारी/कान्तिपुर

‘धार्मिक जंगललाई जंगलकै रूपमा फर्काउन सर्वोच्च अदालतको आदेश छ,’ अभियन्ता अर्जुन रानाले भने, ‘त्यही जंगललाई जंगलकै रूपमा फर्काउने अभियानका रूपमा बिरुवा रोप्न सुरु गर्‍यौं । यसलाई निरन्तरता दिन्छौं ।’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगंगा ताम्रगंगा सडक गत साताबाट बन्द गर्न सुरु गरेको थियो । बाटो खुला राख्न केही जनप्रतिनिधि र ट्यांकर, ट्रक व्यवसायीले अवरोधसमेत गरेका थिए । अभियन्ताको समेत साथ लिएर कोषले सडक बन्द गराउन सुरु गरेको हो । बन्द सडकको काठमाडौं महानगरपालिका अनुगमन समितिका संयोजक उपमेयर हरिप्रभाखड्गीले अनुगमन गरिन् ।

उनले कपुरको बिरुवासमेत सडकमा रोपिन् । ‘यो विश्व सम्पदामा परेको क्षेत्र हो । यसलाई ख्यालख्याल ठान्नु हुँदैन,’ बिरुवा रोपेपछि खड्गीले भनिन्, ‘बीचबाट बाटो खोल्दा कसलाई फाइदा भयो ? जनता यो बाटोबाट हिँडेनन् । ट्रक व्यावसायिकलाई फाइदा भयो । सीमित वर्गको फाइदाका लागि यत्रो विश्व सम्पदालाई जोखिममा पार्नु हुँदैनथ्यो ।’

पशुपतिको पूर्वमा रहेको मृगस्थली र ध्र्रवस्थली पशुपतिको मुख्य वन सम्पदामा पर्छन् । धार्मिक मात्र नभई वनस्पतिका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ यो जंगल । ‘यहाँका वन क्षेत्रले पशुपति क्षेत्रलाई मनोरम बनाउनसमेत मद्दत गरेका छन्,’ अभियन्ता सिर्जना अर्यालले भनिन्, ‘पशुपति क्षेत्रमा फूल फुल्ने, फल लाग्ने, हरियाली भइरहनेजस्ता जंगल छन् । यस्तो ठाउँ मासिएको छ । जभाभावी शव गाडिएको छ । गन्हाएर जंगल क्षेत्रमा हिँडिनसक्नु छ । यसलाई जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो ।’

यो जंगलमा मडिल्लो, शिरीष, हाडेवयर, सुनचाप, काउलो, प्वाँले, वायुविडङ, धुसरु, सिलिङगे, जगर, काभ्रो, चिलाउने, पैयु, देवदार, सिप्लेकानजस्ता रूख छन् । त्यसैगरी मसला, सल्ला, धुपी, काढेसल्ला,बेल, खरी, काँगियो, बकेनाजस्ता रूख छन् । यो जंगलको मुख्य विशेषता भनेको लप्सीको रूख हो ।

यही लप्सीको रूख पाइने भएकाले जंगलको नामै श्लेष्मान्तक रहेको हो । लप्सी भने मासिँदै गएको छ । यहाँ बाक्लोचाहिंँ चिलाउने, प्वालो, मुसलिनी, कालिमयलजस्ता रूख यही उम्रिएका हुन् । बाहिरबाट ल्याएर रोपिएका रूख पनि छन् । मसला, देवदार, काडेसल्ला, गोब्रे सल्लाजस्ता रुख बाहिरबाट ल्याएर रोपिएका हुन् ।

पशुपतिविज्ञ संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डनका अनुसार प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको पालादेखि बाहिरबाट ल्याएर रूख रोप्न थालिएको हो । राणाले विसं १९२० मा विश्वरूप मन्दिरको पश्चिमपट्टि मन्दिरतिर जानेबाटको दायाँबायाँ बाहिरबाट ल्याइएका बिरुवा रोपेका थिए । जंगबहादुरपछि राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले विसं १९८९ देखि २००२ सम्म गौशलाका दायाँबायाँ मसलाका रूख हुर्काएका थिए ।

जंगललाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउने काममा बाटो बन्द गर्न सुरु गरेको भोलिपल्ट टिपर व्यवसायी,ट्यांकर व्यवसायी बाटो खुला गर्न माग गर्दै काममा अवरोध गर्दै आएका छन् । अवरोध गर्न आउनेलाई प्रतिनिधिसभाका सांसददेखि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयरले समेत साथ दिए ।

जनप्रतिनिधि गएपछि प्रहरी पनि पुगेको थियो । महानगरीय प्रहरी प्रभाग गौशलाका डीएसपी सुनील मल्ल आफैं पुगे । काम रोकिएपछि त्यहाँ जम्मा भएका प्रतिनिधिसभाका सांसद कृष्ण राई, प्रदेश नम्बर ३ का सांसद रामेश्वर फुँयाल र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापा फर्किएका थिए ।

जंगलको ६ सय ७५ मिटर लामो र ७ मिटर चौडाइको सडक खनिएको थियो । युनेस्कोको बन्द नगरे विश्व सम्पदा सूचीबाटै हटाइदिने चेतावनी, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बाटो बन्द गर्न आदेशलगायत देखाउँदै कोषले बाटो बन्द गर्न सुरु गरेको थियो । बाटो बन्द गर्ने काममा अवरोध गरेको थाहा पाएपछि सम्पदा संरक्षण अभियन्ता तिलगंगा ताम्रगंगा सडक हेर्न गएका थिए । ‘धेरै दबाब दिएपछि कोषले बन्द गर्न लागेको थियो,’ रानाले भने, ‘बाटो बन्द गराउनै पर्छ । बाटो खोल भन्न आउने कस्ता जनप्रतिनिधि ? अदालतको अवहेलना गर्न मिल्छ जनप्रतिनिधिले ? सरकारकै निर्देशन कार्यान्वयन गर्नसमेत अवरोध गर्ने ? यो बाटो जसरी पनि बन्द गराउनै पर्छ ।’

एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद कृष्ण राईले यत्रो समय बन्द नभएको बाटो अहिले आएर किन बन्द गर्नु भन्ने आफ्नो भनाइ रहेको बताए । ‘१०/१२ वर्ष चल्यो,’ राई भन्छन्, ‘अहिले बन्द नगरौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ अभियन्ता भने केही दुःख सहेरै भए पनि विश्वसम्पदा जोगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘केही जाम होला । केही दुःख होला,’ राना भन्छन्, ‘दुःख सहेरै भए पनि विश्व सम्पदा जोगाउन त लाग्नुपर्‍यो नि । विश्व सम्पदा जोगाउने दायित्व त जनप्रतिनिधि हो नि । उहाँहरू नै भूमाफिया र टिपर व्यवसायीसँग मिलेर बन्द गराउन आउनु दुःखद हो ।’

कोषले सवारी बन्द गरे पनि सर्वसाधारणलाई हिँड्न भने बाटो छाडिदिने जनाएको छ । प्रदेश नम्बर ३ का सांसद नरोत्तम वैद्य भने सडक बन्द गर्नुपर्ने तर विकल्पचाहिँ दिनै पर्ने बताउँछन् । ‘सर्वसाधारण हिँड्न पनि दिनुपर्दैन । सडक पूरै बन्द गरिदिए हुन्छ,’ वैद्य भन्छन्, ‘तर कोषले विकल्प दिन्नँ भन्न मिल्दैन । सदस्य सचिव जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ वैद्यले एयरपोर्टको छेउबाट सडक निकाल्न सकिने बताए । ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको गुरुयोजना बनेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०७:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

७२ घण्टामै स्मार्ट लाइसेन्स

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेश ३ अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाले बुधबारबाट औपचारिक रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण र वितरण सुरु गरेको छ ।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौंडा–१, चौकीटोलका शिवकुमार थापालाई लाइसेन्स नवीकरण गरेको ७२ घण्टामै स्मार्ट लाइसेन्स प्रदान गरे । ‘वीरगन्जमा एक वर्ष लाग्छ भनेको हेटौंडामा तीन दिनमा भयो,’ स्मार्टलाइसेन्स लिँदै थापाले भने ।

यातायात व्यवस्था विभागको चालक अनुमतिपत्र दर्ता तथा नवीकरण प्रणालीमा यस कार्यालयको प्रणाली जोडिएपछि सवारी चालक अनुमतिपत्र दर्ता तथा नवीकरण हेटौंडाबाट सुरु भएको हो । कार्यालय माघ ९ गते स्थापना गरिएको थियो । हालसम्म २६ जनालाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिसकिएको थापाले बताए ।

यसअघि सवारी चालक अनुमति पत्रको दर्ता तथा नवीकरणका लागि वीरगन्ज र काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता थियो । ‘अब हेटौंडाबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र दर्ता तथा नवीकरण सेवा सुरु भएसँगै वीरगन्ज तथा काठमाडौं पुगेर यहाँका सेवाग्राहीले पाउने सास्तीबाट मुक्त हुनेछन् ।’ अब नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने तयारी पनि भएको छ । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट हेटौंडामै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन खरिद प्रक्रिया बढेको पनि बताए ।

‘नवीकरणलाई नियमित गरेपछि सवारी चालक अनुमतिपत्रका नयाँ जारी गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘हेटौंडाको विभिन्न स्थानमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको ट्रायल सेन्टरहरूको निरीक्षण हामीले गरिरहेका छौं । ट्रायल सेन्टरलाई भाडामा लिएर हामी लाइसेन्स जारी गर्ने कामको सुरुवात गर्नेछौं ।’

उनले यसै आर्थिक वर्षभित्र यस प्रक्रियाको सुरुवात हुने दाबी गरे । लाइसेन्स प्रदान गर्दै मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले यातायात क्षेत्रमा रहेको विकृति हटाउन आफूले काम गरिरहेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT