अदालत भवनको नक्सा पास भएन

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ । भवन निर्माणका लागि तीन वर्षदेखि प्रक्रिया थालिए पनि बजेट अभाव तथा नक्सापास नहुँदा भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको अदालतले जनाएको छ ।

भवन निर्माणका लागि नक्सापास भएपछि मात्र सर्वोच्चसँग संरचना निर्माणको सैद्धान्तिक सहमति हुने अदालतका श्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले बताए । सैद्धान्तिक सहमतिपछि मात्र बजेट आउने भनेकाले अदालतसँग हाल बजेट अभाव छ । ‘प्राविधिकले नयाँ भवन निर्माणका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ लागत इस्टमेट निकालेको छ तर, बजेट पारित भएको छैन,’ अदालतका श्रेस्तेदार अधिकारीले भने, ‘भवनको नक्सापास प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ तर नगरपालिकाले नक्सापास गरिदिएको छैन ।’

मुद्दाको चापलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ भवनको योजना बने पनि समयमा बजेट पारित नहुँदा अन्योल थपिएको अदालत जनाएको छ । भक्तपुर जिल्ला अदालतमा वार्षिक करिब २ हजार मुद्दाको फैसला हुन्छ । ५ वटा इजलास भएको अदालतमा अभिलेख राख्ने दराज राख्ने ठाउँको समेत अभाव छ । ‘अदालतमा बैतनी वकिलको दरबन्दी छ तर, बस्ने कोठा छैन,’ अधिकारीले भने, ‘मेलमिलाप कक्ष छैन ।’ पर्याप्त इजलास चेम्बरको समेत व्यवस्था नभएको अदालतमा फाँट अपुग रहेको उनी बताउँछन् ।

मिसिल राख्ने ठाउँको समेत अभाव भएपछि सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतलाई भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको कमलविनायकस्थित ‘तुमुचो दुगुरे चोखा जग्गा एकीकरण आयोजना’ क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरी भवन निर्माणको प्रक्रिया थालेको थियो । अदालतले आयोजना क्षेत्रको दुई स्थानमा ११ रोपनी जग्गा खरिद गरेको छ ।

जसमध्ये ४ रोपनी क्षेत्रफलमा क्वाटर र ७ रोपनी क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक कार्यालय भवनको तयारी गरेको छ । भवन निर्माण प्रक्रिया ढिलाइ हुनुमा बजेट मात्र नभई नगरपालिकाको मापदण्डसमेत रहेको अदालतले जनाएको छ । ‘भक्तपुर नगरको मापदण्डमा भवन निर्माण गर्दा निर्माण क्षेत्रबाट १/१ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने उल्लेख छ,’ श्रेस्तेदार अधिकारीले भने, ‘पहिल्यै मापदण्ड छोडेरै जग्गा पास गरेको स्थानमा १/१ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्दा जग्गाको क्षेत्रफल घट्छ ।’ उक्त मापदण्डअनुसार संरचना निर्माणमा सर्वोच्च अदालतले नमान्ने र मापदण्ड नछोडा नगरपालिकाले नक्सापास नगर्ने समस्या थपिएको समेत अदालतले जनाएको छ ।

विश्व सम्पदामा सूचीकृत भक्तपुर दरबार स्क्वायर परिसरको ९९ चोक क्षेत्रभित्र रहेको कार्यालयमा थप संरचना निर्माण गर्न सम्भव छैन । ठाउँ अभावले अधिकृतहरू इजलासमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । मुद्दाको चापलाई मध्यनजर गर्दै आगामी २५ वर्षपछिको मुद्दाको चापलाई समेत ध्यानमा राखी भवनको डिजाइन गरेको जनाएको छ ।

मुद्दाको चाप र फैसला कार्यान्वयनका लागि ७ अधिकृत, ४ कम्प्युटर अपरेटर थप हुने अदालतले जनाएको छ । उक्त कर्मचारी थपिँदा कार्यालयमा ठाउँ नपुग्ने श्रेस्तेदार अधिकारीले बताए । पर्याप्त ठाउँ नहुँदा अदालतले अस्थायी टहरा निर्माण गरी कार्य गरिरहेको छ ।

भक्तपुर नगरपालिकाले भने मापदण्डभित्र रहेर नक्सापास गर्न कुनै समस्या नभएको बताएका छन् । ‘अदालतको भवन निर्माणका लागि नक्सापासमा समस्या छैन, नक्साको डिजाइन मापदण्डभित्र हुनुपर्‍यो,’ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र ज्याख्वले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वीर अस्पताल विस्तार अन्योल

लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — वीर अस्पतालको सेवा विस्तार कार्य अन्योलमा परेको छ । चाँगुनारायण नगरपालिका १ र ४ दुवाकोटमा वीर अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने भन्दै सरकारले गत वर्ष ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

उक्त बजेटमार्फत अस्पताल विस्तार गर्न विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी अत्याधुनिक भवन निर्माण अघि बढाउने उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरे पनि अस्पताल विस्तारको पूर्वाधार निर्माणका लागि डीपीआर समेत तयार नहुँदा अन्योलमा परेको चाँगुनारायणनगरप्रमुृख सोमप्रसाद मिश्रले बताए ।

०७३ साउन ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीर अस्पतालको विस्तारका लागि दुवाकोटमा रहेको ५ सय ७० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सरकारले अस्पताल विस्तारका लागि चाँगुनारायण नगरपालिका १ र ४ दुवाकोटमा ५ सय ७० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा.केदारप्रसाद सेन्चुरीका अनुसार अस्पताल विस्तार तथा संरचना निर्माणको लागि सरकारले छुट्याएको बजेट पर्याप्त छैन । ‘पर्याप्त बजेट नहुन्जेलसंरचना निर्माण सम्भव छैन,’ उनले भने ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार विस्तारित वीर अस्पताल निर्माणको गुरूयोजना चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को सिनेटले पास गरिसकेको छ । गुरुयोजनामा उक्त क्षेत्रमा एक हजारदेखि १५ सय शय्याको अस्पताल, नर्सिङ, फार्मेसी, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कलेज, आवास गृहलगायतका पूर्वाधारहरू बन्ने छन् । अस्पतालमा हेलिप्याडको सुविधासहितको भवन निर्माण हुने छ ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार गुरुयोजना बनाउने क्रममा ३० अर्बको लागतमा विस्तारित वीर अस्पताल बन्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माण र अनुमानित लागत डीपीआरपछि मात्र थाहा हुने जनाएको छ । दुवाकोटसँगै वीर अस्पताल रहेको स्थानमा समेत अस्पतालको क्षमता विस्तार भने जनाएको छ ।

हाल वीर रहेको स्थानमा एक हजार ५ सय शय्या क्षमताको आधुनिक केन्द्रीय वीर अस्पताल रहने छ । जग्गा रहेको क्षेत्रमा बनेको सामुदायिक भवनमा वीरले एक वर्षदेखि क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ । उक्त क्लिनिकले प्रभावकारी नभएको स्थानीय तहको गुनासो छ । ‘क्लिनिक मात्र खोलेर अर्थ रहँदैन, फार्मेसी पनि सञ्चालन हुनुपर्‍यो,’ नगरप्रमुख मिश्रले भने, ‘फार्मेसी र ल्याब नहुन्जेल बिरामी अन्यत्र जान बाध्य हुन्छन् ।’

सरकारले न्याम्सलाई स्वीकृति दिएको ५ सय ७० रोपनी जग्गामध्ये १ सय ७४ रोपनी जग्गा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले भोगचलन गर्दै आएको नगरपालिकाले जनाएको छ । अरू केही जग्गामा परोपकार केन्द्र र चाँगुनारायण माविले प्रयोग छ ।

इन्जिनियरिङ कलेजको ३६ रोपनी आफ्नै जग्गा भएको र न्याम्सको जग्गामा खेलमैदान, प्रयोगशाला र गर्ल्स होस्टललगायत भवन रहेका छन् । अस्पताल विस्तारको काम गर्न चीन सरकारले चासो देखाएकोपाइएको नगरप्रमुख मिश्र बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT