पूर्वाधार बनाउँदै नयाँ नगरपालिका

पूर्वाञ्चल ब्युरो

विराटनगर — पूर्वाधारको अवस्थाबारे खासै ध्यान नदिई घोषणा गरिएका पूर्वका नगरपालिकाले आफ्नो ध्यान भौतिक विकासमा केन्दि्रत गरेका छन् । नगर घोषणा भए पनि कतिपय स्थान दुर्गमको गाउँजत्तिकै छन् ।

खानेपानी, बिजुली र सडकजस्ता पूर्वाधार छैनन् ।
त्यसैले केही सातायता भइरहेका नगरपालिकाको परिषद् बैठकमा आएका बजेट पूर्वाधार निर्माणमा केन्दि्रत भएका छन् । नगर घोषणा भएसँगै स्थानीय बासिन्दामा विकासको आशा बढेको छ । तर पर्याप्त बजेट र पूर्वाधार नहुँदा उनीहरूले आशा गरेजस्तो विकास चाँडै भइहाल्ने अवस्था देखिएको छैन ।
मोरङमा उपमहानगरबाहेक नयाँ नगरको संख्या ७ पुगेको छ । नगर घोषणासँगै नगरवासीका अपेक्षा बढेका छन् । तिनलाई पूरा गर्न पर्याप्त बजेट छैन । मोरङको पुरानो सदरमुकाम रंगेली पछिल्ल्ाोपटकको घोषणाबाट नगरपालिका बन्यो । यसैगरी बेलबारी, सुन्दर दुलारी, कोसी हरैचा, पथरी शनिश्चरे, उर्लाबारी र लेटाङ नगरपालिका घोषणा गरिएका छन् ।
सबैजसो नगरले बजेटको अधिकांश हिस्सा 
पूर्वाधार विकासमा खर्चेका छन् । 'नयाँ नगरपालिका भनेका समस्याका चाङ रहेछन्,' पथरी शनिश्चरेका कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र खाम्याङले भने, 'विकास त छँदै छैन, दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने कर्मचारीदेखि संकलन भएको पैसा राख्ने बैंकसम्म नहुँदा धेरै कठिन भएको छ ।' 
कतिपय नगरले अझैसम्म घरनक्सा पासका लागि कर लगाउन सक्ने अवस्था छैन भने अधिकांशलाई क्षेत्रफल धेरै भएकाले विकासे योजना पुर्‍याउन कठिन छ । 'नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा पुग्न तीन दिन लाग्छ भन्छन्,' लेटाङका कार्यकारी अधिकृत गणेश कार्कीले भने, 'त्यहाँका जनता पनि नगरवासी नै हुन्, उनीहरूसम्मलाई सेवा र सुविधा कसरी पुर्‍याउने भन्ने प्रमुख चुनौती हुँदोरहेछ ।' यो नगरमा सडक, बिजुली, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार नगन्य छ ।
रंगेली नगरपालिकाले ५ करोड २३ लाख ३ हजारको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । करिब २ हजार जनसंख्या रहेको यो नपाको आन्तरिक स्रोत बलियो छैन । आन्तरिक स्रोतबाट २५ लाख मात्र संकलन हुने कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद गुरागाईंले बताए । पथरी शनिश्चरेले १ रोड २७ लाख ४० हजारभन्दा बढी आन्तरिक आयस्रोत जुटाउने गरी चालू आवका लागि ८ करोड ८० लाख ९९ हजार ५ सय बजेट विनियोजन गरेको छ । यहाँ पनि भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था चुनौती बनेको छ । उर्लाबारी नगरपालिकाले चालू आवमा ५ करोड २९ लाख ९७ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । उसले पनि सडक, खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारमा आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गरेको छ ।
वडैपिच्छे योजना
धरान उपमहानगरपालिकाको परिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ का लागि १ अर्ब ४ करोड ३१ लाख ८२ हजार ६ सयको बजेट ल्यायो । बजेटमा स्थानीय विकास निर्माणका कामसँगै एसियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गतको योजना पनि समावेश गरियो ।
बैंकको सहयोगमा हुने धरान खानेपानी योजनाको ६१ करोड बजेटमा समावेश गरिएको हो । यसबाहेक उपमहानगरपालिकाको बजेट ४३ करोड ३१ लाख ८२ हजार ६ सय रुपैयाँ मात्र हो । बजेटको ८५ प्रतिशत अंश भौतिक विकास निर्माण, लक्षित वर्ग समुदाय, सामाजिक संघसंस्था, सामाजिक विकासका लागि विनियोजन गरिएको छ । आम्दानीको अनुमान भने यसपालि १० करोड ३ लाख ७५ हजार मात्र छ ।
कार्यकारी प्रमुख टीकादत्त राईले बजेटलाई नगरको पूर्वाधार विकास, भौतिक विकास निर्माण, सामाजिक क्षेत्रको विकास, शैक्षिक र समुदाय, महिला बालबालिकाको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले भने, '२७ वटा वडाको विकासका लागि प्रतिवडामा १० देखि १५ लाख विनियोजन गरिएको छ । तर केन्द्रबाट आउने नियमित अनुदानमा भने २१ प्रतिशतसम्म बजेट कटौती भएको छ ।' विकास निर्माणका लागि थप २५ प्रतिशत अनुदान बजेट सरकारले उपलब्ध गराएमा सामान्य थेग्न सकिने बताए ।
पछिल्ला दुई गाविस कृषिमा आधारित भएकाले ती क्षेत्रमा सिँचाइको अभाव पनि उस्तै रहेको उनले जनगणना ०६८ अनुसार साविक १ लाख १६ हजार १ सय ८१ जना जनसंख्या रहेकोमा दुई गाविसमध्ये पाँचकन्याको १६ हजार ९ सय १ र विष्णुपादुकाको ४ हजार ६ सय २३ जना थपिएपछि उपमहानगरपालिकाको कुल जनसंख्या १ लाख ३७ हजार ७ सय ५ जना भएको छ । क्षेत्रफल पनि १०३ वर्ग किलोमिटरबाट विस्तार भएर १ सय ९२ दशमलव ६१ वर्ग किलोमिटरमा विस्तार भएको छ ।
प्राथमिकता सडक र विद्युत्
घैलाडुब्बा र सुरुंगा गाविसलाई मिलाएर बनाएको झापाको कन्काई नगरपालिकामा योजना माग्न आउने अधिकांश उपभोक्ता बिजुली र सडक माग्छन् । नगरपालिका भए पनि धेरै ठाउँका बासिन्दा टुकीको उज्यालोमा बसेका रहेछन् भन्ने नगरका कर्मच्ाारीले वडास्तरीय योजनाबारे छलफलमा 
थाहा पाए । 
नगरको पूर्वी दक्षिणी भेग बढी विकट छ । त्यहाँ सडक र बिजुलीजस्ता पूर्वाध्ाार छैनन् । त्यही भएर वडाका भेला बैठकमा विकासका कुरा हुँदा कि बिजुली कि सडक माग्नेहरू धेरै हुन्छन् । सरकारले पूर्वाध्ाारबिना नगरपालिका घोषणा गरेकाले पिछडिएको गाउँका जस्ता योजना लिएर नगरपालिका जानुपर्दा आफूहरूलाई ग्लानि हुने गरेकोे कन्काई ५ का बासिन्दा ओम पाठक बताउँछन् ।
नगरपालिकाका खरिदार लक्ष्मी अधिकारीका अनुसार वडास्तरीय योजनाबाट झन्डै २ सय वटा जति सडक ग्राभेल गर्ने योजना आएका छन् । बजेटको सिलिङअनुसार एउटा योजना २५ हजारदेखि २ लाखसम्मका छन् । नगरको कुल बजेट १५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ छ । त्यसको १६ प्रतिशत अर्थात् ८० लाखचाहिँ नगरपालिकाले सडकमै विनियोजन गरेको छ । यस्तै नगरको दोस्राे प्राथमिकतामा विद्युतीकरण छ । कुल बजेटको ५ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख ७० हजार विद्युतीकरणमा विनियोजन गरिएको छ । 'सडक र बिजुली नगरपालिकाको मात्र बुताले पार लाग्ने अवस्थामा छैनन्,' निमित्त कार्यकारी अधिकृत तेजबहादुर आचार्य भन्छन्, 'नगर भएर पनि मानिसको आर्थिक स्थिति न्यून हुँदा जनसहभागिता जुटाउन कठिन छ ।'
हालैमात्र सतासीधाम र शिवगन्ज मिसाएर गठन गरिएको शिवसतासी नगरपालिकाले पहिलो नगर परिषदको बजेट तयार गरिरहेको छ । कार्यकारी अधिकृत जयनारायण खनालका अनुसार वडा तहबाट अधिकांश योजना सडककै मागिएका छन् । 'सडक ग्राभेल र पिचका लागि धेरै माग आएका छन्,' खनाल भन्छन्, 'बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सडकमै लगानी गर्ने प्रस्ताव नगर परिषद्मा लैजाँदै छु ।' 
करिब ८२ लाखको वाषिर्क बजेट तयार गरेको नगरपालिकाले एक चौथाइभन्दा बढी अर्थात् २२ देखि २५ लाख सडकमा लगानी गर्दैछ । अघिल्लो वर्ष सतासीधाम गाविसले मात्र ३४ लाख विद्युत् विस्तारका लागि लगानी गरेकोमा यो वर्ष रकम नै छुट्याएको छैन । यस्तै शनिअर्जुन नगरपालिकाले ७ करोड ६२ लाखको बजेट पास गरेको छ । उसको प्राथमिकता पनि सडक र विद्युत्मै छ । साना-ठूला गरेर २२ वटा सडकका योजना उसले सञ्चालन गर्दैछ । सडक र विद्युत् गरेर १ करोड २७ लाख विनियोजन गरिएको कार्यकारी अधिकृत रूद्रप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
चुनौतीको थुप्रो 
पाँच वटा गाविस मिलाएर बनाइएको धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाको आन्तरिक आय वाषिर्क करिब ६ लाख छ । हालैको नगर परिषद्ले आगामी वर्षका लागि ५ करोड बराबरको बजेट अनुमान गरेको छ । अधिकांश ग्रामीण बस्ती भएको पाख्रीबासका सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रको विकास मुख्य चुनौती हो । नगरको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासका लागि यिनै चार विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको नगर विकास समितिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङले बताए । नवघोषित नगरका सबै स्थानमा १४८ किमि सडक विस्तार भएको छ । तर पाख्रीबास लेगुवाबाहेकका यी कुनै सडकमा नियमित गाडी चल्दैनन् ।
हिलेबाट पाख्रीबास बजार हुँदै डिकुरेसम्मको करिब ७ किलोमिटर सडकमा केही अघि गरिएको ओटासिल भत्किसकेको छ । यसैले नगरका सडक व्यवस्थित गर्नु मुख्य चुनौती रहेको निमित्त कार्यकारी अधिकृत मोहन सुवेदीले बताए । उनले भने, 'नगरमा लिंक रोड अनिवार्य सर्त हो ।' पुरानो पाख्रीबासबाहेक खासै बजार क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन ।
घोर्लीखर्कको डिकुरे, फलाटेको बस्तीचोक, मुगाको राम्चे, सान्ने गाविसको पञ्चमीमा जस्ता स्थान भर्खरै स-साना बजारका रूपमा विकास हुँदैछन् । तथ्यांकअनुसार ८५ प्रतिशत जनतामा विद्युत् सेवाको पहुँच छ । नगरमा मिसाइएका पाँच वटै गाविसका नाममा जम्मा २० रोपनी जमिन छ । खेल मैदानका लागि ५४ रोपनी जग्गा बन्दोबस्त भए पनि पूर्वाधार निर्माण भएका छैनन् ।
नयाँ नगरको बजेट
सिरहाको गोलबजार, मिर्चैया, सिरहा र लहान गरी चार नगरपालिकाका सर्वसाधारण र कर्मचारीमा खुसीसँगै अन्योल पनि बढेको छ । उनीहरूमा सबै क्षेत्रमा नगरपालिकाको बजेटले धान्न नसक्दा कतिपय जोडिएका गाउँ सडक, बत्तीलगायतका पूर्वाधारबाट पछाडि नै पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।
गाउँहरू नगरमा जोडिएर क्षेत्र ठूलो रूपमा विस्तार भए पनि जनशक्ति र आन्तरिक स्रोत त्यही अनुपातमा वृद्धि नहुँदा नयाँ नगर सञ्चालनमा चुनौती थपिएका छन् । सिनोदेखि बेवारिसे शवसम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व भएको स्थानीय निकायअन्तर्गतको नगरपालिकाले विस्तारित क्षेत्रका बासिन्दालाई नगरको अनुभूति कसरी पुर्‍याउने भन्ने चिन्ता थपिएको बताउँछन् लहान नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की ।
२०३२ सालमा १० वडामा विभाजन गरी स्थापित लहान नगरपालिकामा हालै सरकारले आसपासका नौ गाविसलाई गाभी २२ वडा पुर्‍याएको छ । लहान नगरपालिकाले आठौं नगरपरिषद्मार्फत १२ करोड ९२ लाख ४० हजार बजेट प्रस्तावित छ । तीमध्ये २ करोड ४२ लाख ४० हजार आन्तरिक स्रोतबाट समायोजन गर्नुपर्नेछ । अधिकांश रकम नयाँ जोडिएका गाविसमा सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गरे पनि नगरमा गाउँभन्दा तुलनात्मक रूपमा विकास गतिविधि बढी हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न समस्या भएको कार्यकारी अधिकृत कार्कीले सुनाए । 
गोलबजार नगरपालिकाले दह्रो आन्तरिक स्रोत नभए पनि गाउँलाई नगर सञ्जालमा जोड्न नगर यातायात गुरुयोजना अघि बढाएको छ । पहिलो नगर परिषद्मा निमित्त कार्यकारी अधिकृत बलिराम यादवले बजेट प्रस्तुत गर्दै नगर यातायात गुरुयोजनाका लागि १० लाख, सडक, ढल निकास, खानेपानीका लागि १ करोड ७५ लाख र फोहरमैला व्यवस्थापनलाई ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी प्राथमिकतामा राखेको जनाए । गोलबजार नगरपालिकाको कुल बजेट ६ करोड ४५ लाख छ । २०७१ वैशाख २५ गते घोषित मिर्चैया नगरपालिकाले पनि सडक, ग्राभेल, ढल, डम्पिङ साइट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । केन्द्रीय अनुदान ५ करोड ५० लाख ८७ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक आय ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्र रहेको मिर्चैया नगरपालिकाले २२ जना जनशक्तिबाट काम चलाउनुपर्दा समस्या छ ।
पूर्वाधारमै केन्दि्रत
संखुवासभा- चैनपुर नगरपालिकाले पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ । दोस्रो नगर परिषद्मा सार्वजनिक चैनपुर नगरपालिकाको बजेट ७ करोड ९० लाख ८९ हजार छ । बजेटको आम्दानीतर्फ पुँजीगत अनुदान ३ करोड र चालू अनुदान ५४ लाख ८९ हजार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा १ करोड ४० लाख, शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम ५ लाख, राजस्व बाँडफाँडमा २० लाख, सामाजिक परिचालन कार्यक्रममार्फत २६ लाख, जगेडा कोषतर्फ २ करोड, सडक बोर्डतर्फ २० लाख अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आम्दानीमा २५ लाख अनुमान छ । 
बजेटले प्लास्टिक झोलामुक्त, खुला दिसामुक्त नगर घोषणा, बालमैत्री र अपांगमैत्री नगर निर्माणको योजना समेटेको छ । नगर गुरुयोजनाअन्तर्गत बसपार्क व्यवस्थापन, सपिङ मल, बहुउद्देश्यीय कबर्डहल निर्माण र मुख्य बजार क्षेत्रमा सौर्य सडक बत्ती जडानलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नगर विकास योजनाअन्तर्गत खानेपानी आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापन तथा यातायातको पूर्वाधारलाई जोड दिइएको छ । बजेटले पर्यट न, कृषि, स्वास्थ्य, सहरी व्यवस्थापन तथा गरिबी न्यूनीकरणलाई भने कम प्राथमिकतामा राखेको छ । आन्तरिक स्रोत कमी रहेकाले करको दायरालाई फराकिलो बनाउने नगरपालिकाको योजना छ । योजनाअन्तर्गत कर, अन्य सरकारी दस्तुर, सेवा शुल्कलगायतका कर बुझाउन नगरवासीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
लीलावल्लभ घिमिरे, प्रदीप मेन्याङ्बो, चेतन अधिकारी, भरत जर्घामगर, विनोद घिमिरे र दीपेन्द्र शाक्य)


 

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७१ ११:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयोग गठनले खुसी ल्याएन द्वन्द्वपीडितलाई

ठाकुरसिंह थारु

बाँके — वन कटवाकी उषा दाहाल द्वन्द्वकालमा पति धु्रवबहादुरलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पार्ने आरोपीलाई कारबाही भएको देख्न चाहन्छिन् ।

यसका लागि उनी १२ वर्षदेखि निरन्तर लागिपरे पनि सफलता हात लागेको छैन । न्यायका लागि उनले cmझै हार खाएकी छैनन् । तर, सरकारले विरोधकाबीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजबिन आयोग गठन गरी पदाधिकारीसमेत नियुक्त गरेपछि उनी निराश छिन् ।
द्वन्द्वकालीन घटनाका आरोपीलाई माफी दिने खालको विधेयक संसद्ले पारित गरेको र त्यही आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उषा चिन्तित भएकी हुन् । उनले पीडितलाई न्याय दिनेखालको आयोग नबनेको भन्दै यसमा शंका गरेकी छन् । बेपत्ता पार्ने घटनामा संलग्न आरोपीको बचाव गर्न खोजेको उनको गुनासो छ । संवेदनशील आयोगमा पनि राजनीतिक भागबण्डा गरेर पदाधिकारी नियुक्त गरिएपछि द्वन्द्वपीडितले आपत्ति जनाएका हुन् ।
'हामीलाई न्याय चाहिएको छ । सरकार भने पीडितको भावनालाई ख्याल नगरी राजनीतिक भागबण्डा गरेर आयोग गठन गरेको छ । यसले हामीलाई न्याय दिनेमा शंका छ,' उषा असन्तुष्टि पोख्छिन्, 'द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्न कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैन । हामी कारवाही भएको देख्न चाहन्छौ ।'
सशस्त्र युद्धका क्रममा तत्कालिन सुरक्षा फौजले उनका पति धुर्बबहादुरलाई २०५९ भदौ १० गते पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको हो । त्यसयता हालसम्म उनको अवस्था बारे खुल्न सकेको छैन । त्यस्तै, कोहलपुर कौशिल्या नगरकी २०५८ पुस २९ गते माओवादी आरोपमा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएकी ३६ वर्षीया कुमारी चौधरीका आफन्तले पनि राजनीतिक भागबण्डा गरी गठन गरिएको आयोगले न्याय दिनमा शंका जनाएका छन् ।
सरकारले पास गरेको बेपत्तासम्बन्धी विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र अन्तिम सुुनुवाइ हुन बाँकी रहेका बेला सरकारले आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि कुमारीका दाजु आयुषले न्याय पाउनेमा शंका जनाएका हुन् । 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने खालको छ ।
हामी त्यसको विरोध गरिरहँदा सरकारले आयोगको पदाधिकारी चयन गरेको छ,' उनले भने, 'अपराधीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिने खालको कानुन आवश्यक छ । तर, सरकारले दोषीलाई सरकारले कारबाहीको साटो माफी दिने खालको कानुन ल्याएको छ ।' कुमारीलाई तत्कालीन राज्य पक्षले माओवादी आरोपमा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको हो । उनको अवस्था पनि खुल्न सकेको छैन । 
संसदले गम्भीर फौजदारी र बलात्कार तथा यौन हिंसाबाहेकका घटनामा मेलमिलाप गर्ने खालको बिद्येयक पास गरेको छ । बलात्कार तथा यौनजन्य अपराधमा ३५ दिनभित्रै उजुरी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन नै नगरी विधेयक ल्याएर पदाधिकारी गठन गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरू निराश भएका हुन् ।
'राज्य तथा विद्रोही जुनसुकै पक्षबाट युद्धकालीन घटनाको छानबिन हुन जरुरी छ । हामीलाई न्याय दिनेखालको आयोग चाहिएको छ,' तत्कालीन विद्रोही माओवादीको कारबाहीमा खुट्टा गुमाएका सम्सेरगन्जका इन्दल यादव भन्छन्, 'मलाई बिनाकसुर कुटपिट गर्ने, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूको खोजी गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।' माओवादीले २०५९ मा उनलाई पक्राउ गरी घनले हानेर उनको खुट्टा काम नलाग्ने बनाएका हुन । हाल उनी नक्कली खुट्टाका भरमा हिंडडुल गर्दै आएका छन् ।
यातनाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था एड्भोकेसी फोरम नेपालगन्जका क्षेत्रीय संयोजक बसन्त गौतमले पनि सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने खालको आयोग गठन गर्न नसकेको बताए । उनले संसदले पास गरेको विधेयक संशोधन नगर्ने हो भने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका आरोपितहरूले उन्मुक्ति पाउने बताए ।
'हालै पास भएको विधेयकले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुको साटो घटनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खालको छ । त्यसैले पीडितहरूले न्याय पाउनमा शंका जनाएका हुन्,' उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७१ ११:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT