वाम गठबन्धनको लहर, घोषित परिणाममा प्रतिनिधिसभातर्फ २७ स्थानमा विजयी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको शनिबार बिहान १० बजेसम्म घोषित ३३ सिटमध्ये २७ स्थानमा वाम गठबन्धनले जित हासिल गरेको छ । एमाले २१, माओवादी केन्द्र ६, कांग्रेस ३ र १ स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

प्रदेशसभामा पनि २५ स्थानमा वाम गठबन्धन आएको छ भने कांग्रेसले ३ सिट मात्रै जितेको छ । जारी मतगणनामा पनि दुवैतर्फ वाम गठबन्धनले नै फराकिलो अग्रता लिएको छ । एमालेबाट बाजुरामा लालबहादुर थापा, डोल्पामा धनबहादुर बुढा, मुगुमा गोपालबहादुर बम, बझाङमा भैरवबहादुर सिंह, मनाङमा पोल्देन छोपाङ गुरुङ, मुस्ताङमा प्रेमप्रसाद तुलाचन, दार्चुलामा गणेशसिंह ठगुन्ना र म्याग्दीमा भूपेन्द्रबहादुर थापा विजयी भएका छन् ।

यस्तै ओखलढुंगामा यज्ञराज सुनुवार, भोजपुरमा शेरधन राई, ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराई, मोरङमा भानुभक्त ढकाल र लालबाबुर पण्डित, सिरहामा कृष्ण राई, काठमाडौंमा कृष्णगापाल श्रेष्ठ, धादिङमा भूमि त्रिपाठी र खेमप्रसाद लोहनी, सिन्धुपाल्चोकमा शेरबहादुर तामाङ र वागलुङमा सूर्यप्रसाद पाठक विजयी भएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रबाट रुकुम पश्चिममा जनार्दन शर्मा र रुकुम पूर्वमा कमला रोका, ललितपुरबाट पम्फा भूसाल, सिन्धुपाल्चोकबाट अग्निप्रसाद सापकोटा, बागलुङबाट देवेन्द्र पौडेल, जुम्लाबाट गजेन्द्रबहादुर महत निर्वाचित भएका हुन् । हुम्लामा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्कबहादुर लामा विजयी भएका छन् ।

मनाङमा एमालेका गुरुङले कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङलाई २७९ मतले पराजित गरे । २०४८ सालयताका कुनै पनि निर्वाचनमा एमालेले मनाङमा जितेको थिएन । ०६४ को संविधानसभाको चुनावमा एक पटक माओवादीका देव गुरुङले जितेका थिए । त्यसबाहेकका सबै चुनाव कांग्रेसले जित्दै आएको इतिहास छ । मनाङको प्रदेशसभा (क) मा कांग्रेसका चिन्तबहादुर घले विजयी भए भने प्रदेशसभा (ख) मा एमाले समर्थित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले कांग्रेसका कर्मा गुरुङलाई हराए ।

मुस्ताङमा एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सबै सिटमा विजय हासिल गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेका तुलाचनले कांग्रेसका रोमी गौचन थकालीलाई हराए । अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसबाटै बागी उम्मेदवार बनेका तुलाचन थोरै मतले गौचनसँग हारेका थिए । यस पटक तुलाचनले एमालेमा प्रवेश गरी टिकट लिएर गौचनलाई हराएका हुन् । मुस्ताङको प्रदेशसभा (क) मा इन्द्रधारा विष्ट र (ख) मा महेन्द्रबहादुर थकाली विजयी भए । दुवैले कांग्रेस उम्मेदवारलाई हराएका हुन् । मुगुमा एमालेका बमले कांग्रेसका हस्तबहादुर मल्ललाई हराए । प्रदेशसभाको भने त्यहाँ मतगणना जारी छ । बझाङमा एमालेका सिंहले कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहलाई हराए । प्रदेशसभा (क) मा एमालेका अर्जुनबहादुर थापा र (ख) मा माओवादीकी देवकी मल्ल थापा विजयी भए ।

म्याग्दीका सबै सिट वाम गठबन्धनले जित्यो । प्रतिनिधिसभा एमालेका थापाले कांग्रेसका खमवीर गर्बुजालाई हराए । प्रदेशसभा (क) मा माओवादीका विनोद केसी र (ख) मा एमालेकी नरदेवी पुन विजयी भए । रुकुममा पनि वाम गठबन्धनले विजय हासिल गरेको छ । वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रबाट मात्र उम्मेदवारी रहेको रुकुम पूर्वको प्रतिनिधिसभामा माओवादीकी रोकाले जितिन् भने रुकुम पश्चिममा माओवादीकै शर्माले जिते । रुकुम पूर्वको प्रदेशसभा (क) तेजबहादुर वली र (ख) मा पूर्णबहादुर घर्तीमगर विजयी भए । हुम्लाबाट विजयी भएका लामाले भने माओवादीबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । उनले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई पराजित गरेका हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७४ ११:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तयार छ प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्री भवन

जनक नेपाल, प्रकाश अधिकारी, विप्लव महर्जन, ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — प्रदेश ६ का कर्णालीसहित ७ जिल्लामा पहिलो चरणको प्रदेशसभा चुनावसँगै सुर्खेतमा मुख्यमन्त्री र प्रादेशिक संसद् भवनको खोजी भइरहेको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले गठन गरेको कार्यदलले हाल भएकै सरकारी भवनलाई मर्मत गरी संसद्, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रालय राख्ने तयारी गरेको छ ।


शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई प्रदेश ६ को संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको छ । शैक्षिक विकास केन्द्रको अडिटोरियम हललाई प्रादेशिक संसद् भवनका लागि उपयुक्त मानिएको छ । ‘त्यहाँ एउटै कम्पाउन्डमा धेरै भवन छन् । सभामुख/उपसभामुख कक्ष, संसदीय दलका कार्यालय र कर्मचारीका लागि पर्याप्त भवन छन्,’ प्रदेश भवन व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक केशवप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘तत्कालका लागि संसद् भवन त्यही नै उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागि सोफा, कुर्सी, साउन्ड सिस्टमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ संसद् भवनका रूपमा विकास गर्न तत्कालै मर्मत तथा निर्माणको काम गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि १ करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ । प्रत्यक्षबाट २४ र समानुपातिकबाट १६ जना गरी प्रदेश ६ मा ४० सदस्यीय संसद् हुनेछ ।
त्यस्तै, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रस्ताव गरिएको छ । क्षेत्रीय वन निर्देशनालय तथा तालिम केन्द्रलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बनाउने तयारी गरिएको छ । सँगै प्रदेश प्रमुखको निजी आवास पनि राखिनेछ । ‘मुलुक संघीय संरचनामा जानासाथ क्षेत्रीय कार्यालयहरू विघटन हुनेछन्,’ कार्यदल संयोजक उपाध्यायले भने, ‘तिनै क्षेत्रीय कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख कार्यालय र मन्त्रालयहरू बनाउने तयारी गरेका छौं ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि प्रस्ताव गरिएको सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय । तस्बिर : जनक नेपाल/कान्तिपुर

समितिले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रदेश गृह मन्त्रालय र क्षेत्रीय सिँचाइ कार्यालयलाई मन्त्री आवास बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले दुई साताअघि शाखा अधिकृत उपाध्यायको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी भवन खोजी गरेको हो । प्रादेशिक संरचनाका लागि वीरेन्द्रनगरमा भौतिक पूर्वाधारको कुनै कमी नरहेको उनले बताए । ‘प्रदेश ६ को राजधानीबारे ठूलो विवाद नदेखिएकाले स्थायी संरचनाकै सम्भाव्यता अध्ययन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ भवन बनाउन पनि प्रशस्त जग्गा छ । त्यसमाथि क्षेत्रीय कार्यालय हट्ने भएकाले कुनै कमी छैन ।’
कार्यदलले आवश्यक पूर्वाधारहरूको पहिचान गर्नुका साथै मर्मतका लागि सरकारसँग बजेटसमेत माग गरिसकेको छ । ‘बजेट माग भए पनि आइसकेको छैन । बजेट आए दोस्रो चरण चुनावलगत्तै मर्मतको काम अघि बढ्छ,’ प्रशासन स्रोतले भन्यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनौपचारिक निर्देशनमा उपाध्यायको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलमा जिससका अधिकृत टंक लामिछाने, सहरी विकास तथा भवन डिभिजनका इन्जिनियर झंकबहादुर थापा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका अधिकृत दिपेन सुवेदी सदस्य र क्षेत्रीय प्रशासनकै शाखा अधिकृत हितप्रसाद पौडेल सदस्यसचिव छन् ।
क्षेत्रीय प्रशासकलगायत अधिकारीहरू चुनाव व्यवस्थापनमा व्यस्त रहेकाले भवनहरूको टुंगो लगाउन र मर्मतबारे निर्णय लिन ढिलाइ भएको उनी बताउँछन् । ‘मत गणनासँगै प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्री कार्यालयको व्यवस्थापनमा लाग्छौं,’ उपाध्यायले भने ।
चुनाव सकिएको ३० दिनभित्र प्रदेश संसद् बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ । दोस्रो चरणको चुनाव भई नतिजा सार्वजनिक हुँदा पुसको पहिलो साता लाग्नेछ । मध्य पुसभित्रै प्रादेशिक संसद् बैठक बस्न सकिने गरी भवन व्यवस्थापन गर्न लागिएको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधानले बताए । ‘क्षेत्रीय संरचना हट्ने भएकाले प्रदेश सरकारका लागि तिनै भवनहरू उपयोग गर्ने गरी कार्यदलले तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘अरू प्रदेशमा जस्तो पूर्वाधारको समस्या नहोला ।’
कार्यदलले प्रस्ताव गरेका सरकारी कार्यालयलाई संसद् भवन, मुख्यमन्त्री र प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालय तथा निवास (आवास गृह) बनाउन ती भवन मर्मतका लागि बजेट मागेको छ । क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय खारेज हुने हुँदा तिनै भवनलाई मर्मत गरी प्रदेश सरकारको पूर्वाधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रादेशिक संसद्, सभामुख तथा उपसभामुख कक्ष, तिनका सचिवालय र आवास बनाउन लागिएको हो ।
कार्यदलले कम्तीमा ७ र बढीमा १० मन्त्रालय, मन्त्री निवास र उच्चस्तरीय कर्मचारीका लागि कर्मचारी आवास भवनसमेत छुट्याएको छ । प्रदेश संसद् र सरकारका लागि आवश्यक न्यूनतम २० भवन मर्मतका लागि ८ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले मर्मत खर्च माग गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ती भवनको भोगाधिकारबारे तत्काल निर्णय गरे प्रदेश संसद् र सरकारको पूर्वाधार निर्माण सहज हुने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश सरकारका पूर्वाधारका लागि पूर्वतयारी पहिल्यै हुनुपर्ने थियो तर क्षेत्रीय प्रशासक छिटो–छिटो सरुवा हुने गरेकाले कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलो भएको संयोजक उपाध्यायले बताए । तत्कालीन प्रशासक महेन्द्रप्रसाद गुरागार्इंका पालामा त्यसबारे प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । उनको सरुवापछि प्रशासकका रूपमा अनिल ठाकुर आए । एक साताको बसाइमा उनी निर्वाचन लक्षित सुरक्षा गोष्ठीमै व्यस्त भए । ठाकुर आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवका रूपमा सरुवा भएपछि क्षेत्रीय प्रशासक पद रिक्त रह्यो ।
प्रधान मंसिर पहिलो साता मात्र क्षेत्रीय प्रशासकका रूपमा हाजिर भएका हुन् । ‘म भर्खर आएँ । यसअघि भएको तयारीअनुसारै प्रदेश भवनहरू छनोट गरी मर्मतसम्भार गर्छौं,’ प्रधानले भने, ‘प्रदेश भवनबारे छिट्टै निर्णय लिएर मर्मतसम्भारको काम सुरु हुनेछ ।’ सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय उच्च अदालत र नेपाल प्रहरीको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७४ ११:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्