अपनत्व बढाउँदै बाजुरा अदालत

पछिल्लो अवधिमा 'जनतासंग अदालत' कार्यक्रम सञ्चालन गरेर जिल्ला अदालतले न्याय सम्पादन तथा कानुनी सचेतना प्रदान गर्दै आम नागरिकसँग निकट हुर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अदालतको अभ्यासले यसअघि हाउगुजी ठान्ने यहाँका बासिन्दाहरु समेत निकट हुदै गएका देखिन्छन् ।
जिल्ला अदालतमा पर्ने मुद्धाको संख्या न्यून छ । गत आर्थिक वर्षबाट लगत सरेर आएका सहित हालसम्म २६ मुद्धा मात्र अदालतमा दर्ता भएका छन् । यी मध्ये १९ थान फर्स्यौट भई सकेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । यी मध्ये १४ मुद्धामा मिलापत्र गरिएको छ । मिलापत्रको अनुपातमा बाजुरा अदालत सबैभन्दा अगाडी रहेको बताइएको छ ।
यस जिल्लामा धेरैजसो घटनाहरु अदालत बाहिर गैर न्यायिक क्षेत्रबाटै टुङ्ग्याउने प्रवृति बढ्दै गएको औल्याउँदै डा. आचार्यले उक्त प्रवृतिले पीडितहरु न्यायबाट बञ्चित हुने अवस्था रहेको बताएका छन् । 'यस्तो प्रवृतिले अपराधलाई प्रश्रय दिन्छ र पीडित उपचारको हकबाट बञ्चित हुनसक्ने जोखिम हुन्छ ।'
प्रहरी, राजनीतिक दल, गाउँका अगुवाहरु लगायतले विभिन्न घटनामा अनुपयूक्त भूमिका खेलेर अधिकांश मुद्धाहरु मिलापत्र गर्ने प्रचलन छ । फौजदारी, देवयानी, दुनियावादी सबै प्रकारका घटनाहरु सुरुमा प्रहरी कार्यालयमा आइपुग्छन् । प्रहरीले शान्ति सुरक्षा सन्दर्भ बाहेकका घटनामा मिलापत्र गराउन नमिल्ने जिल्ला न्यायाधीश डा. आचार्य बताउँछन् ।
पीडितहरुले भने तत्काल राहतका लागि प्रहरीमै पुग्छन् । बलात्कार, कुटपीट, लेनदेन, गालीगलौज लगायतका मामलामा समेत अदालत बाहिरै मिलापत्रमा टुङ्गिन्छन् । डा. आचार्यले भने, मैले थाहा पाएकै कतिपय मुद्धाहरु समेत अदालत बाहिरैबाट टुङ्गएिका छन् ।' जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक अमर गोपाल श्रेष्ठ भने आफ्नो कार्यालयमा जाहेरी आएका फौजदारी घटनाहरुमा प्रकया नरिकिने बताउँछन् ।
यहाँका धेरैजसो सर्वसाधारणहरु अदालती न्याय प्रकृया झन्झटिलो, खर्चिलो र बलिायहरुद्धारा प्रभावित हुने प्रकृतिको रहेका ठान्दछन् । प्रहरी र गाउँसमाज बाहेक कतिपय मुद्धाहरु देउताको मन्दिरमा समेत जाने गरेका छन् । 'न्यायालयप्रति आम नागरिकको विश्वास बृद्धि गराउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ', कानुन ब्यवसायी समेत रहेका मार्तडीका गगन रावलले भने ।
पीडितले अदालतबाट न्याय प्राप्त गर्न विगत जस्तो झन्झटिलो अवस्था अहिले नभएको दावी गरेको छ । दर्ता भएका मुद्धाहरुको छिटोछरितो फैसला गर्ने कार्य उच्च प्राथमिकतामा राखिएको अदालतले बताएको छ । 'दर्ता भएको ६ महिनाभित्र फैसला गरिसक्ने हाम्रो नीति छ,' डा. आचार्यले भने ।
पीडितलाई न्याय प्रकृयामा सहजता प्रदान गर्न अदालतले वैतनिक वकील राखेर सहजिकरण गर्दै आएको छ । मुद्धा लेख्न वकील नपाएर पीडितले भौतारिनुपर्ने अवस्था छैन', श्रेस्तेदार शम्भुप्रसाद अधिकारीले भने ।
'बाजुरा अदालतले सञ्चालन गरिरहेको जनतासंग अदालत कार्यक्रमले अदालतप्रतिको सर्वसाधारणको बुझाइलाई थप सहज बनाउने छ', अभिवक्ता समेत रहेका अर्का स्थानीय कविराज पण्डितले भने । सोही कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा न्यायाधीश डा. आचार्यले भने, 'आम नागरिकलाई अदालती न्याय प्रकृयाका वारेमा सुसूचित गराउन सञ्चारकर्मीहरुले महत्व दिन आवश्यक छ ।'


जिल्ला अदालत बाजुरा । तस्बिरः अर्जुन शाह/ईकान्तिपुर

प्रकाशित : माघ २४, २०७१ १८:१२