नक्कली एजेन्टको बिगबिगी

जनकराज सापकोटा

काठमाडौं — वैदेशिक रोजगारीमा हुने अधिकांश ठगीमा नक्कली एजेन्ट सक्रिय रहेको भेटिएको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले मात्रै पछिल्ला १० महिनामा २२ ठगीका मुद्दामा २४ एजेन्ट पक्राउ गर्‍यो । तीमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत थिएनन् ।

जेठ २६ को श्रममन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सरकारले असार २१ देखि मलेसियासहित ६ मुलुकका लागि नि:शुल्क भिसा, टिकट लागू गरेपछि सूचीकृत एजेन्टको संख्या हवात्तै घटेको छ । तर, यही अवधिमा अवैध एजेन्टको बिगबिगी भने बढेको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल एजेन्टहरू मेनपावर व्यवसायीको कन्ट्रोलमा नहुने भएकाले नयाँ सूचीकृत एजेन्ट दर्ता नगरेको र भएका एजेन्टको पनि दर्ता खारेजी गरेको बताउँछन् ।

Yamaha

तथ्यांकअनुसार जेठयता विभागमा जम्मा ७ नयाँ एजेन्ट सूचीकृत भएका छन् भने यही अवधिमा दर्ता खारेजी हुने एजेन्टको संख्या ९३ पुगेको छ । पछिल्लो चैत महिनामा मात्रै २० सूचीकृत एजेन्टको दर्ता खारेज भएको देखिन्छ ।

सूचीकृत एजेन्ट हुन लाइसेन्स प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सिफारिसमा १ लाख रुपैयाँ धरौटी राखी विभागबाट लाइसेन्स लिन मिल्ने प्रावधान छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगीका घटनामा एजेन्ट संलग्न रहेको प्रमाणित भए उसले राखेको धरौटी रकमबाट निकालेर दिने व्यवस्था छ । तर, यस्ता सूचीकृत एजेन्टको नयाँ दर्ता पछिल्लो माघयताका महिनामा ठप्प छ ।

२०७२ को वैशाखमा विभागमा दर्ता भएका मेनपावरको संख्या १ हजार ३३ थियो । यो संख्या सोही वर्षको चैतमा २ सय ७८ ले घटेर ७ सय ५५ भयो । विभागका अनुसार अहिले ६ सय ७३ सूचीकृत एजेन्ट ७ सय ५५ मेनपावरका निम्ति काम गरिरहेको देखिन्छ ।

अध्यक्ष ढकालका अनुसार नि:शुल्क भिसा, टिकटको व्यवस्थापछि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामदारको संख्यामा कमी आएको र त्यसको असर सूचीकृत एजेन्टको संख्यामा परेको छ । यस्ता सूचीकृत एजेन्टले कामदार खोजेर मेनपावरसम्म पुर्‍याएबापत निश्चित कमिसन लिने व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष ढकालका अनुसार कतिपय ठाउँमा एजेन्टले अनावश्यक र अवैध रूपमा कामदारसँग पैसा उठाएका कारण मेनपावरले पनि दु:ख पाएका छन् । भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जति पनि ठगीका समस्या छन्, सबै अवैध एजेन्टका कारण भएको छ ।’

महानगरीय अपराध महाशाखाका डीएसपी नरेन्द्र चन्द जति पनि वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ठगीका घटना हुन्छन्, त्यसमा अवैध एजेन्टकै संलग्नता देखिने बताउँछन् । भन्छन्, ‘कतिपय एजेन्टले त मेनपावरलाई पनि झुक्काइरहेको छ । एजेन्टको बिगबिगी सहरदेखि गाउँसम्मै फैलिएको छ ।’

 

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७३ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

टुक्रे योजना माग्नेको भीड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — बझाङका सांसद एलबी रावल सदरमुकामस्थित सामुदायिक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गराउन सोमबार भवन निर्माण तथा सहरी विकास विभागका महानिर्देशक रमेश सिंहसँग अनुरोध गर्दै थिए ।

नयाँ बजेटमा जसरी भए पनि उक्त भवनका लागि बजेट पार्न सिंहसँग उनले पटक–पटक आग्रह गरे । सिंहले सांसद रावलसँग निवेदन लेख्न अनुरोध गरे ।

रावलले निवेदन लेखे । त्यसमा भवन बनाउन ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान प्रस्तुत गरे । जिल्लामा सानो–सानो रकम विनियोजन गरिदिन विभिन्न जिल्लाका सांसदहरूले सिंहसँग फोनमा अनुरोध गर्दै थिए । फोनमा व्यस्त सिंहले कुराकानी छोट्याउँदै रावलसँग भने, ‘म त हैरान भइसकें सांसदज्यू, सानो रकमले कसरी विकास होला ? सबैको इच्छा ठूलो विकास निर्माण छैन, सानो–सानोमा छ ।’

रावलले सिंहसँग भने, ‘तपाईंलाई सानो लाग्छ होला, हामीलाई त ठूलो रकम हो, सानो भए पनि परिणाममुखी हुन्छ, एउटा टोलमा मन्दिर निर्माण गरें, पुरै टोलका मतदाताले भोट दिन्छन् ।’ त्यसपछि सिंहले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

अहिले विशेषगरी सहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सांसदहरूको लर्को छ । सानो शीर्षकको बजेट विनियोजनका लागि रातो किताबमा पार्न सांसद, उनीहरूका स्वकीय सचिव र कार्यकर्ता फाइल बोकेर मन्त्री, सचिवसँग अनुरोध गरिराखेका हुन्छन् ।

मन्दिर रंगरोगन, सामुदायिक तथा पुस्तकालय भवन, घोडेटो बाटो निर्माण लागि २ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँको बजेट माग्दै निवेदन पर्ने गरेको छ । टुक्रे योजना निर्माणका लागि करिब ४४ करोड रुपैयाँ लाग्ने महानिर्देशक सिंहले बताए ।

सहरी विकास राज्यमन्त्री कल्पना चौधरीको जिल्ला उदयपुरको चौदण्डीस्थित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागिसमेत २ लाख ५० रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकास्थित सामुदायिक भवन निर्माणका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सिरहामा बाल व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले १५ सयभन्दा बढी टुक्रे शीर्षकका योजनाका लागि २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । बढीजसो मन्दिर रंगरोगन र सामुदायिक भवन निर्माणमा बजेट मागिएका छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सानो बजेटले केही नहुने भनेपछि, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता टाउको फुटाउन तयार हुन्छन् । त्यसकारण हामी पनि
बाध्य छौं ।’

त्यसैगरी बुधबार उपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारको कार्यकक्षबाहिर पनि ग्रामीण सडक निर्माण र कालोपत्रेका लागि बजेट माग्ने कार्यकर्ताको भीड थामिनसक्नु थियो । गच्छदारका स्वकीय सचिव मनोज विश्वासलाई टुक्रे योजनाको निवेदन मन्त्रीसँग सिफारिस गराइदिन भ्याइनभ्याई थियो । ‘म्याद सकिसकेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यकर्ताले मान्दैनन्, के गर्ने ?’

तल्लादेही–हाटपुर्चचौडी सडकमा बजेट विनियोजनका लागि पुगेका बैतडीका उत्तरबहादुर ऐर योजनाको फाइल बोकेर भौंतारिँदै थिए । ‘गतवर्ष रातो किताबमा परेको थियो,’ उनले भने, ‘यसपालि छुटाएछन्, जसरी पनि पार्नुपर्छ भनेर लागेका छौं ।’

टुक्रेटाक्रे योजना सिफारिसका लागि कार्यकर्ताको भीडले काम गर्ने अवस्था नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अत्यधिक भीड छ, नेताज्यूहरूले प्रेसर दिएर हैरान बनाएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘कनिका छराइको बजेटले विकास हुँदैन, निर्माण भएका योजना पनि दिगो हुँदैनन् ।’

झन्डै ५ हजारभन्दा बढी योजना टुक्रेटाक्रे रहेको भन्दै उनले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा करोडौं रुपैयाँ खेर गइरहेको बताए । पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले कार्यकर्ता
पाल्न टुक्रेटाक्रे शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

‘योजना सफल पनि हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष यस्तो शीर्षकमा करोडौं रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ, खेर जान्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७३ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT