प्रदेशसभामा अधिकांश नयाँ

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — प्रदेश ५ मा प्रतिनिधिसभाका २६ र प्रदेशसभाका ५२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रदेशसभामा निर्वाचित हुने अधिकांश नयाँ अनुहार छन् । प्रतिनिधिसभामा भने धेरै पुरानै दोहोरिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा एमालेका ११, माओवादीका ६, कांग्रेसका ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय समाजवादीका एक/एक जना विजयी भए ।

प्रदेश ५ मा प्रतिनिधिसभाका २६ र प्रदेशसभाका ५२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रदेशसभामा निर्वाचित हुने अधिकांश नयाँ अनुहार छन् । प्रतिनिधिसभामा भने धेरै पुरानै दोहोरिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२, माओवादी केन्द्रका ७, कांग्रेसका ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय समाजवादीका एक/एक जना विजयी भए ।
एमालेबाट दाङ क्षेत्र ३ मा विजयी हिराचन्द्र केसी र १ का मेटमणि चौधरी, माओवादीबाट बर्दिया–२ मा विजयी सन्तकुमार थारू, कपिलवस्तुमा चक्रपाणि खनाल र कांग्रेसबाट रुपन्देही–४ मा विजयी प्रमोदकुमार यादव मात्रै नयाँ अनुहार हुन् । उनीहरू यसअघि सांसद र मन्त्री भएका थिएनन् । प्रदेशसभामा विजयी धेरैजसो पहिलोपटक संसद् जाँदै छन् । दाङ २ को प्रदेशसभा ‘क’ बाट विजयी एमाले नेता शंकर पोखरेल मात्र पुराना अनुहार हुन् ।
प्रतिनिधिसभाका २४ निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई महिला, चार मधेसी, दलित, थारू र मुस्लिम एक–एक जना मात्रै विजयी भए । त्यस्तै, प्रदेशसभाका ५२ निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला एक र मधेसी १३ जना उम्मेदवार विजयी भए । प्रदेश ५ का १२ जिल्लामध्ये ६ वटा पहाडी हुन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिस्पर्धी दलले प्रत्यक्षमा कमै मात्र दलित, महिला र मधेसी उम्मेदवार उठाएका थिए । सबैजसो वाम गठबन्धनबाट विजयी छन् । प्रतिनिधिसभा महिलामा प्यूठानबाट राजमोकी दुर्गा पौडेल र रुकुम (पूर्वी) बाट माओवादी केन्द्रकी कमला रोका मात्रै विजयी भए । दलितमा रूपन्देही–१ बाट छविलाल विश्वकर्मा, मुस्लिममा बाँके–२ बाट संघीय समाजवादी फोरमका मोहम्मद इस्तियाक राई र मधेसीबाट ह्दयेश त्रिपाठी, अभिषेकप्रताप शाह, प्रमोदकुमार यादव र वृजेशकुमार गुप्ता विजयी भए । थारूबाट सन्तकुमार थारू बर्दिया–२ बाट विजयी भएका छन् । ५ नम्बर प्रदेशमै बाँके क्षेत्र १ (ख) बाट निर्वाचित हुने आरती पौडेल प्रदेशसभाकी एक मात्र उम्मेदवार हुन् ।
शान्ति प्रक्रियापछिका पहिलो र दोस्रो संविधानसभासहित प्रतिनिधिसभा चुनावमा लगातार तीनपटक जित्ने माओवादी नेतामा अर्घाखाँचीबाट टोपबहादुर रायमाझी र दाङ–२ बाट कृष्णबहादुर महरा मात्रै छन् । दुवै जना उपप्रधानमन्त्रीसम्म भए । रायमाझी २०६४ मा चुनाव जितेर मन्त्री र ०७० मा जितेर उपप्रधानमन्त्री भए ।
पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य, स्थायी कमिटी हुँदै सचिव र संसदीय दलको उपनेतासमेत भए । ‘मैले मन्त्री भएका बेला जिल्लामा धेरै विकास योजना भित्र्याएँ,’ उनले भने, ‘विगतका योजना पूरा गर्न र विकास निर्माणसहित आधारभूत आवश्यकतामा जनतासँगै रहेकाले यसपटक पनि रोजाइमा परें ।’ संविधान बनेपछि मुलुकमा राजनीति क्रान्ति सकिएकाले अब आर्थिक क्रान्ति गरेर देशलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
प्रदेश सांसद बनेकामा सबैजसो जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरका नेता मात्रै उम्मेदवार थिए । अर्घाखाँची प्रदेश क्षेत्र ‘क’ र ‘ख’ बाट वाम गठबन्धनमा एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवार सबै नयाँ अनुहार थिए । क्षेत्र १ बाटकांग्रेस जिल्ला सभापति विष्णुप्रसाद खनाललाई भारी मतान्तरलेपछि पार्दै एमाले जिल्ला चेतनारायण आचार्य र २ मा कांग्रेस महासमिति सदस्य हिक्मत टण्डनलाई उछिन्दै पूर्वअध्यक्ष रामजीप्रसाद घिमिरेनिर्वाचित भए । कपिलवस्तु क्षेत्र १ ‘क’ बाट निर्वाचित विष्णुप्रसाद पन्थी पनि नयाँ अनुहार नै हुन् । प्रदेश ५ को मुख्य मन्त्रीमा एमालेका पोखरेल र माओवादीबाट रोल्पा क्षेत्र १ ‘क’ बाट निर्वाचित कुलप्रसाद केसीको चर्चा छ । वाम गठबन्धनले प्रदेश ५ मा ५२ मध्ये एमालेले २८ र माओवादीले १४ सिट जितेको छ । कांग्रेसले ७ र फोरमले ३ सिट जितेको छ । प्रदेशमा समानुपातिक सिट ३५ वटा छन् ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस ३, २०७४ ०९:०१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रचार खर्च ‘सीमाभन्दा माथि’

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचार अभियान स्थानीय तहभन्दा कम भड्किलो देखियो । पोस्टर–पम्प्लेट, झन्डा, चुनावचिह्न अंकित टिसर्ट र टोपी उतिसारो देखिएनन् ।


बाहिर कम खर्चिलो लागे पनि उम्मेदवारको खर्चसूची भने निकै लामो छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका प्रमुख प्रत्याशीहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा दोब्बर खर्च गरेका छन् । धेरैजसोको खर्च करोडभन्दा माथि पुग्छ । ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङमा एक उम्मेदवारले ४ करोडसम्म खर्चिएको चर्चा छ । वाम गठबन्धनबाट मोरङ ४ मा विजयी माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी भने आफ्नो खर्च आयोगको सीमाभन्दा तलै रहेको दाबी गर्छन् । ‘मेरो हातबाट १३ लाखजति खर्च भयो,’ उनले भने, ‘साथीभाइले पनि गर्नुभएको छ, त्यसको हिसाब हुँदै छ तर सीमाभन्दा माथि पुग्दैन ।’ धेरै रकम चन्दाबाट आएको र केही ऋण लिएको उनले बताए । 
मोरङ ६ बाट विजयी एमाले नेता लालबाबु पण्डित पनि १३ लाखकै हाराहारी खर्च भएको बताउँछन् । ‘सबै रकम चन्दाबाटै आएको हो । नेपाल र विदेशमा रहेका मलाई माया गर्ने नेपालीसमेतले सहयोग गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘एक–एक हिसाब राखेको छु, एक–दुई दिनमै आयोगमा बुझाउँछु ।’ उम्मेदवारले परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र आयोगमा खर्च विवरण बुझाइसक्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभामा ६ र प्रदेशसभामा १२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङबाट जितेका हुन् या पराजित, सबैको एउटै उत्तर आउँछ– ‘सीमा नाघेको छैन ।’ उनीहरूले विवरण पनि तोकिएको सीमाभन्दा तलै राखेर पठाउँछन् । ‘उम्मेदवारले बुझाउने खर्च विवरण देखाउनका लागि मात्र हो,’ क्षेत्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख प्रेम सञ्जेलले भने, ‘जबसम्म उम्मेदवारले गरेको खर्च कोलेनिका र मलेपबाट अडिट भएर आउँदैन, कुनै अर्थ रहँदैन । उहाँहरूले पनि बुझाएजसो गर्नुहुन्छ, हामी पनि लिएजसो गर्छौं ।’ दलहरूले झोलामा चन्दा लिने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म अपारदर्शी खर्च विवरण आइरहने उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचनअघि सबै उम्मेदवारलाई चन्दा बैंकबाट लिन भनिएको हो तर कसैले गरेनन् अनि अहिले मैले यति मात्र खर्च गरेको हो भन्दा कसरी विश्वास गर्ने,’ उनले भने, ‘अलि सोझा खालकाले खर्च गरेको भन्दा आधासम्मको विवरण बुझाउलान् । नत्र चार गुणा कम देखाएर झारा टार्ने हुन् ।’ खर्च विवरण सही भए–नभएको हेर्न कानुन र संयन्त्र नरहेको पनि सञ्जेलले बताए । 
स्नातकोत्तर कलेजका अर्थशास्त्र प्राध्यापक केशव पहाडी आयोगको सीमाभित्र रहेर चुनाव लड्नै नसकिने दाबी गर्छन् । ‘मतदाताको मानसिकता हेर्दा एउटा उम्मेदवारले करोडौं खर्चनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘जबसम्म मतदाताको सोचमा परिवर्तन आउँदैन, खर्च यसरी नै बढिरहन्छ ।’ निर्वाचन आयोगले मतदातालाई छाप लगाउने तरिका मात्र होइन, आफ्नो मतको मूल्य कति छ भनेर बुझाउने गरी शिक्षा दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मतदाताहरू आफ्नो मत पैसा र मासुमा साटिरहेछन् तर आयोग छाप लगाउन मात्र सिकाउँछ,’ पहाडीले भने, ‘सचेत मतदाता नै उम्मेदवारका लागि कम खर्चिला हुन्छन् ।’
खास गरी विपन्न बस्ती तथा चलायमान मत भएका क्षेत्रमा दलले ठूलो धनराशि खर्चने गरेका छन् । भोज खुवाउनदेखि कार्यकर्ता परिचालनसम्म त्यो रकम प्रयोग हुन्छ । पार्टीले टिकट वितरण गर्दा नै इमानदारीभन्दा मसल र मनी हेर्ने गरेको एक कार्यकर्ता बताउँछन् । ‘एक करोड खर्चन नसक्नेले उम्मेदवार बन्ने कल्पनासम्म नगर्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘टिकटका लागि नेतालाई घूस खुवाउनदेखि मत किन्न गरेको खर्च जोड्ने हो भने ठूला पार्टीका कुनै उम्मेदवारले १ करोडभन्दा कम खर्चिएका छैनन् ।’
आयोगले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले गोष्ठी र अन्तरक्रियामा ८ लाखसहित २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्चन पाउने सीमा तोकिदिएको थियो जसमा मतदाता नामावली खरिदमा ३ हजार, सवारीसाधनमा ५ लाख, सवारीसाधन इन्धन र घोडा भएमा दानासमेत १ लाख, प्रचारप्रसार सामग्री १ लाख, ढुवानी ७५ हजार, छापा र विद्युतीय माध्यमसहित अन्य प्रचारप्रसारमा १ लाख, कार्यालय सञ्चालनमा ५ लाख, प्रतिनिधि परिचालनमा २ लाख र विविध शीर्षकमा १ लाख २२ हजार रुपैयाँसम्म खर्चन सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्चन पाउने सीमा निर्धारण गरिएको थियो । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारले २ लाख र प्रदेशसभाकाले १ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने उल्लेख थियो ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७४ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT