संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू उदासीन

गाँठो फुकाउन तीनवटै पक्षबाट गम्भीर पहल भएको छैन । सरकारले आन्दोलनरत दललाई वार्ताको आहवान गर्ने र विपक्षीले सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट गर्ने क्रम त चलिरहेको छ, तर परिणाम हासिल हुने प्रगति हुन सकिरहेको छैन ।

तीन सातादेखि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू औपचारिक संवादमा बसेका छैनन् । आन्दोलनरत मधेसीसँग त झन् औपचारिक संवाद टुटेको महिनौं भइसक्यो । दलहरूबीच गतिरोध अन्त्यको गम्भीर पहल नहुँदा संविधान कार्यान्वयनको जटिलता थप बढदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘मधेस केन्द्रित दलहरूसँग अविलम्ब वार्ता गरी सहमति खोज्नुपर्छ र राष्ट्रिय सहमति साथ अघि बढ्नुपर्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यो काममा जति ढिलाइ हुन्छ त्यति समस्या झन् बढदै जान्छ ।’ उनका अनुसार दलहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । तर ती कुराकानीबाट कुनै पनि विषय सहमतिका साथ टुंग्याइहाल्ने वातावरण बनिसकेको छैन । दलहरू आ–आफ्ना अडानमा रहेका कारण सबै विषयमा सहमति हुने गरी संवाद हुन नसकेको एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि कम्तिमा पनि प्रमुख तीन ठूला पार्टीहरूबीच सहमति हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि वातावरण बन्न सकेको छैन ।’ उनका अनुसार २०७४ माघ पहिलो सातासम्म नयाँ संसद् ल्याउनका लागि त्यसबीचमा गर्नुपर्ने समग्र काममा अब तत्काल सहमति गर्नु जरुरी छ । ‘त्यस्तो सहमति भयो भने मात्र संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि त्यो काममा ढिलाइ हँुदै गयो भने मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

संविधानको धारा २ सय ९६ अनुसार यो संसद्को कार्याकाल अब १८ महिनामात्र छ । नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत संविधानसभा व्यवस्थापिकामा रूपान्तरित भएपछि त्यसको कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म मात्र रहने किटान गरिएको छ । संविधानको यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अबको १८ महिनाभित्र आमनिर्वाचन गरी केन्द्रीय संसद् बनिसक्नुपर्छ । त्यसैले संविधानअनुसार नयाँ संसद् ल्याउनका लागि यो बीचमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुनुपर्छ । यी तीनवटा चुनाव प्रमुख राजनीतिक दलबीच हुने सहमतिमा निर्भर हुनेछ । 

तर संविधान जारी गर्दा एक ठाउँमा उभिएका प्रमुख दलहरू त्यही संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता थप्ने स–साना विषयमा लामै समयदेखि बखेडा गरिरहेका छन् । जस्तो संविधान जारी भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि संसद्ले नियमावली बनाउने सकेको छैन । संसदीय सुनुवाइ समिति कस्तो बनाउने भन्नेमा सत्तारूढ प्रमुख दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच विवाद छ । महिनौंदेखि एउटै विवादमा प्रमुख दुई दल अल्झिएका छन् । नियमावली नहँुदा न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । जुन विषयलाई प्रमुख दलहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल मात्र नहेरेको भए अहिलेसम्म नियमावली 
अड्किने थिएन । संसद्का नियमावली नै बनाउन आठ महिनासम्म दलहरू विवादमा अल्झिएको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने झन्डै डेढ सयवटा कानुन संसद्बाट पारित गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

संविधान कार्यान्वयनको अर्को पेचिलो विषय भनेको प्रदेशको सीमांकन हो । त्यही विषयलाई मुख्य रूपमा उठाउँदै झन्डै एक वर्षदेखि मधेसी दलहरू आन्दोलनमा छन् । ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि कम्तिमा मधेसी दलहरूसंँग सहमति हुनुपर्छ,’ कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खडकाले भने, ‘तर त्यो सहमतिका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उसकै पहल कमजोर छ ।’ उनले कांग्रेससँग पनि सहमति गरेर सरकारमा अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसमा गम्भीर नदेखिएको बताए । सीमांकन पुनरावलोकन गर्ने विषयमा मधेसी र प्रमुख तीन दलबीच यसअघि सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यसका लागि सीमांकन पुनरावलोकन समिति बनाउनेमा दुवै पक्ष तयार थिए । तर त्यस्तो समितिको कार्यादेश के हुने भन्नेमा प्रमुख तीन दल र आन्दोलनरत पार्टीहरूबीच कुरा मिलेको थिएन । माघ ५ गतेबाट टुटेको संवाद फेरि जोडिन सकेको छैन । 

मधेसीसंँगको सीमांकन विवादको समाधान नहुँदासम्म संविधान कार्यान्वयनको मुख्य अवरोध जारी नै रहनेछ । सत्ता पक्षले आन्दोलनरत दलहरू वार्ताबाट समाधान खोज्न गम्भीर नभएको आरोप लगाइरहेको छ भने आन्दोलतरत पक्ष सरकारप्रति असन्तुष्ट छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चालाई वार्तामा आउन दुई पटक पत्र पठाइसकेका छन् । ‘पत्र आएको छ तर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने गम्भीरताका साथ सरकार प्रस्तुत भएको छैन,’ मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने ।

सत्तापक्षको भने आन्दोलनरत दलहरूले अनावश्यक अडान राखेर आन्दोलनलाई लम्बाउन चाहेको बुझाइ छ । ‘सरकारले वार्ताका लागि पहल गरेको गर्‍यै छ, हामी वार्ताबाट समाधान खोज्न तयार छौं,’ एमाले वरिष्ठ नेता खनालले भने, ‘तर आन्दोलनरत दलले अनावश्यक अडान राखेर बस्नु हुँदैन ।’
नियमावलीका कारण संसद्मा भइरहेको अप्ठेरो र आन्दोलनरत दलहरूबीच सहमति खोज्ने काम तत्काल नै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर मुख्य दलहरूको आँखा सरकारको नेतृत्वमा गढेको छ । संविधान कार्यान्वयनको जटिलता देखाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने एमाओवादी र कांग्रेस दुवैले दाउ हेरिरहेका छन् । सरकारको निरन्तरताका लागि एमालेको जोडबल पनि उत्तिकै छ ।