२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

टुक्रे योजना माग्नेको भीड

काठमाडौं — बझाङका सांसद एलबी रावल सदरमुकामस्थित सामुदायिक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गराउन सोमबार भवन निर्माण तथा सहरी विकास विभागका महानिर्देशक रमेश सिंहसँग अनुरोध गर्दै थिए ।

नयाँ बजेटमा जसरी भए पनि उक्त भवनका लागि बजेट पार्न सिंहसँग उनले पटक–पटक आग्रह गरे । सिंहले सांसद रावलसँग निवेदन लेख्न अनुरोध गरे ।

रावलले निवेदन लेखे । त्यसमा भवन बनाउन ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान प्रस्तुत गरे । जिल्लामा सानो–सानो रकम विनियोजन गरिदिन विभिन्न जिल्लाका सांसदहरूले सिंहसँग फोनमा अनुरोध गर्दै थिए । फोनमा व्यस्त सिंहले कुराकानी छोट्याउँदै रावलसँग भने, ‘म त हैरान भइसकें सांसदज्यू, सानो रकमले कसरी विकास होला ? सबैको इच्छा ठूलो विकास निर्माण छैन, सानो–सानोमा छ ।’

रावलले सिंहसँग भने, ‘तपाईंलाई सानो लाग्छ होला, हामीलाई त ठूलो रकम हो, सानो भए पनि परिणाममुखी हुन्छ, एउटा टोलमा मन्दिर निर्माण गरें, पुरै टोलका मतदाताले भोट दिन्छन् ।’ त्यसपछि सिंहले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

अहिले विशेषगरी सहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सांसदहरूको लर्को छ । सानो शीर्षकको बजेट विनियोजनका लागि रातो किताबमा पार्न सांसद, उनीहरूका स्वकीय सचिव र कार्यकर्ता फाइल बोकेर मन्त्री, सचिवसँग अनुरोध गरिराखेका हुन्छन् ।

मन्दिर रंगरोगन, सामुदायिक तथा पुस्तकालय भवन, घोडेटो बाटो निर्माण लागि २ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँको बजेट माग्दै निवेदन पर्ने गरेको छ । टुक्रे योजना निर्माणका लागि करिब ४४ करोड रुपैयाँ लाग्ने महानिर्देशक सिंहले बताए ।

सहरी विकास राज्यमन्त्री कल्पना चौधरीको जिल्ला उदयपुरको चौदण्डीस्थित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागिसमेत २ लाख ५० रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकास्थित सामुदायिक भवन निर्माणका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सिरहामा बाल व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले १५ सयभन्दा बढी टुक्रे शीर्षकका योजनाका लागि २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । बढीजसो मन्दिर रंगरोगन र सामुदायिक भवन निर्माणमा बजेट मागिएका छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सानो बजेटले केही नहुने भनेपछि, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता टाउको फुटाउन तयार हुन्छन् । त्यसकारण हामी पनि
बाध्य छौं ।’

त्यसैगरी बुधबार उपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारको कार्यकक्षबाहिर पनि ग्रामीण सडक निर्माण र कालोपत्रेका लागि बजेट माग्ने कार्यकर्ताको भीड थामिनसक्नु थियो । गच्छदारका स्वकीय सचिव मनोज विश्वासलाई टुक्रे योजनाको निवेदन मन्त्रीसँग सिफारिस गराइदिन भ्याइनभ्याई थियो । ‘म्याद सकिसकेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यकर्ताले मान्दैनन्, के गर्ने ?’

तल्लादेही–हाटपुर्चचौडी सडकमा बजेट विनियोजनका लागि पुगेका बैतडीका उत्तरबहादुर ऐर योजनाको फाइल बोकेर भौंतारिँदै थिए । ‘गतवर्ष रातो किताबमा परेको थियो,’ उनले भने, ‘यसपालि छुटाएछन्, जसरी पनि पार्नुपर्छ भनेर लागेका छौं ।’

टुक्रेटाक्रे योजना सिफारिसका लागि कार्यकर्ताको भीडले काम गर्ने अवस्था नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अत्यधिक भीड छ, नेताज्यूहरूले प्रेसर दिएर हैरान बनाएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘कनिका छराइको बजेटले विकास हुँदैन, निर्माण भएका योजना पनि दिगो हुँदैनन् ।’

झन्डै ५ हजारभन्दा बढी योजना टुक्रेटाक्रे रहेको भन्दै उनले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा करोडौं रुपैयाँ खेर गइरहेको बताए । पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले कार्यकर्ता
पाल्न टुक्रेटाक्रे शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

‘योजना सफल पनि हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष यस्तो शीर्षकमा करोडौं रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ, खेर जान्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७३ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?