पोखरी मासेर भवन : सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ

रिटमा गोदावरी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पुरातत्त्व विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, हेटौंडालाई विपक्षी बनाइको छ ।

काठमाडौं स्कुल अफ लका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी र श्रद्धासुमन आचार्य, गोदावरी क्षेत्रका सम्पदा पुनर्जागरण तथा संरक्षण समूहका प्रतिनिधि गोदावरी–१२ का रोमन महर्जनलगायत ६ जनाले दिएको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सुनुवाइ गर्दै आदेश जारी भएको हो ।

अदालतले रिटलाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ । रिटमा गोदावरी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पुरातत्त्व विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, वन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेटौंडालाई विपक्षी बनाइको छ । उनीहरूले ४ बुँदे माग राखेका छन् ।

पहिलोमा पोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरी अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी भइरहेको निर्माण रोक्न र गोदावरीले दिएको स्वीकृति, नक्सापास तथा सोसम्बन्धी प्रदेश सरकार तथा नगरपालिकाले गरेको निर्णय बदर, दोस्रोमा निर्माण गर्न थुपारिएका निर्माण सामग्री तत्काल हटाउन, तेस्रोमा पोखरीलाई पुनः पहिलाकै मौलिक तथा प्राचीन शैलीमै संरक्षण गर्न गराउन र चौथोमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्माण तत्काल रोक्न माग राखेका थिए ।

उपभोक्ता समितिले सुरुमा प्राचीन बस्तीमा रहेको पोखरीमा वृद्धाश्रम बनाउने भन्दै डोजर चलाइएको थियो । पोखरी मास्न लागेपछि सम्पदा अभियान्ताले विभागमा उजुरी दिएका थिए । विभागले २०७५ चैत २० मा पोखरीको ऐतिहासिक, पुरात्तात्विक र सांस्कृतिक महत्त्वमा आँच नआउने गरी गोदावरीको बजेटमा यथास्थानमा संरक्षण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनी विभागीय निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसलाई बेवास्ता गरी निर्माण अगाडि बढाएर रातारात पोखरीमा ढलान गर्न फर्मा बिछ्याइएको थियो । त्यसपछि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा उजुरी दर्ता गरेर प्रशासनले रोक्न निर्देशन दिए पनि काम रोकिएको थिएन ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारको उपदफा ६ अनुसार चापागाउँ वृत्तका डीएसपी राजकुमार खिउजूलाई दिए पनि अटेर गरेका थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार जनप्रतिनिधिको दबाबका कारणले खिउजूले काम नरोकेको आरोप स्थानीयको छ ।

डीएसपी खिउजूले भने काम रोक्न भनेर पत्र नआएको दाबी गरे । ‘फेरि एक पटक पत्र हेर्छु,’ उनले भने । खिउजूलाई सीडीओबाट पठाएको पत्रमा सार्वजनिक पोखरी, जग्गाहरूको संरक्षण सम्वर्द्धन गरी कानुनविपरीत कुनै पनि कार्य हुन गर्न नदिने व्यवस्थाका लागि आदेशानुसार छ ।

अहिले अन्डरग्राउन्डको तला ढलान गरी त्यसमाथि पिल्लर ठडाइएको छ । काम रोकिएको छैन । पुरातत्त्व विभागका कामु महानिर्देशक दमोदर गौतम भन्छन्, ‘पुरातत्त्व अधिकृतलाई काम रोक्न आइतबार निरीक्षणमा पठाउँछौँ । तैपनि नरोकिएमा आवश्यक कारबाही गर्न थप पक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ ।’

ज्येष्ठ नागरिक सेवा समितिले सुरुमा वृद्धाश्रम थेचोस्थित वनमा बनाउन लागेको थियो । स्थानीयका अनुसार त्यहाँ पर्खालसमेत लगाई १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । पछि पोखरीमा स्थानान्तरण गरेका हुन् ।

नगर क्षेत्रभित्र भवन बनाउन अनिवार्य नक्सा पास हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रक्रियासमेत गरिएको छैन । वृद्धाश्रम बनाउन गोदावरी नगरपालिकाबाट २० लाख र प्रदेश ३ सरकारबाट ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।