चेपाङ बस्तीमा सधैं अनिकाल : कहिल्यै बन्दैन चुनावी मुद्दा

८० प्रतिशत चेपाङ लालपुर्जाविहीन, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको चर्को समस्या
विमल खतिवडा

मैनाडाँडा (चितवन) — कालिका नगरपालिका-१० स्थित मैनाडाँडाकी ७० वर्षीया नरमाया चेपाङ थला परेको ३ वर्ष भयो । उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल पुगिन् । साता दिनसम्म त्यहीं बसिन् । चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सुझाव दिए । खर्च धेरै लाग्ने डरले आत्तिँदै परिवारको साथ लागेर घर फर्किन् ।

अहिले थलिएरै बस्नु परेको छ । भदौमा भित्र्याएको मकैले अब साता दिनसम्म धान्ला । उनका लागि एकै ठाउँमा बसेर दिन कटाउनुको विकल्प छैन । मोटरबाटो चल्ने सिद्धि दोभानबाट करिब एक घण्टाको दूरीमा गाउँ छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको समय नजिकिँदै गरे पनि उनी यसबारे अनभिज्ञ छिन् । ‘पहिले पनि बिरामी छु भनेकी थिएँ, नेताहरूले भोट हालेपछि उपचार हुन्छ, दु:खका दिन जान्छन् भन्दै छोरा/बुहारीलाई भुलाए । उनीहरूले बोकेर लगे,’ उनले भनिन्, ‘चुनाव जितेपछि नेताहरू फर्किएर आएनन्, कहाँबाट उपचार पाउनु, कहाँबाट सुखका दिन आउनु ? ।’ उनलाई उपचार पाए आफैं ज्याला मजदुरी गरेर खान सक्थें भन्ने लागेको छ तर उपचारका लागि खर्च छैन । अनिकाल सुरु हुन लागेको छ । 

६ महिना अनिकाल र ६ महिना सहकाल भने पनि खोरियाको मकै/कोदोले जेनतेन ४ महिना खान पुग्छ । ‘यो उमेरसम्म आउँदा कहिल्यै अनिकालले छाडेन,’ उनले बिलौना गर्दै भनिन्, ‘गरिबका पनि दिन आउँछन् भन्थे, खै यो जुनीमा त आउलाजस्तो छैन ।’
 
७ जनाको परिवार छ । सधैं खान-लाउनको समस्या हुन्छ । ‘अघि-पछि हाम्रो दु:ख बुझ्न कोही आउँदैनन्,’ श्रीमान् चन्द्रबहादुरले भने, ‘जब चुनाव आउँछ, तबमात्र पीडा पोख्न पाइन्छ, चुनाव सकिएपछि पीडा सुन्नेहरू गाउँमा देखा पर्दैनन् ।’ जितेपछि उम्मेदवार गाउँ फर्किंदैनन् । कार्यकर्तालाई खटाउँछन् । ‘हाम्रो गाउँमा खानेपानी छैन, बाजेको पालादेखि भोग्दै आएको अनिकाल अहिले पनि उस्तै छ,’ टाक्सीडाँडाका हर्कबहादुर चेपाङले भने, ‘पीडा सहेर कहिलेसम्म दलको 'भोटबैंक'का रूपमा प्रयोग भइरहने ? ।’ 

उनले बेरोजगारी समस्याले गर्दा बिहान-बेलुकाको छाक जुटाउन समस्या हुने गरेको सुनाए । ज्याला मजदुरी गर्नुको विकल्प छैन । ‘सधैं बिहान-बेलुकाको छाक कसरी जुटाउने भन्ने पीर मात्र हुन्छ,’उनले भने, ‘परम्परादेखि चेपाङसँग जोडिएर आएको अनिकाल कहिल्यै दलका चुनावी मुद्दा बन्दैनन् ? भोको पेट कहिलेसम्म भोट खसाल्न मात्र दौडिने ? हाम्रो काम चुनावमा जो उठ्छ, उसलाई जिताउने मात्र हो त ?’ 

यो उनको मात्र प्रश्न र पीडा होइन । गरिबीको समस्या झेलिरहेका चेपाङ समुदाय सबैको प्रतिनिधि समस्या हो । गाउँमा चुनाव कहिले हुँदैछ भनेर समेत गाउँले जानकार छैनन् । जति जानकार छन् उनीहरू यो पटक दलका उम्मेदवारलाई गरिबी हटाउन र लालपुर्जा दिन प्रतिबद्धता नजनाएसम्म भोट नदिने अडानमा छन् । वर्षौंदेखि बस्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा दिनुपर्ने माग विकटका गाउँलेको छ । अधिकांश लालपुर्जाविहीन छन् । भित्ता-पाखा र खोरियामा बसोबास गर्दै आएकाहरू जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा हरेक अवसरबाट वञ्चित छन् । 

लालपुर्जा नभएकै कारण भूकम्पमा घर भत्किएकाहरूले अझै सहयोग पाउन सकेका छैनन् । ‘चुनावका बेला मात्र गाउँ पस्ने दलका लागि हाम्रा समस्या कहिल्यै चुनावी नारा बन्न सकेनन्,’ स्थानीय यमप्रसाद चेपाङले भने, ‘भोक र अभावमा कहिलेसम्म दलका नेतालाई चुनाव जिताउने ?, यो जवाफ अब हामीलाई चाहिन्छ ।’
  
२०६८ को जनगणनाअनुसार मुलुकभर ६८ हजार ३ सय ९९ चेपाङको जनसंख्या छ । चेपाङ अगुवाका अनुसार चेपाङको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत लालपुर्जाविहीन छन् । ६ पुस्तादेखि पुर्जा नपाउनेहरू छन् । बढी बसोबास चितवन, मकवानपुर, धादिङ, गोरखा र तनहुँमा छ । चितवनमा सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत चेपाङ लालपुर्जाविहीन छन् । उनीहरूको बास डाँडापाखा र ओडारमा छ ।  

यस्तै मकवनापुरमा २५ प्रतिशत, धादिङमा १५ र गोरखामा ५ प्रतिशत चेपाङको लालपुर्जा छैन । सबैभन्दा बढी लालपुर्जा नहुने चितवनको राप्ती नगरपालिकाको लोथर र कोराकका छन् । त्यसपछि माडी नगरपालिकाको बाँदरझुला र पदमपुरमा छन ।

चितवनमा यो समुदायको बसोबास बढी छ । जहाँ चेपाङको जनसंख्या २८ हजार ९ सय ८९ छ । दोस्रो मकवानपुरमा १९ हजार २ सय ३३ र तेस्रो धादिङमा १४ हजार ४ सय ९२ छ । चौथो गोरखामा ३ हजार ४ सय ५४ छ । अन्य जिल्लामा  बसोबास फाट्टफुट्ट छ । पूर्वसांसद गोविन्दराम चेपाङका अनुसार कुल जनसंख्यामा वर्ष दिनसम्म खान पुग्ने चेपाङ ७ प्रतिशत छन् । त्यस्तै ९ महिना पुग्ने २५ प्रतिशत, ६ महिना पुग्ने ४० र ३ महिना सम्म मात्र पुग्ने चेपाङ २८ प्रतिशत छन् । 
‘अति सीमान्तकृत समुदाय चेपाङको मुख्य समस्या भनेको खाद्यान्न हो,’ नेपाल चेपाङ संघका शिक्षा विभाग प्रमुख तिलक चेपाङले भने, ‘चेपाङप्रति दलहरू उदासीन बन्दा यी समस्या उनीहरूको चुनावी मुद्दा कहिल्यै बन्न सकेनन् ।’ उनका अनुसार कुल जनसंख्यामा २३ प्रतिशत मात्र साक्षर छन् । ७७ प्रतिशत चेपाङ निरक्षर छन् । ३५ प्रतिशतको नागरिकता छैन । 

प्रतिनिधि र प्रदेश सभातर्फको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै पार्टीले यो समुदायबाट उम्मेदवार छानेनन् । ‘ चेपाङ समुदाय अझै गरिबीको रेखामुनि छन्,’ पूर्वसांसद गोविन्दरामले भने, ‘यसको अन्त्य हुन जरुरी छ, चेपाङ समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाइनुपर्छ ।’ 

प्रदेशसभातर्फ कांग्रेसले मकवानपुरबाट सन्तबहादुर चेपाङ र धादिङबाट एमालेले जितेन्द्र चेपाङलाई समानुपातिक सूचीमा नाम राखेको छ । माओवादी केन्द्रबाट छैन । ‘विकट बस्तीहरूमा चेपाङ समुदाय अहिले पनि कठिन अवस्थामा बसोबास गर्न बाध्य छन्,’ चेपाङ अगुवा केपीकिरण शर्माले भने, ‘कम संख्या भए पनि यो समुदायले बढी पीडा खेप्नु परेको छ, राज्यको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी छ ।’ उनले बर्सेनि अनिकालको सामना गर्दै आएको यो समुदायको गरिबी अन्त्य गर्न राज्य गम्भीर भएर लागिपर्नु पर्ने बताए । 

गाउँमा नजिकमा विद्यालय छैनन् । पढ्न जानका लागि ४ घण्टाभन्दा बढी पैदल हिँड्नुपर्छ । स्वाथ्यचौकीमा स्वाथ्यकर्मी बस्दैनन् । उपचार नपाई अकालमा ज्यान फाल्नुको विकल्प हुँदैन । बिना पूर्वाधार नगरपालिका घोषणा गरिए पनि विकट बस्तीहरूमा खानेपानीको हाहाकार छ । बिजुली नहुँदा अन्धकारमा बस्नु परेको छ । कहीं कतै सोलार भए पनि टुकीबत्तीको भरपर्नेको संख्या बढी छ । जनचेतनाको कमीले गर्दा बालविवाह गर्नेको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन । 

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७४ १७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बेलायतले चालकरहित कारलाई प्राथमिकता दिने

कान्तिपुर संवाददाता

लण्डन — बेलायतले चालकरहित कार प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । बढ्दो प्रविधिलाई आत्मसात नगरे विश्व बजार प्रतिष्पर्धामा आफू पछि पर्न सक्ने चुनौतिबीच बेलायती अर्थमन्त्री फिलिम हयामण्डले सन् २०२१ भित्र चालकरहित कारको प्रविधि विकास गर्न दश करोड पाउण्ड विनियोजन गरेका छन् ।

बेलायतले चालकरहित कार प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । बढ्दो प्रविधिलाई आत्मसात नगरे विश्व बजार प्रतिष्पर्धामा आफू पछि पर्न सक्ने चुनौतिबीच बेलायती अर्थमन्त्री फिलिप हयामण्डले सन् २०२१ भित्र चालकरहित कारको प्रविधि विकास गर्न दश करोड पाउण्ड विनियोजन गरेका छन् ।

मन्त्री हयामण्डले चालकरहित गाडीको उद्योग संसारमा विस्तार हुँदै जाने अनुमानसहित सन् २०३५ सम्म यस उद्योगको मुल्य २८ अर्ब पाउण्ड तथा २७ हजार रोजगारी सिर्जना हुने आँकलन गरेका छन् ।

बुधबार संसदमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले बाताबरणलाई ध्यानमाराख्दै प्रदुषण कम गर्न पुराना डिजेल कारमा कर बढाइएको जनाए ।

अर्थमन्त्रीले बेलायती अर्थतन्त्रको वृद्धि गत मार्चमा प्रक्षेपण गरिएको २ प्रतिशत भन्दा कम हुने बताएका छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) यस वर्ष १ दशमलव ७ प्रतिशत रअर्को वर्ष सन् २०१८ मा १ दशमलब ४ प्रतिशत हुने स्वतन्त्र निकाय ‘बजेट रेस्पोन्सिबिलिटी’ले भविष्यवाणी गरेको अर्थमन्त्रीले बताए ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को शून्य दशमलब शून्य सात प्रतिशत विदेशी सहयोग बजेटमा खर्च गर्नुपर्ने बेलायती नियम अनुसार अर्थतन्त्रको बृद्धि कम भएमा बैदेशिक सहायता रकम पनि कम हुनेछ । यसले नेपाल तथा अन्य विकासोन्मुख देशमा जाने बेलायती सहयोग पनि प्रभावित हुन सक्नेछ ।

बेलायत सरकारले खोज र अध्ययन विकासका लागि एक हजार कोटामा विज्ञान, इन्जिनियर तथा गणित विषयमा विद्यावारिधि गर्न तीस करोड पाउण्ड छुट्याएको छ ।

ब्रेक्जिट तयारीको लागि तीन अर्ब पाउण्ड बिनियोजन गर्दै ब्रेक्जिट वार्तामा जस्तोसुकै परिणाम आएपनि सामना गनर्ट सरकार दृढरहेको अर्थमन्त्री हयामण्डले बताए । बाल मोटोपन घटाउन चिनीयुक्त पेयमा एक लिटरको २४ पेन्स कर लागू गरिएको छ ।

बजेटमा लामो समयदेखि पिरोलिरहेको बेलायत सरकारको ऋणभार पनि सोचेभन्दा घट्ने अवस्था देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०१७–१८ मा ५८ दशमलब ३ अर्ब पाउण्ड, २०१८, १९ मा ४० दशमलब ६ अर्ब पाउण्ड र २०२०, २०२१ मा २० दशमलब ६ अर्ब पाउण्ड हुने आँकलन अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री जर्ज अस्बोर्नले सन् २०१९ भित्र बजेट घाटा कम गर्ने लिएको लक्ष्य नपुग्ने भएको छ । जम्मा ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८६ दशमलब ६ प्रतिशतबाट घटेर २०२१, २०२२ मा ७९ दशमलब ८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण अर्थमन्त्री हयामण्डकोछ ।

यस बजेटबाट सबैभन्दा ठूलो फाइदा पहिलोपटक घर किन्ने मानिसलाई हुने भएको छ । ३ लाख पाउण्ड मुल्यसम्मको घरपहिलोपटक किन्नेलाई मालपोत कर (स्टयाम्प ड्युटी) छुट दिइएको छ । वर्षको न्यूनतम कमाइ ११ हजार ५०० सम्म हुनेका लागि कर छुट तथा ४६ हजार ३५० पाउण्ड वार्षिक आम्दानी हुनेका हकमा ४० प्रतिशत उच्च आयकर पुरयाइएको छ ।

आउंदो जाडो मौसमका लागि डाक्टर (जिपी) इमर्जेन्सी विभागमा खर्च गर्न दश करोड पाउण्ड, एनएचएस उपकरण खरिदका लागि ३२ करोड पाउण्ड तथा२ अर्ब पाउण्ड तीन वर्षको केयरमा रकम छुट्याइएको छ ।

चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा मुद्रास्फिति भन्दा दुई प्रतिशतले कर बढाइएको छ ।

सन् २०२३ सम्ममा तीनलाख घर बनाउने योजनाका लागि ४४ अर्ब पाउण्ड सरकारले खर्च गर्ने पनि मन्त्रीले बताए । बढ्दो घरको अभावलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय काउन्सिललाई खाली रहेको घरमा पनि कर (काउन्सिल टयाक्स) लगाउने गरि नियम परिवर्तन गरिने घोषणा अर्थमन्त्रीको बजेटमा उल्लेख छ ।

इन्धन कर बढाइएको छैन् । सन् २०२१ भित्रमा ६५०,००० को संख्यामा रोजगारी बढ्ने अनुमान बजेटमा छ । बेलायतमा आधिकारिक रुपले १४ लाख मानिस बेरोजगार छन् । न्यूनतम तलब प्रतिघन्टासात पाउण्ड ८३ पेन्स बनाइएको छ ।

बढ्दो ऋणभार, मुद्रास्फिति, ब्रेक्जिटको अनिश्चतता तथा उत्पादकत्वमा कमी आएको बेलायती अर्थतन्त्र यस बजेटले थप चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको लन्डनका अर्थ ब्यवस्थापन जानकार विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । बेलायती अर्थतन्त्र सोचिए अनुसारको २ प्रतिशत भन्दा कमको बृद्धिदर, खस्कंदो जीवनस्तर, लगानी उत्प्रेरित कम भएकाले ब्रेक्जिट प्रक्रिया केहि समयकालागि अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण आचार्यको छ ।

बेलायतको विपक्षी दल लेबरका नेता जेरेमी कोर्बिनले यस बजेटको आलोचना गर्दै अर्थमन्त्रीले अबलम्बन गरेको अस्टेरिटी(मितव्ययिता) नीतिलाई आर्थिक नभइकन राजनैतिकरुपमा भएको दावी गरेका छन् ।

बेलायतमा प्रत्येक वर्षको मार्चमा खर्च विवरण पेश गर्ने र नोभेम्बरमा पूर्ण बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७४ १७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT