घर भत्काइए, सडक बनेन

यहाँ विद्युत् पोल मात्र नभई घरहरूसमेत भत्काइसकेका छन् । तैपनि वर्षौंदेखि सडक अलपत्र छ । तीन महिनाअघि स्थानीयले धेरै विरोध जनाएपछि ठेकेदारले कालोपत्रे गर्ने भन्दै सडकमा ग्राबेल खन्यायो । तर, काम नगर्दा अहिले त्यही ग्राबेलको धुवाँधुलोले सडकवरिपरि बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

रौटहतका ४५ वर्षीय विनोद महतो र उनकी श्रीमती गीतादेवीको दैनिकी यही धुवाँधुलोमा बिहान ७ बजेबाट सुरु हुन्छ । सडक छेउको कोठा भाडामा लिएर उनीहरूले ५ वर्षअघि फलफूल पसल थापेका थिए । सडकमा हालिने पानी सुकेपछि अत्यधिक धुवाँधुलो हुने गरेको गीतादेवी बताउँछिन् । माक्स लगाएर बसेको अवस्थामा भेटिएका उनी भन्छिन्, ‘पसलमा झाडु लगाउँदैमा दिन बित्छ । धुलो उठाउने गाडी मासिक एक पटक मात्र आउँछ ।’

उनले धुवाँधुलोले पसलको व्यापार घटेको मात्र नभई दुर्घटना पनि बढ्न थालेको सुनाउँछिन् । ‘३ वर्षयता कहिल्यै पनि घाँटी सन्चो भएन,’ उनले भनिन्, ‘धुवाँले फलफूल र सागसब्जी बिक्री हुन छोडेको छ ।’ सडकमा पानीपुरी पसल थाप्ने श्याम यादवको भनाइ पनि उस्तै छ । ‘सुरुमा पसल थाप्दा गाडीबाट ओर्लेरसमेत पानीपुरी खाएर जाने थुप्रो हुन्थे,’ उनले भने, ‘अहिले अत्यधिक धुवाँधुलोले गर्दा बटुवाले समेत खान छोडेका छन् ।’ यी दुई प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।

उनीहरूजस्तै इमाडोल सडक धुवाँधुलोका कारण मर्कामा पर्ने थुप्रो छन् । इमाडोलदेखि ३.२६ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने डाँफे र समानान्तर जेभीले २०७५ असार २६ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ जेठमा २७ करोड २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ भ्याटसहित ठेक्का पाएका थिए । ठेकेदारको थपिएको म्याद पनि २०७६ जेठ २९ बुधबार सकिँदै छ ।

सिद्धिपुर गोदावरी खोला–लुभु–लामाटार सडक कालोपत्रे गर्न आशिष/सीएम/ड्रागन जेभीले २०७४ पुसमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ असारमा १० करोड ८७ लाख ८ हजार र लामा/समानान्तर जेभीले २०७६ पुसमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ मा ५१ करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ भ्याटसहित ठेक्का पाएका थिए ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्यालले घर भत्काएका ८ वटाको क्षतिपूर्ति दिन बाँकी भएकाले ढिलाइ भएको बताए । ‘आज ३ वटा घरको क्षतिपूर्ति दिइयो,’ उनले भने, ‘क्षतिपूर्ति दिन एक जना इन्जिनियर फिल्डमा दैनिक खटिरहेका छन् ।’

ठेकेदारको मनोमानी बढ्यो
ऐनमा समयमा सडक निर्माणको काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कडा जरिवानाको व्यवस्था छैन । यसले गर्दा म्याद नाघेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै काम सुरु नगर्ने ठेकेदारहरूको संख्या बढ्न थालेको डिभिजन सडक कार्यालयले बताएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १२१ मा ठेकेदार कम्पनीले सम्झौतामा तोकिएको म्यादमा काम नगरेमा म्याद सकिएको मितिदेखि प्रतिदिन सम्झौता रकमको ०.०५ (शून्य दशमलब शून्य पाँच) प्रतिशतका दरले अधिकतम २ सय दिनसम्म मात्र क्षतिपूर्ति तिराउन सकिने व्यवस्था छ । म्याद सकिएको ५/६ वर्षपछि काम सुरु गरे तापनि त्यही २ सय दिन बराबरको मात्र क्षतिपूर्ति तिरे पुग्छ ।

डिभिजन सडक कार्यालय इन्जिनियरहरूका अनुसार ऐनमा कडा जरिवानाको व्यवस्था नभएसम्म ठेक्कापट्टाको काम समयमा सम्पन्न हुँदैन । कार्यालयका इन्जिनियर सुजना कँडेलले भनिन्, ‘ऐनमा कडा जरिवानाको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पटकपटक भन्दा पनि चासो दिएको छैन । प्राविधिकहरूले मार खेप्नुपरेको छ ।’

डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार ०७१ चैतभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी पाएका २५ ससाना सडकको निर्माणको ठेक्कापट्टाको काम अझै सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीले सम्पन्न गरेका छैनन् । सडक कालोपत्रे, पदैलमार्ग र पर्खाल लगाउने जिम्मा पाएका चार ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन छन् ।