कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

अनुदान लिएर चुपचाप

भक्तपुर — निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिएका जिल्लाका १५ हजार ७ सय ९२ लाभग्राही (भूकम्पपीडित) ले अझै घर बनाउने सुरसार गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार भक्तपुर (जीएमएएलआई) का अनुसार २८ हजार ४ सय १६ लाभग्राहीमध्ये अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ लिएर पुनर्निर्माण नगर्नेको संख्या १५ हजार ७ सय ९२ छ ।

‘कतिपय लाभग्राहीको अर्को स्थानमा बसोबासयोग्य घर रहेको र केही भत्केकै घरमा बस्ने गरेकाले पुनर्निर्माणमा चासो कम देखिएको छ,’ जीएमएएलआईका सूचना व्यवस्थापन विज्ञ भोजराज भट्टले भने, ‘जग्गासम्बन्धी मुद्दा मामिला, स्वामित्व विवाद तथा पारिवारिक झैझगडाका कारण पुनर्निर्माण प्रभावित भएको पाइएको छ ।’

पुराना बस्तीहरूमा जग्गाको क्षेत्रफल सानो भई संयुक्त नक्सापास भएका र तलातलाको लालपुर्जा लिई बसोबास गरेकाले पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको जीएमएएलआई भक्तपुरले जनाएको छ । भूकम्प प्रभावितले तोकिएको मापदण्ड तथा स्वीकृत नक्साअनुसार घर नबनाएका कारण अनुदानमा समस्या आएको समेत भट्टले बताए । लाभग्राहीको सूचीमा परेर पहिलो किस्ता लिई पुनर्निर्माण नगर्नेलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घर बनाउन लिएको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको उनले बताए । हालसम्म भक्तपुरमा ७ जना लाभग्राहीले अनुदानको रकम फिर्ता गरेको जीएमएएलआईले जनाएको छ ।

४ हजार २ सय ४७ लाभग्राही सूचीबाट हटे

प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीमा परी २०७६ असार २१ गतेसम्म सम्झौता नगर्नेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको छ । त्यस्तै, २०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिनेहरू पनि लाभग्राहीको सूचीबाट हटेका छन् ।

जीएमएएलआई भक्तपुरका अनुसार अनुदान लाभग्राहीमा परेर पनि जिल्लाका चार नगरपालिकाका ४ हजार २ सय ४७ ले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । कुल लाभग्राही २८ हजार ४ सय १४ मध्ये २४ हजार ५ सय ५१ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेका ८ हजार ७ सय ५९ ले दोस्रो किस्ता र ८ हजार १ सय ७२ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएको जीएमएएलआई भक्तपुरले जनाएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले यसअघि प्राधिकरणले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको जानकारी दिए । प्राधिकरणले २०७६ जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाले अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा २०७६ असार २१ गतेसम्मलाई तोकेको थियो । यस्तै अनुदान सम्झौता गरेकाले पहिलो किस्ता लिने समयसीमा ०७६ असार मसान्त तोकेको थियो ।

प्राधिकरणले समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको अब अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्य स्थगित गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले यसरी अनुदान सम्झौता गर्न र पहिलो किस्ता लिन नआएकालाई सुनुवाइको विकल्प भने दिएको छ, जसअनुसार अनुदान सम्झौता गर्न छुटेका र पहिलो किस्ता लिन नआएकाहरूमध्ये कसैले पर्याप्त कारण सहित स्थानीय निकायमा निवेदन दिन सक्ने छन् र प्राप्त निवेदनको विश्लेषण गरी प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ ।

गुनासो, जोखिममा परेका लगायतबाट २०७६ जेठ मसान्तपछि पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत भएकाहरूको हकमा भने अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइने सह–प्रवक्ता घिमिरेले बताए । प्राधिकरणले समयमा अनुदान सम्झौता गर्न र अनुदान किस्ता लिएर समयमा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?