जेल बन्यो अवैध असुलीको ‘अखडा’

कैदीबन्दीसँग अवैध असुली र कुटपिट हुने गरेको गुनासो
भूषण यादव

वीरगन्ज — बारा चैनपुरका २५ वर्षीय प्रमोद साह गत जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवस अवसरमा पर्साको वीरगन्ज कारागारबाट रिहा भए । असल चालचलन भएको बताउँदै सरकारले उनको आधा कैद मिनाहा गरेको हो । कारागार प्रशासनलाई ४० हजार रुपैयाँ बुझाएर आफू छुटेको उनले बताउने गरेका छन् ।

सुन व्यवसायीको अपहरण गरी फिरौती लिएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि गत महिना कारागार चलान भएका प्रहरी हवल्दार विनय सिंह, पूर्वजवान अरविन्द सिंह र कारोबारी दीपक सिंहलाई पहिलो दिन नाइकेले गोलघरमा कुटपिट गर्दै कैद गरे । घरबाट पैसा मगाउन राजी भएपछि मात्र उनीहरूलाई बाहिर निकालियो । स्रोतका अनुसार आफन्तबाट भोलिपल्ट ६५ हजार रुपैयाँ मगाएर नाइकेलाई बुझाएका थिए ।
गत पुस १४ मा रिहा भएका वीरगन्ज १६ तेजारथटोलका रामकृपा ठाकुरले कारागारमा बसुन्जेल मासिक तीन हजार रुपैयाँ नाइकेलाई बुझाउँदै आएका थिए । निर्धारित मितिभन्दा एक दिन पनि ढिला हुँदा नाइकेले शौचालय सफा गर्न लगाउने र खाना खान निषेध गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । खोटा चलनमा साढे तीन वर्ष कैद सजाय काटेका ठाकुरले समयमा मागेजति पैसा बुझाउन नसक्दा धेरै पटक कुटाइ खाएका छन् ।

Yamaha

वीरगन्ज कारागारका चौकीदार दारा सिंह भनिने दुर्गा पटेल ०५९ कात्तिक ६ देखि लागूऔषध मुद्दामा सजाय काटिरहेका व्यक्ति हुन् । भाइनाइके नियुक्त भएका विदेशी साह अपहरण ज्यान कसुरमा ०६६ पुस ७ देखि कैदमा छन् । परिवारमा कमाउने अन्य सदस्य नभए पनि चौकीदार र भाइनाइके नियुक्त हुनेबित्तिकै दुवैले नयाँ घर निर्माण गरेका छन् । साहले पर्साको हरपतगन्ज ३ मा हालै दुईतले पक्की घर बनाएका छन् । चौकीदार पटेलले वीरगन्ज १५ मुर्लीस्थित पुरानो घर भत्काएर नयाँ निर्माण थालेका छन् । घरको झ्याल र ढोकाका लागि कारागारकै पुरानो काठ प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।

यसअघि चौकीदार रहेका चाचा भनिने मोहम्मद शेख सफीले दुई वर्षे कार्यकालमा जिल्लाको बेल्वा र जितपुरमा पक्की घर निर्माण गरेका थिए । शान्ति सुरक्षामा चुनौतीको कारण देखाउँदै कारागारले गत पुस २३ मा चाचालाई केन्द्रीय कारागार काठमाडौं चलान गरेपछि दारा उनको ठाउँमा नियुक्त भएका हुन् । चाचाको कार्यकालदेखि नै साह भाइनाइके छन् । एक वर्षअघि नै कैद भुक्तान भइसके पनि पनि चौकीदार चाचा जेलमै थिए । जेल भित्रबाटै कमाउनका लागि कैद भुक्तान भएपछि पनि उनी जरिवाना नतिरी लामो समय बसेका हुन् । कारागार व्यवस्था विभागले काठमाडौं सरुवा गरेपछि उनी जरिवाना तिरेर छुटेका छन् ।

राणाकालमा स्थापना भएको वीरगन्ज कारागारमा अहिले एक हजार एक सय नौ कैदीबन्दी छन् । क्षमताभन्दा दोब्बर संख्या हुँदा कोचाकोच भएर बस्न बाध्य कैदी कारागारको आन्तरिक प्रशासन हेर्ने चौकीदार र भाइनाइकेको आर्थिक र शारीरिक शोषणबाट प्रताडित बन्दै आएका छन् । सुरक्षाको डरले जेलभित्र कोही बोल्न सक्दैनन् तर सजाय काटेर बाहिरिने बित्तिकै भेटिनेहरूलाई अवैध असुली र यातनाका किस्सा सुनाउने गर्छन् । कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना छ । तर, त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन । उल्टो, अवैध असुली र अपराधको अखडा बनेको छ ।

‘भ्रष्टाचार’को जालो
जेलमा आन्तरिक प्रशासनको जिम्मेवारी कैदीलाई नै दिइन्छ । कारागार व्यवस्था नियमावलीमा असल चालचलन भएकाबाट नाइके र चौकीदार छान्ने प्रावधान छ । तर, आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने, भित्रै गुन्डा पालेर रकम संकलन गर्ने व्यक्ति चौकीदार बन्दै आएका छन् । जेलर र स्थानीय प्रशासनलाई खुसी बनाउन सक्ने कैदी पहिलो रोजाइको चौकीदार बन्छन् । मासिक १५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म मासिक अवैध असुली हुने गरेको छ । रासन वितरण, मेस सञ्चालन र पसल चलाउने जिम्मा नाइकेकै हुन्छ । भेटघाट गराउने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हुन्छ । पैसावाला कैदीलाई राम्रो ठाउँमा सुताउने, फोन गर्न दिने, जतिखेर पनि मान्छे भेट्न पाउने सुविधा चौकीदारले उपलब्ध गराउँछन् ।

कैदीबन्दीले दैनिक सात सय ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँ पाउँछन् । नुन, तेल, तरकारी, साबुनलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री जेलभित्रैको पसलबाट खरिद गर्नुपर्छ । ‘बाहिर ३० रुपैयाँमा पाइने दाँत माझ्ने ब्रस भित्र ७५ रुपैयाँ पर्छ,’ छुटेर आएका एक व्यक्तिले भने, ‘तरकारी दोब्बर मूल्यमा खरिद गर्नुपर्छ ।’ जेलर चक्रपाणि गौतमले कारागार भित्रको महँगी नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रयास गरिने बताए ।

जेलमा ‘बाउन्सर’

आन्तरिक प्रशासनको विरोधमा उत्रिने कैदीलाई नियन्त्रणमा राख्न चौकीदारले एक दर्जन ‘बाउन्सर’ पालेका छन् । त्यसबाहेक कैदी सुत्ने १२ वटा कोठामा १/१ बाउन्सर खटाइएको छ । उनीहरूका लागि जेलमै जिमखाना खोलिएको छ ।

‘मांसाहारी खानासँगै कहिलेकाहीं बाउन्सरहरूलाई जेलमै मदिरासमेत व्यवस्था गरिन्छ,’ कैदी भन्छन्, ‘नाइके र चौकीदारले उनीहरूलाई मासिक तलबसमेत दिने गरेका छन् ।’ उनीहरूको कपडा अन्य कैदीले धोइदिनुपर्छ । जेलभित्रको ज्यादती र अवैध असुलीबारे आफन्तलाई बताउन निषेध गरिएको छ । आफन्त भेट्न आएका बेला कैदीसँगै चौकीदारका मान्छे पनि छेउमा उभिइरहेका हुन्छन् । भित्रको नकारात्मक कुरा गर्नेबित्तिकै भेट्ने समय समाप्त भएको बताउँदै भित्र लगेर पिट्न थाल्छन् । उनका अनुसार जेलभित्र टोली प्रवेश गर्नेबित्तिकै नाइके र उनका मान्छे वरिपरि हुन्छन् । टोली सदस्यले केही प्रश्न सोध्यो भने उनीहरू नै जवाफ फर्काउँछन् । चौकीदारको विरोधमा कुरा काटेको भन्दै केदी दिनअघि मात्र कैदी नन्दन झाको हात भाँचिदिएका थिए । उद्दण्ड प्रवृत्तिका र जेलभित्र पनि सुरक्षा चाहिने कैदीलाई मात्र गोलघरभित्र राख्ने हो । तर, वीरगन्ज कारागारमा नयाँ आउने जुनसुकै कैदीलाई पनि कुटपिट गरेर पहिलो दिन गोलघरभित्र राख्ने गरिएको छ ।

कैदीहरूका अनुसार निश्चित रकम घरबाट मगाउन राजी भएपछि मात्र गोलघरबाट निकाल्छन् । चौकीदार/नाइकेको त्रासले भित्र बसुन्जेल कैदीबन्दीले विरोध गर्ने आँट गर्दैनन् । अवैध असुली मात्र होइन, जेल स्थानान्तरण, कैद मिनाहा सिफारिस, मुद्दा मिलाइदिने भन्दै ठूलो रकम असुल्ने गरिएको छ । ‘पर्सा मुसैलीका रामएकबालसँग तीन लाख ५० हजार र परवानीपुरका रिजवान हवारीसँग चार लाख ८० हजार रुपैयाँ मुद्दा मिलाइदिने भन्दै चौकीदारले लिए,’ परिवारिक स्रोत भन्छ, ‘पैसा लिएर मुद्दा मिलाउनुको साटो दुवैलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिए ।’
‘हालै सरुवा भएर आएकाले अन्य अनियमितताबारे बुझेर कारबाही गर्छु,’ जेलर चक्रपाणि गौतमले भने, ‘जोसुकै कैदीलाई कुटपिट गरी गोलघरमा राख्न पाइँदैन ।’

प्रकाशित : असार १, २०७३ ११:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू उदासीन

दुर्गा खनाल

काठमाडौं — संविधान कार्यान्वयनलगायत मुख्य मुद्दामा मिलेर जानुपर्ने प्रमुख दलहरूबीच धमिलिएको सम्बन्ध नसङलिँदा राजनीतिक गतिरोध लम्बिएको छ । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत तीन पक्ष नमिल्दासम्म गतिरोधको गाँठो नफुक्ने अवस्था छ ।

गाँठो फुकाउन तीनवटै पक्षबाट गम्भीर पहल भएको छैन । सरकारले आन्दोलनरत दललाई वार्ताको आहवान गर्ने र विपक्षीले सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट गर्ने क्रम त चलिरहेको छ, तर परिणाम हासिल हुने प्रगति हुन सकिरहेको छैन ।


तीन सातादेखि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू औपचारिक संवादमा बसेका छैनन् । आन्दोलनरत मधेसीसँग त झन् औपचारिक संवाद टुटेको महिनौं भइसक्यो । दलहरूबीच गतिरोध अन्त्यको गम्भीर पहल नहुँदा संविधान कार्यान्वयनको जटिलता थप बढदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘मधेस केन्द्रित दलहरूसँग अविलम्ब वार्ता गरी सहमति खोज्नुपर्छ र राष्ट्रिय सहमति साथ अघि बढ्नुपर्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यो काममा जति ढिलाइ हुन्छ त्यति समस्या झन् बढदै जान्छ ।’ उनका अनुसार दलहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । तर ती कुराकानीबाट कुनै पनि विषय सहमतिका साथ टुंग्याइहाल्ने वातावरण बनिसकेको छैन । दलहरू आ–आफ्ना अडानमा रहेका कारण सबै विषयमा सहमति हुने गरी संवाद हुन नसकेको एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि कम्तिमा पनि प्रमुख तीन ठूला पार्टीहरूबीच सहमति हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि वातावरण बन्न सकेको छैन ।’ उनका अनुसार २०७४ माघ पहिलो सातासम्म नयाँ संसद् ल्याउनका लागि त्यसबीचमा गर्नुपर्ने समग्र काममा अब तत्काल सहमति गर्नु जरुरी छ । ‘त्यस्तो सहमति भयो भने मात्र संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि त्यो काममा ढिलाइ हँुदै गयो भने मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

संविधानको धारा २ सय ९६ अनुसार यो संसद्को कार्याकाल अब १८ महिनामात्र छ । नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत संविधानसभा व्यवस्थापिकामा रूपान्तरित भएपछि त्यसको कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म मात्र रहने किटान गरिएको छ । संविधानको यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अबको १८ महिनाभित्र आमनिर्वाचन गरी केन्द्रीय संसद् बनिसक्नुपर्छ । त्यसैले संविधानअनुसार नयाँ संसद् ल्याउनका लागि यो बीचमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुनुपर्छ । यी तीनवटा चुनाव प्रमुख राजनीतिक दलबीच हुने सहमतिमा निर्भर हुनेछ । 

तर संविधान जारी गर्दा एक ठाउँमा उभिएका प्रमुख दलहरू त्यही संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता थप्ने स–साना विषयमा लामै समयदेखि बखेडा गरिरहेका छन् । जस्तो संविधान जारी भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि संसद्ले नियमावली बनाउने सकेको छैन । संसदीय सुनुवाइ समिति कस्तो बनाउने भन्नेमा सत्तारूढ प्रमुख दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच विवाद छ । महिनौंदेखि एउटै विवादमा प्रमुख दुई दल अल्झिएका छन् । नियमावली नहँुदा न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । जुन विषयलाई प्रमुख दलहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल मात्र नहेरेको भए अहिलेसम्म नियमावली 
अड्किने थिएन । संसद्का नियमावली नै बनाउन आठ महिनासम्म दलहरू विवादमा अल्झिएको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने झन्डै डेढ सयवटा कानुन संसद्बाट पारित गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

संविधान कार्यान्वयनको अर्को पेचिलो विषय भनेको प्रदेशको सीमांकन हो । त्यही विषयलाई मुख्य रूपमा उठाउँदै झन्डै एक वर्षदेखि मधेसी दलहरू आन्दोलनमा छन् । ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि कम्तिमा मधेसी दलहरूसंँग सहमति हुनुपर्छ,’ कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खडकाले भने, ‘तर त्यो सहमतिका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उसकै पहल कमजोर छ ।’ उनले कांग्रेससँग पनि सहमति गरेर सरकारमा अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसमा गम्भीर नदेखिएको बताए । सीमांकन पुनरावलोकन गर्ने विषयमा मधेसी र प्रमुख तीन दलबीच यसअघि सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यसका लागि सीमांकन पुनरावलोकन समिति बनाउनेमा दुवै पक्ष तयार थिए । तर त्यस्तो समितिको कार्यादेश के हुने भन्नेमा प्रमुख तीन दल र आन्दोलनरत पार्टीहरूबीच कुरा मिलेको थिएन । माघ ५ गतेबाट टुटेको संवाद फेरि जोडिन सकेको छैन । 

मधेसीसंँगको सीमांकन विवादको समाधान नहुँदासम्म संविधान कार्यान्वयनको मुख्य अवरोध जारी नै रहनेछ । सत्ता पक्षले आन्दोलनरत दलहरू वार्ताबाट समाधान खोज्न गम्भीर नभएको आरोप लगाइरहेको छ भने आन्दोलतरत पक्ष सरकारप्रति असन्तुष्ट छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चालाई वार्तामा आउन दुई पटक पत्र पठाइसकेका छन् । ‘पत्र आएको छ तर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने गम्भीरताका साथ सरकार प्रस्तुत भएको छैन,’ मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने ।

सत्तापक्षको भने आन्दोलनरत दलहरूले अनावश्यक अडान राखेर आन्दोलनलाई लम्बाउन चाहेको बुझाइ छ । ‘सरकारले वार्ताका लागि पहल गरेको गर्‍यै छ, हामी वार्ताबाट समाधान खोज्न तयार छौं,’ एमाले वरिष्ठ नेता खनालले भने, ‘तर आन्दोलनरत दलले अनावश्यक अडान राखेर बस्नु हुँदैन ।’
नियमावलीका कारण संसद्मा भइरहेको अप्ठेरो र आन्दोलनरत दलहरूबीच सहमति खोज्ने काम तत्काल नै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर मुख्य दलहरूको आँखा सरकारको नेतृत्वमा गढेको छ । संविधान कार्यान्वयनको जटिलता देखाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने एमाओवादी र कांग्रेस दुवैले दाउ हेरिरहेका छन् । सरकारको निरन्तरताका लागि एमालेको जोडबल पनि उत्तिकै छ । 

 

प्रकाशित : असार १, २०७३ ११:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्