निर्वाचनबारे छिमेकी र मित्र मुलुक : ‘निर्वाचनपछि स्थायित्व र विकास’

स्थानीय तहका तीनै चरणका निर्वाचन सफल र शान्तिपूर्ण तबरले सम्पन्न भएको भन्दै आइतबार (मंसिर १०) हुने संघ र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन र मंसिर २१ मा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि सफल हुने आशा उनीहरूको छ । 

संविधान जारी हुँदाको समयमा केही विषयमा आफ्ना अडान राखेको र पछि संशोधनको लबिइङ गरेको भारत अहिले मौन बसेको छ । निर्वाचन नेपाल र नेपाली जनताको आन्तरिक विषय भन्दै यसमा मौखिक शुभकामनाबाहेक भारतले कुनै विज्ञप्ति जारी गरेको छैन । भारतले तत्काल संविधान जारी गर्न हतार नगर्नू भन्दै मधेस मामिला सुल्झाउन नेपाली नेताहरूलाई अन्तिम समयमा सुझाव दिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष दूत नै पठाएर त्यस्तो सुझाव दिएका थिए । तर २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमा अघोषित रूपमा नाकाबन्दी नै लगायो । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि नाकाबन्दी फिर्ता लिएको थियो । त्यसयता नेपाल र भारत सम्बन्ध सबल र सुमधुर देखिएको छ ।

विज्ञप्ति जारी नगरे पनि भेटघाटमा भारतीय पक्षले नेपालमा हुन लागेको निर्वाचनको सफलता र त्यसप्रति सद्भाव व्यक्त गर्ने गरेको छ । जनकपुरबाट काठमाडौं फिरेका भारतीय राजदूत मन्जिभसिंह पुरीले उपचार गराइरहेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई ओम अस्पतालमा भेटेर निर्वाचनको सकारात्मक माहोल देखेको बताएका थिए । उनले निर्वाचन सफलताको शुभकामना पनि दिएका थिए । 

अर्को छिमेकी चीनले पनि नेपालमा हुन लागेको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनप्रति शुभेच्छा प्रकट गर्दै सफलताको शुभकामना दिएको छ । गत मंगलबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता लु खाङले नेपालमा हुन गइरहेको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने विश्वास आफूहरूको रहेको बताएका थिए । चिनियाँ राजदूत यु होङले पनि काठमाडौंमा राजनीतिक भेटघाट तथा जमघटमा निर्वाचन सफलताको शुभकामना दिइरहेकी छन् । ‘नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले आपसमा सहकार्य गर्दै आसन्न निर्वाचन सफल पार्नेछन् । राजनीतिक स्थिरताका साथै आर्थिक विकासको नयाँ लक्ष्य हासिल गर्न नेपालका दलहरूले मिलेर निर्वाचन सफल पार्ने हाम्रो विश्वास छ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा उपलब्ध होङको धारणामा भनिएको छ । 

यस्तै, अमेरिकाले पनि तीन दिनअघि वक्तव्य जारी गर्दै निर्वाचन सफलताको कामना गरेको थियो । उम्मेदवारमाथि भएका हमलाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अमेरिकाले निर्वाचनमा हिंसा अस्वीकार्य हुने बताएको छ । बेलायतले पनि नेपालको कानुन र संविधानमा व्यवस्था गरिएबमोजिम शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका साथै शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता र मतदाताको अधिकारलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । युरोपेली महासंघ (ईयू) ले आफ्नातर्फबाट निर्वाचन पर्यवेक्षक नै खटाएर निर्वाचन सफलताको कामना गरेको छ । ईयूले शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा जोड दिँदै आएको छ ।