‘जनसत्ता’को जग्गाले सास्ती

दुर्गालाल केसी

रुकुम — पीपल–४ जिपुका हुर्मत नाथ ३५ वर्षपछि २०५९ सालमा भारतबाट घर फर्के । बाबुबाट सम्पत्ति माग गरेपछि गाउँमा छलफल गरी उनका पाँच भाइहरूको नाममा रहेको जग्गा दिलाइयो । उनले उक्त जग्गा माओवादीको ‘जनसत्ता’मार्फत पीपल–३ का लालबहादुर खत्रीलाई ७० हजार रुपैयाँमा बिक्री गरे ।

उक्त जग्गा लालबहादुरले पीपल–६ का धर्मु नाथलाई बिक्री गरे ।

हुर्मतले फेरि बाबुको सम्पत्ति नपाएको भनेर अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले ५ भाइका नाममा जग्गा नै काटेर हुर्मतलाई दिन भन्यो । त्यसपछि धर्मुलाई समस्या पर्‍यो । ‘जनसत्ता’मार्फत किनेको जग्गा बेच्नेले पाउने भएपछि उनी संकटमा परे । अन्त्यमा बाध्य भएर हुर्मतका लागि तीन भाइले काटिदिएको जग्गालाई १ लाख ३० हजार रुपैयाँ थपे । हाल भारतमा भएकाले अझै दुई भाइको जग्गा मिलाउन बाँकी छ । दस वर्षअघि पास गरेको जग्गामा अहिले दुई गुणा बढी रकम तिर्नुपर्दा उनी साह्रै तनावमा छन् ।

Yamaha

धर्मुले त्यतिबेलै छिमेकी परविर खत्रीबाट ९० हजारमा घरजग्गा किने र जनसत्तामार्फत पास गरे । घरजग्गा बिक्री गरेपछि बसाइँ सराइ गरी दाङ गएका खत्री भर्खरै पीपल पुगेर जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्न थाले । अन्त्यमा बाध्य भएर १ लाख ९० हजार रुपैयाँ थपेर मालपोतबाट पास गराए । ‘एउटै जग्गा दुई पटक किन्नुपर्दा म साह्रै पीडित छु । अझै कति जनालाई पैसा थप्दै जानुपर्ने हो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला जग्गा पास गर्न सदरमुकाम जान पाइँदैनथ्यो । ‘जनसत्ता’ साक्षी बसेर जग्गा पास गरिदियो । हामीले ‘जनसत्ता’लाई कर पनि तिर्‍यौं तर अहिले उल्टै दु:ख पाइयो ।’

‘जनसत्ता’मार्फत जग्गा किनबेच गरेर दु:ख पाउने धर्मु एक उदाहरण हुन् । एउटा जग्गा किनबेच हुँदै तेस्रो व्यक्तिसम्म पुगिसक्दा पनि पुरानो जग्गाधनीले दाबी गर्न थालेपछि यसले रुकुमका गाउँहरूमा विवाद बढाइरहेको छ । पहिले बेचेको जग्गा आफूले दाबी गर्ने र अहिलेको मूल्यअनुसार रकम थप्न लगाउने समस्या बढ्दै गएको छ ।

यसले छिमेकीहरूबीच मनमुटाव बढ्न थालेको छ । अन्य जिल्लामा ठूलो समस्या नभए पनि रुकुममा यसले ठूलो रूप लिँदै गएको छ ।

पीपल–५ डैडाँराका टिके कामीले गाउँकै रङजङ केसीलाई ‘जनसत्ता’मार्फत १८ हजारमा जग्गा बिक्री गरे । अहिले छोराहरू डन्डबहादुर कामी र धनबहादुर कामीले उक्त जग्गा ३ लाखमा मात्र बिक्री गर्न खोजेका छन् । ‘पहिले बिक्री गरेको हामीलाई थाहा छैन । त्यति कम मूल्यमा बिक्री गर्ने कुरै भएन,’ डन्डबहादुरले भने, ‘माओवादीले गरिदिएको कहाँ आधिकारिक हुन्छ । अब जसले ३ लाख दिन्छ उसैले जग्गा किन्छ । पहिलेको मान्यता हुँदैन ।’

गाउँमा पुराना जग्गा किनबेचले मान्यता नपाउँदा समस्या बढिरहेको पुर्तिमकाँडा–८ का ५७ वर्षीय लोकबहादुर रानाले बताए । ‘जनसत्ता’को कागजले मान्यता नपाउँदा ठाउँ–ठाउँमा मुद्दामामिला भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छिमेकीहरूबीच झगडा नै बढाएको छ ।’ द्वन्द्वकालका जग्गा किनबेच झगडाको बीउ भएको गरायला–७ का रिबबहादुर ओलीले बताए । मिलेर बसेका छिमेकीबीच दुस्मनी बढेको उनले बताए ।

एउटाले रकम थपाएको थाहा पाएपछि अन्य व्यक्तिहरू पनि सोहीअनुसार अग्रसर भइरहेका छन् । रुकुममा करिब ४ हजार ८ सय जनाको जग्गामा यस्तो समस्या रहेको जिल्ला मालपोत अधिकृत विष्णु पौडेलले बताए । दैनिक २ घण्टा बढी समय यस्ता जग्गाको छलफलमा बित्ने गरेको उनले बताए ।

‘दिनदिनै द्वन्द्वकालका जग्गा विवाद ल्याएर मानिसहरू आइरहन्छन् । मेरो २ घण्टाभन्दा बढी समय उनीहरूसँगै बित्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा आएर रोइकराई गर्छन् । हामीले दुवै पक्ष मिलेर आएपछि मात्र जग्गा पास हुन्छ भनेर पठाउने गरेका छौं । मिलेर आएमा विगतका आधार प्रमाण हेरेर पास गरिदिने गरेका छौं ।’

जग्गाका कारण द्वन्द्व नबढोस् भन्नेमा मालपोत कार्यालय सचेत रहेको उनले बताए । यो विवाद मिलाउन जति ढिला हुन्छ त्यति द्वन्द्व बढ्ने उनले बताए । ‘५/६ महिनाभित्र राजनीतिक रूपमै समस्या हल गर्नुपर्छ नत्र यसले गाउँमा झगडा बढाउँछ,’ उनले भने, ‘हामीले मात्रै यसमा केही गर्न सक्दैनौं । जग्गाले झैझगडा बढ्ला कि भन्नेमा हाम्रो चिन्ता छ ।’ हालसम्म आपसी छलफलबाट ८० प्रतिशतको समस्या समाधान भइसकेको उनले बताए । अझै २० प्रतिशतको समस्या जटिल बनिरहेको छ । जग्गा विवाद बढ्नुमा तीन कारण जिम्मेवार रहेको उनले बताए । उनका अनुसार एउटा हिजो द्वन्द्वका कारण गाउँमा जग्गाको मूल्य निकै कम भएको बेला बिक्री भएको र अहिले सडक, सिँचाइ र विद्युत् सेवा जस्ता सुविधाले मूल्य बढेका कारण विवाद बढेको छ । दोस्रो हिजो गाउँमा बलियो र कमजोर भएका पक्षहरू अहिले ठीक उल्टो अवस्थामा छन् । तेस्रो केही मानिसहरू जग्गाको विवाद उक्साएर दलालीको काम गरिरहेका छन् ।

रुकुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वंशीकुमार आचार्यले द्वन्द्वकालका जग्गा किनबेचले अहिले शान्ति सुरक्षा र मेलमिलापको वातावरण खल्बलिन नपाओस् भन्ने कुरालाई प्रशासनले उच्च महत्त्वका साथ हेरेको उनले बताए । मालपोत कार्यालयबाट विवादित जग्गाका सबै विवरण लिएर पूर्वसावधानी अपनाइएको उनले बताए । ‘समाजमा जग्गाका कारण मतभेद नबढोस् भन्नेमा निगरानी बढाएका छौं । विवाद घटाउने कुरामा पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बिस्तारै विवादहरू घटाउँदै जाने तयारी भइरहेको छ । गाउँ–गाउँमा हाम्रो ध्यान पुगेको छ ।’ माओवादी युद्धको उद्गम थलो राप्ती अञ्चल र यस आसपासका जिल्लाहरूमा १५ हजार बढी जग्गा रजिस्ट्रेसनका समस्या रहेको माओवादी केन्द्रका पाँच नम्बर प्रदेश सेक्रेटरी जगप्रसाद शर्माले बताए । जनसत्ताको प्रमाणपुर्जाले मान्यता नपाउँदा जनताले दु:ख पाएको उनले बताए । ‘युद्धकालका घटना भनेर बेवास्ता गर्दा अहिले हजारौं जनताले दु:ख पाइरहेका छन् । जग्गा किनबेच र दर्ता पनि युद्ध र शान्ति प्रक्रियाको पाटो हो,’ उनले भने, ‘रुकुममा ४ हजार ५ सय, सल्यानमा ३ हजार ९ सय ९५, रोल्पामा २ हजार ३ सय र जाजरकोटमा ६ सयवटा यस्ता समस्या छन् । यसको राजनीतिक समाधान जरुरी छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७३ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जापानमा पनि नेपालको जस्तै पिडा

जापानको भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा नेपालीको अवलोकन
प्रकाश पन्थी

टोकियो — जापानमा दुई महिना अघि गएको ७ दशमलव ३ रेक्टरस्केलको शक्तिशाली भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र कुमामोतोमा पीडितहरुको समस्या नेपालको जस्तै रहेको छ ।

त्यहाँ रहेकाहरुलाई सहायता गर्न गत साता टोकियोबाट गएको नेपाली समुदायको एकटोलीले धनी र सम्पन्न मुलुक भएर पनि पिडा नेपालका भूकम्प पीडितकै जस्तो रहेको बताएका छन् ।

भूकम्प प्रभावित अधिकांश बृद्धहरु भएकाले न बल छ, न त आफन्त नै । छन त केवल टुलुटुलु हेर्नेहरु । उनीहरुलाई खानका लागि मात्रै होइन लगाउने लत्ताकपडा देखी बिछौनासम्मको समस्याले पिरोलिरहेको अवस्था हेरेर फर्किएकाहरुले बताए । यो अवस्था देखेर कुमामोतो सरकारले नेपाली समुदाय सहितलाई सहायताका लागि आग्रह गरेको थियो ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका अधिकासको घरमा निलो, पहेलो र रातो रङको प्रयोग सुचनाको रुपमा गरिएको छ । घरको छानामाथि निलो रङका त्रिपालहरु प्रयोग गरिएका छन् । जसको अर्थ आफ्नै घरमा जान चाहन्छु भन्ने हुन्छ । भूकम्पले घरहरु भत्किएका छन् । च्यापिएका र पुरिएका सामान तानिरहेकाहरुमा ८०/८५ बर्षका बृद्धहरुमात्र छन् । तान्दा कपडाको एक/एकधर्साहरुमात्र निस्किएको देखेको उनीहरुले बताए ।  

सो क्षेत्रमा गैरआवासिय नेपाली सघंको नेतृत्वमा १० जना टोकियोबाट गएको टोलीले प्रभावित बासिन्दालाई सहयोग गरेको थियो । कुमामोतोको मास्सीकीसहरु भूकम्पबाट प्रमुख प्रभावित क्षेत्र हो । सबैजसो घरहरु भत्कीएका छन् । चर्किएका र भत्किएको घरलाई रातो रङ लगाएर खतरा संकेत दिइएको छ । खतरा छ बस्नु हुदैन भनेर ठूलो सुचना झुण्ड्याइए पनि ९०/९२ बर्षिय बृद्धहरु छेउमा पाल टागेर बसेका छन् । अझैपनि प्रभावित झण्डै ११ सय स्थानीय सोकुरियोउ टेक्नीकल बिद्यालय आसपासमा पाल टागेर बस्न बाध्य छन । उनीहरुमा आफ्ना छोराछोरी र आफन्तको अभाव प्रष्ट देखिएको देख्नेहरुले बताए ।

रातो ज्याकेटमा जापानी भन्दा फरक अनुहार भएका नेपालीटोली देखेपछि ९३ बर्षीय बृद्ध वातानाबे मिच्चीले सोधे को हो तपाईहरु ? किन आउनु भएको हो ? हामी नेपाली हो तपाइहरुलाई सहयोग गर्न आएका हौं भन्दा आखाभरी आसु झार्दै भने नेपालमा के यो भन्दा कम अवस्था थियो र ? जसबाट हामीसमेत स्तब्ध भयौं नेपाली टोलीमा सहभागी व्यवसायी प्रलादसिंह महतले भने । मिच्चीको आखा कमजोर भएकाले लठ्ठीको साहामामा कुर्चिमा बसेका थिए । उनकी पत्नी ९० बर्षीय ओओकाले सुत्नेठाउ साघुरो भएकाले फ्रिज सार्न खोजीरहेका थिए ।

गैरआवासिय नेपाली सघं जापानका अध्यक्ष सुदन थापाले बैशाख १२ मा नेपालमा गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि यी र यस्तै बृद्ध तथा साना स्कुले बालबालिका सहितबाट उठाएको सहयोगको कुम्लो बोकेर गोरखा,धादिङ ,सिन्धुली लगायतका जिल्लामा पुग्दा देखेका दृष्यहरु पाएको बताए । सहयोगी कोही छैनन् । दुधे बच्चा र आमाहरु अनि बृद्धहरुमात्र भएपछि कुमामोतो राज्यले खाना र बस्नका लागि अस्थायी पाल टागेर व्यवस्था मिलाएपनि भत्किएका घरहरुमा निलो त्रिपाल मार्फत पुन:आफ्नै घर फर्किन चाहेको बताएका छन् । जसका लागि उनीहरुले सकिनसकि बल प्रयोग गर्दापनि च्यापिएका र पुरिएका सामान निकाल्न सकेका छैनन् ।

गाउमा बृद्धहरुलाई सेवा गर्न भनेर आउने सघंसस्थालाई त्यहाको स्थानीय सरकारले स्विकृती दिएको छैन । उचित व्यवस्था मिलाउन भनेर सहर पसेकाहरु भूकम्प गएको डेढ महिनासम्म घर फर्किएका छैनन् । जसका कारण भूकम्प प्रभावितक्षेत्रका बृद्ध तथा बालबालिकहरु समस्यामा परेको पाइएको टोकियोबाट सहायता गर्न भनेर गएका युवाव्यवसायी सरोजकुमार खत्रीले बताए ।  जापानजस्तो सम्पन्न ठाउमा यो बिचित्रको बिजोग छ । नेपालका भूकम्प पीडितको अवस्था कस्तो होला ? भन्दै उनीहरुले गुनासो गरेका छन । जापान सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको संरचना हटाउन अझै महिनौं लाग्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७३ २१:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT