हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत महोत्तरीमा पर्ने खण्डको बिजोग।  तस्बिर : भूषण/कान्तिपुर

-अखण्ड भण्डारी र भूषण यादव

वीरगन्ज– सहायक प्राध्यापक विनोद गुप्ता वीरगन्जमा १२ रुपैयाँ किलो काउली किन्न लागेका थिए, छोराको फोन आयो, ‘बुवा, म कोल्बीमा छु, २ रुपैयाँ किलो काउली पाइयो, कति ल्याऊँ?’ विनोद चकित भए। 

‘कोल्बीबाट वीरगन्जसम्म सोझै आउने सडक भएको भए किसानले २ रुपैयाँको ठाउँमा ८ रुपैयाँ कमाउन सक्थे,’ सडक अभावको प्रभाव सुनाउँदै विनोद भन्छन्, ‘वीरगन्जका उपभोक्ताले १२ को ठाउँमा १० रुपैयाँमै काउली पाउँथे। दुवैलाई फाइदा हुन्थ्यो। ग्रामीण किसानको आम्दानी हवात्तै बढ्थ्यो। जीवनस्तर सुध्रिन्थ्यो।’

वीरगन्जबाट सीधा पूर्वमा पर्ने बाराको कोल्बी पुग्न उत्तरतिर पथलैया गएर निजगढ हुँदै पुन: दक्षिण फन्को लगाउँदा करिब ६० किलोमिटर पार गर्नुपर्छ। सीधा सडक हुने हो भने २० देखि २५ किलोमिटरभन्दा बढी पर्दैन। बजारसँग सडकको रेखाले नछोएकै कारण कोल्बी र कोल्बीजस्ता मधेसका धेरै गाउँ विपन्नतम हालतमा छन्। आर्थिक विश्लेषक गुप्ता ठान्छन्, ‘दक्षिणी जिल्लालाई आपसमा जोड्ने हुलाकी राजमार्ग मात्र बनेको थियो भने मधेस उहिल्यै सम्पन्न भइसक्ने थियो।’

प्रदेश २ का सबै जिल्ला निर्वाचनमय भएका छन्। उम्मेदवार र प्रचारक बोकेका दल–दलका गाडीका ताँती झन्डा हल्लाउँदै गाउँ–गाउँ छिरेका छन्। दुई हात जोड्दै नेताहरू दैला–दैला पुग्न थालेका छन्। मतदाताका मनोविज्ञान बुझ्दै तिनले फरक–फरक आश्वासन दिने गरेका छन्। मतदाताले भने धेरै कुरा मागिरहेका छैनन्। जीवनमरणसँग जोडिएको एउटै वस्तु उनीहरू मतसँग साट्न चाहन्छन्, ‘चाँडोभन्दा चाँडो हुलाकी राजमार्ग बनाइदिन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ भनेर पत्याउने आधार के छ?’

जनकपुर निवासी अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभले हुलाकी राजमार्ग समयमै निर्माण नहुँदा जंगल विनाश हुनुका साथै प्रदेश २ अविकासको सिकार हुन पुगेको बताए। ‘केही दूरीमा मात्र रहेका दुई जिल्लाका सदरमुकाम पुग्न महेन्द्र राजमार्ग हुँदै घुमेर जानुपर्ने बाध्यता छ। कृषि र कलकारखानाको विकास हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अरू बेला जति चर्चा भए पनि निर्वाचनको मुख्य मुद्दा हुलाकी राजमार्ग बन्न सकेको छैन। मधेसको मेरुदण्डका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गलाई दलहरूले प्राथमिकतामा नराख्नु दु:खद विषय हो।’ 

वीरगन्ज ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्रले पनि प्रदेश २ को विकासको मुख्य मापक हुलाकी राजमार्ग नै हुने उल्लेख गर्दै दलहरूलाई यसलाई प्राथमिकता दिन सचेत गराए। ‘जब यो सडक पूरा हुनेछ, यस क्षेत्रको आर्थिक विकास तीव्र गतिले हुनेछ। बजार, कृषि र उद्योगको विकासमा यो राजमार्गले महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्छ,’ उनले भने । ‘यस क्षेत्रमा ठूलो स्तरमा रोजगारी बढ्छ। ढुवानी भाडासमेत घट्ने भएकाले वस्तुहरूको मूल्य घट्छ,’ उनले भने ।

दलहरूले भने यसलाई देखावटी एजेन्डा मात्र बनाएका छन्। सत्तामै बसिसकेका नेताहरू पनि बरु राज्यसँग आफ्नो मूल लडाइँ त्यसमै केन्द्रित रहेको सुनाउँछन्। आफू पन्छिन्छन्, दोषी अरूलाई देखाउँछन्। रौतहट २ बाट कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद आफ्ताब आलमले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको पहल आफूले गर्दै आएको बताए। सांसददेखि मन्त्रीसम्म भइसकेका कांग्रेसका केन्द्रीय नेता आलम भन्छन्, ‘यो बाटो बनाउन सके मधेस र रौतहटको विकास अवश्यै हुन्छ। यसमा म संवेदनशील छु।’ 

सप्तरी २ बाट प्रतिस्पर्धा गरिरहेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राज्यबाट मधेस र मधेसी जनतामाथि ठाडै भेदभाव भइरहेको उदाहरण हुलाकी राजमार्गको बेहाल औंल्याए। मन्त्री भइसकेका यादवले पनि उक्त मार्गको शीघ्र पूर्णता आफ्नो मूल एजेन्डा रहेको सुनाए। ‘सुगमता र सम्भावना भएर पनि मधेसलाई दशकौं पछि पारियो,’ उनले भने, ‘हुलाकी राजमार्गसम्म बनाएको भए मधेसी जनताको जीवनस्तर धेरै माथि पुगिसक्ने थियो। त्यही भेदभावविरुद्ध नीतिगत तहमै लड्ने विषय मेरो प्राथमिकतामा छ।’ पर्सा ३ का एमाले उम्मेदवार राजकुमार गुप्ताले लामो समयदेखि हुलाकी राजमार्ग चर्चाको विषय बने पनि आफ्नो दलबाहेक अरूले केही नगरेको आरोप लगाए। ‘केपी ओलीको सरकारले यो राजमार्ग निर्माणका लागि ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। तर, तत्काल सरकार ढल्यो,’ पूर्वसांसद गुप्ताले भने, ‘त्यसपछिको सरकारले नाम मात्रको बजेट निकासा गरेको छ। विपक्षमा हुँदा यसमा पटक–पटक पहल गर्दै आएको छु। मेरो मुख्य चुनावी मुद्दा यही राजमार्ग हो।’ 

कर्णालीभन्दा गरिब
कर्णालीको गरिबी सुन्दा धेरैले जिब्रो टोक्छन्। तर, त्यसभन्दा गरिबी प्रदेश २ मा छ। पछिल्लो मानव विकास सूचकांकका अनुसार रौतहटको अंक ०.३८६ र महोत्तरीको ०.३८८ छ। जबकि कर्णालीका जुम्लाको ०.४०९, डोल्पाको ०.४०१ र मुगुको ०.३९७ छ। हुम्ला र कालिकोट, रौतहट र महोत्तरीभन्दा तल भए पनि नजिक–नजिक पुगिसकेका छन्। तिनको अंक क्रमश: ०.३७६ र ०.३७४ छ। प्रदेश २ का अन्य जिल्लामा सप्तरी ०.४३७, सिरहा ०.४०८, धनुषा ०.४३१, सर्लाही ०.४०२, बारा ०.४५७ र पर्सा ०.४६४ छ। 
प्रदेश २ बाट पूर्व–पश्चिम लागेपछि मधेसकै बाँकी जिल्लाको मानव विकास अवस्था भने निकै सुधारिएको छ। पूर्वतर्फ सुनसरीको ०.४९६, मोरङको ०.५१३ र झापाको ०.५१८ छ। प्रदेश २ भन्दा पश्चिमतर्फ चितवनको ०.५५१, नवलपरासीको ०.४९३ र रूपन्देहीको ०.४९८ छ। प्रादेशिक हिसाबले ६, २ र ७ मानव विकासमा पछाडि छन्। राजधानीका अर्थविद्हरूले जिल्लागत सूचकांकलाई औसतमा निकाली गरेको अनौपचारिक विश्लेषणअनुसार प्रदेश ६ को ०.४१, २ को ०.४२ र ७ को ०.४२ छ। प्रदेश १ को ०.५०, ३ को ०.५१, ४ को ०.५१ र ५ को ०.४६ छ। 
मधेसकै भएर पनि महेन्द्र राजमार्गको राम्रो लाभ लिन पाएका र ठूला सहरी पूर्वाधार बनाइसकेका जिल्ला मानव विकासमा हेर्नसम्म मिल्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, नवलपरासी र रूपन्देही यसका उदाहरण हुन्। जबकि प्रदेश २ का ८ वटै जिल्ला पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको अवस्था विकराल छ। मधेस आन्दोलनले सबैभन्दा प्रभावित जिल्ला पनि यिनै हुन्। मधेस आन्दोलनको लाभ चाहिने यिनै थिए, तर आन्दोलन सकिएपछि सबै मुद्दा सेलाए। गरिबीको अवस्था झन् चुलिँदै गयो।
प्रतिदिन ५३ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी भएकाहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको मानिन्छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो ‘लिभिङ स्यान्डर्ड सर्भे’ का अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेकामा प्रदेश २ कै हिस्सा ठूलो छ। देशका २५.२ प्रतिशत जनसंख्या यो वर्गमा छन्। जिल्लागत हिसाबले ४२ जिल्ला गरिबीको रेखामुनि छन्, जबकि तिनमा प्रदेश २ का ८ मध्ये ६ जिल्ला (७५ प्रतिशत) छन्।
मधेसको गरिबीको स्तर पनि बढदो छ। ०५८ को जनगणनाअनुसार प्रदेश २ का ८ जिल्लाको गरिबी १९ प्रतिशत थियो भने ०६८ मा २४ प्रतिशत पुग्यो। ‘अहिले झन् बढेको हुनुपर्छ,’ विश्लेषक गुप्ता भन्छन्, ‘यसबाट राज्यले आयआर्जनका विषयमा यस क्षेत्रमा लगानी नगरेको पुष्टि हुन्छ।’ 

जड बन्यो सडक

कृषिप्रधान नेपालमा कृषि उत्पदानको उर्वर भूमि मधेस नै हो। तर, कृषिको बजारीकरण हुन नसक्दा किसान निरुत्साहित हुँदै गएको र देश क्रमश: परनिर्भरतातिर गएको छ। कृषिमा फाइदा नभएपछि त्यही जग्गा साहुकहाँ बन्धकी राखेर वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेको छ। उत्पादित कृषि उपजको सहज एवं भरपर्दो बजार हुने हो भने तराईका हरेक कृषक धनी हुनेछन्। त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो दुश्मन बनिरहेको छ, सडक।

अन्नको भण्डार र कृषिको मेरुदण्ड, तराई जहाँको उत्पादनले मुलुकलाई पाल्न सक्छ, यस्तो ठाउँमा व्यवस्थित सडक नहुँदा पुराना बजारहरू उजाड भएका छन्। दशकौंको मधेसको सपना हुलाकी राजमार्ग यात्रा गर्न कठिन, हिउँदमा धुलैधुलो, बर्खामा हिलैहिलो, कतै डोबसम्म मेटिइसकेको हालतमा छ। यसलाई पूरा मात्र गर्ने हो भने मधेसको गरिबी र मधेस आन्दोलनको मूल आक्रोश ठूलो मात्रामा समाधान हुने विज्ञहरूको ठहर छ। यो राजमार्ग तयार गर्ने हो भने कृषि उपजको बजारीकरण, शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच, उद्योग–व्यापारको विस्तार तथा पर्यटन विकास भई रोजगारी सिर्जना हुनेछ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग र तिनीहरूलाई जोड्ने सहायक मार्गले मधेसमा अकल्पनीय आर्थिक वृद्धि, समुन्नति, विकास सम्भव हुनेछ।

मधेसी विश्लेषकका अनुसार घना जंगल फाँडेर बनाइएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गले मधेसका सदरमुकाम मृतप्राय: बनेका छन्। पूर्व–पश्चिम मार्गका काँकडभिट्टा, बिर्तामोड, दमक, इटहरी, इनरुवा, लहान, लालबन्दी, बर्दिवास, नवलपुर, चन्द्रनिगाहपुर, निजगढ, पथलैयाजस्ता नयाँ सहर उर्लिए। राजविराज, माडर, गौर, जनकपुर, जलेश्वर, कलैया, मंलगवाजस्ता विगतमा मधेसका आर्थिक केन्द्र मानिएका सहर भने सुक्दै गए। तिनलाई महेन्द्र राजमार्गले जोड्ने सडकमा पनि प्राय: लथालिङ्ग हालतमा छन्। जनकपुर–जलेश्वर, नवलपुर–मलंगवा खण्ड यसका उदाहरण हुन्। 

आसैआसमा दशकौं

मेचीदेखि महाकालीसम्म मधेसलाई जोड्ने ९ सय ७५ किलोमिटर लामो प्रस्तावित हुलाकी राजमार्ग पञ्चायतकालदेखि निर्माणको चर्चामा रह्यो। राजा महेन्द्रले चुरेको फेदबाट चारकोसे झाडी चिरेर महेन्द्र राजमार्ग बनाउने कार्यक्रम अघि बढाएपछि यो ओझेलमा पर्दै गयो। ‘मधेसलाई सधैं च्याप्ने’ आरोप लाग्ने भारतले पनि मधेसीको भाग्यसँग जोडिएको हुलाकी मार्गको आश्वासन मात्र दियो, महेन्द्र बनाउन सहयोग गर्‍यो। भारतको आस गर्दै र उसले गरिदिएन भन्दै हुलाकी सधैं पन्छाइयो। 

‘आफ्नै स्रोतबाट त्यति महँगो मध्यपहाडी लोकमार्ग बनाउन हुन्छ, हुलाकी मार्ग बनाउनचाहिँ भारतकै बाटो किन हेरिरहनु?’ आर्थिक विश्लेषक गुप्ता भन्छन्, ‘यो राज्यले मधेसलाई भेदभाव गर्ने र पन्छाउने तरिका हो।’ यस राजमार्गले तराईका २० जिल्ला र १७ सदरमुकाम जोड्छ। महत्त्वपूर्ण सहरबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म जोडिने ३२ सडक यही परियोजनाअन्तर्गत राखिएको छ। त्यसको लम्बाइ ८ सय १७ किलोमिटर छ। २०४६ सम्म देशभर करिब ५ हजार किलोमिटर सडक रहेकामा अहिले ५१ हजार किलोमिटरभन्दा बढी पुगेको छ। पहाड चिरैचिरा पारेर सडक बनाइए, हुलाकीको जम्माजम्मी १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर ‘कमिलालाई पहाड’ बनिरहेकामा मधेसका जनता राज्यप्रति आक्रोशित छन्। अधिकांश मतदाता भन्छन्, ‘जसले विश्वास लाग्ने गरी हुलाकी राजमार्ग बनाउने कार्यक्रम ल्याउँछ, हाम्रो भोट उसैले पाउँछ। हाम्रो पार्टी कुनै छैन, मात्र हुलाकी राजमार्ग छ।’

 

सुदूरको अपेक्षा कुरीति हटोस्

-बलराम बानियाँ र वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ– सुदूरपश्चिमका ७ वटै पहाडी जिल्लामा महिलाले महिनावारी हुँदा अँध्यारो र साँघुरा गोठमा बस्नुपर्ने छाउपडी प्रथाको विकराल रूप कायमै छ। एक्काइसौं शताब्दीको सामाजिक धब्बा मानिएको यो कुरीति हटाउने मुद्दा भने कुनै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले उठाएका छैनन्।

महिला उम्मेदवारले मात्र यसलाई फाट्टफुट्ट मुद्दा बनाइरहेका छन्। पुरुष उम्मेदवारहरू यो मुद्दा उठाउनु त परको कुरा, छाउपडी प्रथा अझै छ भन्दा जिल्लाकै इज्जत जाने चिन्ता व्यक्त गर्छन््। उनीहरू भरसक यो विषयलाई लुकाउन चाहन्छन्। सातै जिल्लाका सदरमुकामबाहेक सबै गाउँमा छाउगोठ छन्। बझाङ सदरमुकाम रहेको जयपृथ्वी नगरपालिकाको वडा नं. ८ को सेलाखेत पुग्दा टोलैपिच्छे सामूहिक छाउगोठ छ्याप्छ्याप्ती भेटिए। 

जुन सदरमुकामबाट २ किलोमिटर दूरीमा छ। सेलाखेतस्थित युवा वर्ष प्राविकी शिक्षिका टीका कुँवरका अनुसार महिनावारी भएका बेला अविवाहितले ७ दिन, विवाहितले ६ दिन, छोराछोरी पाइसकेकाले ५ दिन र सुत्केरीले २२ दिन छाउगोठमा बस्नुपर्छ। सदरमुकाममा छाउगोठ नदेखिए पनि महिलालाई छाउ बस्न बाध्य पारिँदोरहेछ। स्थानीयका अनुसार सदरमुकामका कतिपयले भने छाउ परम्परा छाडेका छन्।

छाउगोठ आफैंमा यति साह्रै साँघुरा छन् कि एक जनासम्म राम्ररी सुत्न पुग्दैन। सुत्केरी महिलाका लागि छाउप्रथा झन् कष्टकर रहेको कुँवरले सुनाइन्। साँघुरा छाउगोठमा कहिलेकाहीँ टोलका ६ जनासम्म छाउ बस्ने गरेको कुँवरले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार महिनावारी भएका महिलालाई सार्वजनिक बाटामा समेत हिँड्न दिइन्न। छुट्टै बाटोबाट हिँडनुपर्छ। घर नजिकको धारो या शौचालयसमेत प्रयोग गर्न दिइँदैन। सिँचाइ कुलोसमेत छुनु हुन्न भन्ने मान्यता छ। उनीहरू रातबिरात खोलामा गएर दिसापिसाब गर्न, नुहाउन र लुगा धुन बाध्य छन्।

कुँवरका अनुसार झ्यालसमेत नभएका छाउघरमा नवजात शिशु र सुत्केरी महिला २२ दिन आगो तापेर बस्न–सुत्न बाध्य हुन्छन्। हावा राम्ररी नछिर्ने छाउगोठ बस्नका लागि स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि उपयुक्त छैनन्। ‘छाउगोठमा बस्दा हिउँदयाममा अत्यन्त जाडो र गर्मीयाममा बढी गर्मी हुन्छ। जाडोमा सानो छाउगोठमा आगो बालेर बस्दा नवजात शिशु र सुत्केरी महिला निसास्सिएर मर्ने खतरासमेत हुन्छ,’ रामदेवी धामीले भनिन्। छाउगोठमा सर्प या विषालु किराले टोकेर महिला, किशोरी र नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेका घटनासमेत भइरहन्छन्। 

महिनावारी भएका र सुत्केरी महिलालाई दही र दूधसमेत खान दिइँदैन। जसले महिला र शिशु दुवै कुपोषित हुने खतरा रहेको जिल्ला समन्वय समिति, बझाङको पोषण योजनाका प्रमुख हेमन्त शाहीले बताए। पोषण योजनामार्फत जनचेतना फैलाउने प्रयास गरिरहे पनि महिनावारी र सुत्केरी महिलालाई दही र दूध नदिने पररम्परा यथावत् रहेको शाही बताउँछन्। 
‘महिला कुपोषित भए तिनबाट जन्मने बच्चासमेत कुपोषित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘महिनावारी भएका महिलाले सबैथोक काम गर्न हुने, दही र दूध भने खान नहुने अचम्मको परम्परा छ।’ उनका अनुसार महिनावारी या सुत्केरी भएका बेला रक्तस्राव हुने हुनाले आइरन पाइने भिटामिनयुक्त खाना बढी खुवाउनुपर्छ।

यहाँ पढेलेखेका महिलालाई छाउपडी प्रथा गलत हो भन्ने थाहा छ, तर सदियौंदेखिको परम्पराविरुद्ध जान सकेका छैनन्। ‘समाजले कुरा काट्ला भन्ने डरले म पनि छाउ बस्छु,’ शिक्षिका कुँवरले भनिन्। यहाँ छाउ नबसे देउता रिसाउँछन् र अनिष्ट हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास रहेको छ। ‘देउता रिसाउँछन् भन्छन्, त्यही कारण हामी छाउ बस्छौं,’ ३६ वर्षीया रामदेवी धामीले भनिन्, ‘समाजमा चल्दै आएको पुरानो रीति हो। हामीले मान्नै पर्छ, मान्दै आएका छौं।’ उनका अनुसार महिनावारी भएका महिलाले नजिकको सुर्मादेवी मन्दिरको बाटोसमेत हिँड्न पाउँदैनन्। घुमेर अन्तैबाट जाने–आउने गर्नुपर्छ। 

सत्यवादी उच्च माविका शिक्षक लक्ष्मण उपाध्यायले यी सात पहाडी जिल्लाका सबैजसो गाउँमा छाउप्रथा रहेको, तर सदरमुकामहरूमा भने खासै नरहेको बताए। ‘जनचेतनाको कमी र समाजको डरले यस्तो गलत परम्परा रहिरहेको हो। अब स्थानीय तह स्तरमा नै यो विकृति अन्त्य गर्न व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘देवानी कानुनमा छाउपडी बस्न बाध्य पार्नेलाई सजाय हुने व्यवस्था भए पनि केन्द्र र प्रदेशबाट नभई स्थानीय तहबाटै कारबाही हुने व्यवस्था भयो भने प्रभावकारी हुन्छ।’ छाउपडी अन्त्य गर्न कानुन बने पनि त्यसले यहाँको छाउ परम्परालाई छोइसकेको छैन।

यी सात पहाडी जिल्लामा महिलाविरुद्ध अर्को ठूलो विभेद पनि छ। महिलालाई घरको छानो र मन्दिरको पूजा गर्ने ठाउँमा जान दिइँदैन। ‘मन्दिरमा दर्शन गर्न पाए पनि मूल पूजा गर्ने ठाउँमा जान पाउँदैनौं। घरको छानामा समेत जान पाइन्न,’ कुँवरले भनिन्। उनका अनुसार महिलाले हलो जोत्छुभन्दा जोत्न त के, हलो छुनसमेत दिइन्न। कुनै पनि दलका पुरुष नेता यस्तो गलत परम्परा रहेको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार्न तयार हुन्नन्। जिज्ञासा राख्दा सबैको एउटै स्वर हुन्छ– ‘हाम्रो जिल्लामा फाट्टफुट्ट मात्र यस्तो विकृति छ, बाँकी पनि बिस्तारै हटै छ।’

बझाङका कतिपय ठाउँमा जारी प्रथासमेत छ। यो प्रथाअनुसार विवाहित महिलासित विवाह गर्ने पुरुषले आफ्नी पत्नीको पूर्वपतिको परिवारलाई समाजले तोकेको रकम तिर्नुपर्छ। जारीको मोलमोलाइसमेत चर्को छ। कतिपय लाखौं रुपैयाँ जारी तिर्न बाध्य भइरहेका छन्। ‘देशभरि कहीँ छैन, हाम्रो जिल्लामा भने कतिपय ठाउँमा जारी प्रथा अझै छ। यो पनि महिलामाथिको विभेद हो,’ बझाङकी माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा उम्मेदवार देवकी मल्लले भनिन्। उनका अनुसार जिल्लामा मदिरा सेवन गरेर महिलामाथि कुटपिट र दुव्र्यवहार हुने घटनासमेत बढिरहेका छन्। यस्ता कुसंस्कार हटाउन स्थानीय तहमा नै कानुन बनाएर दण्डनीय बनाउनुपर्ने बताइन्। कुसंस्कार हटाउने आफ्नो एजेन्डा रहेको बताउने मल्ल एक्ली उम्मेदवार हुन्। 
उनीबाहेक कांग्रेस, एमाले, माओवादी कसैले पनि यसलाई मुद्दा बनाएका छैनन्। जिज्ञासा राख्दा उल्टै तीनै दलका उम्मेदवार कुसंस्कार खासै नरहेको भनेर उम्कने र लुकाउने गर्छन्।

छाउपडी अन्त्य गर्न कानुन बनेको ६ महिना भइसकेको छ, तर छाउपडी बस्न बाध्य पार्नेहरूविरुद्ध कारबाही त परको कुरा, एउटै उजुरीसम्म परेको छैन। शिक्षक उपाध्याय यहाँको जिल्ला प्रशासन र प्रहरी छाउपडीविरुद्ध उजुरी नै आएको छैन भनी मूकर्दशक भएर बस्ने गरेको बताउँछन्। जिल्ला प्रशासन र प्रहरी यो समस्या आफूलाई थाहा नभएको भनेर उम्कने गरेका छन्।
महिला बेचबिखनसमेत बझाङमा समस्या रहेको जानकारी मल्लले दिइन्। प्रदेश ७ का अरू जिल्लामा सुनिएको छैन, तर बझाङमा भने कतिपय भेगमा महिला बेचबिखनको समस्या रहेको उनले बताइन्। ‘महिला बेचबिखन रोक्ने मुद्दालाई मैले चुनाव प्रसारका क्रममा सशक्त उठाएकी छु। प्रदेशसभामा समेत महिला बेचबिखनसहित सबै विभेद र विकृति हटाउन मैले र हाम्रो पार्टीले सशक्त आवाज उठाउँछ,’ माओवादी उम्मेदवार मल्लले भनिन्। दलितमाथिको छुवाछूत र भेदभावसमेत यिनै जिल्लामा बढी छ। दलितमाथिको विभेद हटाउने चुनावी मुद्दासमेत यी जिल्लामा बनेको देखिँदैन। कुनै पनि पार्टीले दलितविरुद्धको विभेद अन्त्य गर्ने मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। यहाँका दलित समुदायमा यति ठूलो गरिबी छ कि त्यहाँ पुग्दा कतिपय दलितले जुन पार्टीको उम्मेदवारले पैसा दिन्छ, उसैलाई मत दिने हो भनेर ठाडै भन्छन्। 

 

पोखरेलीको नयाँ आशा चिनियाँ रेल

-दुर्गा खनाल र लालप्रसाद शर्मा

पोखरा– धारा, पानी, बत्ती वर्षौंदेखिका स्थायी प्रमुख चुनावी मुद्दा हुन्। उम्मेदवारले दिने आश्वासन र मतदाताका मुख्य चासो पनि यिनै थिए। तर यस पटक चुनावी एजेन्डामा नयाँ विषय थपिएको छ– ‘चिनियाँ रेल।’ 

दलका राष्ट्रिय घोषणापत्र मात्र होइन, प्रदेश ४ का उम्मेदवारको स्थानीय घोषणामै ‘चिनियाँ रेल’ प्राथमिकतामा परेको छ। विशेष गरी चीनको तिब्बतबाट काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका बेला त्यसको अधिकतम फाइदा पोखरा आसपासका क्षेत्रलाई हुने भन्दै उम्मेदवारहरूले चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्। मत माग्न घरदैलोमा जुटिरहेका बेला गत बुधबार रेलमार्ग अध्ययन गर्न चिनियाँ उच्च प्राविधिकसहितको सरकारी टोली पोखरामै आएपछि मतदातालाई आश्वासन दिन उम्मेदवारलाई झन् सजिलो भएको छ। मतदाताले पनि यो विषयप्रति निकै चासो बढाएका छन्। चिनियाँ टोलीले कास्कीको विरौटा, हेम्जा र विजयपुर क्षेत्रमा सम्भावित रेलवे स्टेसनबारे स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। 

‘प्रदेश ४ लाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउनका लागि चिनियाँ रेल आयो भने झन् सहज हुन्छ,’ स्थानीय बुद्धिजीवी परशुराम शर्माले भने, ‘रेलको सर्वेक्षणसमेत हुने तयारीले हाम्रो पनि ध्यान खिचेको छ।’ उनलाई पाँच वर्षमा चिनियाँ रेल आइपुग्ला भन्ने विश्वास छैन तर प्रदेश ४ लाई नै प्रमुख रुट बनाएर त्यससम्बन्धी काम अघि बढ्यो भने ठूलो उपलब्धि हुने उनी ठान्छन्। ‘यही रुट भएर जाने सम्भावना भएकाले उम्मेदवारहरूले आफ्नो एजेन्डामा यो विषय पनि छिराएका हुन्,’ शर्माले भने। 

प्रदेश ४ लाई प्रमुख पर्यटकीय राजधानी बनाउने सबै दलका उम्मेदवारको साझा घोषणा छ। यो घोषणामा पछिल्लो समय आएको ‘चिनियाँ रेल’ को सपनाले पनि स्थान पाएको हो। कांग्रेस उम्मेवारहरूले एक साताअघि सार्वजनिक गरेको स्थानीय घोषणापत्रमा ‘नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवादेखि केबुलकार, जलविद्युत्, चक्रपथ निर्माण र रेलवे’ सम्मका योजना छन्। वामपन्थी गठबन्धनले त झन् रेलको प्रसंग छुटाउने नै भएनन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनसँग यससम्बन्धी कुरा अघि बढेको भन्दै यसबारे अतिरिक्त व्याख्यासहित मत माग्ने गरेको छ। ‘केरुङ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गरी विकासका सम्भावनाका ढोका खोल्न’ का लागि आफ्नो गठबन्धलाई जिताउनुपर्ने आह्वानसहितका पर्चा मतदातालाई बाँडेका छन्।

मुस्ताङको कोरला नाका स्तरोन्नतिसहित सधैं सञ्चालन, पोखरा हँ‘दै लुम्बिनीसम्म रेल र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन नै प्रदेश ४ को समृद्धिको मूल आधार हुने धारणा उम्मेदवारहरूको छ। भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला चीन र नेपाल सरकारबीच तिब्बतको सिमाना जोड्ने नाकाहरू सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियप्रकाशित : कार्तिक २५, २०७४ ०६:५२