पूर्वको ‘कर्णाली’ मा पूर्वाधार विकास साझा मुद्दा
भोजपुर — पूर्वको ‘कर्णाली’ भनेर चिनिने यो जिल्लामा विकासको मुद्दाले पहिलो प्राथमिकता पाएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा विकासका नारा लिएर कांग्रेस, माओवादीेका उम्मेदवारले मुख्य गरी सदरमुकाम जोड्ने सडक कालोपत्रे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
लेगुवा–भोजपुर ५४ किलोमिटर सडक कच्ची भएकाले वर्षभरि गाडी चल्न मुस्किल हुन्छ । त्यसकारण सडक कालोपत्रेको मुद्दा मुख्य गरी उठेको हो । यसमा मतदाता र उम्मेदवारको मुख्य चासो छ ।
प्रतिनिधिसभामा एक क्षेत्र भएको यो जिल्लामा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले कांग्रेसका उमेशजंग रायमाझी र वाम गठबन्धनले माओवादीका सुदन राईलाई उठाएका छन् । दुई गठबन्धनका उम्मेदवारबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने आकलन छ । रायमाझीलाई संघीय फोरम र दुई राप्रपाले समर्थन गरेका छन् । राईलाई एमालेले समर्थन गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धनभन्दा वाम गठबन्धन ९ हजार ३० मतले अगाडि छ ।
विगतका सबै निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले जित्दै आएको यो किल्ला तोड्न रायमाझीलाई र साख जोगाउन राईलाई चुनौती छ । उनीहरू दुवैले जितका लागि स्थायी सरकारसहितको पूर्वाधार विकासलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । रायमाझीले जलस्रोत, पर्यटन र कृषि विकास तथा प्रवद्र्धन गरी रोजगारी सिर्जनालगायत योजना अघि सारेको बताएका छन् । ‘विकास मेरो मुख्य मुद्दा हो, सडक र विद्युत् विस्तार तीव्र पार्नुपर्छ,’ उनले भने ।
राईले चाँडै पार्टी एकता गरेर निर्माणाधीन पूर्वाधार विकासका योजनालाई निरन्तरता दिने र अािर्थक समृद्ध जिल्ला निर्माण गर्ने योजना लिएर मतदाता फकाउँदै छन् । ‘सडक मुख्य समस्या हो, यसको विकास मेरो मुद्दा हो,’ उनले भने ।
स्थानीय बुद्धिजीवी पूर्ण राईले प्रदेश १ को पिछडिएको जिल्लाका रूपमा भएकाले भोजपुरमा निर्वाचनका बेला विकासको मुद्दा उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए । ‘मुख्यत: सदरमुकाम जोड्ने सडक समस्या हो । मध्यपहाडी लोकमार्गको पनि बिजोग छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण विकासको मुद्दा बढी उठेको हो ।’ उनले स्वास्थ्य संस्थाको सुधार, शैक्षिक गुणतस्तरका मुद्दामा भने उम्मेदवारले कम ध्यान दिएको आरोप लगाए ।
अरुण गाउँपालिका ६, जरायोटारकी ७६ वर्षीया लीलामाया थापा खानेपानी ल्याइदिनेलाई भोट दिने पक्षमा छिन् । ‘भोट माग्ने बेला उम्मेदवारका बिन्ती जानेकै हो नि † आमा, दिदी, बहिनी, भाउजू भन्दै ज्यूज्यू गर्छन्, जितेर गएपछि मुन्टो फर्काएर हिँडछन्, यो पालाचाहिँ जसले खानेपानी ल्याइदिने विश्वास दिलाउँछ, उनैलाई भोट लाइन्छ,’ उनले भनिन् ।
‘विकासै विकासको खोलो पनि चाहिएन, पानी खान पाए पुग्छ,’ ८३ वर्षीय अर्का देवीबहादुर श्रेष्ठले भने । ‘मर्ने बेला मुखमा एक थोपो पानी परोस्, किरियापुत्रीले एक आम्खोरा पानीले काजकिरिया सक्नुपर्ने बाध्यता नहोस्,’ उनलाई पनि गाउँमा खानेपानी चाहिएको छ ।
शिक्षक बबिन्द्र भण्डारीले स्थानीय विकासका मुद्दाले निर्वाचनमा प्राथमिकता पाएको जनाए । ‘सबैलाई विकास चाहिएको छ,’ उनले भने ।
जिल्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने यो गाउँ विद्युत् र सडक विस्तारमा अगाडि रहे पनि अन्य विकासमा निक्कै पछाडि छ ।
खानेपानी नहुँदा पिउन, खाना पकाउन, सरसफाइ गर्न उनीहरूलाई गाह्रो छ । चरम सुक्खा, खडेरी र खानेपानी अभावले उत्पादन नहुँदा ३ महिना पनि खान पुग्दैन । ‘खानेपानी भए जे गर्छु भन्दा पनि सकिन्थ्यो होला, पानी नभएकाले चामल, नुन/भुटुन, सागसब्जी सबै अन्तैबाट किनेर ल्याएर खानुपरेको छ,’ उनले सुनाइन् । भूकम्प गएयता यो समस्याले विकराल रूप लिएको हो ।
‘अब त नदीको पानी तानेर भए पनि खुवाउनुपर्यो,’ ७१ वर्षका भीमबहादुर माझीले गाउँमुन्तिरको अरुण नदी देखाउँदै भने ।
संघीय संरचनापछि भोजपुरमा २ नगरपालिका, ७ गाउँपालिका र ८१ वडा छन् । निर्वाचनमा कांग्रेसले ४, एमालेले ४ र माओवादीले एक स्थानीय तहको नेतृत्व जितेका थिए । ४ तह जिते पनि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले ५ उपप्रमुखसहित २६ वडा हार्नुपरेको थियो । वाम गठबन्धनले ७ उपप्रमुखसहित ५५ वडा जितेको थियो । यसअघिका दुई निर्वाचन मतपरिणाम हेर्ने हो भने गठबन्धन गरे पनि कांग्रेस नेतृत्वलाई २०१५ सालको इतिहास फर्काउन हम्मे पर्ने देखिन्छ । सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन मतपरिणम हेर्दा पनि वाम गठबन्धन नै अगाडि देखिन्छ ।
उसको २० हजार १० मत छ । प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक गठबन्धनको १० हजार ९ सय ८० मत छ । दुईबीच ९ हजार ३० मतको मतान्तर छ । दुवै निर्वाचन परिणाम हेर्ने हो भने कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले मतान्तर घटाउँदै लगे पनि आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन जित्न निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भोजपुर जनजाति बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्र हो । ०६८ सालको जनगणनाअनुसार ६५.२८ प्रतिशत जनसंख्या जनजातिको छ । आगामी निर्वाचनमा १ लाख १३ हजार ८ सय ९१ ले मतदाताले भाग लिँदैछन् । जसमध्ये ६० प्रतिशत बढी जनजाति छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा १ लाख १३ हजार ८ सय ९१ मतदाताले भाग लिँदै छन् ।
प्रदेशसभामा पनि कडा प्रतिस्पर्धा
प्रदेशसभा ‘क’ मा संघीय फोरमका अजम्बर राई ‘काङमाङ’ र ‘ख’ बाट कांग्रेसका गोविन्द कार्की उठेका छन् । वाम गठबन्धनले प्रदेश ‘क’ बाट राजेन्द्र राई र ‘ख’ बाट शेरधन राईलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
प्रदेश ‘क’ मा उठेका फोरमका अजम्बर र एमालेका राजेन्द्र दुवै ०७० सालको चुनावअघिसम्म एमालेमा थिए । दुवै अनेरास्ववियुमा सँगै काम गरेका थिए ।
‘जिल्लाको समग्र विकासका लागि जित्नु आवश्यक छ,’ एमालेका राईले भने ।
एमालेले पहिचानको मुद्दा नस्विकारेको भन्दै अजम्बर बाहिरिएर संघीय फोरममा लागेका थिए । यस पटक दुई सहयात्री आमनेसामने छन् । ‘जिल्लालाई योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउन मेरो जित आवश्यक छ,’ अजम्बर भन्छन् । उनी ०७० मा संघीयबाट चुनाव लडेका थिए भने राजेन्द्र पहिलोपल्ट अनुभव लिँदै छन् । ०७० कै मत परिणाम हेर्दा भने परिणामका हिसाबले अजम्बर पछाडि छन् ।
वाम गठबन्धनतर्फ एमालेको ११ हजार ४ सय ५० र माओवादीको ३ हजार ५ सय ६७ गरी १५ हजार १७ मत छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनतर्फ कांग्रेसको ८ हजार ९ सय ७०, संघीयको ४ हजार ६६ र तत्कालीन राप्रपाको ७ सय ६२ गरी १३ हजार ७ सय ९८ छ । राजेन्द्र १ हजार २ सय १९ मतले अगाडि त छन् नै । अजम्बर पनि यस क्षेत्रको मतदाताका लागि प्रिय मानिन्छन् । यसले दुवैबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखाएको हो ।
प्रदेश (२) मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट कांग्रेसका गोविन्द कार्की र वामबाट शेरधन राईबीचको प्रतिस्पर्धामा छ । शेरधन ०५६, ०६४ र ०७० मा चुनाव जितेर उनी चौथो पटक मैदानमा छन् । उनी मुख्य मन्त्रीको दाबेदारका रूपमा अघि सरेका छन् । उनले ०६४ को चुनावबाहेक अन्यमा जितेका, २ पटक सांसद र पूर्वसञ्चार मन्त्रीसमेत हुन् । ०६४ मा उनले निर्वाचन हारे पनि वाम गठबन्धनकै माओवादीका सुदनले जितेका थिए । कांग्रेसका गोविन्द यसैपल्ट पहिलोचोटि चुनावमा उत्रँदै छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीका लागि मेरो सम्भावना छ, जिल्लालाई समृद्ध गर्न सकिन्छ,’ शेरधनले भने ।
कांग्रेस उम्मेदवारले जलविद्युत्लगायत विकासमा आफ्नो जोड भएको दाबी गरे । प्रदेश (१) मा ५८ हजार ३ सय ८३ र प्रदेश (२) मा ५५ हजार ३ सय ६२ मतदाता छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ ०१:००