कोठा खाली गराउने उजुरी धेरै
काठमाडौँ — गत वर्ष काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिमा कोठा खाली गराउन माग गरिएका उजुरी धेरै पर्ने गरेका छन् । गत वर्ष सबैभन्दा बढी कोठा खाली गराउन १२३ उजुरी दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ, जसमा ५४ वटाको निर्णय भइसकेको छ भने ४३ ओटा विचाराधीन छन् ।
त्यसमध्ये २० ओटा तामेलीमा र ६ ओटा मेलमिलाप गरी फर्स्योट गरिसकेको छ । गत वर्ष न्यायिक समितिमा १ सय ९८ उजुरी दर्ता भएको थियो भने ०७४/०७५ बाट दायित्व सरेर आएको ९५ उजुरी गरी जम्मा २ सय ९३ उजुरी रहेको थियो, जसमध्ये १ सय ९९ उजुरी फर्स्योट भएको छ ।
त्यसमध्ये ९४ उजुरी विचाराधीन छन् । गएको आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को अन्त्यसम्मा १८४ उजुरी दर्ता भएको थियो । बाटो खुलाई पाउन १६ उजुरी परेको र अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी पाउन भनी २ उजुरीमा आदेश जारी गरी निर्णय गरेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
घरभाडा भाग लगाई पाउन, घर बहाल बुझाएर मालसामान फिर्ता दिलाई पाउन, मेलमिलाप गराई पाउन, व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध हटाई पाउन, नक्साविपरीत निर्माण हुँदै गरेका टहराको निर्माण कार्य रोकी पाउन, बिनाकारण घरभाडाबाट हटाउन लागेकाले त्यस्तो कार्य रोक्का गरी पाउन, बस्ने कोठा उपलब्ध गराई पाउन भनी एकएक वटा उजुरी परेका थिए ।
केहीमा आदेश र केहीमा निर्णय भएका छन् । कुटपिट गरेकाले कारबाही माग गर्दै परेका २ वटा उजुरीमध्ये एउटा जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरियो भने अर्को तामेलीमा राखिएको छ ।
कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरेका अनुसार एक वर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा, २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा पर्छन् ।
यसरी पर्ने गरेका उजुरीको प्रमाण जुटाउनुपर्ने, मेलमिलापका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने भएकाले फर्स्योट हुन समय लागे पनि कानुनले तोकेका समय सीमाभित्र किनारा लगाउने गरिएको समितिको दाबी छ ।
नेपाल संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्यसम्बन्धी व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम महानगरमा गठन भएको न्यायिक समितिले २०७४ कात्तिक २८ गते पहिलो बैठक बसेर काम थालनी गरेको थियो ।
पहिलो इजलास भने मंसिर १० गते सञ्चालन गरिएको थियो । समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने छ । काम सुरु गरेदेखि अहिलेसम्ममा न्यायिक समितिको ४४ वटा बैठक बसिसकेको छ ।
यस अवधिमा परेका ३ सय ५६ वटा उजुरीमध्ये २ सय ६१ वटा उजुरी फर्स्योट भइसकेको छ भने हाल ९५ वटा विचाराधीन छन् । फर्स्योट भएका उजुरीमध्ये कार्यान्वयन गरी पाऊँ भनी निवेदन परेका सबै निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका छन् । न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका विषय प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजतसम्बन्धी विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ ।
प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:१२
