दुई वर्षको लक्ष्य आठ वर्षसम्म अधुरै

जाजरकोट- डोल्पा सडक
भीमबहादुर सिंह/विष्णुलाल बुढा

जाजरकोट/डोल्पा — दुई वर्षभित्र डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा सडक पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सरकारले २०६४ सालमा जाजरकोट–डोल्पा–भेरी करिडोर मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो।

तर आठ वर्ष बित्दा डोल्पा सिमानामा पनि सडक पुगेको छैन। राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना भए पनि बजेटमा प्राथमिकतामा नपारिँदा १ सय १८ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सेनालाई जिम्मा दिइए पनि सुरुका २ वर्ष जाजरकोट र रुकुमबीचको रेखांकन विवादले सडक निर्माण अलपत्र बन्यो। सेनाले निर्माण सुरु गरेको पनि ६ वर्ष बित्यो। तर सरकारले हरेक वर्ष न्यून बजेट छुट्याउने र प्राथमिकता नदिँदा निर्माण कार्य सुस्त बनेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि २ वर्षमा दुनैमा सडक पुर्‍याउने योजना अघि सारेको छ। तर यो वर्ष यो आयोजनाले जम्मा १५ करोड रुपैयाँ मात्र पाएको छ। सरकारी लक्ष्य र बजेटको तालमेल नमिल्दा निर्माण कार्य ढिलाइ भएको स्थानीयको भनाइ छ। डोल्पा दुनैकी उर्मिला विकले उत्तर–दक्षिण लोकमार्गका रूपमा परिणत हुने सडकलाई बजेट विनियोजनमा कम प्राथमिकता दिइएको बताइन्। ‘यो मार्ग माथिल्लो डोल्पा हुँदै तिब्बतको नाका जोड्ने उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग बन्नेछ,’ विकले भनिन्, ‘तर राज्यले कर्णालीवासीलाई उपेक्षा गर्नुका साथै भौगोलिक बनोटलाई बेवास्ता गरेर बजेट विनियोजन गरिएको छ।’
डोल्पा रंगका ओमलाल बुढाले पनि कर्णालीको समस्या र भूबनोटलाई अध्ययन नगरेरै बजेट छुट्याउने गरिएको बताए। यो सडकलाई अन्य आयोजनाको तुलनामा थप महत्त्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘दुनै सडक पुर्‍याउने सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू नभएसम्म सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती नै हुन्छ,’ बुढाले भने, ‘यो सडक राष्ट्रिय प्राथमिकतामा छ, तर बजेट प्राथमिकतामा पर्दैन।
सेनाको सडक निर्माण कार्यदलले जाजरकोटतर्फ ४६, रुकुमको ३१ र डोल्पाको १३ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य पूरा गरेको छ। प्रमुख सेनानी इन्जिनियर विश्वबन्धु पहाडीले अब डोल्पाको १६ किमि ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको बताए। ‘डोल्पा खण्डको बजारे भीर, साङ्ले भीर, चिन्डे, ओडारे, करपगारलगायत २२ वटा भीरको कडा चट्टान काट्न बाँकी छ। जुन निकै कठिन छ,’ पहाडीले भने, ‘यी भीरमा यसै वर्ष काम सुरु गर्दैछौं।’
जाजरकोट र रुकुममा पर्ने २ दर्जन कडा चट्टान काटेर १ सय २ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको उनले बताए। मनकाभीर, तिर्मेले, डोली तरा र त्रिवेणी भीर काटेर सकिने भएकाले चालु आर्थिक वर्षमै सडक डोल्पा सिमानामा पुग्ने उनले दाबी गरे। जाजरकोट–डोल्पा सडकमा ६४ किलोमिटर कडा चट्टान काट्नु परेको र सडकमा विनियोजित बजेट न्यून भएकाले निर्धारित अवधिमा कार्यसम्पन्न गर्न चुनौती भएको प्रमुख सेनानी पहाडी बताउँछन्।

Yamaha

जाजरकोट र रुकुम खण्डको निर्माण सकिएसँगै ७३ किलोमिटर सडकमा यातायात सञ्चालन भएको छ। यसबाट सामान ओसारपसार सहज भएको छ। यातायात सञ्चालनले जाजरकोटका विकट गाविस खगेनकेट, रग्दा र भगवती, रुकुमको खदी र गोतामकोट तथा तल्लो डोल्पाका बासिन्दालाई आवतजावतमा सहज भएको प्रमुख सेनानी पहाडीले बताए। यो सडक निर्माणमा ८० करोड खर्च भइसकेको छ।
प्रधानसेनापतिको निर्देशन
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले चालु आर्थिक वर्षमा नै डोल्पाको सिमानामा सडक पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानसेनापति क्षत्रीले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएकोप्रति लक्षित गर्दै अब युद्धस्तरमा जुट्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको पहाडीले बताए। सेनाले जाजरकोटको मनमई, तल्लु, रुकुमको मनकाबगर, डोल्पाको खदाङलगायत ५ स्थानमा सुरक्षा बेसक्याम्प स्थापना गरेर सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।
चट्टानबाहेकका स्थानमा कच्ची कटान पूरा भइसकेको छ। ‘पर्याप्त बजेट उपलब्ध भएको भए तीनै जिल्लाबाट चट्टान काट्न सुरु हुन्थ्यो,’ पहाडीले भने। बजेटकै कारण डोल्पा खण्डमा चट्टान काट्न सुरु नभएको उनले बताए।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७२ ०७:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुरानै नियमले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास

दलहरूबीच सहमति खोज्न छलफल
बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौं — प्रमुख दलहरूबीच संसद्को पुरानै नियमावलीमा रहेको प्रावधानअनुसार न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्पबारे छलफल सुरु भएको छ। नयाँ नियमावली तत्काल बन्ने अवस्था नभएकाले भइरहेकै नियमावली टेकेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा दलहरूबीच सहमति खोज्न छलफल सुरु भएको हो।

उक्त नियमावलीमा सिफारिस भएका नामलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले ३५ दिनभित्र रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने, उक्त अवधिभित्र सुनुवाइ नभए नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने या स्वत: सिफारिस भएको मानिने व्यवस्था छ।
‘भइरहेकै नियमावलीअनुसार संसद् चलेको छ। संसद्का अन्य समिति पनि चलेका छन् भने सुुनुवाइ समिति चल्न नसक्ने होइन,’ नयाँ नियमावली तत्काल बन्ने अवस्था नभएकाले उक्त विकल्पबारे प्रमुख दलहरूबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘यो प्रावधानलाई टेक्ने हो भने संसदीय सुनुवाइ गर्न र संवैधानिक नियुक्ति गर्नका लागि बाधा पर्ने छैन।’ अधिकारी संसद्को नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत हुन्।
न्याय परिषद्ले गत फागुन १८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशका लागि ११ जनाको नाम चयन गरी संसदीय सुनुवाइका लागि संसद्मा पठाएको थियो। तर, संसद्मा सुनुवाइ समितिकै गठनबारे प्रमुख दलहरूबीच कुरा नमिली नियमावली बन्न नसक्दा उक्त सिफारिस अड्किएको छ। यसैबीचमा सभामुख ओनसरी घर्तीले सुनुवाइ समिति गठन नभएको भन्दै सिफारिसलाई परिषद्मै फिर्ता गरेकी थिइन्। सभामुखको उक्त पत्रलाई सर्वोच्चले खारेज गरेपछि सिफारिस पुन: संसद्मै पुगेको छ।
सुरुमा नयाँ नियमावलीअनुसार समिति गठन गरी सुनुवाइ गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका सत्तापक्षधर दलहरू पनि दिने विकल्पप्रति लचिलो बन्दै गएका छन्। एमाओवादी सांसद रामनारायण बिडारीले नयाँ सुनुवाइ समिति गठन गर्न अझै कम्तीमा २ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था आएकाले भइरहेकै प्रावधानलाई टेकेर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे।
‘संसद् शून्यमा अहिले पनि छैन। संसद् र यसका समितिहरू पुरानै नियमअनुसार चलिरहेकै छन् भने सुनुवाइचाहिँ गर्न नमिल्ने भन्ने होइन,’ उनले भने । यो विकल्पमा एमालेसँग पनि छलफल भइरहेको उनले जनाए ।
वैशाख १ देखि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उमेरहदले अवकाश लिने भएकाले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भइसकेको छ ।  अब उनले सुनुवाइ प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ। समयमै सुनुवाइ हुन नसके पुरानै नियमावलीअनुसार उनको पनि सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ।
सांसद बिडारी परिषद्का एक जना सदस्यको नाम फिर्ता गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत पुरानै नियमावलीलाई अवलम्बन गरेको दृष्टान्त राख्छन्। अघिल्लो सरकारले सदस्य सिफारिस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलाको नामलाई ओलीले ३४ औं दिनमा फिर्ता लिएका थिए।
‘त्यसपछि स्वत: नियुक्ति हुने देखेरै प्रधानमन्त्रीले त्यसरी फिर्ता गरेका हुन्,’ बिडारीको तर्क छ, ‘अब फेरि उक्त प्रावधानलाई नमान्ने भन्ने कुरै आउँदैन।’ सभामुख घर्तीले संवैधानिक
परिषद्बाट निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको नाम पनि फिर्ता गरेकी थिइन्। परिषद्बाट उक्त नामसहितको सिफारिस फेरि मगाई नियुक्त गर्न बाधा नपुग्ने सांसद अधिकारी बताउँछन्। ‘यादवको नाम पनि फिर्ता गरेको मात्र हो, अस्वीकार गरिएको होइन,’ उनले भने ।

 

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७२ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT