दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित

•दाहालको पक्षमा ३६३ र विपक्षमा २१० •दोहोरिएर प्रधानमन्त्री हुने पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री
राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बुधबार संसदमा ३६३ मत प्राप्त गरी नेपालको ३९ औं प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनले बिहीबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष सपथग्रहण गरी कार्यभार सम्हाल्ने छन् । उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बुधबार संसदमा ३ सय ६३ मत प्राप्त गरी नेपालको ३९ औं प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शपथग्रहण गरी कार्यभार सम्हाल्ने छन् । उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

५ सय ९५ सदस्यीय संसद्मा दाहालको विपक्षमा २ सय १० मत परेको छ । मतदानका बेला ५ सय ७३ सांसद उपस्थित थिए । दाहालको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, मधेसी मोर्चा, राप्रपा, नेकपा (संयुक्त) र केही साना दलहरूले मतदान गरे । सरकारबाट बाहिरिँदै गरेका एमाले, राप्रपा नेपाल, नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र अन्य दुई साना दलले विपक्षमा मत दिए । आफूलाई मत दिने दलहरूलाई समेटेर दाहालले बिहीबार सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने छन् ।

Yamaha

दसवर्षे सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका दाहाल पहिलो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा २०६५ भदौमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेलाको दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थनमा ९ महिना संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले २०६६ वैशाख २१ गते राजीनामा गरेका थिए । त्यसको ९ वर्षपछि उनी पुन: सत्तामा फर्किएका हुन् । यसपालि उनलाई संसदको ठूलो दल कांग्रेस र मधेसी मोर्चाले समर्थन गरेका छन् । दाहालको सरकार ९ महिना नै चल्ने कांग्रेससँग सहमति भएको छ ।

दाहालको प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी प्रस्तावमाथिको छलफलमा नयाँ सत्तागठबन्धनका नेताहरूले विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व र शान्तिलाई आधारभूत सर्तका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री दाहालले छुट्टै उम्मेदवार खडा नगरी सत्ताबाट बाहिरिएर विपक्षमा मतदान गर्ने एमालेको निर्णयलाई भविष्यको सहकार्यका लागि सकारात्मक कदमका रूपमा अथ्र्याएका छन् । तत्काललाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सम्भावना नभए पनि दलहरूबीचको सहकार्यले मुद्दामा सहमति बन्ने दाहालको अपेक्षा छ ।

प्रधानमन्त्री पदका लागि एक मात्रै उम्मेदवारी परे पनि निर्विरोध घोषणा नहुने निमावलीको प्रावधानअनुसार एमालेले उम्मेदवारी नदिए पनि एमालेसहित निवर्तमान सत्ता गठबन्धनका बाँकी घटकहरूले दाहालको विपक्षमा मत दिएका हुन् । अन्तिम समयसम्म ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी रहेका परिवार दल र बहुजन समाजवादी दलले भने दाहालको पक्षमा मत दिए ।

मधेश समस्या समाधानमा ध्यान : दाहाल

प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि बिना पूर्वाग्रह सबै दलसँग सहकार्य गर्ने विश्वास दिलाउँदै दाहालले मधेस समस्या समाधानमा पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री पदमा दाहालको जितसँगै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा विधिवत रूपमा सत्तापक्ष भएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीच बुधबारै भएको तीनबुँदे समझदारीअनुसार आन्दोलनरत मधेसी दलका सांसदहरूले दाहालको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता गराएको प्रस्तावकका रूपमै उनीहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सदनमा आफ्नो उम्मेदवारीको सूचना दिँदै दाहालले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशका सबै पक्षलाई मिलाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मधेससँग ‘मतभेद’ भन्दा बढी ‘मनभेद’ रहेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त समस्या समाधानका लागि आफूलाई ‘इतिहासले अघि सारेको स्वाभाविक पात्र’को दाबी गरे ।

आफ्नो उम्मेदवारीको सूचना दिनेक्रममा ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्नाको कारण दिँदै दाहालले ओलीले राखेका केही प्रश्नहरूको समेत जवाफ दिएका छन् । जाँदाजाँदै ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौता, केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग, स्वदेशी लगानीमा काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रयाक, तराईका सहरमा चक्रपथ र हुलाकी सडक निर्माणको भविष्यबारे प्रश्न राखेका थिए ।

‘तपार्इंले विल्कुल चिन्ता नमान्नुहोला, राष्ट्रहितमा भएका सबै कामको निरन्तरता रहन्छ । हामी पनि ९ महिना सरकारमा सँगै भएका बेला आएको बजेट र मित्रराष्ट्रसँगका सम्झौतामा हाम्रो स्वामित्व छ,’ दाहालले भने, ‘फास्टट्रयाक, हुलाकी मार्ग हामी बनाउँछौं, तपाईंको जोडदार साथ चाहिएको छ । यसलाई राज्यले अघि बढाउँछ ।’

ओली सरकारभन्दा अगावै ती परियोजना सुरु भएको उल्लेख गर्दै दाहालले आफू पछिको सरकारले समेत त्यसलाई अघि बढाउने बताए । ‘हाम्रो सहयोगमा यी निर्णय भएको तथ्यलाई अनदेखा गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यहाँ हाम्रो भूमिका थिएन भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मलाई थाहा छ, हामी सम्मिलित सरकारले बनाएको बजेटमा साधारण खर्च गर्नसमेत ५२ अर्ब ऋण लिनुपर्छ । केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग कुन स्रोतले बनाउने हो ? प्रधानमन्त्री (ओली) ज्यू तपाईं स्रोत देखाइदिनुस् । तपाईंले सिधा, सरल, बुझिने भाषामा सल्लाह दिनुपर्‍यो, म त्यसैगरी गर्छु ।’

पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका ठूला विकासका परियोजना र चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै दाहालले माओवादी केन्द्रको साथ–समर्थनमा गठित ओली नेतृत्वको सरकारबाट भएका काममा आफूहरूलाई श्रेय नदिइएकोमा चित्त दुखाइ गरेका थिए । ‘लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तनको सामान्य विषयलाई यहाँ रहस्यमय रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ,’ ओलीलाई लक्षित गर्दै दाहालले भने, ‘संसद्मा महाभारतको अभिमन्युलाई प्रवेश गराइएको छ । जसको समर्थनबिना सत्तारोहण सम्भव थिएन, उसैलाई शत्रुका रूपमा चित्रित गरिनु कस्तो विडम्बना ।’ राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै दलहरूले बलिदानी परीक्षा पार गरेको उल्लेख गर्दै दाहालले यस्तो विषयमा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउनु दु:खत विषय भएको बताए ।

तस्विर: अंगद

दाहालको उम्मेदवारी प्रस्तावमा समर्थन गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाले सरकार परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय हित र नीति परिवर्तन नहुने बताए । ‘साथी बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘दुवै छिमेकीसँगको राम्रो सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ । यसैले राष्ट्रिय र विदेश नीति निर्धारण हुन्छ ।’

सत्ता गठबन्धनमा मधेसी मोर्चाको समर्थनले संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढेको उल्लेख गर्दै देउवाले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयन अघि बढाइने बताए । ‘संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि संसारमा धेरै वर्ष लागेका छन्, हामीकहाँ धेरै नलाग्ने छाँटकाँट आएको छ,’ उनले भने, ‘मधेसी दलहरू पनि आइसक्या हुनाले संविधान कार्यान्वयन पनि शान्तिपूर्ण रूपमा हुन्छ ।’
मोर्चाको मुख्य घटक संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ताका लागि नभई समस्या समाधानका लागि सहमति खोजिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कांग्रेस–माओवादीसँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

‘हतारमा बनाइएको संविधान जबर्जस्ती लादिएको थियो । यसमा त्रुटि छ भनेर संशोधनका लागि तयार हुनु पनि ठूलो कुरा हो,’ यादवले भने, ‘अप्ठ्यारो परेपछि सम्झौता गर्ने, सजिलो हुनासाथ बिर्सने र फेरि अप्ठ्यारो पर्दा सहमति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।’ नयाँ गठबन्धन सरकारले संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७३ १५:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय हितको जगेर्ना र संविधान कार्यान्वयन सरकारको मूल दायित्व: देउवा

काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् सांसद शेरबहादुर देउवाले संविधानको कार्यान्वयन गर्न, राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्न सबैको सकारात्मक साथ र सहयोगको जरुरी रहेको बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा (३) एवम् व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को ४९ उपनियम (४) बमोजिम नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो उम्मेदवारीको सूचना प्रस्तुत गरेका सांसद पुष्पकमल दाहालका प्रस्तावक उनले अबको सरकारको प्रमुख दायित्व राष्ट्रिय हितको जर्गेना र संविधानको कार्यान्वयन नै रहेको बताए ।

उनले शान्तिपूर्ण रुपमा सरकार परिवर्तन हुनु प्रजातन्त्रको सुन्दरतम् पक्ष भएको बताउँदै अहिलेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई अस्वाभाविक रुपमा लिन नहुने विचार व्यक्त गरे ।

स्थायी शान्तिको पक्षमा नेपाललाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्थानीय, प्रान्तीय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जानुपर्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपीडितलाई द्रूतरुपमा राहत प्रदान गर्ने, शान्ति स्थिरताको मार्गमा अगाडि बढाउन आफूहरु प्रयत्नशील रहने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘साथी बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिँदैन ।' चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस दृढ रहेको प्रष्ट पारे ।

नेपालको विकासका साझेदारसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिने अभिमत प्रकट गरे । रासस

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७३ १४:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT