गोकर्णेश्वरमा सुनको छाना

माया श्रेष्ठ

काठमाडौँ — लिच्छविकालीन गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको छाना सुनले छाउने काम धमाधम भइरहेको छ । स्थानीयवासीको सक्रियतामा घरघरबाट तामाका भाडा संकलन गरेर मन्दिरको छानामा तामाको पातामा २३ किलो सुनको लेपन लगाएर छाउन सुरु गरिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर ४ का अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

श्रेष्ठका अनुसार पशुपतिनाथ, मनकामना मन्दिरको जस्तो पानी नचुहिने छाना छाउन १७ करोड रुपैयाँ बराबरको लागत लाग्ने अनुमान छ । ०७२ सालको भूकम्पले मन्दिरलाई जीर्ण भएपछि झिँगटीको सट्टामा सुनको जलप भएको छानाले प्रतिस्थापन गर्न लागिएको हो । मन्दिर गोकर्णेश्वर–४ मा अवस्थित छ । ‘पुरातात्त्विक महत्त्वका काठ अनि दुई तलाको झिँगटीको छाना जीर्ण बन्यो,’ उनले भने, मन्दिरको दुरावस्था हेरेर हामी बस्न सकेनौँ अनि जीर्णोद्धार अभियान सुरु गर्‍यौँ ।’

गोकर्णेश्वरको स्थापना सत्ययुगमा ब्रह्माले गरेका हुँदा यस स्थानमा आई पितृलाई तर्पण, दान र पिण्ड दिनाले अगति परेका पितृ तर्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको धार्मिक तथा पर्यटकीय विकासका लागि गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास अध्यक्ष श्रेष्ठको छ ।

सुनको जलपसहितको छाना फेर्न स्थानीयको सहयोगमा महायज्ञ सञ्चालन गरिएको जानकारी श्री गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर छाना निर्माण तथा सर्वाङ्गीण विकास समन्वय समितिका अध्यक्ष कोमलबहादुर विष्टले दिए । उनका अनुसार महायज्ञबाट तीन करोड रकम संकलन गरिएको थियो । ‘स्थानीयवासीले घरघरबाट तामाका अम्खरा मन्दिरका लागि सहयोग गरे,’ उनले भने, ‘तामाका भाँडावाट मात्रै ४६ लाख उठ्यो ।’ यस्तै नगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

‘सुनको लेपनसहितको २ तलामा छाना लगाउन १६ करोड लाग्छ ’ उनले भने, ‘४ करोड ५० लाख त उठ्यो अन्य खर्च जुटाउन सहयोगी हातको आवश्यकता छ ।’ धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र राज्यको मात्रै नभएर सबैको साझा सम्पत्ति भएकाले संरक्षण र दायित्व नागरिकको पनि भएको उनले बताए । तीनतले प्यागोडा शैलीको मन्दिरमा दुई तला छानामा सुनले छाउने काम ०७७ असारसम्ममा सकिने समितिका सचिव इर्श्वर पाण्डे बताउँछन् ।

‘पहिलो र दोस्रो तलामा झल्लर, कुपा र म्हुठल तलामा राख्ने काम सकियो,’ उनले भने, ‘दोस्रो तलामा २४ सय स्क्वायर फिटमध्ये १७ सय २८स्क्वायर फिटमा सुनको लेपनको छाना राखिएको छ ।’

गोकर्णेश्वर महादेवको मन्दिरको जीर्णोद्धार पुरातत्त्व विभागले पनि गरीरहेको छ । मन्दिरको छानामा तामाको पातामा सुनको लेपन लगाउने कामबाहेक अन्य मर्मत सम्भार कार्य पुरातत्त्व विभागले गर्ने भएको छ ।

विभागले मन्दिरको जोर्णोद्धार गर्नका लागि ४ करोड ७३ लाख ९५ हजार सहयोग गर्ने श्री गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर छाना निर्माण तथा सर्वाङ्गीण विकास समन्वय समितिका अध्यक्ष कोमलबहादुर विष्टले बताए । पुरातत्त्व विभागले आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ मा १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मानहानि साइबर अपराध होइन

सम्पादकीय

प्रविधिको पहुँचसँगै पछिल्लो समय तन्नेरीहरूले युट्युब च्यानलमार्फत गर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग एउटा लहरका रूपमा विकास हुन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालका लोकप्रिय माध्यममार्फत केटाकेटीले समेत आफ्नै तरिकाले आफूलाई प्रकट गर्दै छन् । व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै सिर्जनाका अनेक माध्यमको उपयोग जसरी हुँदै छ, दुरुपयोगका गुनासा पनि स्वाभाविक रूपमा बढेका छन् । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नयाँ फेसनका रूपमा विकसित सामाजिक सञ्जालहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे समाजमा एकमत बनिसकेको छैन । बन्न सजिलो पनि छैन । सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मानसँगै अर्काको व्यक्तिगत/संस्थागत अवहेलनाको सीमाबारे समाजमा संवाद बढाउनुपर्ने भएको छ ।

हालै एकजना युट्युबर एउटा चलचित्र समीक्षा गरेबापत प्रहरी हिरासतमा परेका छन् । चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक मिलन चाम्सको उजुरीका आधारमा प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ । कलाकारहरूको इज्जत–प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको आरोप लागेकायुट्युबरले कति स्वतन्त्र कति स्वच्छन्द भएर कार्यक्रम बनाए, त्यसले कलाकारको कतिको मानहानि गर्‍यो अब अदालतले छिनोफानो गर्ला । मूल मुद्दा भने यस्ता विषयमा विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग गर्न मिल्ने हो/होइन बहस गर्नुपर्छ ।

गालीबेइज्जती ऐन हुँदाहुँदै प्रहरीले सजिलोका लागि पटक–पटक साइबर अपराधको अपव्याख्या गर्दै आएको छ । कसैको पनि अभिव्यक्तिबाटआफ्नो अपमान भएको लागेमा बेइज्जती वा मानहानिका रूपमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । सोझै क्षेत्राधिकार बाहिरको अधिकार प्रयोग गर्न प्रहरीलाई उक्साउनु नाजायज छ । यो क्रम बढ्दै गएर साइबर अपराध कानुनको मनपरी प्रयोग भए कानुनी अराजकता बढ्ने डर हुन्छ ।

अहिले अभिव्यक्ति माध्यमका अनेक रूप छन् । सञ्चार प्रविधिको बदलिँदो आयामसँगै आफ्नो विचार प्रवाह गर्ने मञ्चहरूमा विविधता बढेको हाम्रो समाजको यथार्थ हो । फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल नागरिक आवाज गुन्जिने विद्युतीय थलो भन्ने बनेका छन् । यस्ता सञ्जालको प्रयोग र बुझाइमा राज्यभन्दा नागरिक अघि छन् । पछि परेको राज्यले अघि हिँडेको नागरिकको खुट्टा समाउन मिल्दैन । नियमनका उपाय समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकका लागि संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो । कसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा अरूको मानहानि वा अपमान गर्छ भने त्यसका लागि अरू नै कानुन आकर्षित हुन्छन् । समीक्षा गरेकै भरमा भने कुनै कानुन आकर्षित हुँदैन । हरेक नागरिकले आफूसँग उपलब्ध माध्यममार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति/प्रतिक्रिया जनाउन र अरूको सिर्जनामा टीकाटिप्पणी गर्न सक्छन् ।

विद्युतीय कारोबार ऐन ‘विद्युतीय तथ्यांक आदानप्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन’ बनेको हो । एकातिर सरकारका पछिल्ला गतिविधि संविधानप्रदत्त वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध देखिन्छन्, अर्कोतिर प्रहरीका क्रियाकलाप पनि यसलाई सघाउने किसिमका छन् । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता तर्साउने अस्त्रका रूपमा विद्युतीय ऐनको प्रयोग बढ्दै छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर कसैले अर्कालाई आर्थिक, भौतिक क्षति पुर्‍याउन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले बनेको कानुनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको डन्डाका रूपमा प्रयोग गर्न रोकिनुपर्छ । समाजमा हिंसा भड्काउने, दंगा निम्त्याउने, घृणा फैलाउने, धर्म/आस्था/संस्कृति र समुदायविशेषलाई लाञ्छित गर्ने कार्य स्वाभाविक रूपमा कानुनी कारबाहीका भागीदार हुन्छन् ।

यही निहुँमा सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न लाग्नु अर्को गम्भीर सोचनीय विषय हो । प्रविधिको एकाध दुरुपयोगका घटनाको निहुँमा स्वतन्त्रताका साधनहरूलाई नियन्त्रित गर्ने सोचले संकीर्णता बढाउँछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT