पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीको दोस्रो प्रष्टिकरण– पुन: स्पष्टिकरणपत्रको व्यहोरा नै तथ्यपरक भएन

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञावलीले पुन: स्पष्टिकरणको पत्रको व्यहोरा नै तथ्यपरक नभएको भन्दै सरकारलाई दोस्रो स्पष्टिकरण पेश गरेका छन् ।

दुई साता अघि सरकारले ज्ञावलीलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । उक्त स्पष्टिकरण चिक्त बुझ्दो नभएको भन्दै गत शुक्रबार सरकारले अर्को पत्राचार गर्दै ‘तपाइलाई किन नहटाउने ?’ भन्दै पुन: पत्राचार गरेको थियो ।

आइतबार उक्त पत्रको जवाफ दिँदै सिइओ ज्ञावलीले नतिजा देखिने गरी कुनै काम नगरेको भनि सोधिएको पुन: स्पष्टिकरण पत्रको व्यहोरा नै तथ्यपरक नभएको जनाएका छन् ।

‘एक वर्षको अवधिमा विभिन्न प्रतिकुलताहरुको बाबजुद् प्राधिकरणले संस्थागत स्वरुप हासिल गरी कानूनी, नीतिगत, कार्यविधिगत व्यवस्थाहरुका साथै पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजना तथा सो अनुरुपका कार्यान्वयन योजनाहरुसहितका आधारशिला तयार पारी भएको कार्यान्वयनबाट एकपछि अर्काे गर्दै क्रमश: नतिजाहरु देखा परेका र व्यापक रुपमा थप परिणामहरु आउन लागेको समयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदबाट मलाई हटाउनुपर्ने कुनै पनि तथ्यगत आधार, कारण र अवस्था नरहेको,’ उनले सरकारलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञावलीका अनुसार दोस्रो स्पष्टिकरण तीनवटा विषयमा केन्द्रित रहेर सरकारले सोधेको हो । ‘तीनवटा विषयमा पुन: स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । एउटा अनुदान वितरणसँग सम्बन्धीत छ । अर्को दुईवटा समन्वय र पुनर्वाससँग सम्बन्धीत छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘मैले पहिलो पत्रमा जे लेखेको छु दोस्रो पत्रमा त्यसलाई थप स्पष्ट बनाउन खोजेको छु ।’

दोस्रो स्पष्टिकरणले सरकार सन्तुष्ट हुने उनले दाबी गरे । ‘मैले दोस्रो चरणमा पठाएको पत्रको रेस्पोन्स अनुसार सम्भवत: सरकार सन्तुष्ट बन्ने अवस्था बन्दै छ,’ उनले भने, ‘पुननिर्माणसँग जे समस्या छन् त्यसलाई सामधान गर्ने र नयाँ ढंगले काम अघि बढाउने विषयमै ध्यान दिइरहेको छु ।’

उनले पहिलो स्पष्टिकरणको पत्रमा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असहयोगका कारण पुनर्निर्माण उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराएको, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध नगराएको र मन्त्रीपरिषद कार्यालयले नीतिगत विषयमा ढिलाई गरेकाले उल्लेख्य उपलब्धी हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरेका हुन् । सरकारले शुरुमा उनलाई ५ विषयमा प्रश्न गरि स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

पुननिर्माण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले यथाशिघ्र अगाडी बढाउन विभिन्न निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्न नसकेको, प्राधिकरणमा खटिएका कर्मचारीलाई परिचालन गर्न नसकेको, निर्देशक समितिले दिएका निर्देशनहरुको कार्यन्वयन गर्न, भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई समयमानै पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन र अनुदान बापतको रकम समयमानै उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लगाउदै स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुननिर्माण सम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार सिइओलाई हटाउनुपुर्व सफाइको मौका दिनुपर्ने छ । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै वेला हटाउन सक्ने छ,’ ऐनको दफा ११ भनिएको छ, ‘तर, त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने छ ।’ उक्त दफा प्रयोग गरि सरकारले ज्ञावलीलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । ऐनको उक्त दफाको आधारमा सरकारले उनलाई हटाउने प्रयोजन स्वरुप नै स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकट स्रोतका अनुसार ज्ञावलीलाई कांग्रेसको दबाबमा हटाउन लागिएको हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओलाई हटाउने र उक्त ठाउँमा कांग्रेस निकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने समझदारी समिकरणका क्रममा भए अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई दबाब परेको स्रोतको दावी छ । सिइओबारे आगामी मन्त्रीपरिषद बैठकमा निर्णय हुने संभावना छ ।

आगामी मन्त्रीपरिषद बैठकमा सिइओको स्पष्टिकरण पेश हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिब दिनेश थपलियाले बताए । ‘उहाँको स्पष्टिकरण मैले मुख्य सचिबकोमा पेश गरिसकेको छु,’ उनले भने, ‘मुख्य सचिब मार्फत मन्त्रीपरिषद बैठक स्पष्टिकरण पेश हुने छ ।’