नेपालद्वारा अनुकुलन योजनामा जोड

जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप २२) को अन्त्यतिर वातावरण मन्त्रालय, एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र एक्सन अन क्लाइमेट टुडे (याक्ट) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अनुकुलन योजना तर्जुमा गर्न सके सम्भावित जोखिम न्युन र समानुकुलन गर्न सकिने विशेषज्ञहरुले जोड दिए ।

कार्यक्रममा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीले नेपालले जलवायुजन्य जोखिम न्युनका लागि अघि बढाएका योजनाबारे सराहना गर्दै आगामी दिनमा सञ्चालनमा आउने कार्यक्रमले जोखिम न्युनीकरण र अनुुकुलित बन्न सहयोग गर्ने बताए ।

‘अनुकुलन योजना बनाउँदा जलवायुजन्य जोखिम न्युन हुने र गरीब जनतालाई फाइदा हुने कार्यक्रम समेट्न मेरो आग्रह छ,’ जोशीले भने, ‘स्थानिय जनताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजनामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’

वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले न्युन हतिरगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्तो देशले अनुकुलन योजनमै जोड दिनुपर्ने तर्क गरे ।

‘अनुकुलनका कार्यक्रममार्फ हामीले सम्भावित असर न्युन गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले न्यापमा त्यस्तै योजनाहरु समेट्न आवश्यक छ ।’ जलवायुजन्य जोखिम न्युन र अनुकुलनका क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञहरुले पनि नेपालले अनुकुलनमै जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
अनुकुलनमा लामो काम गरेका इसिमोडका विशेषज्ञ विमल रेग्मीले पछिल्ला केही वर्ष यता जलवायु परिवर्तनका कारण बसाई–सराई ठूलो विषयका रुपमा अघि बढेको बताउँदै अनुुकुलन तर्जुमा योजनामा त्यस्ता विषयलाई समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।

सम्मेलनमै सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रभु बुढाथोकीले राष्ट्रिय अनुकुलनका योजना कार्वान्यन गर्न आफूहरुले सहयोग गर्ने वचन दिए ।

‘हामीले के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागि हामी तयार छौं,’ बुढाथोकीले भने । वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव रामप्रसाद लम्सालले हरित जलावायू कोष (जिसिएफ) भर्खरै प्राप्त भएको रकम राष्ट्रिय अनुकुलन योजना निर्माण खर्चिने जानकारी दिए ।

सम्मेलनकै दौरान जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिअन्तर्गत्को हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) ले नेपाललाई ३१ करोड रुपैयाँ (२.९ मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोग घोषणा गरेको थियो ।

वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव एवं नेशनल एडप्टेशन प्लानका संयोजक नरेश शर्माले जलवायु अनुकुलन र समानुकुलनमा अहिलेसम्म नेपालले हासिल गरेको अनुभवलगायतका आधारमा राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (न्याप) तयार गर्ने बताए ।

जिसिएफले हालै घोषणा गरेको सहयोग रकमले आगामी दिनमा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका अल्पकालिन र दीर्घकालिन परियोजना बनाउका लागि पुन: जिसिएफमा आवेदन दिन बाटो खुला भएको बताए ।

कार्यक्रममा अति कम विकसित मुलुकहरुको समूह (एलडीसी) का अध्यक्ष तोसी मानु मानुले जलवायुजन्य जोखिम न्युनका लागि आवश्यक पर्ने विक्तका लागि मार खेपिरहेका मुलुकहरुको आवाज एउटै हुनुपर्ने बताए । ‘त्यही भएर हामीले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्न हुँदैन भनेर आवाज उठाइरहेका छौं ।’