कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

प्रचार खर्च ‘सीमाभन्दा माथि’

विराटनगर — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचार अभियान स्थानीय तहभन्दा कम भड्किलो देखियो । पोस्टर–पम्प्लेट, झन्डा, चुनावचिह्न अंकित टिसर्ट र टोपी उतिसारो देखिएनन् ।

प्रचार खर्च ‘सीमाभन्दा माथि’


बाहिर कम खर्चिलो लागे पनि उम्मेदवारको खर्चसूची भने निकै लामो छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका प्रमुख प्रत्याशीहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा दोब्बर खर्च गरेका छन् । धेरैजसोको खर्च करोडभन्दा माथि पुग्छ । ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङमा एक उम्मेदवारले ४ करोडसम्म खर्चिएको चर्चा छ । वाम गठबन्धनबाट मोरङ ४ मा विजयी माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी भने आफ्नो खर्च आयोगको सीमाभन्दा तलै रहेको दाबी गर्छन् । ‘मेरो हातबाट १३ लाखजति खर्च भयो,’ उनले भने, ‘साथीभाइले पनि गर्नुभएको छ, त्यसको हिसाब हुँदै छ तर सीमाभन्दा माथि पुग्दैन ।’ धेरै रकम चन्दाबाट आएको र केही ऋण लिएको उनले बताए । 
मोरङ ६ बाट विजयी एमाले नेता लालबाबु पण्डित पनि १३ लाखकै हाराहारी खर्च भएको बताउँछन् । ‘सबै रकम चन्दाबाटै आएको हो । नेपाल र विदेशमा रहेका मलाई माया गर्ने नेपालीसमेतले सहयोग गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘एक–एक हिसाब राखेको छु, एक–दुई दिनमै आयोगमा बुझाउँछु ।’ उम्मेदवारले परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र आयोगमा खर्च विवरण बुझाइसक्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभामा ६ र प्रदेशसभामा १२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङबाट जितेका हुन् या पराजित, सबैको एउटै उत्तर आउँछ– ‘सीमा नाघेको छैन ।’ उनीहरूले विवरण पनि तोकिएको सीमाभन्दा तलै राखेर पठाउँछन् । ‘उम्मेदवारले बुझाउने खर्च विवरण देखाउनका लागि मात्र हो,’ क्षेत्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख प्रेम सञ्जेलले भने, ‘जबसम्म उम्मेदवारले गरेको खर्च कोलेनिका र मलेपबाट अडिट भएर आउँदैन, कुनै अर्थ रहँदैन । उहाँहरूले पनि बुझाएजसो गर्नुहुन्छ, हामी पनि लिएजसो गर्छौं ।’ दलहरूले झोलामा चन्दा लिने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म अपारदर्शी खर्च विवरण आइरहने उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचनअघि सबै उम्मेदवारलाई चन्दा बैंकबाट लिन भनिएको हो तर कसैले गरेनन् अनि अहिले मैले यति मात्र खर्च गरेको हो भन्दा कसरी विश्वास गर्ने,’ उनले भने, ‘अलि सोझा खालकाले खर्च गरेको भन्दा आधासम्मको विवरण बुझाउलान् । नत्र चार गुणा कम देखाएर झारा टार्ने हुन् ।’ खर्च विवरण सही भए–नभएको हेर्न कानुन र संयन्त्र नरहेको पनि सञ्जेलले बताए । 
स्नातकोत्तर कलेजका अर्थशास्त्र प्राध्यापक केशव पहाडी आयोगको सीमाभित्र रहेर चुनाव लड्नै नसकिने दाबी गर्छन् । ‘मतदाताको मानसिकता हेर्दा एउटा उम्मेदवारले करोडौं खर्चनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘जबसम्म मतदाताको सोचमा परिवर्तन आउँदैन, खर्च यसरी नै बढिरहन्छ ।’ निर्वाचन आयोगले मतदातालाई छाप लगाउने तरिका मात्र होइन, आफ्नो मतको मूल्य कति छ भनेर बुझाउने गरी शिक्षा दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मतदाताहरू आफ्नो मत पैसा र मासुमा साटिरहेछन् तर आयोग छाप लगाउन मात्र सिकाउँछ,’ पहाडीले भने, ‘सचेत मतदाता नै उम्मेदवारका लागि कम खर्चिला हुन्छन् ।’
खास गरी विपन्न बस्ती तथा चलायमान मत भएका क्षेत्रमा दलले ठूलो धनराशि खर्चने गरेका छन् । भोज खुवाउनदेखि कार्यकर्ता परिचालनसम्म त्यो रकम प्रयोग हुन्छ । पार्टीले टिकट वितरण गर्दा नै इमानदारीभन्दा मसल र मनी हेर्ने गरेको एक कार्यकर्ता बताउँछन् । ‘एक करोड खर्चन नसक्नेले उम्मेदवार बन्ने कल्पनासम्म नगर्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘टिकटका लागि नेतालाई घूस खुवाउनदेखि मत किन्न गरेको खर्च जोड्ने हो भने ठूला पार्टीका कुनै उम्मेदवारले १ करोडभन्दा कम खर्चिएका छैनन् ।’
आयोगले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले गोष्ठी र अन्तरक्रियामा ८ लाखसहित २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्चन पाउने सीमा तोकिदिएको थियो जसमा मतदाता नामावली खरिदमा ३ हजार, सवारीसाधनमा ५ लाख, सवारीसाधन इन्धन र घोडा भएमा दानासमेत १ लाख, प्रचारप्रसार सामग्री १ लाख, ढुवानी ७५ हजार, छापा र विद्युतीय माध्यमसहित अन्य प्रचारप्रसारमा १ लाख, कार्यालय सञ्चालनमा ५ लाख, प्रतिनिधि परिचालनमा २ लाख र विविध शीर्षकमा १ लाख २२ हजार रुपैयाँसम्म खर्चन सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्चन पाउने सीमा निर्धारण गरिएको थियो । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारले २ लाख र प्रदेशसभाकाले १ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने उल्लेख थियो ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७४ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?