१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

पुरानै नियमले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास

दलहरूबीच सहमति खोज्न छलफल
बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौं — प्रमुख दलहरूबीच संसद्को पुरानै नियमावलीमा रहेको प्रावधानअनुसार न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्पबारे छलफल सुरु भएको छ। नयाँ नियमावली तत्काल बन्ने अवस्था नभएकाले भइरहेकै नियमावली टेकेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा दलहरूबीच सहमति खोज्न छलफल सुरु भएको हो।

पुरानै नियमले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास

उक्त नियमावलीमा सिफारिस भएका नामलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले ३५ दिनभित्र रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने, उक्त अवधिभित्र सुनुवाइ नभए नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने या स्वत: सिफारिस भएको मानिने व्यवस्था छ।
‘भइरहेकै नियमावलीअनुसार संसद् चलेको छ। संसद्का अन्य समिति पनि चलेका छन् भने सुुनुवाइ समिति चल्न नसक्ने होइन,’ नयाँ नियमावली तत्काल बन्ने अवस्था नभएकाले उक्त विकल्पबारे प्रमुख दलहरूबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘यो प्रावधानलाई टेक्ने हो भने संसदीय सुनुवाइ गर्न र संवैधानिक नियुक्ति गर्नका लागि बाधा पर्ने छैन।’ अधिकारी संसद्को नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत हुन्।
न्याय परिषद्ले गत फागुन १८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशका लागि ११ जनाको नाम चयन गरी संसदीय सुनुवाइका लागि संसद्मा पठाएको थियो। तर, संसद्मा सुनुवाइ समितिकै गठनबारे प्रमुख दलहरूबीच कुरा नमिली नियमावली बन्न नसक्दा उक्त सिफारिस अड्किएको छ। यसैबीचमा सभामुख ओनसरी घर्तीले सुनुवाइ समिति गठन नभएको भन्दै सिफारिसलाई परिषद्मै फिर्ता गरेकी थिइन्। सभामुखको उक्त पत्रलाई सर्वोच्चले खारेज गरेपछि सिफारिस पुन: संसद्मै पुगेको छ।
सुरुमा नयाँ नियमावलीअनुसार समिति गठन गरी सुनुवाइ गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका सत्तापक्षधर दलहरू पनि दिने विकल्पप्रति लचिलो बन्दै गएका छन्। एमाओवादी सांसद रामनारायण बिडारीले नयाँ सुनुवाइ समिति गठन गर्न अझै कम्तीमा २ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था आएकाले भइरहेकै प्रावधानलाई टेकेर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे।
‘संसद् शून्यमा अहिले पनि छैन। संसद् र यसका समितिहरू पुरानै नियमअनुसार चलिरहेकै छन् भने सुनुवाइचाहिँ गर्न नमिल्ने भन्ने होइन,’ उनले भने । यो विकल्पमा एमालेसँग पनि छलफल भइरहेको उनले जनाए ।
वैशाख १ देखि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उमेरहदले अवकाश लिने भएकाले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भइसकेको छ ।  अब उनले सुनुवाइ प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ। समयमै सुनुवाइ हुन नसके पुरानै नियमावलीअनुसार उनको पनि सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ।
सांसद बिडारी परिषद्का एक जना सदस्यको नाम फिर्ता गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत पुरानै नियमावलीलाई अवलम्बन गरेको दृष्टान्त राख्छन्। अघिल्लो सरकारले सदस्य सिफारिस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलाको नामलाई ओलीले ३४ औं दिनमा फिर्ता लिएका थिए।
‘त्यसपछि स्वत: नियुक्ति हुने देखेरै प्रधानमन्त्रीले त्यसरी फिर्ता गरेका हुन्,’ बिडारीको तर्क छ, ‘अब फेरि उक्त प्रावधानलाई नमान्ने भन्ने कुरै आउँदैन।’ सभामुख घर्तीले संवैधानिक
परिषद्बाट निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको नाम पनि फिर्ता गरेकी थिइन्। परिषद्बाट उक्त नामसहितको सिफारिस फेरि मगाई नियुक्त गर्न बाधा नपुग्ने सांसद अधिकारी बताउँछन्। ‘यादवको नाम पनि फिर्ता गरेको मात्र हो, अस्वीकार गरिएको होइन,’ उनले भने ।

 

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७२ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?