कागेश्वरीका संरचना भत्काउन सूचना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले सडक विस्तारका लागि आआफ्नो घरटहरा भत्काउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

सडक सीमाभित्र पर्ने घर तथा संरचना भत्काउन मंगलबार नगरवासीमा आग्रह गरेको छ । चाबहिल–साँखु सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत दक्षिणढोका–साँखु सडक खण्डभित्र पर्ने १ सय २४ जग्गाधनीलाई घर भत्काउन आग्रह गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

उक्त नगरपालिकाको वडा ४, ५ र ६ मा पर्ने थली, डाँछी, मूलपानी, दक्षिणढोकाजस्ता क्षेत्रका घरधनीमध्ये अधिकांशले क्षतिपूर्ति बुझे पनि अझैसम्म सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना भत्काएका छैनन् ।

उक्त क्षेत्रमा ६ वर्षदेखि ४५ वर्षसम्मका पुराना घर छन् । जसलाई प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिए पनि भत्काइएको छैन ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सवारीमा बढ्यो ३ गुणा खर्च

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीलाई बढाउँदै लगेको छ । गतआर्थिक वर्षको तुलनामा करिब तीनगुणा बढी रकमबराबरको बजेट सवारी खरिदमा खर्चेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश सरकारले करिब १९ करोड ६९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ सवारीसाधान खरिदमा खर्च गरिसकेको छ । प्रदेश ३ का कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ करोड १ लाख ३५ हजार रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी सवारी प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले ५ करोड ९३ लाख ६१ हजारबराबरको सवारी खरिद गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेका पाँचैवटा समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकका लागि गरी ७ सवारी र १० मोटरसाइकल खरिद गरेको छ ।

यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड ९८ लाख ३८ हजारबराबरको, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १ करोड ९८ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ९७ लाख ३७ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ९८ लाख ९४ हजारको सवारी खरिद गरेका छन् । त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ करोड ७७ लाख २२ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १ करोड २० लाख ८३ हजार बराबरको सवारी खरिद गरिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १ करोड ५९ लाख १२ हजार, नीति तथा योजना आयोगले ५८ लाख १ हजार, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले ६८ लाख २५ हजार बराबरको सवारी खरिद भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरी तत्काल सुधार गरेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेश मातहतका कार्यालयको संरचना बढ्दा खर्च बढेको बताए । ‘गत आर्थिक वर्षको तुलनामा संरचना ज्यादै बढेका छन् । जसको कारण खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले सवारी खरिद गरेका हुन् ।’ उनले विशेष गरी प्रदेशसभाअन्तर्गत समितिका सभापतिलगायतका लागि सवारी खरिद गर्दा खर्च बढेको बताए ।

प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको समयमा विशेष गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेशका मन्त्रालयले सवारीसाधान खरिद गरेका थिए । ‘जिल्लागत तहमा सवारी खरिद गरिएको तथ्यांक हामीसम्म आइपुगेका छैनन् । अझै खर्चको दर बढी देखिन सक्छ,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख उपाध्यायले भने ।

प्रदेश ३ को प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीका लागि खरिद गरिएका मोटरसाइकल तथा स्कुटर कार्यालयअगाडिको गेटमा झारिँदै । तस्बिर ः सुवास/कान्तिपुर

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्