‘जनसत्ता’को जग्गाले सास्ती

उक्त जग्गा लालबहादुरले पीपल–६ का धर्मु नाथलाई बिक्री गरे ।

हुर्मतले फेरि बाबुको सम्पत्ति नपाएको भनेर अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले ५ भाइका नाममा जग्गा नै काटेर हुर्मतलाई दिन भन्यो । त्यसपछि धर्मुलाई समस्या पर्‍यो । ‘जनसत्ता’मार्फत किनेको जग्गा बेच्नेले पाउने भएपछि उनी संकटमा परे । अन्त्यमा बाध्य भएर हुर्मतका लागि तीन भाइले काटिदिएको जग्गालाई १ लाख ३० हजार रुपैयाँ थपे । हाल भारतमा भएकाले अझै दुई भाइको जग्गा मिलाउन बाँकी छ । दस वर्षअघि पास गरेको जग्गामा अहिले दुई गुणा बढी रकम तिर्नुपर्दा उनी साह्रै तनावमा छन् ।

धर्मुले त्यतिबेलै छिमेकी परविर खत्रीबाट ९० हजारमा घरजग्गा किने र जनसत्तामार्फत पास गरे । घरजग्गा बिक्री गरेपछि बसाइँ सराइ गरी दाङ गएका खत्री भर्खरै पीपल पुगेर जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्न थाले । अन्त्यमा बाध्य भएर १ लाख ९० हजार रुपैयाँ थपेर मालपोतबाट पास गराए । ‘एउटै जग्गा दुई पटक किन्नुपर्दा म साह्रै पीडित छु । अझै कति जनालाई पैसा थप्दै जानुपर्ने हो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला जग्गा पास गर्न सदरमुकाम जान पाइँदैनथ्यो । ‘जनसत्ता’ साक्षी बसेर जग्गा पास गरिदियो । हामीले ‘जनसत्ता’लाई कर पनि तिर्‍यौं तर अहिले उल्टै दु:ख पाइयो ।’

‘जनसत्ता’मार्फत जग्गा किनबेच गरेर दु:ख पाउने धर्मु एक उदाहरण हुन् । एउटा जग्गा किनबेच हुँदै तेस्रो व्यक्तिसम्म पुगिसक्दा पनि पुरानो जग्गाधनीले दाबी गर्न थालेपछि यसले रुकुमका गाउँहरूमा विवाद बढाइरहेको छ । पहिले बेचेको जग्गा आफूले दाबी गर्ने र अहिलेको मूल्यअनुसार रकम थप्न लगाउने समस्या बढ्दै गएको छ ।

यसले छिमेकीहरूबीच मनमुटाव बढ्न थालेको छ । अन्य जिल्लामा ठूलो समस्या नभए पनि रुकुममा यसले ठूलो रूप लिँदै गएको छ ।

पीपल–५ डैडाँराका टिके कामीले गाउँकै रङजङ केसीलाई ‘जनसत्ता’मार्फत १८ हजारमा जग्गा बिक्री गरे । अहिले छोराहरू डन्डबहादुर कामी र धनबहादुर कामीले उक्त जग्गा ३ लाखमा मात्र बिक्री गर्न खोजेका छन् । ‘पहिले बिक्री गरेको हामीलाई थाहा छैन । त्यति कम मूल्यमा बिक्री गर्ने कुरै भएन,’ डन्डबहादुरले भने, ‘माओवादीले गरिदिएको कहाँ आधिकारिक हुन्छ । अब जसले ३ लाख दिन्छ उसैले जग्गा किन्छ । पहिलेको मान्यता हुँदैन ।’

गाउँमा पुराना जग्गा किनबेचले मान्यता नपाउँदा समस्या बढिरहेको पुर्तिमकाँडा–८ का ५७ वर्षीय लोकबहादुर रानाले बताए । ‘जनसत्ता’को कागजले मान्यता नपाउँदा ठाउँ–ठाउँमा मुद्दामामिला भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छिमेकीहरूबीच झगडा नै बढाएको छ ।’ द्वन्द्वकालका जग्गा किनबेच झगडाको बीउ भएको गरायला–७ का रिबबहादुर ओलीले बताए । मिलेर बसेका छिमेकीबीच दुस्मनी बढेको उनले बताए ।

एउटाले रकम थपाएको थाहा पाएपछि अन्य व्यक्तिहरू पनि सोहीअनुसार अग्रसर भइरहेका छन् । रुकुममा करिब ४ हजार ८ सय जनाको जग्गामा यस्तो समस्या रहेको जिल्ला मालपोत अधिकृत विष्णु पौडेलले बताए । दैनिक २ घण्टा बढी समय यस्ता जग्गाको छलफलमा बित्ने गरेको उनले बताए ।

‘दिनदिनै द्वन्द्वकालका जग्गा विवाद ल्याएर मानिसहरू आइरहन्छन् । मेरो २ घण्टाभन्दा बढी समय उनीहरूसँगै बित्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा आएर रोइकराई गर्छन् । हामीले दुवै पक्ष मिलेर आएपछि मात्र जग्गा पास हुन्छ भनेर पठाउने गरेका छौं । मिलेर आएमा विगतका आधार प्रमाण हेरेर पास गरिदिने गरेका छौं ।’

जग्गाका कारण द्वन्द्व नबढोस् भन्नेमा मालपोत कार्यालय सचेत रहेको उनले बताए । यो विवाद मिलाउन जति ढिला हुन्छ त्यति द्वन्द्व बढ्ने उनले बताए । ‘५/६ महिनाभित्र राजनीतिक रूपमै समस्या हल गर्नुपर्छ नत्र यसले गाउँमा झगडा बढाउँछ,’ उनले भने, ‘हामीले मात्रै यसमा केही गर्न सक्दैनौं । जग्गाले झैझगडा बढ्ला कि भन्नेमा हाम्रो चिन्ता छ ।’ हालसम्म आपसी छलफलबाट ८० प्रतिशतको समस्या समाधान भइसकेको उनले बताए । अझै २० प्रतिशतको समस्या जटिल बनिरहेको छ । जग्गा विवाद बढ्नुमा तीन कारण जिम्मेवार रहेको उनले बताए । उनका अनुसार एउटा हिजो द्वन्द्वका कारण गाउँमा जग्गाको मूल्य निकै कम भएको बेला बिक्री भएको र अहिले सडक, सिँचाइ र विद्युत् सेवा जस्ता सुविधाले मूल्य बढेका कारण विवाद बढेको छ । दोस्रो हिजो गाउँमा बलियो र कमजोर भएका पक्षहरू अहिले ठीक उल्टो अवस्थामा छन् । तेस्रो केही मानिसहरू जग्गाको विवाद उक्साएर दलालीको काम गरिरहेका छन् ।

रुकुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वंशीकुमार आचार्यले द्वन्द्वकालका जग्गा किनबेचले अहिले शान्ति सुरक्षा र मेलमिलापको वातावरण खल्बलिन नपाओस् भन्ने कुरालाई प्रशासनले उच्च महत्त्वका साथ हेरेको उनले बताए । मालपोत कार्यालयबाट विवादित जग्गाका सबै विवरण लिएर पूर्वसावधानी अपनाइएको उनले बताए । ‘समाजमा जग्गाका कारण मतभेद नबढोस् भन्नेमा निगरानी बढाएका छौं । विवाद घटाउने कुरामा पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बिस्तारै विवादहरू घटाउँदै जाने तयारी भइरहेको छ । गाउँ–गाउँमा हाम्रो ध्यान पुगेको छ ।’ माओवादी युद्धको उद्गम थलो राप्ती अञ्चल र यस आसपासका जिल्लाहरूमा १५ हजार बढी जग्गा रजिस्ट्रेसनका समस्या रहेको माओवादी केन्द्रका पाँच नम्बर प्रदेश सेक्रेटरी जगप्रसाद शर्माले बताए । जनसत्ताको प्रमाणपुर्जाले मान्यता नपाउँदा जनताले दु:ख पाएको उनले बताए । ‘युद्धकालका घटना भनेर बेवास्ता गर्दा अहिले हजारौं जनताले दु:ख पाइरहेका छन् । जग्गा किनबेच र दर्ता पनि युद्ध र शान्ति प्रक्रियाको पाटो हो,’ उनले भने, ‘रुकुममा ४ हजार ५ सय, सल्यानमा ३ हजार ९ सय ९५, रोल्पामा २ हजार ३ सय र जाजरकोटमा ६ सयवटा यस्ता समस्या छन् । यसको राजनीतिक समाधान जरुरी छ ।’