कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दाङका आठ क्षेत्रमा बाम र एकमा काँग्रेस विजयी

घोराहीमा बाम गठबन्धनको विजय र्‍याली
दुर्गालाल केसी

दाङ — जिल्लाका नौ क्षेत्रमध्ये आठ स्थानमा विजयी भएको बाम गठबन्धनले आइतबार घोराहीमा विजय र्‍याली गरेको छ । र्‍यालीमा बाजागाजा, नाचगान र अविराबरण गर्दै घोराहीका बिभिन्न भागको परिक्रमा गरिएको थियो ।

दाङका आठ क्षेत्रमा बाम र एकमा काँग्रेस विजयी

आइतबार विहान सम्पन्न प्रत्यक्षतर्फको मतगणनाको नतिजा अनुसार तीन प्रतिनिधिसभा र छ प्रदेशसभामध्ये काँग्रेसले एक प्रदेशसभा जितेको छ भने अरु सबैमा बाम गठबन्धन विजयी भएको छ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ मा एमालेका मेटमणी चौधरी, २ मा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा र ३ मा एमालेका हिराचन्द्र केसी विजयी भएका छन् । प्रदेशसभातर्फ क्षेत्र नं. १ को क मा माओवादी केन्द्रका इन्द्रजीत थारु, ख मा एमालको रेवतीरमण शर्मा, क्षेत्र नं. २ को क मा एमालको शंकर पोख्रेल, ख मा एमालेका अमर बहादुर डाँगी र ३ को ख मा एमालेका उत्तरकुमार ओली विजयी भएका छन् । क्षेत्र नं. ३ को क मा भने काँग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी विजयी भएका छन् ।

विजय र्‍यालीपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नवनिर्वाचित क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णबहादुर महराले अब मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि बाम गठबन्धनले काम गर्ने बताए । उनले दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाइ यस क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि बताए । जनताको प्रतिनिधि भएकाले अब सबैका साझा मुद्धामा काम गर्न तत्पर रहने उनले बताए ।

क्षेत्र नं. २ क बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित शंकर पोख्रेलले दाङलाई पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाई आफूले प्रदेशको नेतृत्व गर्ने बताए । दाङ लगाएत प्रदेशभरीको विकासमा आफू केन्द्रीत हुने उनले बताए । अधिकारमुखी राजनीतिको अन्त्य भएको र अब विकासमुखी राजनीतिको शुरुवात भएको उनले बताए ।

क्षेत्र नं. २ ख बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित अमर बहादुर डाँगीले संबिधान कार्यान्वयन गर्दै जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्नेखालका नीति नियम बनाउन अग्रसर हुने बताए । बाम गठबन्धनको विजयले मुलुकमा स्थायी सरकार निर्माण गरी राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७४ १६:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?