नेपालद्वारा अनुकुलन योजनामा जोड

गरीब र मारमा परेका जनतालाई लक्षित गरी कार्यक्रम बनाउन मन्त्री जोशीको सुझाव
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौं — जलवायुजन्य जोखिम तथा जलवायु परिवर्तनबाट संभावित असर न्युन गर्न नेपालले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना तर्जुमा (नेशनल एडप्टेशन प्लान) कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।



जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप २२) को अन्त्यतिर वातावरण मन्त्रालय, एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र एक्सन अन क्लाइमेट टुडे (याक्ट) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अनुकुलन योजना तर्जुमा गर्न सके सम्भावित जोखिम न्युन र समानुकुलन गर्न सकिने विशेषज्ञहरुले जोड दिए ।

कार्यक्रममा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीले नेपालले जलवायुजन्य जोखिम न्युनका लागि अघि बढाएका योजनाबारे सराहना गर्दै आगामी दिनमा सञ्चालनमा आउने कार्यक्रमले जोखिम न्युनीकरण र अनुुकुलित बन्न सहयोग गर्ने बताए ।

‘अनुकुलन योजना बनाउँदा जलवायुजन्य जोखिम न्युन हुने र गरीब जनतालाई फाइदा हुने कार्यक्रम समेट्न मेरो आग्रह छ,’ जोशीले भने, ‘स्थानिय जनताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजनामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’

वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले न्युन हतिरगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्तो देशले अनुकुलन योजनमै जोड दिनुपर्ने तर्क गरे ।

‘अनुकुलनका कार्यक्रममार्फ हामीले सम्भावित असर न्युन गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले न्यापमा त्यस्तै योजनाहरु समेट्न आवश्यक छ ।’ जलवायुजन्य जोखिम न्युन र अनुकुलनका क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञहरुले पनि नेपालले अनुकुलनमै जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
अनुकुलनमा लामो काम गरेका इसिमोडका विशेषज्ञ विमल रेग्मीले पछिल्ला केही वर्ष यता जलवायु परिवर्तनका कारण बसाई–सराई ठूलो विषयका रुपमा अघि बढेको बताउँदै अनुुकुलन तर्जुमा योजनामा त्यस्ता विषयलाई समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।

सम्मेलनमै सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रभु बुढाथोकीले राष्ट्रिय अनुकुलनका योजना कार्वान्यन गर्न आफूहरुले सहयोग गर्ने वचन दिए ।

‘हामीले के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागि हामी तयार छौं,’ बुढाथोकीले भने । वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव रामप्रसाद लम्सालले हरित जलावायू कोष (जिसिएफ) भर्खरै प्राप्त भएको रकम राष्ट्रिय अनुकुलन योजना निर्माण खर्चिने जानकारी दिए ।

सम्मेलनकै दौरान जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिअन्तर्गत्को हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) ले नेपाललाई ३१ करोड रुपैयाँ (२.९ मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोग घोषणा गरेको थियो ।

वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव एवं नेशनल एडप्टेशन प्लानका संयोजक नरेश शर्माले जलवायु अनुकुलन र समानुकुलनमा अहिलेसम्म नेपालले हासिल गरेको अनुभवलगायतका आधारमा राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (न्याप) तयार गर्ने बताए ।

जिसिएफले हालै घोषणा गरेको सहयोग रकमले आगामी दिनमा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका अल्पकालिन र दीर्घकालिन परियोजना बनाउका लागि पुन: जिसिएफमा आवेदन दिन बाटो खुला भएको बताए ।

कार्यक्रममा अति कम विकसित मुलुकहरुको समूह (एलडीसी) का अध्यक्ष तोसी मानु मानुले जलवायुजन्य जोखिम न्युनका लागि आवश्यक पर्ने विक्तका लागि मार खेपिरहेका मुलुकहरुको आवाज एउटै हुनुपर्ने बताए । ‘त्यही भएर हामीले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्न हुँदैन भनेर आवाज उठाइरहेका छौं ।’

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७३ १३:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री दाहालबाट सचिवहरूलाई परिणाममूलक काम गर्न निर्देशन

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुदेवीसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाई सरकारको प्राथमिकता र जनजीविकाका सवालमा परिणाममूलक काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलगायतका काममा यसअघि आफूले दिएका निर्देशनको सन्तोषजनक पालना नभएको भन्दै आज कडा निर्देशन दिएका हुन् ।

यसअघि उनले गत साउन २३ गते सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन सुधारका कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणलगायतमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालका प्रशासकीय सल्लाहकार नारायण दाहालले परिणाममूलक कामका लागि तत्काल कदम चाल्न कडा निर्देशन दिएको बताए । 'जुन ढंगले काम हुनुपर्थ्यो, त्यो रुपमा भएन । यसका लागि मेरो कार्यालयबाट के सहयोग चाहिन्छ त्यो गरिन्छ । तर सन्तोषजनक रुपमा काम हुनुपर्छ,' प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दै उनले भने । आफ्ना निर्देशन पालनाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमनसमेत गरिने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ४५ दिनभित्र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणको अनुदान पीडितको हातमा पुर्‍याउन र तीन महिनाभित्र ग्रामीण भेगमा चिकित्सक पठाई सेवा दिन निर्देशन दिएका थिए । रासस

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७३ १३:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT