उठेन माझी बस्ती

कुलचन्द्र न्यौपाने, टीकाप्रसाद भट्ट

रजगाउँ (रामेछाप) — भूकम्प गएको साढे दुई वर्ष बित्यो । सदरमुकाम मन्थलीबाट पश्चिम तामाकोसी किनारस्थित रजगाउँको माझी बस्ती भने अझै उठ्न सकेको छैन । यहाँका बासिन्दा यसपालिको कठ्यांग्रिँदो जाडो पनि झुपडीमा विताउन विवश छन् ।

२०४५ भदौ ५ को भुइँचालोमा पनि यो माझी बस्ती यसरी नै सोत्तर भएको थियो । त्यतिबेला राजा वीरेन्द्र माझी बस्ती अवलोकनमा आएको स्थानीय ध्रुव सुवेदी स्मरण गर्छन् । ‘राजा वीरेन्द्रले त्यतिबेला माझीहरूलाई यहीँ आएर राहत बाँडेका थिए,’ ५५ वर्षीया सुकमाया माझी ०४५ सालको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति अझै सम्झिन्छिन् । त्यतिबेला राजाले पीडितका लागि भनेर पाल, खानेकुरा, थाल, कचौरा, कपडा पठाएको सुकमाया स्मरण गर्छिन् ।

‘त्यतिबेला पनि एउटै घर ठाडो रहेन, सबै ढली गयो । बल्लबल्ल बनाएको, फेरि त्यस्तै भयो । हाम्रो त भाग्य नै यस्तै रहेछ,’ उनले भनिन् ।

निर्माणाधीन घरअगाडि केशव माझीको परिवार । ०७२ को भूकम्पले ध्वस्त बस्ती अझै उठ्न सकेको छैन ।तस्बिर : कान्तिपुर

रजगाउँ र आसपासका १ सय ४५ घरधुरी ०७२ को भूकम्पले ढले, कुनै घर सद्दे रहेनन् । भूकम्पको अढाई वर्षसम्म पनि बस्ती उठ्न सकेको छैन । ‘ढुंगा र माटोका दुई तलाका घर थिए, सबै ढलेपछि हामी लामो समय माथि डाँडामा टेन्ट लगाएर बस्यौं,’ स्थानीय केशव माझीले भने, ‘घर बनाउनकै लागि यही ठाउँमा झुपडी बनाएर बस्यौंं तर अहिलेसम्म पनि घर बनाएर सर्न सकिएको छैन ।’ पहिलो त सरकारले राहत दिन ढिलाइ गर्‍यो । ‘अहिले बनाउने मिस्त्री पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँसम्म आयो । अब डेढ लाख आउने कुरा हुँदै छ तर अहिलेसम्म पाएको छैन ।’

पहिलो किस्ता पाएपछि केहीले जग हालेका छन् तर माथि उठाउन सकेका छैनन् । कतिपयको जग्गाको समस्या छ । बिहीबार कान्तिपुर टिम रजगाउँ पुग्दा कामनी माझी आफ्नै नाममा जग्गा नभएकाले घर बनाउन अनुदान नपाएको गुनासो गर्दै थिइन् । जग्गाको टुंगो नलागेकै कारण घरको जग पनि खन्न नपाएकाले समस्या चाँडो सुल्झाइदिन आग्रह गरिन् । ‘जग्गा भएकाले जगसम्म भए पनि उठाएका छन्, हामीले त त्यही पनि गर्न पाएनौं,’ उनले भनिन् ।

पुर्जाकै जग्गा भए पनि नापीका बखत अर्काकै नाममा दर्ता भएका कारण कामनीजस्तै यहाँका धेरै माझी अहिले पनि घडेरीविहीन छन् । ‘मेरो त नारायण माझीका नाममा जग्गा परेछ, अब जग्गा पनि किन्नुपर्छ पो भन्दै छन्, जग्गै किन्नुपर्‍यो भने मैले कसरी घर बनाउने ?’ कामनीले दुखेसो पोखिन् । ‘दुई वर्षसम्म राहत कहिले आउला र घर बनाउँला भनेर बसियो, ५० हजार राहत आएपछि घर बनाउन खोज्दा त जग्गै अर्काका नाममा रहेछ,’ टिनले बारेर बनाएको एउटै कोठाको झुपडीमा ६ जनाको परिवार बस्दै आएको देखाउँदै सुकमायाले थपिन्, ‘नापीको मान्छे आएर कहिले जग्गा छुट्याइदेला र घर बनाउने होला ?’

भूकम्पपीडित यी माझीको परम्परागत व्यवसाय डुंगा तार्ने र माछा मार्ने हो तर यी दुवै काम अहिले उनीहरू गर्दैनन् । अर्काको खेत अधियाँ गरेर धेरैले जीविका चलाएका छन् । आम्दानीको अरू स्रोत छैन । कतिपय मजदुरी गर्छन् । भूकम्प गएपछि गाउँका १७ पुरुषले घर बनाउने मिस्त्री तालिम लिए । मिस्त्री तालिम लिएकालाई भने अहिले भ्याइनभ्याई छ । ‘जताततै मिस्त्रीको माग छ,’ हर्कबहादुर माझी भन्छन्, ‘सरकारले अझै तालिम दिएर मिस्त्री बढाउनुपर्छ, नत्र अर्को जाडोसम्म पनि घरभित्र बस्न सकिन्न ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय सचिवालयका प्रमुख ऋषिराम आचार्यले दोस्रो किस्ताको रकम वितरण भइरहेको बताए । उनका अनुसार जिल्लामा ४५ हजार ४० घरपरिवार भूकम्पपीडित रहेकामा ४१ हजार ३ सय ७८ ले पहिलो किस्ता पाएका छन् । दोस्रो किस्ता पाउनेमा ७ हजार ९ सय ८६ छन् । तेस्रो किस्ता भने ७ सय ५० घरपरिवारले पाएका छन् । ‘घर बनाउन सुरु गरेकालाई दोस्रो किस्ता पनि दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने ।

दोस्रो किस्ता नपाउँदा घर बनाउनै रोक्नुपरेको केशव माझीले बताए । सरकारले घर निर्माणका लागि दिने ३ लाख रुपैयाँ अनुदान तीन किस्तामा दिने गरेको छ । पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो डेढ लाख र तेस्रो किस्तामा एक लाख दिने नियम छ । ‘अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता पनि पाएका छैनांै, कहिले तेस्रो किस्ता पाउने र घर सम्पन्न हुने ठेगान नै छैन,’ उनले भने ।

चुनाव नजिकिएपछि राजनीतिक दलका नेताहरू भोट माग्न आउन थालेका छन् । केही दिनअघि कांग्रेसका उम्मेदवार कान्छाराम तामाङ यो गाउँमा आइपुगेका थिए । एक/दुई दिनभित्रै वाम गठबन्धनका उम्मेदवार पुग्ने खबर आइपुगेको छ । विपन्न माझीहरूको यो बस्तीमा उम्मेदवारहरू भोज खुवाएर मत आकर्षित गर्ने दाउमा छन् । उनीहरूले भोजको बन्दोबस्त गर्नसमेत अह्राइसकेका छन् ।

‘अब हामी भोजभतेरमा बिक्दैनौं,’ गेरेबहादुर माझी, बादी माझी र हर्कबहादुर माझीले एकै स्वरमा भने, ‘हाम्रो समस्या जसले समाधान गराउन सक्छ, त्यसैलाई भोट दिने निर्णय हुन्छ, भोजभतेरले हुँदैन ।’ गत स्थानीय तहको चुनावमा पनि भोजभतेर लगाएका कारण यस पटक पनि हुन सक्ने अडकल अर्का केशव माझीले गरे । ‘स्थानीय चुनावमा पनि भोज भएको थियो, अहिले पनि हुने हल्ला छ, म त्यतिबेला पनि गइनँ, अहिले पनि जान्नँ ।’ भोजको सट्टा माझीहरूले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिने अनुदान बढाउन, सिँचाइ, खानेपानी, मोटरबाटो बनाइदिनुपर्ने माग राख्ने भएका छन् । ‘हामीलाई खसी काटेर भोज खुवाउन पर्दैन, काम गर्ने नेता भए पुग्छ,’ गोरे माझीले भने, ‘भूकम्प गएपछि हामीलाई धेरै नेताले आश्वासन दिए, मीठामीठा कुरा गर्ने गरे तर अहिलेसम्म हाम्रो गाउँ उस्तै छ, अनुदानकै पैसा पनि बल्लतल्ल पहिलो किस्ता आएको छ । अर्को किस्ता आउन कति समय लाग्ने हो, पत्तो छैन ।’

सरकारले दिने ३ लाख रुपैयाँ अनुदानले घर नबन्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘बाटाको सुविधा र ढुवानी कम लाग्ने ठाउँमा कम्तीमा ४ लाख रुपैयाँ लागेको छ,’ उनले भने, ‘बाटो नभएका ठाउँमा बोकेर सामग्री लैजानुपर्दा त ५ लाख बढी लाग्ने भयो ।’ चुनावमा सरकारलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म राहत दिन उम्मेदवारसँग आग्रह गर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०७:४२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुरक्षा प्रमुखहरूलाई कडा निर्देशन - ‘चुनौती चिर्नुस्’

कुनै पनि मतदाता र उम्मेदवार असुरक्षित भएको खबर सुन्नु नपरोस् : प्रधानमन्त्री
जनकराज सापकोटा

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शान्ति सुरक्षा अहिलेको मुख्य चुनौती भएको भन्दै त्यसलाई चिर्न सुरक्षा निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित प्रदेश ३ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृहको समेत कार्यभार सम्हालेका देउवाले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र उच्च अधिकारीलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन गराउन कुनै कसुर बाँकी नराख्न तथा निर्वाचनविरोधी तत्त्वलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । मतदान बिथोल्न खोज्ने समूहलाई असफल बनाई जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर निर्धक्क रूपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउनसमेत उनले निर्देशन दिए । गोष्ठीमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू, रक्षा तथा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, निर्वाचन आयोगका आयुक्त, प्रदेश ३ अन्तर्गतका १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू उपस्थित थिए । देउवाले जनताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न सक्ने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिए । ‘सरकार निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन प्रतिबद्ध छ, यसमा कसैसित कुनै सम्झौता हुँदैन,’ उनले भने । 

 

प्रहरी हेडक्वार्टरको सर्कुलर–
-मातहतका सुरक्षा निकाय ‘हाई अलर्ट’ मा रहन
-‘एन्टी’ छापामार शैलीको सुरक्षा गतिविधि सञ्चालन गर्न
-विस्फोटपछि तुरुन्तै एक्सनमा जान
-विस्फोटका गतिविधिमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गर्न

 

बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले विस्फोटका घटना बढेको भन्दै प्रहरीलाई प्रतिरक्षात्मक बन्न आदेश दिएका थिए । उनले निर्वाचन सुरक्षा चुस्त बनाउन नसक्ने जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखलाई हेडक्वार्टरमा तान्ने चेतावनीसमेत दिए । बैठकमा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार महानिरीक्षक अर्याल शृंखलाबद्ध विस्फोटका घटना भइरहँदा प्रहरी अधिकारीको भूमिका कमजोर भएको भन्दै रुष्ट बनेका थिए ।

गृह सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले निर्वाचन सुरक्षा चुनौती पहिचान भइसकेको र त्यसलाई समाधान गर्ने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइसकिएको बताएका थिए । अधिकांश सहभागीले अवैध हतियार, विस्फोटक पदार्थ र केही स्थानमा सम्भावित बुथ कब्जालाई निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि मतदाता भडकाउने र मतदानस्थल कब्जा गर्ने मनसाय पनि सुरक्षा चुनौती बन्न सक्ने बताएका थिए । उनले भने, ‘सबै सुरक्षा निकायले सुरक्षा प्रणालीमा तहगत निर्देशनलाई उचित रूपमा पालना गर्ने गरी काम गर्नुस् ।’

स्रोतका अनुसार सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्वका जिल्लासम्म शृंखलाबद्ध विस्फोट र विस्फोटक पदार्थ बरामदका घटना एकपछि अर्को गर्दै देखिएपछि सुरक्षा रणनीतिमा फेरबदल गर्नुपर्ने कुरा प्रहरीभित्रै उठेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबारदेखि नै मातहतका सुरक्षा निकायलाई ‘हाई अलर्ट’ मा रहन निर्देशन दिएको छ । प्रधान कार्यालय नक्सालस्थित केन्द्रीय निर्वाचन सेलमा सबै प्रदेश सेलका प्रमुखसहितको बैठकले शृंखलाबद्ध विस्फोटका घटनामाथि समीक्षा गरेको थियो । उक्त बैठकले विप्लव माओवादीले छापामार शैलीमा आक्रमण गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न एन्टी छापामार शैलीको सुरक्षा गतिविधि सञ्चालन गर्न मातहतका सुरक्षा निकायलाई सर्कुलर गरेको थियो । बैठकमा विस्फोटका घटनापछि तुरुन्तै एक्सनमा जान र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई तुरुन्तै पक्राउ गर्न पनि परिपत्र गरिएको छ । सामान्य अवस्थामा प्रत्येक दिन केन्द्रीय निर्वाचन सेलको बैठक बस्ने भए पनि आइतबार त्यस्तो बैठक बिहान र दिउँसो गरी दुई पटक बसेको थियो ।

प्रहरीले खानतलासी व्यापक बनाउन सर्कुलर जारी गरेकै भोलिपल्ट चितवनको भरतपुरबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई कार्यकर्ता बम बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ जिलेटिन ५ केजीसहित पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले उनीहरूका साथबाट विस्फोटक पदार्थ बनाउन प्रयोग हुने तारलगायत सामग्री पनि बरामद भएको छ । निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती थपिएको भन्दै सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसहितको बैठक डाकेका थिए । स्रोतका अनुसार उक्त बैठकमा चारैवटा निकायका प्रमुखले सुरक्षाको पछिल्लो अवस्थाबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सुरक्षामा कुनै कसुर नराख्न सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए । 

विस्फोटलगायत घटनाका दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिँदै देउवाले मतदाता र उम्मेदवारको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने, ‘कुनै पनि मतदाता र उम्मेदवार असुरक्षित भएको खबर सुन्नु नपरोस् । सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ पार्न सरकार जुनसुकै सहयोग गर्न तयार छ ।’
 

किन तोकिएन गृहमन्त्री ?

मतदानको दिन नजिकिएसँगै शृंखलाबद्ध बम विस्फोटका घटना बढेका बेला गृह मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्वको अभाव खड्किएको छ । 

एक महिनाअघि माओवादी केन्द्रबाट गृहमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मालाई बिनाविभागीय बनाइएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तर सोमबार आयोजित प्रदेश ३ को सुरक्षा बैठकमा उपस्थित हुने गरी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री देउवाले गृह मन्त्रालय टेकेका हुन् । कार्यक्रममा करिब आधा घण्टा बसेका देउवा त्यसलगत्तै बालुवाटार लागे । 

गृहका उच्च अधिकारीका अनुसार निर्वाचनका बेला पलपलमा गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशन आवश्यक पर्छ, तर यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री व्यस्त हुँदा कतिपय तत्काल लिनुपर्ने ‘एक्सन’ र काम कारबाही प्रभावित भइरहेको छ । माओवादी मन्त्री शर्मालाई बिनाविभागीय बनाइएपछि प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रका कोही ‘विश्वासपात्र’ लाई गृहको जिम्मेवारी सुम्पने ठानिएको थियो । तर पार्टीभित्र गृहमन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएको र चुनावको मुखमा महत्त्वपूर्ण मानिने मन्त्रालय कसैलाई सुम्पिँदा त्यसले पार्टीभित्र कलह बढाउने आकलन गरी देउवाले गृहको जिम्मेवारी आफैंले लिए । फोरम लोकतान्त्रिक छाडेर कांग्रेस प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदारदेखि सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मोहन बस्नेतसम्म गृहमन्त्रीका आकांक्षी थिए । 

पूर्वगृह सचिव श्रीकान्त रेग्मी प्रधानमन्त्रीले नै गृह मन्त्रालय सम्हाल्दा सुरक्षा संवेदनशीलताका स–साना कुरामा समयमै निर्णय गर्न नसक्ने परिस्थिति रहेको ठान्छन् । उनका अनुसार अहिले पनि गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष भूमिकाको अभाव मन्त्रालयमा खड्किएको छ । ‘दिनदिनै हुने विस्फोटका घटनाले चुनावी सुरक्षा गतिलो हुन नसकेको वा आवश्यकताअनुसार हुन नसकेको प्रमाणित गरिसकेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT