कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नयाँ सहर बसाउनेमा अधिकारक्षेत्र विवाद

शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — उपत्यका विकास प्राधिकरण र स्थानीय तहको विवादले नयाँ सहर बसाउने योजना अनिश्चित बनेको छ । नयाँ सहरले काठमाडौं र भक्तपुरका ५ नगरपालिका समेट्छ ।

नयाँ सहर बसाउनेमा अधिकारक्षेत्र विवाद

जग्गा एकीकरणको मोडेलमा नयाँ सहर निर्माण हुन थालेको हो तर प्राधिकरण र स्थानीय तहका बीच बढ्दो विवादले यो अनिश्चित बनेको हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने व्यवस्थापन समितिको गठनसमेत हुन सकेको छैन ।


ती दुई जिल्लाका गरी कम जनसंख्या र तुलनात्मक रूपले कम बस्ती रहेको क्षेत्र यसमा समावेश हुनेछ । यसमा भक्तपुरका मध्यपुर ठिमी, चाँगुनारायण र भक्तपुर नगरपालिका पर्छन् । काठमाडौं जिल्लाको शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका यसभित्र पर्छन् तर अधिकारक्षेत्र विवादले निर्माण अन्योलमा परेको छ ।


यस सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा समेत जनप्रतिनिधि सहभागी भएनन् । उनीहरूले प्राधिकरणअन्तर्गतको कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने र बहिष्कार गर्ने नीति लिएको जनाएका छन् ।


‘यहाँ भूकम्पपीडितका घर पनि पर्छन् । त्यहाँ कित्ताकाट, नयाँ निर्माणमा रोक लगाएपछि उनीहरू मर्कामा परेका छन्,’ शंखरापुर नगरपालिका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले भने, ‘नगरपालिकाका लागि के आवश्यक छ, के कस्तो स्थिति छ भनेर सोचिएन ।’ नयाँ सहरभित्र जग्गा र घर पर्ने भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म पाउनुपर्ने अनुदान रकमसमेत पाउन नसेकेको उनको भनाइ छ । उक्त नगरपालिकाको वडा नं. ५, ६ र ९ का हिस्सा नयाँ सहरमा रहनेछन् ।


यसैगरी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको पनि वडा नं. ४, ५, ६, ७ र ८ का केही भागका साथै ९ नं. वडा पनि पर्छ । कित्ताकाट रोकिएको भए पनि ८ आनासम्मका लागि प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिने गरिएको मेयर कृष्णहरि थापाले जानकारी दिए । ‘योजना राम्रो छ, प्रक्रिया लामो भयो ।


हामीले पनि त्यसमा पर्ने केही क्षेत्रका लागि यस्तै जग्गा एकीकरणको योजना बनाएका छौं,’ थापाले भने । आफूहरूको योजनाअनुरूप गर्दा व्यक्तिगत जग्गा कम पर्ने उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘२० प्रतिशत सडकमा, ५ प्रतिशत खुला स्थान र १० प्रतिशत बेचेर जग्गा विकास गर्दा त्यसको मूल्य दोब्बर भइसक्छ । हामीले पनि आफ्नै अनुरूप योजना बनाएका छौं ।’


२०७४ सालमै मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ सहर बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसै अनुसार डीपीआर तयार भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ तर संवैधानिक अस्तित्व नरहेको संस्था भएकाले र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग बाझिन गएकाले त्यसको खारेजीको माग जनप्रतिनिधिको छ ।


उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ अन्तर्गतका कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने भन्नेमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाका मेयर एकमत छन् । जेठ २ गते बोलाइएको सञ्चालक समितिको बैठकमा पनि एक जना मेयर मात्र पुगेका थिए । ‘म एकैछिन गएँ, उपस्थिति पनि नजनाई आफ्नो कुरा राखेर फर्किएँ,’ भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनील प्रजापतिले भने, ‘नयाँ सहर निर्माणका लागि ठेकेदारलाई प्लानिङ परमिट दिने भन्ने छलफल भइरहेको थियो । मैले त्यसमा असहमति जनाए ।’


प्रजापतिका अनुसार नयाँ सहरका लागि नगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष रहेको व्यवस्थापन समितिको अधिकार खोसेर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई अधिकार दिन खोजिएकाले उनी बहिरिएका हुन् । कागेश्वरी मनोहराका मेयर थापाले आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताए । अर्कोतर्फ प्राधिकरणका सूचना अधिकारी तथा सञ्चालक समितिका सचिव केशवप्रसाद न्यौपानेले बहिष्कार नभई समय नमिलेर नआएको सूचना पाएको बताए ।


उनले भने, ‘एक जना आउनुभएको थियो । अर्का एक जनाले समय पाउनुभएन भन्ने जानकारीमा आयो तर कोरम पुगेकाले निर्णय भयो ।’ न्यौपानेले मुख्य निर्णय एउटा र बाँकी दुई सामान्य प्रकृतिको एजेन्डामाथि बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘नयाँ सहरका कार्यक्रम अघि बढाउन व्यवस्थापन समितिका लागि भौतिक विकास समितिमा सिफारिस गरिदिएका छौं,’ न्यौपानेले थपे, ‘त्यहाँ थप छलफल होला । समितिको संरचना उही पनि रहन सक्छ वा परिवर्तन पनि हुन सक्छ ।’


व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका रूपमा नगर प्रमुखलाई राख्नुको साट्टो काठमाडौंका जिसस प्रमुखलाई राखेर आफूहरूको अधिकारक्षेत्र मिच्न खोजेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ । ‘जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कार्यकारी अधिकारप्राप्त होइनन् । नगरभित्र अधिकारप्राप्त भनेको मेयर हुन्छ,’ मध्यपुर ठिमी नगर प्रमुख तथा काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठको भनाइमा, ‘संवैधानिक अधिकार कटौती गरेर प्राधिकरण अघि बढेको छ । समन्वय समिति प्रमुखको पदलाई दुरुपयोग गर्न खोजिएको हो ।’ अर्कोतिर प्राधिकरणले भने गलत तरिकाले व्याख्या गरिएको र मेयरको जिम्मेवारी यथावत् राखिएको बताएको छ ।


प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘मेयरकै अध्यक्षतामा बेग्लाबेग्लै व्यवस्थापन समिति हुन्छ । ती सबैको समन्वयकर्ताका रूपमा समन्वय समिति प्रमुखलाई राख्ने गरी सिफारिस भएको हो । यो परिमार्जन पनि हुन सक्छ ।’ उक्त बैठकमा यस बाहेक अर्को एक प्लानिङ परमिटबारे विस्तृत विवरण अर्को बैठकमा पेस गर्ने र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा बाटो प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।


उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनको दफा १४ मा सञ्चालक समितिको व्यवस्था छ, जसमा विकास आयुक्त अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखहरू सदस्यका रूपमा रहन्छन् । यसका साथै दुई महिनामा एक पटक बस्ने उक्त समितिमा नापी, पर्यटन, पुरातत्त्व विभागलगायत विभिन्न संघसंस्था सदस्य रहने व्यवस्था छ ।


५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएकामा गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिने भएकाले सोहीअनुरूप निर्णय भएको प्राधिकरणको प्रस्टोक्ति छ । ती निर्णय भौतिक योजनामन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने भौतिक विकास समितिको बैठकमा पेस गरिन्छन् तर प्राधिकरणको ऐनअन्तर्गतका कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने तथा त्यहाँका निर्णय कार्यान्वयन गराउन कुनै भूमिका नखेल्ने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।


‘त्यसको खारेजीका लागि औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक विकासमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई लेखेर पठाउने तयारीमा छौं,’ मेयर फोरमका सचिव श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र प्राधिकरणका निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?