काठमाडौं — सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिने अनुदान/ऋणको कार्यविधि तयार गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको ‘भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान सहायता प्रवाह कार्यविधि २०७२’ मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार पीडितले सरकारी सहयोग चार किस्तामा पाउनेछन्। सरकारले यसअघि भूकम्पपीडितलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै गाँउमा १५ लाख र सहरी क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ २ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनेको थियो। अब सहुलियपूर्ण ऋण लिनेले २ लाख रुपैयाँ सहायता नपाउने भएका छन्। सहुलियत ऋण वा दुई लाख अनुदानमध्ये एउटा रोज्नुपर्नेछ।
एकभन्दा बढी आवास/भवन भूकम्पमा भत्किएका व्यक्तिका हकमा एउटा मात्र पुनर्निर्माणमा सरकारी सहायता दिइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो रकमका चारै किस्ता स्थानीय निकायमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा उपलब्ध गराइनेछ। प्राविधिक निरीक्षणतर्फ भने पहिलोदेखि तेस्रो पटकसम्म स्थानीय निकाय र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका डिभिजन कार्यालयले गर्छन्। अन्तिम तथा चौथो निरीक्षण भने सहरी विकास मन्त्रालयले नै गर्नेछ।
पहिलो किस्तामा २५ प्रतिशत दिइनेछ। त्यसले जग र प्लिन्थसम्म बनाउनुपर्नेछ। ३० प्रतिशत दिइने दोस्रो किस्ताबाट प्लिन्थमाथि गारोको काम सक्नुपर्नेछ। तेस्रो किस्तामा सबैभन्दा धेरै ३५ प्रतिशत दिइनेछ। त्यसले छाना छाउने र फिनिसिङका केही काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बाँकी झयाल, ढोका, फिनिसिङ, शौचालय, वर्षातको पानी संकलन (सोलार बत्ती, बायो ग्यास) चट्याङबाट बच्ने उपायहरूसमेत पूरा गर्न चौथो किस्तामा १० प्रतिशत उपलब्ध गराइनेछ।
निरीक्षणसमेत ती–ती चरणमै गरिनेछ। त्यस क्रममा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट बने/नबनेको, गुणस्तर कायम भए/नभएको सुपरिवेक्षण गरिनेछ। काम सकिएको ४ महिनापछि प्राविधिक परीक्षण गरी भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गरी बनेको भवन प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। मन्त्रालयले पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग मिलेर काम गर्ने जनाएको छ।
सरकारी ऋण/अनुदानभन्दा बढी खर्च लागे बढेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले बेहोर्नु पर्नेछ। सरकारी ऋण/अनुदान सबै भवन निर्माणमा खर्च गर्नु पर्नेछ। त्यसभन्दा कम लागत लाग्ने भवन बनाएमा लागेजति मात्र उपलब्ध गराइनेछ। स्वदेशी वा विदेशी संघ–संस्थाबाट अनुदान प्रवाह गरी भवन निर्माण गर्दा पनि यही कार्यविधिअनुसार गर्नुपर्ने, न्यूनतम अनुदान रकम सरकारले दिनेबराबर हुनुपर्ने, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट अनुमति लिई तोकिएको ठाउँमा सहयोग गनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सुझावसमेत लिएर कार्यविधि तयार पारिएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पद्म मैनालीले बताए।
बन्ने घरका नक्सा र डिजाइन सहरी विकासले गर्नेछ। त्यसमा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिसहितको नमुना आवासमध्ये कुनै एक छान्नुपर्ने, कोठासंख्या आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिने, तर अनिवार्य रूपमा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि हुनुपर्ने छ। तालिमप्राप्त कालिगढबाट निर्माण कार्य गराउने र तोकिएको गुणस्तर कायम गर्न प्रतिबद्धता गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
वैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण ९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुनुका साथै २५ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए। भूकम्पपछिको आवश्यकता मूल्यांकनबाट सरकारले करिब ४ लाख ९० हजार आवास भत्किएका र करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको देखाएको छ। सरकारले आवास तथा संरचनाको पुनर्निर्माणमा करिब ६.८ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।
सरकारी सहयोग, कहिले कति?
किस्ता रकम हुनुपर्ने काम
पहिलो २५% जग र जमिनसम्म
दोस्रो ३०% जमिनमाथिको गारो
तेस्रो ३५% छाना र फिनिसिङ
चौथो १०% झ्याल, ढोका, शौचालय
