घर भत्काउँदा दुई अर्ब क्षतिपूर्ति बाँडीसकेको प्राधिकरणको भनाइ
काठमाडौं — उपत्यकाको सडक दायाँबायाँ नियमसम्मत बनेका तथा नबने पनि सडक विस्तार गर्दा घरजग्गा परी पूर्णरुपमा विस्थापित हुने परिवारलाई रु दुई अर्ब तीन करोड क्षतिपूर्ति दिइएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले विसं २०३३, २०४५ र २०६४ मा बनेको मापदण्ड अनुसार उपत्यकाका विभिन्न सडक विस्तार गरिरहेको छ । मापदण्ड बनाएपछि नेपाल राजपत्र र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक जानकारी गराइएको थियो ।
सोही अनुसार प्राधिकरणले सडक विस्तारको काम गरिरहेको विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए । 'नियमसम्मत नबने पनि विस्तारका क्रममा पूर्णरुपमा विस्थापित हुने धोबीखोला कोरिडोरका चार, लैनचौर–बाँसबारी सडकका पाँच, सोह्रखुट्टेमा एक र सातदोबाटोमा १० परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप रु तीन करोड वितरण गरिएको छ'– उनले भने ।
त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की त्रिभुवन राजपथ निर्माण गर्दा नै सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर कायम गरिएको थियो । यससम्बन्धी सूचना विसं २०३४ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विसं २०३३ र २०४५ मा बनेका अन्य मापदण्ड पनि राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको छ महिना र त्यसपछिको ३५ दिनमा पनि कुनै उजुरी नपरेकाले कानुनसरह हुने व्यवस्था रहेको विकास आयुक्त तिवारीको भनाइ छ । त्यसै अनुसार अहिले विस्तारको काम भइरहेको र नागरिकलाई सुकुम्बासी नबनाइने उनले बताए ।
मापदण्ड बनाउनु अघि नियमसम्मत बनेका घरलाई भत्काउँदा रु दुई अर्ब वितरण भइसकेको छ । ठिमीलगायत स्थानमा नियमसम्मत बनेका घरलाई पनि क्षतिपूर्ति दिइने उनले बताए । रासस
प्रकाशित : पुस २०, २०७३ १७:१५
