पूरा होला प्रतिबद्धता ?

माधव घिमिरे

विराटनगर — निर्वाचनअघि हरेक उम्मेदवार आकर्षक चुनावी मुद्दा लिएर मतदातासमक्ष पुगे । गाउँमा आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनेदेखि ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउनेसम्मका योजना सुनाए । ठाउँ अनुसार उनीहरूले बाढीबाट जोगाउने, गाउँभरिका सडक व्यवस्थित पार्ने मात्रै होइन, कतै पनि फुसका घर नदेखिने अवस्था ल्याउने आश्वासनसम्म दिए ।


 विजयपछि धन्यवाद दिन घरदैलोमा पुगिरहेका नेतासँग मतदाता आश्वासन पूरा गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । ‘पहिलेका चुनावमा पनि अनेक वाचा सुनिएकै हो,’ मोरङको केराबारीकी शिक्षिका अर्पणा शर्माले भनिन्, ‘तर धेरैजसो पूरा भएनन्, यसपालिचाहिँ प्रदेशकै सरकार पनि बन्ने भएकाले विकासका काम होलान् भन्ने मतदाताले आस गरेका छन् ।’ 
जहदाका शिक्षक अजय सिंहका अनुसार पहिलेका निर्वाचनमा भन्दा यसपटक मतदाता बढी सचेत पाइएको छ । अहिले ग्रामीण क्षेत्रका मतदाता पनि खुलेर नेतासमक्ष विकास माग गर्न थालेका छन् । ‘अब पहिलेजस्तो विकास गर्छु भनेर आस देखाउने अनि अर्को चुनावसम्म मुखै नदेखाउने हिम्मत कसैले नगर्ला,’ उनले भने, ‘सचेत मतदाताले अब गाउँको विकासमा किन ध्यान नदिएको भनेर प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् ।’
मोरङ १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित एमालेका घनश्याम खतिवडा चुनावअघिजस्तै परिणाम घोषणापछि पनि घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । उनले यसअघि तत्कालीन स्थानीय निकायको नेतृत्व गर्दा आफूले विकासका धेरै काम गरेको स्मरण गराउँदै अब पनि आफ्नो क्षेत्रका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने बताइरहेका छन् । 
चुरे पहाडलाई पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने, नदी नियन्त्रण गरी स्थानीय बासिन्दालाई बाढीको समस्याबाट मुक्त गराउने, सडक व्यवस्थित पार्नेजस्ता प्रतिबद्धता जनाएका छन् । वक्राहा, तेली, चिसाङ र खदम खोलाको बाढीले आसपासका गाउँमा क्षति पुर्‍याउने गरेको छ । ‘अब यो क्षेत्रका सबै बासिन्दाको प्रतिनिधि भएको छु,’ खतिवडाले भने, ‘यहाँको विकासमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।’ आफ्ना क्षेत्रका मतदातासमक्ष भेटघाटमा व्यस्त मोरङ २ बाट निर्वाचित कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाललाई पनि मतदाताले डुबानको समस्या समाधान गर्न, सडक व्यवस्थित पार्न अनि गाउँमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिरहेका छन् ।
यो क्षेत्रमा पनि रतुवा, वक्राहा, चिसाङ र लोहन्द्रा खोलाको बाढीले बर्सेनि क्षति पुर्‍याउने गरेको छ । यही क्षेत्रमा पर्ने रतुवामाई नगरपालिकाका प्रमुख रविन राईका अनुसार अधिकांश क्षेत्रमा कच्ची सडक भएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन पनि मतदाताले माग गरेका छन् । 
प्रतिनिधिसभाका मात्र होइन प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित एमाले, माओवादी, कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमलगायत दलका नेता पनि निर्वाचनअघि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने आश्वासन दिँदै घरदैलो अभियानमा सक्रिय छन् । मोरङ क्षेत्र ६ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित कांग्रेसका केदार कार्की आफ्नो क्षेत्रका लागि सक्दो विकास गर्ने बताउँछन् । ‘मतदाताले गाउँमा विकास होस्, रोजगारी पाइयोस् भन्ने चाहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि सधैं हाम्रो प्रयास रहनेछ भनेर विश्वास दिलाएका छौं ।’

प्रकाशित : पुस ३, २०७४ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रचार खर्च ‘सीमाभन्दा माथि’

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचार अभियान स्थानीय तहभन्दा कम भड्किलो देखियो । पोस्टर–पम्प्लेट, झन्डा, चुनावचिह्न अंकित टिसर्ट र टोपी उतिसारो देखिएनन् ।


बाहिर कम खर्चिलो लागे पनि उम्मेदवारको खर्चसूची भने निकै लामो छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका प्रमुख प्रत्याशीहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा दोब्बर खर्च गरेका छन् । धेरैजसोको खर्च करोडभन्दा माथि पुग्छ । ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङमा एक उम्मेदवारले ४ करोडसम्म खर्चिएको चर्चा छ । वाम गठबन्धनबाट मोरङ ४ मा विजयी माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी भने आफ्नो खर्च आयोगको सीमाभन्दा तलै रहेको दाबी गर्छन् । ‘मेरो हातबाट १३ लाखजति खर्च भयो,’ उनले भने, ‘साथीभाइले पनि गर्नुभएको छ, त्यसको हिसाब हुँदै छ तर सीमाभन्दा माथि पुग्दैन ।’ धेरै रकम चन्दाबाट आएको र केही ऋण लिएको उनले बताए । 
मोरङ ६ बाट विजयी एमाले नेता लालबाबु पण्डित पनि १३ लाखकै हाराहारी खर्च भएको बताउँछन् । ‘सबै रकम चन्दाबाटै आएको हो । नेपाल र विदेशमा रहेका मलाई माया गर्ने नेपालीसमेतले सहयोग गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘एक–एक हिसाब राखेको छु, एक–दुई दिनमै आयोगमा बुझाउँछु ।’ उम्मेदवारले परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र आयोगमा खर्च विवरण बुझाइसक्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभामा ६ र प्रदेशसभामा १२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङबाट जितेका हुन् या पराजित, सबैको एउटै उत्तर आउँछ– ‘सीमा नाघेको छैन ।’ उनीहरूले विवरण पनि तोकिएको सीमाभन्दा तलै राखेर पठाउँछन् । ‘उम्मेदवारले बुझाउने खर्च विवरण देखाउनका लागि मात्र हो,’ क्षेत्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख प्रेम सञ्जेलले भने, ‘जबसम्म उम्मेदवारले गरेको खर्च कोलेनिका र मलेपबाट अडिट भएर आउँदैन, कुनै अर्थ रहँदैन । उहाँहरूले पनि बुझाएजसो गर्नुहुन्छ, हामी पनि लिएजसो गर्छौं ।’ दलहरूले झोलामा चन्दा लिने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म अपारदर्शी खर्च विवरण आइरहने उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचनअघि सबै उम्मेदवारलाई चन्दा बैंकबाट लिन भनिएको हो तर कसैले गरेनन् अनि अहिले मैले यति मात्र खर्च गरेको हो भन्दा कसरी विश्वास गर्ने,’ उनले भने, ‘अलि सोझा खालकाले खर्च गरेको भन्दा आधासम्मको विवरण बुझाउलान् । नत्र चार गुणा कम देखाएर झारा टार्ने हुन् ।’ खर्च विवरण सही भए–नभएको हेर्न कानुन र संयन्त्र नरहेको पनि सञ्जेलले बताए । 
स्नातकोत्तर कलेजका अर्थशास्त्र प्राध्यापक केशव पहाडी आयोगको सीमाभित्र रहेर चुनाव लड्नै नसकिने दाबी गर्छन् । ‘मतदाताको मानसिकता हेर्दा एउटा उम्मेदवारले करोडौं खर्चनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘जबसम्म मतदाताको सोचमा परिवर्तन आउँदैन, खर्च यसरी नै बढिरहन्छ ।’ निर्वाचन आयोगले मतदातालाई छाप लगाउने तरिका मात्र होइन, आफ्नो मतको मूल्य कति छ भनेर बुझाउने गरी शिक्षा दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मतदाताहरू आफ्नो मत पैसा र मासुमा साटिरहेछन् तर आयोग छाप लगाउन मात्र सिकाउँछ,’ पहाडीले भने, ‘सचेत मतदाता नै उम्मेदवारका लागि कम खर्चिला हुन्छन् ।’
खास गरी विपन्न बस्ती तथा चलायमान मत भएका क्षेत्रमा दलले ठूलो धनराशि खर्चने गरेका छन् । भोज खुवाउनदेखि कार्यकर्ता परिचालनसम्म त्यो रकम प्रयोग हुन्छ । पार्टीले टिकट वितरण गर्दा नै इमानदारीभन्दा मसल र मनी हेर्ने गरेको एक कार्यकर्ता बताउँछन् । ‘एक करोड खर्चन नसक्नेले उम्मेदवार बन्ने कल्पनासम्म नगर्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘टिकटका लागि नेतालाई घूस खुवाउनदेखि मत किन्न गरेको खर्च जोड्ने हो भने ठूला पार्टीका कुनै उम्मेदवारले १ करोडभन्दा कम खर्चिएका छैनन् ।’
आयोगले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले गोष्ठी र अन्तरक्रियामा ८ लाखसहित २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्चन पाउने सीमा तोकिदिएको थियो जसमा मतदाता नामावली खरिदमा ३ हजार, सवारीसाधनमा ५ लाख, सवारीसाधन इन्धन र घोडा भएमा दानासमेत १ लाख, प्रचारप्रसार सामग्री १ लाख, ढुवानी ७५ हजार, छापा र विद्युतीय माध्यमसहित अन्य प्रचारप्रसारमा १ लाख, कार्यालय सञ्चालनमा ५ लाख, प्रतिनिधि परिचालनमा २ लाख र विविध शीर्षकमा १ लाख २२ हजार रुपैयाँसम्म खर्चन सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्चन पाउने सीमा निर्धारण गरिएको थियो । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारले २ लाख र प्रदेशसभाकाले १ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने उल्लेख थियो ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७४ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्