कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पानी माग्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन [तस्बिरहरु]

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा खानेपानी चरम अभाव भएपछि उपभोक्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उपत्यका खानेपानी पीडित दबाव समूह बनाएर उनीहरुले शनिबार थापाथली चोकमा नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीले पानी वितरणमा भइरहेको लापरबाही रोक्नु पर्ने र मेलम्चीको पानी छिटो भित्र्याउनु पर्ने माग गरे ।

पानी माग्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन [तस्बिरहरु]

प्रदर्शनमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरवासीको उल्लेख उपस्थिति थियो । उनीहरुले मेलम्चीको काम चाँडै सुचारु गर, खानेपानीको समस्या समाधान गर, पानी मन्त्री बिना मगर बिनापानी उपत्यका नगर, पानी जसरी हुन्छ पिउन देउ, उपत्यकावासीलाई जिउन देउ, सक्छौ भने ६० दिनमा पानी देउ होइन भने राजीनामा देउ लगायत लेखिएको ब्यानर, प्लेकार्डसहित नाराबाजी गरेका थिए ।


पानीको समस्यालाई सरकारले ध्यान नदिएकोले आफूहरु सडकमा आउनु परेको उपभोक्ता प्रकाश अमात्यले बताए । सरकारले उपत्यकाका उपभोक्ताहरुलाई मेलम्चीको पानी ल्याउने आस देखाएर पन्छिने गरेको भन्दै उनले दुखेसो पोखे ।


र्‍यालीमा सहभागी असनका योगेशकुमार खड्गीले सरकारले उपत्यकावासीलाई पानी खुवाउन नचाहेको भन्दै सामान्य प्रदर्शनबाट माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए । उनका अनुसार असन क्षेत्रमा १० दिनमा एक चोटी पानी वितरण गरिने तालिका छ । त्यस समयमा कयौपटक पानी वितरण नहुने र भए पनि धारामा लेदो, फोहोर पानी आउने गरेको खड्गीले बताए ।


२०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्ची आयोजनाको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि पटक-पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं भित्रिन सकेको छैन । खानेपानी पीडितहरुको विरोधको कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य जीवन डंगोलले पनि ऐक्यवद्धता जनाएकी छिन् । प्रदेश सांसद डंगोलले उपत्यकाका बासिन्दाले पानी नपाउनु लज्जास्पद भएको बताइन् । उनले आफू निर्वाचित भएदेखि नै प्रदेशसभामा पानी समस्याबारे सम्बन्धित निकायलाई झकझकाइरहेको दाबी गरिन् ।



नेपाल संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक उल्लेख भए तापनि उपत्यकावासी वर्षौंदेखि पानीको अभावमा पिल्सिरहेका छन् ।



प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ १६:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?