कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८१

महानगरका योजना : न अध्ययन न कार्यान्वयन

शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — गत वर्ष काठमाडौ महानगरले सडक बत्ती कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । ‘झिलिमिली काठमाडौं कार्यक्रम’ नाम दिइएको उक्त योजनाले काठमाडौं झिलिमिली हुन सकेन । दोब्बरभन्दा बढी माग र लागत लाग्ने भएपछि उक्त योजना अपूरै भयो ।

महानगरका योजना : न अध्ययन न कार्यान्वयन

त्यस्तै गत वर्ष त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, थापाथली, माइतीघरजस्ता स्थानमा आकासे पुल निर्माण गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रमबाट पारित गरियो । ४ अर्ब ६ करोड भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ कुल बजेट रहेकामा पुलका लागि भने १२ करोड छुट्याइयो तर यो विषय पनि पर्याप्त प्राविधिक अध्ययन र छलफल नपुगेको भन्दै महानगर पछि हट्यो ।


यस्ता कैयौं योजनामा महानगरले पर्याप्त प्राविधिक अध्ययनबिनै कार्यक्रम छनोट गर्ने र बजेट निकासा गर्ने पाइएको छ । परिणामस्वरूप कतिपय योजना बीचमै तुहिने, कतिपयले निरन्तरता नपाउने समस्या देखिएको छ । महानगरले यसपटक पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा गत वर्षका कतिपय योजनाबारे बोलिएको छैन ।


केहीलाई निरन्तरता दिइएको छ भने कुनै रोकिएका छन् । भूकम्पबाट बिग्रेको संरचना पुनर्निर्माण, बाटो विस्तारसहितको काम निर्धारित समयमा पूरा हुन नसकेको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । ‘कतिपय योजना काम गर्दै जाँदा विभिन्न समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।


गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सहरी विकास नीतिअन्तर्गत बुँदा नं. ५३ मा काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जग्गा एकीकरण आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइने उल्लेख छ । महानगरले हाल दुई वटा आयोजना सञ्चालनको जिम्मा लिएको छ, मनोहरा र चमती जग्गा एकीकरण आयोजना ।


‘दुवै आयोजनालाई आर्थिक सहयोग गरेका छौं,’ डंगोलले भने, ‘अब ती आयोजना सम्पन्नोन्मुख छन् । अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।’ यी आयोजनाका लागि महागनगरले गत आवमा ९८ करोड हाराहारी रुपैयाँ छुट्याएको थियो । सोही शीर्षकअन्तर्गत ५७ नं. बुँदामा ‘झिलिमिली काठमाडौं कार्यक्रम’ (मेयर उज्यालो कार्यक्रम) अन्तर्गत महानगर क्षेत्रभित्रका सडकमा आवश्यक संख्यामा सडक बत्ती जडान गरिने योजना थियो ।


गत वर्ष ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो तर लागत १२ करोड हाराहारी पुग्ने देखिएपछि यो योजनाअनुसार पनि सबै स्थानमा सडकबत्तीले उज्यालो बनाउन सकिएको छैन । मेयर उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत १५ हजार स्मार्ट सडक बत्ती जडान गरिनुलाई मेयरले उपलब्धिका रूपमा दर्साएका छन् साथै नीति तथा कार्यक्रमको १०१ नं. बुँदामा मेयर उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने तथा हाइमास बत्ती जडान गरिने उल्लेख छ ।


‘स्मार्ट सडक बत्ती भन्नाले आधुनिक अद्यावधिक प्रविधिको बत्ती हो । मेयर उज्यालो वा झिलिमिली काठमाडौं कार्यक्रमअन्तर्गत हाई मास बत्ती अर्थात् चौबाटामा चारैतिर उज्यालो हुने किसिमको बत्ती हो,’ प्रवक्ता डंगोलले भने । उनका अनुसार गत वर्ष पनि हाई मास बत्ती जडान गर्ने योजना रहे पनि सकिएको छैन ।


यस्ता बत्तीले एकै स्थानबाट एक किलोमिटरसम्म उज्यालो छर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पूर्वाधार विकास नीति शीर्षकमा नगरसभाबाट उपत्यकाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मेगा हल निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गरी कार्य अघि बढाइनेछ तर यस सम्बन्धमा पनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । प्रवक्ता डंगोलले निर्णय लिन नसके पनि प्राविधिक अध्ययन समाप्त भइसकेको दाबी गरे । उनले भने, ‘२–४ वटा वडामा जग्गाको सर्वेक्षण भइसकेको छ । निर्णय नभएकाले यस विषयमा बोल्न चाहन्नँ ।’


सोही शीर्षकअन्तर्गत ६७ नं. बुँदामा त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, थापाथली, माइतीघरजस्ता स्थानमा आकासे पुल निर्माण गर्ने विषय उठाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ ४ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएकामा पुल निर्माणका लागि भनेर १२ करोड विनियोजन भएको थियो ।


चावहिल र पुरातत्त्व विभागअगाडि निर्माण गर्ने महानगरले बताएको थियो तर यस विषयमा पर्याप्त प्राविधिक अध्ययन तथा छलफल नपुगेको भन्दै महानगर पछि हटेको थियो । अहिले टेन्डर आहान हुने प्रक्रियामा रहेको महानगरले जनाएको छ । प्रवक्ता डंगोल भन्छन्, ‘सिमेन्ट वा वीर अस्पतालअगाडि रहेको भन्दा हल्का पुल हुनेछन् ।’


गत वर्ष वातावरणसम्बन्धी नीतिमा महानगरले सार्वजनिक स्थानहरूमा पर्याप्त स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय तथा इटाइलेट निर्माण गर्ने योजना रहेकामा अध्ययन समितिले महानगरमा आवश्यक शौचालय संख्यासहितको प्रतिवेदन बुझाइसकोको छ ।


साथै कस्ता शौचालय चाहिने हुन्, सो सम्बन्धमा पनि विभिन्न निजी कम्पनीसँग छलफल भएको महानगरका कर्मचारी बताउँछन् तर महानगरभित्र दैनिकी बिताउने र यहाँको कला संस्कृति अवलोकन गर्न तथा समय बिताउन आउने पर्यटकलाई समेत समस्याका रूपमा रहेको शौचालयको समस्या ज्युँकात्युँ छ ।


खानेपानी तथा सरसफाइ नीतिअन्तर्गत महानगरपालिकाले अन्य वर्षझैं यस वर्ष पनि शौचालय निर्माण गरिनेबारे ‘आलंकारिक बुँदा’ छुट्याएको छैन । सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनमा लगिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शौचालय मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति गरिनुका साथै प्राथमिकताका आधारमा थप शौचालय निर्माण गरिने महानगरको कार्यक्रम छ ।


मेयर शाक्य आफ्नो उपलब्धिको फेहरिस्तमा शौचालयबारे केही बोलेका छैनन् । यता महानगरका प्रवक्ता डंगोल भने अध्ययन भइरहेको र एकैनासका शौचालय निर्माण गरिने बताउँछन् । ‘शौचालयको भौतिक संरचना एकनास होस् भन्ने चाहेका छौं । हामी आफैंले बनाउनुभन्दा पनि दातृ निकायको सहयोग खोजिरहेका छौं,’ डंगोलले भने ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?