सप्तरीमा मधेसकेन्द्रितकै वर्चस्व

कान्तिपुर संवाददाता

राजविराज — जारी निर्वाचनको आइतबार साँझसम्म सार्वजनिक परिणामअनुसार अधिकांश सिटमा मधेसकेन्द्रित दलले जित हासिल गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका चार क्षेत्रमध्ये दुईवटामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र एक स्थानमा राजपा नेपालका उम्मेदवारले बाजी मारेका हुन् । एउटा क्षेत्रमा भने गणना जारी छ ।


क्षेत्र नम्बर १ मा संघीय फोरमका सूर्यनारायण यादवले वाम गठबन्धन उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका अशोककुमार मण्डलाई पराजित गरे । यादवले २१ हजार ७ सय १२ मत ल्याउँदा मण्डलको भागमा १८ हजार २ सय २५ मत मात्र पर्‍यो । यादव वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ हुन् । पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति भए पनि उनी यसअघि राजनीतिमा सक्रिय थिएनन् । सप्तरी डिमनका यादवका भाइ चन्द्रनारायण संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा फोरम नेपालका तर्फबाट उम्मेदवार थिए ।
क्षेत्र नम्बर २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएका छन् । यादवले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका उमेशकुमार यादवलाई १० हजार ४० मतान्तरले पछि पारे । उपेन्द्रले २१ हजार ६ सय २० मत प्राप्त गरे ।
क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभामा राजपा नेपालका चन्द्रकान्त चौधरी २२ हजार पाँच सय ८५ मत ल्याई विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस जिल्ला सभापति दिनेशकुमार यादवले १९ हजार ४ सय मत मात्र पाए ।


प्रदेशसभामा पनि मधेसी
प्रदेशसभाका ८ क्षेत्रमध्ये आइतबार साँझसम्म ५ वटाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको छ । संघीय समाजवादीले २ र राजपाले एक गरी मधेसवादी गठबन्धनले ३ स्थानमा जित निकालेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमाले एक एक स्थानमा विजयी भएका छन् । क्षेत्र नम्बर १ को ‘क’ मा संघीय समाजवादीका शैलेन्द्रप्रसाद साह १० हजार ५ सय ७० मत ल्याई विजयी भए । उनका प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका सरोज मण्डलले ७ हजार ५ सय ९३ मत मात्र ल्याए ।
क्षेत्र नम्बर ४ को ‘ख’ मा पनि संघीय समाजवादीकै अभिषेक यादव ९ हजार ६०५ मत ल्याई विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका विवेकानन्द झाले ७ हजार
३३६ मत पाए । क्षेत्र नम्बर ३ को ‘ख’ मा राजपाका विन्देश्वर यादव १० हजार ३ सय २८ मत ल्याई विजयी भए । प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस उम्मेदवार भगवती यादवको भागमा ६ हजार २ सय १२ मत पर्‍यो ।
क्षेत्र नम्बर ३ ‘क’ मा कांग्रेसका मो समिम विजयी भए । उनले ११ हजार ६ सय २८ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राजपा नेपालका दिनेश यादवले ९ हजार ९ सय ७९ मत मात्र पाए ।
क्षेत्र नम्बर ४ को ‘क’ मा एमाले जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द न्यौपाने १५ हजार १ सय १३ मत ल्याई विजयी भए । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका सीताराम साहले ११ हजार ३ सय ९५ मत पाए ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७४ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रस्ताव

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा प्रदेशको भावी मुख्यमन्त्री को हुने, प्रदेशसभा बैठकस्थल र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ ।


सात प्रदेशमध्ये ४ नम्बरको राजधानीका लागि पोखरा लगभग निश्चित भइसकेको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासनको अगुवाइमा गठित कार्यदलले यहीँका सरकारी कार्यालय भवनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलगायत कार्यालय राख्न प्रस्ताव गर्दै सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सोही प्रस्तावका आधारमा कास्की जिल्ला प्रशासनले प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको कार्यालय र निवासको प्रारम्भिक खाका बनाएको छ ।
क्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कास्कीभित्रका सरकारी भौतिक संरचनाको सूचीसहितको प्रतिवेदन बनाएर सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ । कास्की प्रशासनले पोखरा सभागृह, नगर विकास प्रशिक्षण र जिल्ला समन्वय समितिको हलमध्ये एक प्रदेशसभाका लागि प्रस्तावगरेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश प्रमुख कार्यालय अध्यागमनमा, सचिवालय क्षेत्रीय प्रशासनमा र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय क्षेत्रीय कृषि तालिममा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल निर्माणाधीन व्यावसायिक सीप विकास कार्यालय भवनमा ४ देखि ५ वटासम्म मन्त्रालय राख्नसकिने, क्षेत्रीय शिक्षा, क्षेत्रीय सडक, क्षेत्रीय कृषि, क्षेत्रीय सिँचाइ र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई पनि विभिन्न मन्त्रालय बनाउन सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको प्रजिअ तारानाथ अधिकारीले बताए ।
साबिकको लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री भवन, सचिवालय र क्याबिनेट पनि बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । सभामुख कार्यालय, प्रदेशसभाका महासचिवको कार्यालय संसद भवननजिकै बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘सहरी विकास मन्त्रालयले भौतिकसंरचनाको प्रारम्भिक व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरेकाले क्षेत्रीय प्रशासनको कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा प्रस्ताव गरिएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘तत्काल भौतिक पूर्वाधार मर्मत र विस्तारका लागि १७ करोड५० लाख रुपैयाँ लागत इस्टिमेटसहित पठाएका छौं ।’ पोखरा उच्च अदालत अगाडि रहेका सरकारी निवासलाई मन्त्री क्वार्टर, सहिदचोकनेरका सरकारी निवासलाई सचिवका लागि क्वार्टर, क्षेत्रीय र जिल्ला वनमध्ये एकमा सभामुखको क्वार्टर बनाउन सकिने र सरकारी जग्गा उपयोगमा ल्याउन सकिने उनकोभनाइ छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सचिवालय र निवास प्रस्ताव गरिएको नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रहातामा पर्याप्त जमिन भएकाले केही मन्त्रालय पनि राख्न सकिने कार्यदल संयोजक गौतम बताउँछन ।
‘पोखरामा क्षेत्रीय स्तरका थुप्रै कार्यालय रहेकाले तिनैका भवनमा मन्त्रालय राख्न सकिने प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा नौला कुरा केही छैनन्, यहाँ रहेका क्षेत्रीय र अन्य कार्यालयको भौतिक अवस्था (कोठा संख्या, भवन, जग्गाको क्षेत्रफल, सभाहल र क्षमतालगायत) अध्ययन गरी विवरण जस्ताको तस्तै बुझाएका हौं ।’ अब नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखलाई अहिलेको प्रतिवेदनको आधारमा स्रोतसाधन तथा सवारीको व्यवस्था गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो । कार्यदल सदस्य सहायक प्रजिअ गंगाबहादुर क्षेत्रीलेप्रादेशिक संरचनाका लागि खासै समस्या नदेखिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाका १८ सिट रहेको ४ नम्बर प्रदेशमा प्रदेशसभाका ३६ क्षेत्र छन् । यो प्रदेशबाट समानुपातिकमा २४ सभासद् चुनिने क्रममा छन् । प्रदेश संसद भवनमा प्रत्यक्षका ३६, समानुपातिकका २४ गरी ६० सभासदसहित पत्रकार, पर्यवेक्षक, विशिष्ट व्यक्ति गरी कम्तीमा डेढ सयजना क्षमताको सभाहल आवश्यक पर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७४ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्