नदी बहाव क्षेत्र साँघुरिँदै

२०४० सालसम्म विष्णुमती नदीको बहाव क्षेत्र झन्डै १ सय मिटर चौडा थियो । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको निर्णयले यो बहाव क्षेत्रलाई २० मिटरमा झारियो 
प्रशान्त माली

ललितपुर — टेकुदेखि परोपकार पुलबीचमा कंकेश्वरी मन्दिर छ । मन्दिर परिसरमा घाट, ब्रम्हनाल र ढुंगाका सिँढी छन् । यो विष्णुमती नदीको किनारा हो । २०४० सालसम्म शव जलाउनुअघि पानी चढाउन सिँढीबाट ओर्लेर ल्याइन्थ्यो । सफा पानी बग्दथ्यो । नदी बहाव क्षेत्र करिब एक सय मिटर थियो । विस्तारै नदी क्षेत्र मिचिँदै जाँदा अहिले नदी करिब एक चौथाइ भागमा बग्छ । 

काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको २०६८ को निर्णयअनुसार विष्णुमतीको बहाव क्षेत्र २० मिटरमा झारियो । नख्खु खोला १२ मिटर, बल्खु, कर्मनाशा, कोडु, साङला र महादेव १० मिटर, टुकुचा र सामाखुसीको ४ मिटर तोकियो । निर्णयको ८ वर्षयता नदी मिचेर कतै निजी घर बने । कतै पार्क बनाइए । करिडोर थपिए । अहिले खोलाको भाग एक चौथाइ पनि बाँकी छैन ।

‘सरकार उपत्यकामा सवारी जाम घटाउन करिडोर र हरियाली बढाउन पार्क निर्माणतर्फ लाग्यो,’ प्राविधिक मनिकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, नदीको धार्मिक सामाजिक मूल्य मान्यता र भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन अनुसन्धानबिना निर्माण थालियो । यसले बर्खामा बाढी बस्तीमा पस्ने मात्र नभई नदी दोहन बढ्यो ।’ उनले स्थानीय आवश्यकताका बारेमा अध्ययन नगरी विदेशीको सिको गरेर भौतिक सरचना बनाउनाले समस्या निम्त्याएको बताए । ‘वास्तविक विकास के हो भन्नेबारे राज्यले पत्ता लगाउनै सकेन,’ उनले थपे ।

काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीको तर्क भने बेग्लै छ । ‘भूमाफिया र नापी कार्यालयका कर्मचारी मिलेमतोका कारणले नदी दोहन बढेको हो । बरु, पार्क र करिडोरले मिच्नबाट जोगाएको छ,’ उनले भने । उनले २०६८ मा तोकेको बहाव क्षेत्र परम्परागत खोला किनाराबाट गणना हुने दाबी गरे । नदीमा डुंगा चलाउने सरकारी योजना छ । योजना लागु भएमा नदी संरक्षण हुने र शोभा बढ्ने विश्वास छ ।

तर, अहिले धमाधम मासेर करिडोर निर्माण भइरहेकोप्रति श्रेष्ठको आपत्ति छ । नदीमा बालुवाको महत्त्व छुट्टै छ । यसले माटो थिग्रिँन दिंँदैन । पानी फिल्टर गरी सफा पार्न मद्दत गर्छ । वरिपरिका इनार, ढुंगेधारा र कुवा पुनर्भरण पनि गर्छ । २०६८ यता नदीबाट बालुवा झिक्ने क्रम बढ्यो । पछि माटो थिग्रिन थाल्यो । अनि नदीको आकार साँघुरियो ।

वाग्मती किनारामा कालमोचन घाट छ । त्यहाँ शव जलाउनुअघि पानी खुवाउन राखिने ब्रम्हनाल पनि छ । तीन दशक अघिसम्म नदी ब्रम्हनालसम्म बग्दथ्यो । पुर्खाले शंखमूलमा नदीको बहाव थेग्न सक्ने गरी फराकिलो बनाई घाट र ढुंगाका सिँढी बनाइएका थिए । अहिले घाट वरिपरि पार्क बनाइएको छ । करिडोर निर्माण गर्न सरकारले बर्सेनि करोडौं बजेटछुट्याउने गरेको छ ।

तर, नदी किनारका घाट, पाटीपौवा व्यवस्थापन गर्न भने बजेट छुट्याउने गरेको छैन । अहिले जताततै नदी किनारामा किरेट जाली वा रिटेलिङ वाल लगाएका छन् । उनका अनुसार ‘रिटेनिङ वाल’ अस्थायी पर्खाल हो । पर्खालमुनिको माटो बगाएपछि तुरुन्तै भत्किन्छ । ‘किनारामा वाल लगाएर नदी र करिडोर विभाजन गर्नु नै गलत हो,’ श्रेष्ठले भने ।

पहिला स्थानीय बासिन्दा नदी किनारामा आनन्द लिनका लागि जान्थे । अहिले सवारीसाधन र ध्वनि प्रदूषणका कारण नदी क्षेत्र बसिनसक्नु छ । बर्खामा बाढी पसेर सवारीसाधन डुबानमा पर्ने गरेका छन् । यो वर्ष मात्रै सानेपा हुँदै टेकु निस्कने कालोपुलमुनिको करिडोरमा कांग्रेस नेता शंशाक कोइरालाको गाडीसहित ६ वटा डुबेका थिए । कंलकीमा बस्ती नै डुब्यो । ‘पहिला खोला फराकिलो थियो । अहिले पार्क र करिडोर बनाउन दायाँबायाँ माटो थुपारेपछि डम्पिङ साइट बनेको छ,’ काठमाडौंं किलागलका ६० वर्षीय नातिकाजी महर्जन भन्छन्, ‘दुर्गन्धले वरिपरि पुग्नसमेत मुस्किल छ ।’

वाग्मतीलगायत उपत्यकाका अन्य नदी संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । जनहित संरक्षण मञ्च, प्रोपब्लिकका तर्फबाट हालिएका मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र काठमाडौंं महानगरलाई विपक्षी बनाइएको छ । सोमबार पेसी स्थगित भई साउन २० का लागि सरेको छ ।

यसअघिका बहसमा अदालतले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी उपत्यकाका खोला तथा नदी संरक्षण गर्न ६ महिनाभित्रमा कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले धोबी, हनुमन्ते, नख्खु तथा बल्खु नदीमा ढल तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी समेटिएको पूर्ण प्रतिवेदन तयार पार्नसकेको थिएन ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वाग्मतीका अन्य सहायक नदी टुकुचा, मनहरा, बल्खु, नख्खु तथा उपसहायक नदी गोदावरी, हनुमन्ते, साङ्ला खोला, महादेव खोला र कोडुको बहाव तथा तटीय क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धमा केही उल्लेख थिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले यस विषयमा सम्बन्धित महाशाखाले काम अगाडि बढाइरहेको हुन सक्ने बताए । ‘विस्तृत रूपमा जानकारी छैन,’ उनले भने ।

नदीका बहावअनुसार संरक्षण गर्न नसक्दा बर्सेनि खोलाले बगाएर मानिसको मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन । यस वर्ष नख्खु खोला तर्ने क्रममा बगाएर कुसुन्ती बस्ने २९ वर्षीय सुवेश बस्नेतको मृत्यु भयो । वाग्मती नदी सभ्यता र उपत्यकाका वातावरण सन्तुलनमा नदीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

सरकारबाट वाग्मती संरक्षण प्रवर्द्धन गर्न तयार पारिएको वाग्मती कार्य योजनाको अवधि सकिसकेको छ । योजना २०६६ देखि २०७१ सम्म चलेको थियो । त्यसपछि वाग्मती नदी सभ्यतालाई समेट्ने गरी कुनै योजना तयार पार्न सकेको छैन । अदालतबाट २०६८ वैशाख १९ मा वाग्मती र अन्य सहायक नदीमा फोहोर फाल्ने, बालुवा झिक्ने, मापदण्डविपरीत घरटहरा बनाउन रोकी कार्य प्रगति पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो पनि पेस गरिएको छैन ।

२०७० चैतमा नदी संरक्षण प्रवर्द्धन गर्न ‘रिभर बेसिन अर्गनाइजेसन’ गठन गर्ने, नदीको सिमांकन, अव्यवस्थित बस्ती किनाराबाट अन्यत्र सार्ने सन्दर्भमा भएको आदेश कार्यान्वय गर्न निर्देशन दिएको थियो । नदी प्रणालीमा गरिने फोहोरको विसर्जन रोक्न, उपत्यकाको सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी सरक्षण, ताल तथा पोखरी एवं ढाप क्षेत्र र भूसतहमुनिको जल संरक्षण गर्नेबारेमा पनि सरकारको अवधारणा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यो पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बागदरबारको छानामा प्लास्टिक हाल्न अवरोध

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बागदरबार जोगाउन आदेश दिए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले छानोमा प्लाष्टिक हाल्ने काममा अवरोध गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता रमा पन्त खरेल, सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ र ललितपुर इमाडोलका सञ्जय अधिकारले दर्ता गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले वर्षा लाग्नुअघि यसलाई पानीबाट जोगाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य बागदरबार भत्काउने सोचमा छन् । महानगरको बोर्ड बैठकमा बागदरबार भत्काउने र नभत्काउनेबीच चर्को विवाद भएको थियो । बैठकमा शाक्यले आफ्नै कार्यकालमा भत्काएरै छाड्ने अडान लिए भने उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले जोगाउने अडान राखिन् । ‘बागदरबार मास्नै हुँदैन,’ खड्गी भन्छिन्, ‘झन् अदालतले नै जोगाउन आदेश दिएपछि यसलाई मास्ने कुरै भएन ।’ फैसला भएको १५ दिनभित्रै दरबारलाई थप हानि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गरिहाल्न अदालतले आदेशमा भनेको छ ।
अदालतको आदेशानुसार पुरातत्त्व विभागले दरबारको छानामा प्लास्टिकले छोप्ने काम सुरु गरेको थियो । तर, महानगरले काम गर्न दिएन । रोकिदियो । कामको जिम्मा पाएको राज कन्स्ट्रक्सनले छानामा त्रिपाल हाल्ने क्रममा महानगरले अवरोध गरेको दिनेशबहादुर सिंहले बताए । ‘मर्मतमा खटिएका कामदारमाथि अभद्र व्यवहारसमेत गरियो,’ सिंह भन्छन्, ‘आधा काम सकेर छानामा त्रिपाल हाल्ने क्रममा अवरोध गरियो ।’ कन्स्ट्रक्सनले भित्तामा उम्रिएको घाँस, बिरुवालगायत उखेल्ने काम गरेको थियो । काम गर्न नदिएपछि ठकेदारले काम गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पुरातत्त्व विभागमा पत्राचार गर्‍यो ।

महानगरका प्रशासन प्रमुख हरि कुँवर, सहरी व्यवस्था विभाग प्रमुख राज पाण्डे, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नाता प्रमाणित तथा पञ्जीकरण प्रमुख गणेशप्रसाद थपलिया, कृष्णराज विष्टलगायतले त्रिपाल ओडाउने कार्यमा अवरोध गराएको भन्दै कन्स्ट्रसनले विभागलाई पत्र लेखेको छ । विभागले ४ लाख रुपैयाँमा त्रिपाल ओडाउनेलगायतका कामको जिम्मादिएको थियो । ‘नियतबस पानी छिराएर दरबार ढाल्ने योजनामा महानगर लागेको छ । जसरी पनि भत्काएरै छाड्ने इगो लिएर बसेका छन् मेयर,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘दरबार जोगाउन अवरोध गरेर महानगरले अदालतको अवहेलना गरेको छ ।’

सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्तअनुसार दरबार संरक्षण गर्ने र थप क्षति हुन नदिने दायित्व सरकारकै भएको अदालतले फैसला गरेको थियो । पुरातत्त्व विभाग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समेत संरक्षण गर्न पत्राचार गरेका थिए । तर त्यसलाई महानगरले टेरेन । यस्तो कामलाई अदालतले समेत प्राकृतिक रूपमै दरबार भत्कियोस् भन्ने महानगरको नियत शंकास्पद रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

‘प्राधिकरण र पुरातत्त्व विभागको पत्र पाएपश्चात् पनि हानि हुन नदिने कार्य र उपाय अवलम्बन कोही कसैबाट भए गरेको नपाइएकाले उक्त संरचनालाई प्राकृतिक रूपमा ह्रास हुन दिनेतर्फ नै उन्मुख भएको शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक देखियो,’ आदेशमा छ, ‘सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्त, संरक्षणको सिद्धान्त एवं स्वामित्वसमेतको आधारमा त्यस्तो कर्तव्य र दायित्व नेपाल सरकारको रहेको छ ।’

महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने छाना मर्मतमा अवरोध नगरेको दाबी गरे । ‘हामी अदालतको आदेश मान्छौँ,’ डंगोलले भने । पुरातत्त्व विभागले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम काम सुरु गरे पनि महानगरको अवरोधले पानीबाट दरबार जोगाउन समस्या भएको जनाएको छ । ‘हामीले प्रयास गरेकै हौं,’ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सम्पत्त घिमिरेले भने, ‘महानगरले अवरोध गरिदियो ।’

अदालतले तीन महिनाभित्र विज्ञ समिति गठन गरेर दरबारको पछिल्लो अवस्था अध्ययन गर्न दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको छैन । गत चैत १२ मा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले दरबार भत्काएर उस्तै बनाउने वा रेट्रोफिटिङ गरेर जोगाउने भनेर सुझाव दिन तीन महिनाभित्र अदालतमा सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अदालतले दिएको यो समय सीमामा प्रतिवेदन पेस भएन । पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति बनाउने निर्देशन दिएको थियो । ‘मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर बनाउनुपर्ने भएकाले ढिला भयो,’ पुरातत्त्व विभागका कामु महानिर्देशक दामोदर गौतम भन्छन्, ‘अब छिटै विज्ञ समिति बन्छ । विज्ञले दिएको सुझावअनुसार दरबारको काम अघि बढ्छ ।’ मितिमा संरचनाविद्, वास्तुकलाविद्, पुरातत्त्वविद्लगायत ११ सदस्यीय टोली बनाएर काम थाल्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।

बागदरबारमा ५ पटक अध्ययन भएको थियो । त्यसमध्ये महानगरले अध्ययका लागि डिजिकन नामक कन्सल्टेन्सी नियुक्त गरेको थियो । त्यसले चाहिँ भत्काउन सुझाव दिएको थियो । पुरातत्त्व विभागले पुरातत्त्वविद् तारानन्द मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले भने जोगाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

कोही जोगाउन सकिने, कोही जोगाउन नसकिने प्रतिवेदन दिएको भन्दै अदालतले अर्को स्वतन्त्र विज्ञ समिति बनाएर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन मंसिर ४ मा पुरातत्त्व विभागलाई आदेश दिएको थियो ।

त्यही आदेशानुसार विभागले पूर्वमहानिर्देशक कोषराज आचार्य, वास्तुकलाविद् काइवाई जे र संरचनाविद् प्रेमनाथ मास्केलाई सम्मिलित विज्ञ टोली बनाएको थियो । टोली बागदरबार भत्काउन नपर्ने र सबलीकरण गरेर जोगाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । ‘अबको अध्ययन अन्तिम हुन्छ,’ गौतम भन्छन् ।

पुरातत्त्व विभागले २०७३ वैशाख २० मा राणाकालीन वास्तुकला, प्रविधि, वास्तुकृति र स्वरूपको मौलिकतालाई कायम राख्ने, संरचनाको बाहिर भित्री खुला ठाउँमा थप कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्ने र संरचनाको अवस्था हेरी आवश्यकताअनुसार मजबुतीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशन पनि महानगरले मानेन ।

उल्टै महानगरमा शाक्य मेयर भएपछि यसलाई भत्काउन टेन्डरसमेत आहृवान गरेका थिए । यससम्बन्धी समाचार कान्तिपुर दैनिकमा आएपछि पुरातत्त्व विभागले फेरि २०७४ कात्तिक ८ मा अर्को पत्र लेख्दै नभत्काउन र थप क्षति हुनबाट जोगाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशन पनि महानगरले मानेको थिएन ।

बागदरबार संरक्षण गर्ने दायित्व पुरातत्त्व विभागको रहेको किटान सर्वोच्चले गरिदिएको छ । बागदरबार राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको थलो हो । थापाले बनाएको भवन साततले थियो । १९९० सालको भुइँचालोले त्यो भत्किएर चार तलामा सीमित भयो । यही दरबारको छेउमै जुद्धशमशेरले अर्को भवन बनाएका थिए । पुरातात्त्विक महत्त्व नभएको हरिभवन हो भन्दै महानगरले भत्काउने तयारी गरेको थियो । तर, अदालतले हरिभवन र बागदरबार विवादको विषय होइन, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा १६ अनुसार यसलाई जोगाउनुपर्ने दायित्व रहेको जनाएको छ ।

अदालतले बागदरबार भोगाधिकारबारे पनि प्रस्ट पारेको छ । सरकारले २०६२ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई बागदरबार भोगाधिकार मात्र दिएको थियो । भत्काउन, बेचबिखन गर्न नपाउने, मूल स्वरूपमा परिवर्तन नहुने गरी मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेजस्ता सर्त राखिएका थिए । यी सर्तहरू अहिले पनि परिवर्तन नभएको पाइएको फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT