युवा निर्णायक, प्रौढ हावी

विसं. २००७ सालको पुस्ताका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीलगायतका नेताहरूको देहावसानसँगै विसं २०१७ सालपछि राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेताको हातमा अहिले मुलुक छ । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै मूल रूपमा ती नेता निर्णायक छन् । कांग्रेस नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, एमालेका केपी ओली, माधवकुमार नेपाल तथा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल तथा अन्य पार्टीका बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर वा कमल थापासम्मका नेताहरू ६१ वर्ष माथिकै हुन् । प्रमुख पार्टीका पहिलो र दोस्रो तहका प्रमुख नेताहरू त्यही उमेर समूहमा पर्छन् । ६ सय १ जनाको दुई–दुईवटा संविधानसभा गठन भए पनि निर्णयकर्ता भने ६१ वर्ष माथिका करिब १८ नेता थिए । संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा–धारामा तिनै नेताको प्रभाव परेको छ ।

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र राजनीतिक सक्रियता र सुझबुझको सन्दर्भमा उमेर नै निर्णायक नहुने बताउँछन् । ‘आम रूपमा युवायुवती शारीरिक रूपमा सक्षमचाहिँ हुन्छन् । तर त्यसो भन्दैमा बुढापाकालाई सोझै अयोग्य ठहर्‍याउनु गलत हो,’ मिश्रले भने, ‘त्यसमाथि युवाहरूको भन्दा उमेरले खाएको व्यक्तिको काम गराई प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सामाजिक मान्यता पनि स्थापित छ ।’

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६१ वर्ष माथिका ५ सय ९७ उम्मेदवार छन् । जबकि उक्त उमेर समूहका मतदाता १५ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्रै छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३८ मतदातामा ६१ वर्षमाथिका मतदाताको संख्या २४ लाख १७ हजार ७ सय ७५ हो । सबैभन्दा बढी मतदाता १८ देखि ४० उमेर समूहका छन् ।

यो उमेर समूहका मतदाता ८० लाख ७१ हजार ३ सय ६९ छन् । उनीहरूको उपस्थिति ५२ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । आगामी निर्वाचनको निर्णायक मतदाता उनीहरू नै हुन् । तर, उक्त उमेर समूहबाट राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्नेको संख्या भने कम छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने ३५ हजार ४१ निर्वाचित जनप्रतिनिधि मध्ये १३ हजार ७ सय जना ४० उमेरभित्रका छन् । त्यो ३९ प्रतिशत मात्रै हो ।

समाजशास्त्री मिश्रका अनुसार समग्र राजनीति नै उमेर पुगेकाको पकडमा रहेकै कारण युवा मतदाताले समेत युवा उम्मेदवारलाई पत्याउने अवस्था नरहेको देखिन्छ । ‘नेताहरूकै फेर समातेर लाभको पद वा राजनीतिमा स्थापित हुने प्रवृत्ति युवामा विकास भएका कारण मतदाताले तिनलाई नपत्याएका हुन् । त्यसमाथि राजनीतिमा युवाको भूमिका दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ,’ मिश्रले भने, ‘उनीहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । अनि युवा मतदाताले तिनलाई किन पत्याउने ? त्यसैकारण युवा मतदाताको संख्या उल्लेख्य भए पनि जित्ने बूढाहरूले नै हो । सानैदेखि मान्यजनलाई आदर गर्ने र बुढापाकाले भनेको नटार्ने संस्कारबाट राजनीति अछुतो रहने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा पनि सबैभन्दा बढी ४१ देखि ६० उमेर समूहका १८ हजार ५ सय ८४ जना निर्वाचित भएका छन् । त्यो उपस्थिति ५३ प्रतिशत हो । जबकि उक्त उमेर समूहका मतदाता ३२ प्रतिशत मात्रै छन् । आगामी निर्वाचनका लागि उक्त उमेर समूहका मतदाताको संख्या ४९ लाख ३८ हजार ७ सय ९४ छ । स्थानीय निर्वाचनमा ६१ माथिका प्रौढ समूहका २ हजार ७ सय ५७ जनाले जितेका छन् । त्यो ७ दशमलव ८६ प्रतिशत हो । मतदातामा युवा बढी, जित्नेमा वयस्क बढी र थोरै संख्यामा जितेर पनि निर्णायक हुने प्रौढ, यस्तै ‘ट्रेन्ड’ देखिएको छ ।

मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा एकैसाथ हुने दुई तहको निर्वाचनका उम्मेदवारहरू सबैभन्दा बढी ५३ दशमलव ८० प्रतिशत ४१ देखि ६० उमेर समूहकै छन् । सबैभन्दा कम ११ दशमलव ५१ प्रतिशत उम्मेदवार ६१ माथिका छन् । करिब ३५ प्रतिशत ४० भित्रका उम्मेदवार छन् । निर्वाचनका तथ्यहरूले मतदाता र उम्मेदवारको उमेर समूहबीच सोझो सम्बन्ध रहेको देखाउँदैन । जबकि आफ्नै उमेर समूहका उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा राख्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । किनकि उमेर समूहअनुसार आकांक्षा र मुद्दा फरक हुन्छन् । आफ्नै उमेर छेउछाउकैले आफ्ना चासो र आकांक्षालाई बढी बुझ्छ भन्ने हुन्छ । त्यसैअनुरूप मत पनि खस्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा त्यस्तो सोझो सहसम्बन्ध रहेको पाइँदैन ।

जनसंख्याविद् भीमप्रसाद सुवेदी त्यसको प्रमुख कारण नेपाली समाज समूह–उपसमूहमा विभाजित हुनुलाई नै ठान्छन् । ‘गाउँमा एकपटक एउटा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई मतदान गरेको व्यक्तिले आजीवन त्यसैलाई नै भोट दिन्छ भन्ने बुझाइ छ । त्यसले गर्दा उसले चाहेर पनि पार्टी र उम्मेदवार फेर्न सक्दैन’ सुवेदीले थपे, ‘तर, बदलिँदो परिस्थितिसँगै त्यो हिम्मत जुटाउने जनमत पनि बढदो छ ।’

आकांक्षा र अपेक्षाका हिसाबले पनि १८–४० उमेर समूह निकै अस्थिर मानिन्छ । आफूले एकपटक पत्याएको उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले तत्काल अपेक्षाअनुसार काम नगरेको बुझ्नासाथ तत्काल ‘मुड’ फेर्न पनि पछि पर्दैन यो उमेर समूह । उनीहरूमा तीव्र परिणामको आकांक्षा हुने गर्छ । केही महिनामै परिणाम देखिए पनि विकल्प खोज्नतिर लाग्छ । काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सय दिनमा प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्न नसक्दा सामाजिक सञ्जाललगायतमा ठूलो आलोचना खेप्नुपरेको छ । यसले एकातिर युवाहरूको अस्थिर मनोदशा देखाउँछ भने अर्कोतर्फ स्थानीय चुनाव परिणामकै आधारमा आगामी चुनावको हिसाबकिताब गर्न नसकिने पनि देखाउँछ ।

‘युवाहरूले स्थानीय चुनावमा जसलाई भोट दिएका थिए, तिनै पार्टीलाई आगामी चुनावमा भोट देलान् भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन,’ सुवेदीले भने, ‘स्थानीय चुनाव भएयता जितेका प्रतिनिधिप्रतिको आकर्षण घटेको पनि यथार्थ हो ।’ त्यसबाहेक स्थानीय चुनावयता मात्र करिब १४ लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । थपिएका मतदाताको चाहना र आकांक्षा मतपत्रमा कसरी प्रतिविम्बित हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । त्यसैले स्थानीय चुनावजस्तै परिणाम आउने आकलन गर्न नसकिने प्रा. सुवेदीको तर्क छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र देशभित्रै पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशिएको छ । यही कारण गाउँहरू पुरुषविहीन भएको अवस्था छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा रहेका कारण यसपटकको चुनावमा पनि महिला मतदाता नै निर्णायक हुनेछन् । महिला मतदाताको उपस्थिति झन्डै ५० प्रतिशत छ । महिला मतदाता निर्णायक देखिए पनि तिनले आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । किनभने राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा महिलालाई प्राथमिकतामै पारेका छैनन् । कुल उम्मेदवारमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार छन् । यसले पनि मतदाता उमेर समूहले उम्मेदवार छनोटमा तात्विक फरक नपर्ने देखाउँछ ।

समाजशास्त्री मिश्र भने पूरै राजनीति ६० वर्षभन्दा माथि भएकाहरूमै केन्द्रित रहेको यथार्थ मतदाताले राम्रोसँग बुझेकाले त्यसको प्रभाव पनि मतदानमा देखिने बताउँछन् । ‘आखिर शक्ति केन्द्र नै पाको उमेरकाहरू हुन् भने पछि युवा उम्मेदवारलाई किन छान्ने ? युवाहरूले पनि बूढाहरूको त्यो सञ्जाल तोड्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अझ युवा मतदाताले पनि युवा उम्मेदवारहरूले पार्टीका बूढाहरूलाई उछिनेर नेतृत्वमा पुग्न सक्ने ह्याउ नै देखेका छैनन् । अनि किन पत्याउन् ?’