निर्वाचनबारे छिमेकी र मित्र मुलुक : ‘निर्वाचनपछि स्थायित्व र विकास’

संविधान जारी हुनुअघि केही विषयमा आफ्ना अडान राखेको र पछि संशोधनको लबिइङ गरेको भारत अहिले भने मौन छ
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — छिमेकी तथा अन्य मित्र मुलुकले संविधान कार्यान्वयनका लागि कोसेढुंगाका रूपमा रहेको संघ र प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचन सफलताको शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सफल हुने र संविधान कार्यान्वयन हुँदै नेपाल विकासको पाइलामा अघि बढ्नेमा ढुक्क रहेको बताएका छन् ।

स्थानीय तहका तीनै चरणका निर्वाचन सफल र शान्तिपूर्ण तबरले सम्पन्न भएको भन्दै आइतबार (मंसिर १०) हुने संघ र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन र मंसिर २१ मा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि सफल हुने आशा उनीहरूको छ । 

संविधान जारी हुँदाको समयमा केही विषयमा आफ्ना अडान राखेको र पछि संशोधनको लबिइङ गरेको भारत अहिले मौन बसेको छ । निर्वाचन नेपाल र नेपाली जनताको आन्तरिक विषय भन्दै यसमा मौखिक शुभकामनाबाहेक भारतले कुनै विज्ञप्ति जारी गरेको छैन । भारतले तत्काल संविधान जारी गर्न हतार नगर्नू भन्दै मधेस मामिला सुल्झाउन नेपाली नेताहरूलाई अन्तिम समयमा सुझाव दिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष दूत नै पठाएर त्यस्तो सुझाव दिएका थिए । तर २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमा अघोषित रूपमा नाकाबन्दी नै लगायो । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि नाकाबन्दी फिर्ता लिएको थियो । त्यसयता नेपाल र भारत सम्बन्ध सबल र सुमधुर देखिएको छ ।

विज्ञप्ति जारी नगरे पनि भेटघाटमा भारतीय पक्षले नेपालमा हुन लागेको निर्वाचनको सफलता र त्यसप्रति सद्भाव व्यक्त गर्ने गरेको छ । जनकपुरबाट काठमाडौं फिरेका भारतीय राजदूत मन्जिभसिंह पुरीले उपचार गराइरहेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई ओम अस्पतालमा भेटेर निर्वाचनको सकारात्मक माहोल देखेको बताएका थिए । उनले निर्वाचन सफलताको शुभकामना पनि दिएका थिए । 

अर्को छिमेकी चीनले पनि नेपालमा हुन लागेको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनप्रति शुभेच्छा प्रकट गर्दै सफलताको शुभकामना दिएको छ । गत मंगलबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता लु खाङले नेपालमा हुन गइरहेको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने विश्वास आफूहरूको रहेको बताएका थिए । चिनियाँ राजदूत यु होङले पनि काठमाडौंमा राजनीतिक भेटघाट तथा जमघटमा निर्वाचन सफलताको शुभकामना दिइरहेकी छन् । ‘नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले आपसमा सहकार्य गर्दै आसन्न निर्वाचन सफल पार्नेछन् । राजनीतिक स्थिरताका साथै आर्थिक विकासको नयाँ लक्ष्य हासिल गर्न नेपालका दलहरूले मिलेर निर्वाचन सफल पार्ने हाम्रो विश्वास छ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा उपलब्ध होङको धारणामा भनिएको छ । 

यस्तै, अमेरिकाले पनि तीन दिनअघि वक्तव्य जारी गर्दै निर्वाचन सफलताको कामना गरेको थियो । उम्मेदवारमाथि भएका हमलाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अमेरिकाले निर्वाचनमा हिंसा अस्वीकार्य हुने बताएको छ । बेलायतले पनि नेपालको कानुन र संविधानमा व्यवस्था गरिएबमोजिम शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका साथै शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता र मतदाताको अधिकारलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । युरोपेली महासंघ (ईयू) ले आफ्नातर्फबाट निर्वाचन पर्यवेक्षक नै खटाएर निर्वाचन सफलताको कामना गरेको छ । ईयूले शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा जोड दिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७४ ०१:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रीले उल्ट्याए जमिन कित्ताकाट रोक्का निर्णय

भूमिसुधारमन्त्री दहितले मन्त्रिपरिषद् निर्णयविपरीत केही व्यक्ति र कम्पनीलाई जमिन कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय गरेको खुलासा
मन्त्री दहित भन्छन् : अरूको पनि निवेदन परे विचार गर्न सकिन्छ
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौं — कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न ४ महिनाअघि लगाइएको प्रतिबन्ध उल्ट्याउँदै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले केही सीमित व्यक्ति तथा कम्पनीलाई जमिन ‘कित्ताकाट र बिक्रीवितरण गर्न फुकुवा’ गरिदिएको छ ।

कृषि जग्गाको खण्डीकरण रोक्न गत साउन २६ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय फुकुवा गरिपाउँm भनी घरघडेरी डटकम प्रालिसहितका केही कम्पनी र व्यक्तिले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले तिनै निवेदनका आधारमा गत कात्तिक २४ मै फुकुवाको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङ गर्नुपूर्व अनुमति लिएका त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लानिङ गर्न अनुमति लिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गर्न फुकुवा गर्न बाधा नपुग्ने’ मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा उल्लेख छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले भने राजनीतिक संक्रमण तथा चुनावी माहोलका बेला भूमाफियाका पक्षमा फुकुवा निर्णय आएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको छ । तर आफ्ना पक्षमा निर्णय आएको भन्दै व्यवसायीहरू फेरि जग्गा खण्डीकरणको चलखेलमा सक्रिय हुन थालेका छन् । ‘जग्गा कित्ताकाट वा खरिदबिक्री सबै सर्वसाधारणको सरोकार हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, सीमित व्यक्ति तथा कारोबारी कम्पनीका पक्षमा मन्त्री दहितले निर्णय गर्नुको कारण भने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।’

जग्गा प्लानिङ, कित्ताकाट र खरिदबिक्री रोक्का निर्णयविरुद्ध परेको उजुरीमा सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ३ मा जारी गरेको उत्प्रेषणमा एक महिनाको पेसी तोकी अन्तिम सुनुवाइ गरिने भनिएको छ । ‘यो विषयमा राज्यको बृहत्तर नीति र हित, नागरिक जीवनको हक, सम्पत्तिको हक, खाद्य सम्प्रभुताको हकसमेतसँग जोडिएकाले एक महिनाभित्र पेसी तोकी अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्नू’ भनेर न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले उत्प्रेषण आदेश दिएका थिए । 

तर, यो आदेश आउनुअघि नै मन्त्री दहितले ‘प्रभाव र पहुँचका आधारमा कित्ताकाट एवं जग्गा खरिदबिक्री निर्णय गराएको’ भन्दै संघीय मामला तथा स्थानीय विकास र सहरी विकास मन्त्रालयले पनि आपत्ति जनाइसकेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका हकमा विभिन्न ४ क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै तोकिएका क्षेत्रमा तीन वर्षसम्म कित्ताकाट गर्न नपाइने भनेर सहरी विकास मन्त्रालयले गत जेठ महिनामा अर्को निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको योजना तर्जुमाअनुसार यो स्मार्ट सिटी योजनामा उपत्यकाको १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफल समेटिएको छ । ‘तर भूमाफियाको चलखेल र योजनामा स्मार्ट सिटीको निर्णयमाथि कतै पनि उजुरी भएको छैन,’ भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका एक उपसचिवले भने, ‘कृषियोग्य जमिनको दोहन गरिरहेका कारोबारीले सरकारको गतिलो र प्रमुख निर्णयलाई मात्रै चुनौती दिएका हुन् ।’ 

आफूले गरेको निर्णय आम जनताका पक्षमा रहेको तर्क गर्दै मन्त्री दहितले भने, ‘नियम र प्रक्रिया पुर्‍याएर आउने जोकोही व्यक्ति वा कम्पनीको कित्ताकाट फुकुवा गर्न सकिने’ बताए । ‘प्लटिङका लागि आवश्यक सहरी विकास मन्त्रालयको मापदण्ड पूरा गर्ने र तोकेको खुला क्षेत्र राख्ने, तोकिएको बाटो (२० फिट) को व्यवस्था तय भएको जग्गा प्लटिङ गर्न र हाउजिङ काम अघि बढाउन अनुमति दिइएको हो,’ दहितले भने, ‘अहिले ८/१० वटा कम्पनी/व्यक्ति निवेदन लिएर आए, उनीहरूको खोलिएको हो । अरू आएमा त्यसमा पनि विचार गरिनेछ ।’ चुनावी दौडमा बर्दियाको राजापुरमा रहेका मन्त्री दहितले आफू पनि ‘कृषियोग्य जमिनको दोहन नहोस् र व्यवस्थित बसोबास होस् भनेर सधैं चिन्तित रहने गरेको’ प्रतिक्रिया कान्तिपुरलाई दिए । 

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबारे जानकारी लिन खोज्दा भूमिसुधार सचिव शम्भु कोइराला भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । 
प्लानिङ, घरघडेरी व्यवसाय र हाउजिङ कम्पनीको संख्या नेपालमा करिब ५ सय रहेको अनुमान छ । यीमध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाकेन्द्रित छन् । भूमिसुधार मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गत साउनमा गरेको कित्ताकाट रोक्का निर्णयमा व्यक्तिका हकमा ‘अदालतको फैसला र अंशबन्डासहितमा वर्षमा एकचोटि कित्ताकाट गर्न पाउने’ भनिए पनि अन्य हकमा कित्ताकाट पूर्ण प्रतिबन्ध गरिएको थियो । यही निर्णयका पक्षमा उभिएकै निहुँमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव कृष्ण देवकोटालाई सार्वजनिक खरिदमा सरुवा गरिएको थियो ।  

कित्ताकाट फुकुवामा परेका व्यक्ति तथा कम्पनी
–घरघडेरी डटकम प्रालि
–ओमबहादुर घर्ती
–सीडी डेभलपर्स प्रालि
–सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि
–शिभम् डेभलपर्स प्रालि
–कमिटेड इन्टरप्रेनर रियल स्टेट प्रालि
–भिमोर प्रोपर्टी प्रालि
–चन्द्रागिरि नगर कोलोनी
–होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि (सिपाडोल, भक्तपुर) 
कित्ता नम्बर ३१२९
–प्रकाश आचार्य (ललितपुर उपमहानगरपालिका–१४)
–होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि (ललितपुर उपमहानगरपालिका–१४)

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७४ ०१:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्