नपढ्दा पनि पैसा असुल्यो डेन्टलले

फातिमा बानु

काठमाडौँ — वसुन्धारास्थित कान्तिपुर डेन्टल कलेज (टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर) ले कलेज छोड्न चाहेमा फिर्ता दिने सर्तअनुसार विद्यार्थीसँग लिएको भर्ना शुल्क फिर्ता दिन अटेर गरेको छ ।

कलेजले दन्त चिकित्सा स्नातक तह (बीडीएस) पहिलो वर्षमा भर्ना गरेकी प्रगति बडू र आस्था प्याकुरेलको १३ लाख रकम फिर्ता नदिएको हो । गत कात्तिकमा कलेज भर्ना गरेकी बडूको एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा नाम निस्केपछि उनले डेन्टल कलेजबाट भर्ना शुल्क फिर्ता मागिन् तर पाइनन् ।

डेन्टल कलेजको कक्षामा एक साता मात्रै उपस्थित भएको बताउँदै विद्यार्थीका अभिभावक गणेश बडूले भने, ‘भर्ना गर्ने समयमै हामीले छात्रवृत्तिमा नाम निस्किए कलेज छोड्छौं भनेका थियौं । छात्रवृत्ति परेमा भर्ना शुल्क फिर्ता हुने सर्तमै हामीले रकम बुझाएको हो, एक पैसा पनि फिर्ता भएन ।’ विद्यार्थी सिट संख्या (५१) पुगेपछि शुल्क फिर्तादिने भन्दै झुलाइरहेको बडूले बताए ।

त्यस्तै, बीडीएस पहिलो वर्षमा भर्ना भएर ५ दिनमात्रै कक्षामा उपस्थित भएकी आस्था प्याकुरेलको पनि डेन्टल कलेजले भर्ना शुल्क फिर्ता दिन मानेको छैन । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनले पढाइ रोक्ने निर्णय लिएकी थिइन् ।

रकम फिर्ता हुने आसमा सम्बन्धित निकाय धाएर थाकिसकेको बताउँदै विद्यार्थीकी आमा अम्बिका प्याकुरेलले भनिन्, ‘छोरीलाई माइग्रेन छ । मन नलागेको कलेजमा पढाउँदा झन् आत्तेली भनेर मैले कलेज छुटाइदिएको हो । सिट संख्या पुगेपछि फिर्ता दिन्छु भनेको पैसाएक वर्ष बितिसक्दा पनि फिर्ता दिएका छैनन् ।’

भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन विद्यार्थी पक्ष शिक्षा मन्त्रालयदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) सम्म धाइरहेका छन् । बारम्बार निवेदन दिँदा पनि शुल्क फिर्ता नभएकोमा चिन्तित छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थीको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दै २०७५ कोपुसमा केयूलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।

भर्ना गरिसकेपछि बीचमा कजेल छोड्न चाहेका कुनै शुल्क फिर्ता नहुने लिखित सम्झौताअनुसार रकम फिर्ता नगरेको कान्तिपुर डेन्टल कलेजका सञ्चालक डा.बुद्धिमान श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘विद्यार्थीले मन लागे भर्ना गर्ने, मन नलागे छोड्ने गरेपछि सिट संख्या खेर जान्छ, हाम्रो कलेज चल्दैन,’ उनले भने, ‘यस्तो शुल्क नेपालको कुनै मेडिकलकलेजले फिर्ता गर्दैन भने हामीले किन गर्ने ?’

सञ्चालक डा. श्रेष्ठले लिखित सम्झौताअनुसार नै रकम फिर्ता नगरेको बताए पनि विद्यार्थी पक्ष यो स्विकार्दैनन् । अभिभावक बडूले भने, ‘अंग्रेजीमा लेखेका कागजमा सुँइसुइँ साइन गर्न लगाए मैले त केही बुझिनँ । यस्तो कागजमा पनि साइन गर्न लगाएको रहेछ थाहै भएन ।’ काठमाडौं विश्वविद्यालयकै कलेजमा विद्यार्थीले भर्ना गरेको एक साताभित्र पढाइ छोड्न चाहे ९० प्रतिशत शुल्क फिर्ता हुने नियम भए पनि केयूबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा यो छैन ।

मुख्य कजेलका लागि बनेको नियम सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा लागू नहुँदा विद्यार्थी मारमा परेको बताउँदै केयूका सहायक डिन दीपक श्रेष्ठले भने, ‘नैतिक र सामाजिक आधारमा एक साता मात्रै पढेको विद्यार्थीको रकम कलेजले फिर्ता गर्नुपर्ने हो ।

कान्तिपुर डेन्टललाई हामीले यो विषयमा बोलाएर छलफल पनि गरेका छौं ।’ सिट खेर जाने नाममा शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजको प्रवृत्ति भए पनि ठोस नियम नहुँदा कारबाही गर्न नसकेको उनले बताए । विद्यार्थीका यस्ता समस्या समाधान गर्न केयूले नयाँ नियमबनाउने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०७:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कानुन पुस्तकालयमा पढ्नै कठिन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय रहेको जमलस्थित भवन रेट्रोफिट नगरिँदा कानुनबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेहरूलाई समस्या भएको छ । राणाकालीन तीनतले यो पुस्तकालय भवन २०७२ को भूकम्पले जीर्ण बनाएको हो ।

मुलुकमा कानुन अध्ययन, अनुसन्धान, अभ्यास गर्ने सबै खाले व्यक्तिहरूको एक मात्र पढ्ने थलो केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय हो । सरकारले सय वर्षभन्दा पुरानो यो भवनलाई रेट्रोफिट गरेर चलाउन मिल्ने भनेको छ । ‘देश संघीयतामा गएसँगै कानुन पढ्ने विद्यार्थीको चाप बढेको छ,’ पुस्तकालय प्रमुख मधुसूदन सुवेदीले भने, ‘कानुन पढ्दै गरेका विद्यार्थी, वकिल, न्यायाधीशहरूले सबै खाले कानुनबारे अध्ययन गर्न यहीँ आउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

पुस्तकालयकी कर्मचारी प्रतिमा श्रेष्ठले दिनमा सत्तरी–असी पाठक आउने गरेको बताइन् । ‘पोहोरसम्म दिनमा बीस–तीस जना आउँथे,’ उनले भनिन्, ‘अहिले संख्या बढेको छ । पढ्ने ठाउँ पुर्‍याउनै गाह्रो छ ।’ अर्की कर्मचारी अहिल्या अधिकारीले पाठकको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर लेखाएर पुस्तक उपलब्ध गराउने गरेको बताइन् । ‘तर बसेर पढ्ने ठाउँ नै पुग्दैन,’ उनले भनिन् ।

केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति बोर्डअन्तर्गत २०५० सालमा यो पुस्तकालय स्थापना भएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बोर्ड सुचारु छ । यो पुस्तकालय कानुन मन्त्रालय मातहत छ । पुस्तकालयको हाता सडक विस्तारका क्रममा केही अंश काटिएपछि हाल २ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । पुस्तकालय प्रमुख, दुईजना सुब्बा, दुई खरिदार, एक लेखापाल, एक चालक र दुई कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् ।

पुस्तकालय प्रमुख सुवेदीका अनुसार पुस्तकालयमा १६ हजार जति शीर्षकका पुस्तक छन् । बुक एड इन्टरनेसनल, दी एसिया फाउन्डेसन, इन्डियन दूतावास, ब्रिटिस दूतावास, यूएनडीपी, स्टेच्यु ल रिभिजन सोसाइटी, इन्टसनेसनल ल बुक फेसिलिटीलगायत निकायबाट प्राप्त कानुनी पुस्तक हुन् ।

नेपालका कानुनविद् लेखकका महत्त्वपूर्ण कृति, कानुनी जर्नल, कानुनमा विद्यावारिधि शोधपत्रसमेत छन् । अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलगायतले आफ्नो व्यक्तिगत पुस्तक पुस्तकालयलाई उपहारका रूपमा दिएका छन् । ‘सरकारले जमलमै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन बनाउँछ भन्ने समाचार पढ्न पाइयो,’ प्रमुख सुवेदीले, ‘कानुन पुस्तकालयलाई त्यही राष्ट्रिय पुस्तकालयको एउटा तलामा विस्तार गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो ।’
नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुली छुट्टै कानुन विश्वविद्यालय केन्द्रमा स्थापना हुनुपर्ने उल्लेख गर्छन् । ‘कानुन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सातैवटा प्रदेशमा प्रादेशिक कानुन स्कुल स्थापना गरेर कानुन पढ्न काठमाडौं आउनुपर्ने परिस्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश तहमा कानुन अध्ययन संस्था विस्तार, कानुनसम्बन्धी पुस्तकालय, अध्ययन केन्द्र भए मात्र तीन तहको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको महत्त्व बढ्न सक्छ ।’

कानुन पढाउने क्याम्पसले पुस्तकालय विस्तार गरेका छन् । कानुन विषयका पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ सामग्री सीमित छन् । सर्वोच्च अदालत, बार एसोसियसन, जिल्ला अदालत, कानुन पढाउने क्याम्पसले कानुनसम्बन्धी बुलेटिन, स्मारिका, जर्नल प्रकाशन गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT