१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

कर्मचारीको काम 'भूकम्प गफ'

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौ — महाविपत्तिमा परेकाहरूको उद्धार र राहतमा जोडतोडले खटिनुपर्ने कर्मचारीहरू 'बिदाको मुड' मा छन्। सरकारले स्थायी सरकार भनिने ठूलो जनशक्ति सहितको निजामती संयन्त्र परिचालन गरेको देखिँदैन।


राजधानी र अन्य स्थानका सरकारी निकायका अधिकांश कर्मचारी 'हाजिर गर्ने र हिँड्ने' गरिरहेका छन्। कान्तिपुर टोलीले बुधबार र बिहीबार सिंहदारबार एवं आसपासका सरकारी कार्यालयहरू निगरानी गर्दा अधिकांश कर्मचारीहरू फर्ुसदिला देखिन्थे। खुला ठाउँ र क्यान्टिनमा भीड लागेका उनीहरू 'भूकम्प गफ' मा व्यस्त थिए।
'भूकम्पपछि मेरो ७ वर्षो छोरो स्कुल बन्द भयो भनेर बिदामा रमाइरहेको छ,' संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, 'सबैलाई भन्न मिल्दैन, अधिकांश निजामती कर्मचारीहरू त्यही मनस्थितिमा छन्। हाजिर गर्‍यो, हिँड्यो।' गृह मन्त्रालयको आकस्मिक परिचालन केन्द्रमा भेटिएका अधिकारीले कर्मचारी संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन नसक्नु जिम्मेवार अधिकारी र सिंगो सरकारको असफलता भएको बताए।
गृह मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार, गृह, स्थानीय विकास, भौतिक पर्ूवाधारबाहेक अधिकांश मन्त्रालयले कर्मचारी परिचालन गर्न सकेका छैनन्। उद्धार र राहतमा खटिएका कर्मचारीहरू पनि 'पेपर वर्क' भनिने तथ्यांक संकलन, अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन तयार पार्ने जस्ता काममै व्यस्त देखिन्थे। 'सेवा दिनु नपर्ने भएकाले सबैजसो कार्यालयका कर्मचारीहरू फुर्सदिला छन्,' ती उपसचिवले भने, '१० औं लाख जनता प्रभावित भएको बेला राज्यबाट अत्यधिक सुविधा पाउने कर्मचारी संयन्त्रलाई खुट्टा हल्लाएर बस्न दिने बेला यो होइन।'
७८ हजार कर्मचारीबाहेक देशभर राज्यकोषबाट तलब खाने एक लाखभन्दा बढी शिक्षक छन्। तीमध्ये भूकम्प प्रभावित क्षेत्र आसपासका शिक्षकलाई मात्रै पनि शिक्षा मन्त्रालयले उद्धार र राहतमा परिचालन गर्न सक्छ।
मन्त्रालय मात्रै होइन मन्त्रिपरिषद्कै संयन्त्र पनि कमजोर देखिएको छ। बिहीबार अपराह्न ३ बजेका लागि डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक पौने ४ बजेसम्म सुरु हुन सकेको थिएन। छिटो र छरितो ढंगले बैठकहरू सम्पन्न गरी प्रभावकारी रूपमा जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने राज्यको सर्वोच्च निकाय मन्त्रिपरिषद्को ढिलो गरी सुरु भएको उक्त बैठक तीन घण्टा लम्बिएको थियो।
सिंहदरबार वरपर उच्च अधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने गाडीहरू लहरै पार्किङ गरी राखिएका थिए। 'जनता उद्धार र राहत नपाएर भकाभक मरिरहेका बेला पार्किङमा सजाएर राखिएका यी गाडी प्रयोगमा आउनु पर्दैन-' दातृ निकायका एक प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अघिल्तिर लहरै राखिएका गाडीहरू देखाउँदै कान्तिपुरसित भने, 'केही प्राविधिक बाहेक अन्य उद्धारमा कर्मचारी संयन्त्र पनि कुनै न कुनै रूपमा परिचालन गर्न सकिन्थ्यो, तर सरकारको ध्यान पुगेन।'
विकास समितिका सभापति अधिकारीका अनुसार कुल संख्याको १ प्रतिशत कर्मचारी पनि उद्धार र राहतमा खटिएका छैनन्। खटिएका पनि पार्किङमा राखिएका गाडी लिएर प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छैनन्। सिंहदरबार आसपासमै बैठक, तथ्यांकको कागजात र प्रतिवेदनमा अलमलिइरहेका छन्। सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार केही जटिल खालका बाहेक अन्य भग्नावशेषमा सामान्य व्यक्तिहरूले पनि उद्धारमा सहयोग गर्न सक्छन्। त्यसमाथि निजामतीका अधिकृतभन्दा माथिल्ला स्तरका कर्मचारीहरूले तालिमका क्रममा जोखिम र विपत् व्यवस्थापनबारे सिकेका हुन्छन्। तर रासनबाहेक जनपथ, सशस्त्र प्रहरी र सेनासरहै सुविधा पाउने राज्यका जनशक्तिहरू राष्ट्रिय विपत्तिमा निष्क्रिय जस्तै छन्।
'नागरिकलाई राज्यको सहयोग चाहिने यस्तै विपत्का बेला हो,' पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मीले भने, 'सिंहदरबार नजिकै पुरिएकाहरूको त एक सातासम्म पनि सबैको उद्धार हुन सकेको छैन।'
ऊर्जा मन्त्रालयको क्यान्टिन पुग्दा कर्मचारीहरूको टोली राजनीति र प्रकोप मिश्रति गफमा व्यस्त थिए। उद्धार प्रक्रियाको विश्लेषण, सरकारका कमजोरी र भूकम्पका अनुभव आदानप्रदान गरेका उनीहरू लामो चियागफपछि सिंहदरवारबाट बाहिरिए।
रेग्मीका अनुसार नेपाली समाज श्रेयका लागि लालायित छ। 'नगरेको कामको पनि जस लिन खोज्छ,' उनले भने, 'विपत् व्यवस्थापनको जिम्मा गृह मन्त्रालयको भएकाले हामीले काम गरे पनि जस उसैलाई जाने हो भन्ने मानोविज्ञानले काम गरेको हुन सक्छ।' समान ध्येय, एउटै अठोट र एकीकृत सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी नदेखिएको उनले बताए।
गृह, स्थानीय र भौतिक पर्ूवाधारका केही सीमित जनशक्ति बाहेक उद्दार र राहतमा खटिएका अधिकांश कर्मचारी राजधानी केन्द्रित छन्। केही सचिवहरूलाई जिल्लागत जिम्मेवारीका साथ 'फोकल पर्सन' तोके पनि उनीहरू फोनबाटै डायरीमा तथ्यांक टिपिरहेका देखिन्थे। 'जिल्लामा गएर घटनास्थलबाट उद्धार गर्नुपर्ने हो,' एक संवैधानिक निकायका उच्च अधिकारीले भने, 'यहा“ बसेर जिल्लाको जिम्मेवारी हेर्नुपर्दा पर्दा लाजमर्दो भएको छ।'
सरकार पुग्न नसेका कारण प्रभावित क्षेत्रहरूमा पत्रकार पुग्दासमेत स्थानीय बासिन्दा उद्धार टोली आएकि भनेर झुक्किन्छन्। पर्ूवमुख्यसचिव विमल कोइरालाका अनुसार विपत्का बेला अहोरात्र खटिनुपर्ने कर्मचारीहरू सामान्य दिनको झैं काम गरिरहेका छन्। 'यतिबेला उनीहरू सबैतिर पुगिसक्नुपर्ने हो, ६ दिन भनेको लामै समय हो,' उनले भने। सरकारले राष्ट्रिय संकट भने पनि त्यसअनुसार व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ। 'राष्ट्रिय विपत्ति एकैपटक आइपरेकाले यिनीहरू आत्तिएका हुन् कि-' उनले भने, 'सरकारले सबै आफैंले मात्र गर्ने हो भन्ने ठान्यो। उसले हामीजस्ता पूर्वकर्रमचारीलाई पनि आह्वान गर्नुपर्ने हो, एउटा प्लेटर्फम दिएर। कहाँ जाने कसरी जाने दुविधा छ। दुखेका मान्छे तयार छन् खटिन तर सरकारले भूमिका दिन सकेको छैन।'

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७२ ११:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?