संविधान पूर्ण लैगिंकमैत्रीः सभामुख

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सभामुख ओनसरी घर्तीले जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान पूर्णतः लैगिंकमैत्री भएको बताएकी छन् ।


जनसंख्या र विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घर्तीले महिलामाथि हुने सबैप्रकारका विभेद अन्त्य गर्नेगरी संबैधानिक ब्यवस्था भएको बताएकी हुन् ।
'धेरैजसो शिक्षित दम्पतीले दुई सन्तानको चाहना राखेको पाईन्छ,' उनले भनिन्- 'अब छोरा जन्मने आशामा धेरै सन्तान जन्माईरहनुपर्ने बाध्यतामा कोहीपनि पर्नु पर्दैन । संविधान पुर्णरुपमा लैङ्गिकमैत्री भएकाले छोरी हुनेले पनि गर्वगर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।'
कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरुले जनसंख्याको र विकासको असन्तुलनले सिर्जित समस्या उल्लेखगर्दै सहरी विकास र विपद् ब्यवस्थापनका रणनीतिबारे सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।
गत वैशाख १२ र २९ को विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित जनताको राहत, पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माणमा सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेकोमा उल्लेखगर्दै छलफलमा सहभागि सांसदहरुले उत्पादनशील उमेरका युवाहरुको पलायनबारे चिन्ता ब्यक्त गरे ।
'रोजगारीको अभावमा विदेशीन वाध्य भएका तीस लाख भन्दा बढी युवाकोबारे राज्य वेखवर जस्तै छ,' मञ्चका महासचिव सांसद भिष्म अधिकारीले भने- 'विनाशकारी भूम्पले पुर्याएको क्ष्ाति, भारतीय नाकावन्दी र मधेश आन्दोलनलगायतका द्वन्द्वको ब्यवस्थापन हुन नसक्दा अब पनि देश संविृद्धिको दिशामा जान नसक्ने हो कि भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । पारदर्शी प्रक्रियाबाट समावेसी संविधान निर्माण पछि संक्रमणकालको अन्त्य भई देश संवृद्धिको दिशामा जानुपर्छ ।' संसदका प्रमुख दलहरु आवद्ध मञ्चले दिगो विकास, ब्यवस्थित आवास र शहरीकरण, खाद्य सुरक्षा लगायतका विषयमा काम गर्ने जनाएको छ ।

 

Citizen

 

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ १८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

यातायात व्यवस्था विभागका एक निर्देशक घूस लिएको अभियोगमा पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था विभागका एकजना निर्देशकलाई बिहीबार घूस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ ।


अख्तियारको टोलीले विभागका प्राविधिक निर्देशक नबिनकुमार पोखरलेललाई नयाँ बानेश्वरस्थित विभागको कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । पोखरेललाई १ लाख ८० घूस लिएको अवस्थामा पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
एभन साइकल लिमिटेडको ईलकेक्टि्रक स्कुटर ल्याउन नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले यातायत व्यवस्था बिभागको सिफारिस माग गरेकोमा उक्त सिफारिस बनाउन निर्देशक पोखरेलले प्रति स्कुटर ५ हजारका दरले ३६ वटा स्कुटरको सिफारिस वापत १ लाख ८० हजार घूस लिएको अख्तियारद्वारा जारी  विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

 

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ १७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT